‘एका वेळेला बाथरूमला जायचं असेल तर 2 रुपये द्यावे लागतात’ मुंबईच्या गरिबांवर आर्थिक भार

“मी... मी रात्री दहानंतर पाणीच पित नाही. म्हणजे मग बाथरुमला जायला नको. आणि समजा तसं काही वाटलं तरी दाबून ठेवते आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी जाते,” माझ्या समोर बसलेली ही हसतमुख तरुणी सांगत होती.

कोणत्याही 18 वर्षांच्या तरूणीत असतो तसा उत्साहाचा खळाळता झरा तिच्यातही आहे.

गोवंडीतल्या कमी उत्पन्न गटातल्या वस्तीमध्ये मी आयेशा शेखला भेटायला आलेय.

जेमतेम एक माणूस मावेल अशा निमुळत्या गल्ल्यांच्या भोवऱ्यात आयेशाचं घर आहे. ती 10 बाय 10 च्या एका खोलीत राहाते. तिच्या कुटुंबातले आणखी 5 लोकही याच खोलीत राहातात.

साहाजिकच तिच्या घरात शौचालय नाहीये. तिला घराजवळच्या सार्वजनिक शौचालयावर अवलंबून राहावं लागतं. पण त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात.

“एकदा वापरायचं म्हटलं तर मला 2 रूपये द्यावे लागतात. दिवसातून दोनदा जरी वापरायचं म्हटलं तरी 4 रूपये जातात. माझ्या घरात 5 लोक आहेत, म्हणजे सगळ्यांचे मिळून कमीत कमी 700-800 रूपये महिन्याला खर्च होतात,” ती सांगते.

महिन्याला 15 हजार रूपये कमावणाऱ्या कुटुंबाला त्यांच्या उत्पन्नाचा एक मोठा भाग फक्त शौचालय वापरण्यासाठी द्यावा लागतो, त्यामुळे त्यांच्यावरचा आर्थिक भार आणखी वाढतो.

बरं, आयेशा आणि तिच्या कुटुंबातली लोक असंघटित क्षेत्रात काम करतात, त्यामुळे त्यांचं उत्पन्न कमी जास्त होत असतं.

कधी कधी महिन्याला 10 हजारही या कुटुंबाच्या हाती पडत नाहीत. पण शौचालयावर होणारा खर्च मात्र कायम राहातो.

आयेशासारख्या हजारो मुली मुंबईच्या कमी उत्पन्न वस्त्यांमध्ये राहातात. त्यांना आपला दिनक्रम सार्वजनिक शौचालयाच्या उपलब्धतेवर ठरतो.

आयेशा म्हणते की ती सार्वजनिक शौचालयात कधीच एकटी जात नाही.

“इथे राहाणाऱ्या कोणत्याही मुलीला विचारा आणि ती सांगेल की आम्ही एकट्या टॉयलेटला जात नाहीत. सार्वजनिक टॉयलेट्स महिलांसाठी कधीच सुरक्षित नसतात. मी तर नेहमी ग्रुपसोबतच जाते. म्हणजे मला काही झालं तर माझ्या सोबतच्या इतर मुली काहीतरी करू शकतील किंवा मदत मागू शकतील.”

रात्री शौचालयाचा वापर करणं आणखी त्रासदायक असतं आयेशा म्हणते.

“रात्री तिथे नशापाणी चालतं. लोक दारू पित असतात. काही तर नुसतेच फिरत असतात. अशात कोणी मुलगी तिथे गेली तर तिला हमखास छेडछाड किंवा लैंगिक छळाला सामोरं जावं लागतं. त्यामुळे मुली रात्री तिकडे फिरकतच नाहीत. कितीही वाटलं तरी सकाळी जातात. माझ्याबाबतीत सांगायचं म्हटलं तर मी रात्री 10 नंतर पाणीच पीत नाही. म्हणजे मला रात्री बाथरूमला जायची इच्छा होणार नाही. आणि समजा वाटलंच तरी मी दाबून ठेवते आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळीच जाते.”

पण सकाळीही सगळं सुरळीत असतं असं नाहीये.

मुळात सार्वजनिक शौचालयांची संख्याच खूप कमी आहे, रोहिणी कदम ‘राईट टू पी’ या संस्थेच्या कार्यकर्त्या आहेत. त्यांची संस्था महिलांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि मोफत शौचालयं मिळावी यासाठी काम करते.

त्या स्वतः या भागात राहिल्या आहेत आणि म्हणतात की शौचालय फार कमी आहेत.

“हा जो M-इस्ट ब्लॉक आहे, म्हणजे गोवंडी आणि आसपासचा भाग मिळून 10 लाख लोकसंख्या तरी असेलच. बहुतांश लोक कमी उत्पन्न वस्त्या किंवा झोपडपट्ट्यांमध्ये राहातात. त्यातल्या अनेकांच्या घरात शौचालयं नाहीयेत. पण या जवळपास 10 लाख लोकांसाठी या भागात फक्त 500 सार्वजनिक शौचालयं आहेत. हे लोक कसं जगत असतील याची कल्पना करणं कठीण आहे.”

आयेशा समाजसेवा विषयात पदवी घेते आहे आणि आपल्या कुटुंबाला आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी लहान मोठी कामं करते.

ती सकाळी सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करायला जाते तेव्हा तिथे खूप गर्दी असते.

“गर्दी तर असतेच पण सकाळी शौचालयं घाण होतात. सफाई कर्मचारी कमी वेळेस येतात. त्यामुळे शौचालयं स्वच्छ राहात नाहीत,” ती म्हणते.

कधीकधी तर तासभर वाट पाहिल्यानंतर शौचालय वापरायला मिळतं.

पाळीच्या काळात मुलींना वेगळेच त्रास सहन करावे लागतात. पाळीचा कपडा किंवा पॅड बदलण्यासाठी घरात आडोसा नसतोच. अशात जर घरातले पुरुष सदस्य घरात असतील तर मग सार्वजनिक शौचालयात जावं लागतं.

“पाळीच्या काळात तर दिवसाला 10 रूपयेही खर्च होतात. प्रत्येक वेळी गेलं की पॅड बदलायचं असलं तर 2 रूपये द्यावे लागतात,” आयेशा म्हणते.

आजारीपण, जुलाब उलट्यासारखा त्रास अशा कोणत्याही गोष्टींनी खर्च वाढत जातो.

भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासाच्या उदिष्टांसाठी कटिबद्ध आहे. ही उदिष्ट भारताला 2030 पर्यंत साध्य करायची आहेत. यातलंच एक उदिष्ट आहे सर्वासाठी शौचालय, स्वच्छता आणि सांडपाण्याचा सुयोग्य निचरा.

नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेनुसार भारतातली 70 टक्के लोकसंख्या अशा घरांमध्ये राहाते जिथे शौचालय आणि सांडपाण्याच्या निचऱ्याची सुविधा आहे.

त्याचबरोबर भारत सरकारने म्हटलं आहे की स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 2014 ते 2019 या काळात 9.5 शौचालयं बांधली गेली आहेत.

शहरी भागातल्या कमी उत्पन्न गटाच्या वस्त्यांसाठी वस्ती शौचालय (कम्युनिटी टॉयलेट) ही योजना राबवली जाते. पण तिचा आर्थिक भार तिथे राहाणाऱ्या गरीबांना पेलवत नाही असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

रोहिणी कदम म्हणतात, “फक्त शौचालयं बांधून उपयोग नाही. बांधल्यानंतर ती वर्षानुवर्षं टिकणार कशी हेही पहायला हवं.”

त्या पुढे म्हणतात, “शौचालय म्हटलं की त्याला पाणी लागतं, वीज, सफाई कर्मचारी असे सगळे खर्च असतात. यासाठी सरकार किंवा महानगरपालिका या मेंटेनन्स काहीच तरतूद करत नाही. कोणत्याही प्रकारचा निधी येत नाही. त्या खर्चाचा भार या गरीब जनतेवर येतो. त्यांना 2 रूपये किंवा 5 रूपये शौचालय वापरण्यासाठी द्यावे लागतात.”

स्वच्छ भारत मिशन योजनेचं उदिष्ट उघड्यावर शौच संपवणं हे आहे.

शौचालयांची संख्या वाढली आहे पण तरीही ते पुरेसे नाहीत. आयेशाला कदाचित संयुक्त राष्ट्रांच्या उदिष्टांबद्दल माहीत नसेल, पण तिला विकास हवाय, तिला स्वतःचं आयुष्य सुधारायचं आहे. तो तिचा हक्क आहे असं तिला वाटतं. याच विचाराने ती स्वतःचं मत देणार आहे.