'आम्हाला मतदानाचा अधिकार नाही, मतदानाला गेलो की परत पाठवतात’

'आम्हाला मतदानाचा अधिकार नाही. मतदान कसं करायचं हेही माहिती नाही.'

आंध्रप्रदेशच्या काकिनाडा जिल्ह्यातील प्रतिपाडू विधानसभा मतदारसंघातील आदिवासी गाव गिरिजापुरममधील लोकांची ही व्यथा आहे.

गोकावरम पंचायतमधील गिरिजापुरम गावात अंदाजे 50 लोक राहतात. त्यांच्यापैकी 19 जणांना नुकताच मतदानाचा अधिकार मिळाला असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. जीवनात पहिल्यांदाच ते मतदान करणार आहेत.

या गावतील रहिवासी कोंडा-कोरा आदिवासी जमातीतील आहेत. पात्र असूनही जीवनात एकदाही मतदान केलं नसल्याचं त्या सर्वांचं म्हणणं आहे.

त्याचबरोबर त्यापैकी अनेक लोकांकडं ओळखीचे पुरावे किंवा कुठली साधी कागदपत्रंही नाहीत.

आधार कार्डही नाही

आंध्र प्रदेशच्या पूर्व घाट परिसरातील कोंडा-कोरा आदिवासी जमातीतील लोकांना अजूनही सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजनांचा लाभही मिळालेला नाही.

बीबीसीला मिळालेल्या माहितीनुसार इथं वन अधिकार कायद्याचीही योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नाही.

गिरिजापुरम हे गाव कोलकाता-चेन्नई राष्ट्रीय महामार्गापासून अंदाजे 20 किलोमीटर अंतरावरील एका डोंगरावर वसलेलं आहे.

या गावात जाण्यासाठी पेडीपालेमच्या बसमधून प्रवास केल्यानंतर काही काळ पायीही चालावं लागतं.

क्वचितच एखाद्याला रिक्षा किंवा तीनचाकी वाहन भेटतं.

पण तुम्ही कोणत्याही प्रकारे गावात आलात तरी गावापर्यंत पोहोचण्यासाठी किमान एक किलोमीटर तरी डोंगरावर पायी चालत जावं लागतं.

गिरिजापुरममध्ये 13 कुटुंब राहतात. तीन पिढ्यांपासून तिथं राहत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

डोंगरांवरील झाडं तोडून लाकूड विक्रीच्या माध्यमातून ते उदरनिर्वाह भागवतात. तर त्यांचा उत्पन्नाचा दुसरा स्त्रोत कोळसा आहे. कोळसा ते जवळच्या बाजारात विकतात.

गावातील बहुतांश रहिवाशांकडं आधार कार्ड किंवा दुसरं कोणतंही ओळखपत्र नाही. पण काही जणांकडं आधारकार्ड आणि रोजगार हमीचं कार्ड आहे.

तरीही ओळखपत्र आणि कार्ड असलं तरी कोणत्याही सरकारी योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नसल्याचं, त्यांचं म्हणणं आहे.

या गावातील तीन रहिवाशांना पेन्शन मिळतं आणि काही जणांना रेशनचा तांदूळ मिळतो. त्याशिवाय कोणालाही काही लाभ मिळत नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.

या आदिवासी गावातील एकही नागरिक सुशिक्षित नाही. त्यांच्या गावातील दोन महिला वगळता कोणीही कधीही शाळेत गेलेलं नाही. सातवी आणि पाचवीपर्यंत शिकलेल्या या दोन महिला गावात सून बनून आलेल्या असून त्यांचं शिक्षण त्यांच्या गावात झालं आहे. इथली लहान मुलंही शाळेत जात नाहीत. कारण या गावात आंगणवाडी किंवा जवळपास शाळा नाही.

गिरिजापुरमच्या लोकांच्या मते, 1952 पासून आतापर्यंत निवडणुका होत आहेत. पण येथील नागरिकांनी एकदाही मतदान केलेलं नाही. गावातील पन्नाशी आणि साठीतील लोकांची तीच स्थिती आहे.

"आम्ही सुमारे 40 वर्षांपासून इथं राहत आहोत. आम्ही मतदान केलेलं नाही आणि आमच्या मुलांनीही मतदान केलेलं नाही. आम्ही याबाबत विचारणाही केली. मतदानाला जातो तेव्हा आम्हाला परत पाठवलं जातं. नाव यादीत नसल्याचं ते सांगतात. दोन महिन्यांपूर्वी ते आम्हाला मतदान कार्ड देण्यासाठी आले होते, त्यांनी फोटोही घेतले," असं गावात राहणाऱ्या बुरम्मा यांनी सांगितलं.

गावातील तरुणही त्यांना मतदानाचा अधिकारच नसल्याचं सांगतात.

"मी 25 वर्षांचा आहे. मी कधीही मतदान केलेलं नाही. माझ्या आई आणि वडिलांनीही मतदान केलेलं नाही. आम्हाला मतदान कसं करायचं हेच माहिती नाही. सरकारच्या वतीनं अधिकारी येतात आणि आम्हाला सर्वकाही देऊ असं सांगतात. त्यांनी आम्हाला मतदान ओळखपत्र देऊ असंही सांगितलं," असं गावातील रहिवासी माथे बबुलू म्हणाले.

पण सर्व महिलांच्या बाबतीत हीच स्थिती नाही. इतर गावांतून इथल्या पुरुषाशी लग्न केल्यानंतर या गावात आलेल्या महिलांना त्यांच्या माहेरच्या गावात मतदानाचा अधिकार आहे.

घरीच होते प्रसुती

गिरिजापुरमच्या रहिवाशांना त्यांचे मुख्यमंत्री कोण आहेत हे माहिती नाही. त्याचबरोबर राजकीय पक्षांची नावंही त्यांना माहिती नाहीत.

अनेक महिला घरीच बाळाला जन्म देतात. काही महिला माहेरी गेलेल्या असल्या तर त्याठिकाणी रुग्णालयात त्यांची प्रसुती होते.

गावातील फक्त दोन रहिवाशांचं बँक अकाऊंट आहे. गावातील तलाठ्याशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याला ओळखत नसल्याचं गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

गावातील फक्त एका रहिवाशाकडं फोन आहे. त्यांचं नाव दारा कुमारी आहे. त्याही या गावातील सून आहेत. त्या कोय्यूरमधील काकरापाडू गावातून याठिकाणी लग्न करून आलेल्या आहेत.

पेन्शनसाठी वृद्धांची वणवण

गिरिजापुरम हे गाव आधी दुसऱ्या एका टेकडीवर वसलेलं होतं. पण झाडं लावण्यासाठी जागा हवी असल्याचं सांगून त्यांना त्याठिकाणावरून हटवण्यात आलं. त्यामुळं आता टेकडीच्या पायथ्याशी लहान झोपड्यांमध्ये राहत असल्याचं गावकऱ्यांनी सांगितलं.

सध्या हे गावकरी झाडाच्या पानांपासून तयार करण्यात आलेल्या लहानशा झोपड्यांमध्ये राहतात. त्यापैकी काही जण शेळी पालनाचं काम करतात.

सध्या याठिकाणी टेकड्यांवर बागेमध्ये लागणारी रोपं उगवली जातात. त्यामुळं जवळपासच्या परिसरात विकास झाल्यानं इथं पक्का रस्ता आढळतो. वर्षभरापूर्वीचा विचार करता याठिकाणी फक्त पायवाटच होती.

"आमच्याकडं जमिनीची किंवा घरांची मालकी किंवा तशी कागदपत्रं नाहीत. आम्ही इथं शेती करू शकत नाही. सहजपणे पाणी उपलब्ध होत नाही. एका व्यक्तीनं याठिकाणी पाण्यासाठी बोअर खोदून दिली. पण त्यातून येणारं पाणी पिण्यायोग्य नाही. त्यामुळं आम्ही विहिरींचं किंवा झऱ्यांद्वारे येणारं पाणी पितो.

इथं वीज आहे. पण काही बिघाड झाला तर तो दुरुस्त होत नाही. त्यांनी आम्हाला किमान घरं, पिण्याचं पाणी पुरवायला हवं. आम्ही प्रशासनाकडं आंगणवाडी सुरू करण्याची विनंतीही केली आहे. पण त्यावर काहीही प्रतिसाद मिळालेला नाही," असं माथे दारा कुमारी यांनी सांगितलं.

टेकड्यावर अगदी उंचावर राहत असूनही पेन्शनसाठी वृद्धांना चालत खालपर्यंत यावं लागतं.

वृद्धांना पेन्शनचे पैसे घेण्यासाठी टेकडीवरून खाली यावं लागू नये म्हणून, अधिकाऱ्यांना वरच पेन्शन उपलब्ध करून देण्याची मागणी केल्याचं माथे दारा कुमारी यांनी सांगितलं.

प्रतिपाडू येथील कामगार युनियनचे नेते ईश्वर राव यांनी सरकारनं गिरिजापुरममधील नागरिकांना पायभूत सुविधा आणि पाणी पुरवण्यासाठी प्रयत्न करावे अशी मागणी केली आहे.

गावातील सर्व पात्र गावकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार मिळावा अशी मागणीही राव यांनी केली आहे. त्यांना पिण्याचं पाणी मिळावं आणि सरकारच्या कल्याणकारी योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवाव्यात असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

"गिरिजापुरममध्ये राहणारे रहिवासी आणि त्याचबरोबर वंथाडाच्या जवळ असलेल्या विविध टेकड्यांवर राहणाऱ्या लोकांना पायाभूत सुविधाच मिळत नाही," असं राव म्हणाले.

याठिकाणी खाणकाम मोठ्या प्रमाणावर होत असलं तरी त्यासाठी स्थानिकांचा विचार केला जात नाही. या गावांमध्ये राहणारे नागरिक हे दीर्घकाळापासून दुर्लक्षित आहेत. सरकारकडून फक्त खाणकामात अडथळा येणार नाही, यालाच महत्त्वं दिलं जातं.

"आम्ही अनेकदा अधिकाऱ्यांना हे सर्व लक्षात आणून दिलं. पण त्यांनी काहीही पुढाकार घेतला नाही. पण आता मतदान ओळखपत्र मिळालं याचा आनंद आहे.

पण त्यांना रोजगार हमीच्या माध्यमातून काम मिळेल यासाठी पावलं उचलायला हवी. त्यामुळं त्यांना उदरनिर्वाह भागवता येईल," असं ईश्वर राव म्हणाले.

आजवर मतदान का केलं नाही माहिती नाही - अधिकारी

गिरिजापुरममधील लोक त्यांच्या लोकशाहीनं मिळालेल्या सर्वांत महत्त्वाच्या म्हणजे मतदानाच्या अधिकाराचा वापर करत नसल्याचं अधिकाऱ्यांना काही दिवसांपूर्वीच समजलं होतं.

प्रशासनाला माध्यमांकडून याबाबत माहिती. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनानं याबाबत पावलं उचलली.

उपजिल्हाधिकारी आणि प्रतिपाडू विधानसभा मतदारसंघाचे निवडणूक अधिकारी ए. श्रीनिवास राव यांनी, गावातील 19 पात्र रहिवाशांच्या नावाचा समावेश मतदार यादीत करण्यात आला असल्याची माहिती बीबीसीबरोबर बोलताना दिली.

पुढच्या निवडणुकीत त्यांना मतदानाचा अधिकार बजावता येणार आहे.

"एवढी वर्षं त्यांची नावं मतदार यादीत का नव्हती याचा उल्लेख अधिकृत कागदपत्रांमध्ये नाही. मला वाटतं काही लोकांकडं आधारकार्ड नाही. तसंत त्यांच्याकडं माहितीच्या आदान-प्रदानाचीही सुविधा नसल्यानं त्यांच्याकडं दुर्लक्ष झालं असावं.

पण आता आम्ही लवकरच मतदान ओळखपत्र वाटप करणार आहोत, त्यामुळं त्यांना प्रत्येक निवडणुकीत मतदान करता येईल,"असंही त्यांनी बीबीसीला माहिती देताना म्हटलं.

जानेवारी 2022 ला निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेल्या मतदान यादीत त्यांची नावं समाविष्ट झाली आहेत. पण त्यांना अद्याप मतदार ओळखपत्रं मिळालेली नाहीत.

फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीपर्यंत गावकऱ्यांना त्यांची नावं मतदार यादीत आहेत याबाबतही माहिती नव्हती. पण निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मतदान ओळखपत्र वाटपात उशीर झाला असून, लवकरत ती त्यांना दिली जातील, असं म्हटलं आहे.

गिरिजापुरममधील गावकऱ्यांना सरकारच्या सर्व कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी प्रशासन योग्य ती पावलं उचलेल, असा विश्वासही श्रीनिवास राव यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना व्यक्त केला.

हेही वाचलंत का?