महाराष्ट्राच्या कोपऱ्यातलं एक गाव जिथे नदीवर पूल नसल्यामुळे होतात गर्भपात, सर्पदंशामुळे मृत्यू

स्वतंत्र भारताचा हिस्सा असणाऱ्या दोन आदिवासी गावांना जोडणारा, पाच खांबांचा एक छोटासा पूल बांधलाच नाही तर जास्तीत जास्त काय वाईट घडू शकतं? सांगतो...

एक पूल बांधला नाही तर जवळपास 13 ते 14 हजार लोकांच्या आयुष्यातून शाळा, दवाखाना अशा गोष्टी हद्दपार होऊ शकतात.

एक पूल बांधला गेला नाही तर अतिविषारी सापाने चावा घेतलेल्या रुग्णाला प्रथमोपचारांसाठी किमान 3 तास थांबावं लागू शकतं.

एक पूल बांधला नाही तर पीठ, मीठ, तेल, साखर अशा किरकोळ वस्तू खरेदी करायला माणसांना त्यांचा जीव धोक्यात घालून नदी ओलांडावी लागू शकते.

एवढंच नाही...

तर हा पूल नसल्यामुळे सातवीत शिकणाऱ्या सपनाचा नदीच्या पाण्यात बुडून मृत्यू होऊ शकतो, एका महिलेचे दोन गर्भपात होतात, त्याच महिलेला पूल नसल्यामुळे नदीच्या कडेला खडकावर प्रसूत व्हावं लागतं आणि 'नदी'च्या काठाला जन्माला आली म्हणून तिच्या मुलीचं नाव 'नंदिनी' असं ठेवलं जातं.

एकीकडे प्रगत राज्य असल्याचा दावा करणाऱ्या महाराष्ट्राच्या कोपऱ्यात कुठेतरी हे सगळं घडत असतं आणि दुसरीकडे देशाच्या राजधानीत रोज 60 किलोमीटर वेगाने रस्ते बांधल्याचे दावे केले जातात, नवनवीन मेट्रो, बुलेट ट्रेन, द्रुतगती मार्ग यांच्या घोषणा केल्या जातात.

अर्थात देशाच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी गरजेची असली तरी त्याच देशात एक छोटासा पूल बांधायला तब्बल 20 वर्षही लागू शकतात हे वास्तव आहे.

महाराष्ट्राच्या नंदुरबार जिल्ह्यातल्या धडगाव तालुक्यात असणाऱ्या बिलगाव ते सावऱ्यादिगर या दोन छोट्या आदिवासी गावांमधून एक उदय नावाची नदी वाहते.

या नदीवर मागच्या वीस वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या एका पुलाचं बांधकाम अजूनही सुरूच आहे.

गुजरात, महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशच्या सीमेवर बांधलेल्या सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या बॅकवॉटरचा हा परिसर आहे.

धडगाव आणि अक्कलकुवा तालुक्यातील 33 गावं या प्रकल्पामुळे विस्थापित झाली, यातल्या बहुतांश गावांचं पुनर्वसन झालं पण काही गावांचं पुनर्वसन होऊ शकलं नाही.

अशाच पुनर्वसन न होऊ शकलेल्या सावऱ्यादिगर, उडद्या, भादल, भमाणे, सादरी या गावांमध्ये राहणाऱ्या हजारो माणसांची ही कैफियत.

'पूल नसल्याने नदीकाठीच प्रसूत झाले'

20 फेब्रुवारी 2024 ला सावऱ्यादिगरमध्ये राहणाऱ्या भारती भिका पावरा यांनी उदय नदीच्या काठावर एका गोंडस मुलीला जन्म दिला.

त्यादिवशी नेमकं काय घडलं हे सांगताना भारती म्हणतात की, "आम्हाला वाटलं होतं की प्रसूतीसाठी आणखीन काही दिवस बाकी आहेत. त्यामुळे आम्ही निर्धास्त होतो. पण त्यादिवशी पहाटे अचानक पोटात दुखायला लागलं पण दुपारी वेदना कमी झाल्या.

पुन्हा 3-4 वाजता पोटात कळा यायला लागल्या. मी नवऱ्याला सांगितलं की माझ्या पोटात दुखतंय. त्याने लगेच आजूबाजूच्या लोकांना आवाज दिला. कारण आमच्या घरात आम्ही दोघेच राहतो.

लोक जमायलाही उशीर झाला. शेवटी चार-पाच बाया आणि चार-पाच पुरुष मदतीला आले. त्यांनी सगळ्यांनी मिळून एक मजबूत लाकूड शोधलं, त्या लाकडाला साडी बांधून एक झोळी बनवली आणि त्या झोळीत मला टाकलं.

झोळी बांधून निघायला आम्हाला 6-7 वाजले. घरातून निघाल्यावर कच्च्या रस्त्याने नदीवर पोहोचायला आणखीन एक तास लागला.

संध्याकाळी बिलगावच्या दवाखान्यात डॉक्टर नसतात. नदीवर गेलो तेव्हा अंधार पडला होता.

पोटात खूप दुखत होतं, कळा येत होत्या. होडीतून नदी ओलांडणं धोकादायक होतं. काय करणार? नदीकिनारीच बाळंत झाले.

हा पूल राहिला रस्ता, रस्ता राहिला असता तर अँब्युलन्स बोलावली असती, दवाखान्यात गेले असते, तिथे बाळंत झाले असते, माझ्या आवडीचं नाव ठेवलं असतं."

2024च्या निवडणुकांसाठी बनवण्यात आलेल्या मतदार यादीनुसार सावऱ्यादिगरमध्ये 1109 मतदार आहेत.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या गावात महिला मतदारांची संख्या पुरुष मतदारांपेक्षा जास्त आहे.

सावऱ्यादिगरच्या आजूबाजूला सात ते आठ छोटी छोटी आदिवासी गावं आहेत आणि या सगळ्या गावांमध्ये सुमारे 13 ते 14 हजार लोक राहतात.

या परिसरात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला सगळ्यात जवळच्या दवाखान्यात जाण्यासाठी कमीत कमी 3 तास लागतात.

रस्ता नसल्यामुळे कोणत्याही आणीबाणीच्या प्रसंगात गर्भवती महिला, सर्पदंश झालेले रुग्ण, वयोवृद्ध नागरिक या सगळ्यांना अँब्युलन्सपेक्षा बांबू आणि साडीपासून बनवलेली 'बांबुलन्स' उपयोगी ठरते.

नंदिनीचा जन्म होण्याआधी घरीच दोन गर्भपात करावे लागले

भारती पावरा आणि त्यांचे पती भिका पावरा यांना दोन मुली आहेत.

नंदिनीचा जन्म होण्यापूर्वी भारती यांचे दोन गर्भपात झाले आहेत. दवाखान्यात वेळेत पोहोचू न शकल्याने घरीच गर्भपात झाल्याचं भारती सांगतात.

गर्भपाताच्या अनुभवांबाबत त्या म्हणतात की, "सुरुवातीला आम्ही सरकारी दवाखान्यात गेलो होतो. तिथे गेलो की ते लोक काही गोळ्या लिहून द्यायचे, गोळ्या घेऊन आम्ही घरी परत यायचो.

पुन्हा अचानक पोटात दुखायला लागलं की काय करावं तेच कळायचं नाही अशातच एकदा पाचव्या महिन्यात पोटात दुखू लागलं आणि गर्भपात झाला.

आमच्या शेजारी ठिण्या दादा राहतो. तो पंचायत समितीचा सदस्य आहे. त्याच्याकडे दुचाकी आहे. एकदा त्याने आम्हाला सांगितलं की आता सरकारी नाही तर शहाद्याला खाजगी दवाखान्यात दाखवू. आम्ही त्याच्या गाडीवर बसून तिकडे गेलो.

तिथे डॉक्टरांनी आम्हाला गोळ्या दिल्या. त्यानंतर मला गर्भधारणा झाली. एकदा सरकारी दीदी घरी आली होती. तिने मला तपासून सांगितलं की आता सगळं व्यवस्थित आहे. काळजी करायची गरज नाही.

आता काही अडचण येणार नाही म्हणून मग आम्ही परत सरकारी दवाखान्यात गेलो, कारण खाजगीत जायला पैसे आणि गाडी नव्हती. सरकारी दवाखाना जवळ आहे, बिलगावला. पण अचानक पुन्हा पोटात दुखायला लागलं.

काय करणार? त्याहीवेळी पटकन दवाखान्यात पोहोचायला नदीच आडवी आली. गाडी शोधायला, लोकांना बोलवायला, बांबूची झोळी बांधायला उशीर झाला आणि माझ्या घरीच माझा दुसऱ्यांदा गर्भपात झाला."

नंदुरबार जिल्हयात कुपोषण आणि उपचार न मिळाल्यामुळे होणाऱ्या मातामृत्यूंची संख्या मोठी आहे.

इंडियन एक्सप्रेसच्या एका बातमीनुसार 2022मध्ये एका वर्षात तब्बल 37 महिलांचा प्रसूतीदरम्यान मृत्यू झाला आहे.

2017 ते 2021 या चार वर्षांमध्ये 956 बाळांचा प्रसूतीआधी किंवा प्रसूतीदरम्यान मृत्यू झाला आहे. ज्यांची सरकारी नोंद होऊ शकली त्यांचेच हे आकडे आहेत.

पण ज्या महिला दवाखाना, सरकारी कचेरी आदींपर्यंत पोहोचूच शकल्या नाहीत अशा महिलांची नोंद कुठेही ठेवण्यात आलेली नाही.

भारती भिका पावरा यांच्या दोन गर्भपातांची वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना साधी कल्पनाही नाहीये.

आम्ही याचसंदर्भात सावऱ्यादिगरच्या मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना भेटलो. त्यांना भेटण्यासाठी आम्हाला नदी ओलांडून बिलगावच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जावं लागलं.

सावऱ्यादिगरला जाताना माझाच चारपाचवेळा अपघात झाला आहे - डॉ. आकाश जाधव

भारती पावरा यांच्या घरापासून बिलगावचं प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुमारे पाच किलोमीटर अंतरावर आहे. आम्हाला हे अंतर पार करायला दीड तास लागला.

तिथे गेल्यावर बिलगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आदर्श पाडवी आणि सावऱ्यादिगरचे मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आकाश जाधव हे दोन तरुण डॉक्टर एकाच गाडीवर बसून तिथे आले.

सावऱ्यादिगरचे मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काही महिन्यांपूर्वीच रुजू झालेल्या डॉ. आकाश जाधव यांनी त्यांच्या अडचणींचा पाढाच वाचून दाखवला.

डॉ. आकाश जाधव यांना नदीकिनारी प्रसूत झालेल्या भारती पावरा यांच्या प्रसूतीची कल्पना नव्हती.

सावऱ्यादिगर आणि परिसरातल्या सात ते आठ गावांची परिस्थिती सांगताना ते म्हणाले की, "त्या गावातून इकडे बिलगावच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात यायला वाहन नाही त्यामुळे तिकडचे लोक टाळाटाळ करतात. मग साहजिकच भरपूर केसेस कानावर येतात की होम डिलिव्हरी वगैरे, XYZ वगैरे...

तो पूल तयार झाला तर या गोष्टीचा कुठेतरी कायमचा निकाल लागू शकतो. एवढंच काय मीदेखील आमच्या एका सहकाऱ्यासोबत रस्त्याने तिकडे जायचा प्रयत्न केला."

डॉ. जाधव पुढे म्हणाले की, "सर्पदंश झाला तर रुग्णाला दवाखान्यात यायला वेळ लागलाच नाही पाहिजे.

सध्या सावऱ्यादिगर मधून बिलगावच्या रुग्णालयात यायला नदीतून यायचं असेल तर एक ते दीड तास लागतात, साप अतिविषारी असेल तर त्या व्यक्तीचा जीवही जाऊ शकतो."

बिलगावचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आदर्श पाडवी सांगतात की, "मी काही महिन्यांपूर्वीच इथे रुजू झालोय.

आमच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत खूप मोठी आहे पण रुग्णांना लागणाऱ्या साध्या सोयीसुविधा इथे मिळत नाहीत. दवाखान्यात पाण्याची सोय नाही."

आम्ही ज्या बिलगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीसमोर उभे राहून दोन्ही डॉक्टरांशी बोलत होतो त्या इमारतीच्या मागे एक टोलेजंग पाण्याची टाकी बांधून तयार होती. पण त्या टाकीत पाणीच नव्हतं कारण, त्यासाठीची पाईपलाईन अनेक ठिकाणी फुटल्याचं स्थानिक गावकऱ्यांनी आम्हाला सांगितलं.

महाराष्ट्रातील आरोग्य निर्देशांकानुसार धडगाव तालुका सगळ्यात तळाशी आहे.

या तालुक्यात होणाऱ्या बालमृत्यू आणि मातामृत्यूंची संख्या चिंताजनक आहे. त्यामुळे या तालुक्यातील प्रत्येक आरोग्य केंद्राला प्राथमिक सोयीसुविधा मिळणं गजरेचंच नाही तर जीवनावश्यक सुद्धा आहे.

'आम्ही भारताचे नागरिक आहोत की नाही?'

भारती भिका पावरा यांच्या घराशेजारी सावऱ्यादिगरचे सरपंच दिलीप राड्या पावरा राहतात.

सावऱ्यादिगरच्या परिस्थितीबाबत बोलताना ते म्हणतात की, "आमच्या गावाला लागून आणखीन सात आदिवासी गावं आहेत.

ही गावं आणि आम्ही भारताच्या नकाशात आहोत की नाही असा प्रश्न मला रोज पडतो. कारण आम्ही नकाशात राहिलो असतो तर जगभर पोहोचलेला भारताचा विकास आमच्या गावात पोहोचला नसता का?

माझ्या गावात रस्ता नसल्यामुळे अँब्युलन्स येत नाही, नदी ओलांडून यायला डॉक्टर, शिक्षक सगळेच घाबरतात. एवढंच काय आजपर्यंत एकही आमदार किंवा खासदार आमच्या गावात आलेला नाही.

आता या पुलासाठी 45 कोटी रुपये मंजूर झाल्याची घोषणा करण्यात आली पण अजून एकही माणूस इथे कामावर आलेला नाही. आम्हाला असच अनेकवेळा फसवलं गेलं आहे. त्यामुळे हे काम सुरु होईल यावर माझातरी विश्वास नाही."

धडगाव पंचायत समितीचे सदस्य ठाणसिंग पावरा सांगतात की, "दोन महिन्यांपूर्वी एका व्यक्तीला सर्पदंश झाला होता.

आम्ही त्याला झोळीत टाकून दवाखान्यात घेऊन जात होतो पण रस्त्यातच त्याचा जीव गेला. आमच्या परिसरात अशा घटना दरवर्षी घडतात.

साप खूपच विषारी असेल तर आम्हाला वाटतं की आता वाचला तर वाचला नाहीतर गेला.

शासन आमच्याकडे लक्ष का देत नाही? आम्ही भारतात राहत नाही का? आम्ही असंच डोंगरात मरून जावं असं सरकारला वाटतंय का?"

2017 ला सातवीत शिकणाऱ्या सपना वादऱ्या पावरा या शाळकरी मुलीचा नदी ओलांडताना मृत्यू झाला. त्यावेळीही सावऱ्यादिगरच्या पुलाची माध्यमांमध्ये बरीच चर्चा झाल्याचं सावऱ्यादिगरच्या जीवनशाळेत काम करणारे रोहिदास पावरा सांगतात.

मी पूल सुचवल्याचा मला पश्चात्ताप होतोय - सतीश भिंगारे

2005 साली सावऱ्यादिगर आणि इतर काही गावांच्या पुनर्वसनाचा निर्णय घेण्यासाठी एक टापू समिती बनवण्यात आली होती.

पाणी आणि व्यवस्थापन संस्थे(वाल्मी)चे माजी महासंचालक सतीश भिंगारे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली होती.

याच समितीने 'सावऱ्यादिगर आणि त्याच्या आजूबाजूच्या गावांना जोडण्यासाठी एक पूल आणि रस्ता बांधला तर त्यांचा प्रश्न सुरु शकतो, या गावांचं पुनर्वसन करण्याची गरज नाही' असा निर्णय दिला होता.

16 फेब्रुवारी 2005ला हा पूल सुचवण्यात आला होता. 2008च्या सुमारास या पुलाला मंजुरी मिळाली आणि त्यानंतर तीन वर्षांनी या प्रत्यक्ष कामही सुरु झालं.

पूल सुचवल्याच्या 18 वर्षांनी नंदुरबारच्या दौऱ्यावर आलेल्या सतीश भिंगारे यांनी 16 फेब्रुवारी 2023 ला सावऱ्यादिगरला भेट दिली.

भिंगारे समितीच्या निर्णयाबाबत बोलताना सतीश भिंगारे यांनी सांगितलं की, "आम्हाला असं वाटलं होतं की पुनर्वसन करणं ही एक अवघड प्रक्रिया आहे, त्यासाठी बराच वेळ जाईल, एकाच गावातली लोकं विखुरली जातील.

त्यापेक्षा एका वर्षात हा रस्ता आणि पूल होईल म्हणून आम्ही तो मार्ग सुचवला पण आज मला त्या निर्णयाचा पश्चात्ताप होतो आहे. मी पुन्हा शासनाला पत्र लिहून हा पूल लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची मागणी करणार आहे."

पुलाला निधी मंजूर केला आहे आता विकास होईल - डॉ. विजयकुमार गावित

नंदुरबारचे पालकमंत्री आणि महाराष्ट्राचे आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, "सावऱ्यादिगरच्या त्या पुलाला निधी मंजूर करून देण्यासाठीची विनंती आली होती. त्या अनुषंगाने त्या पुलाला आम्ही 48 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

त्यामुळे टेंडर निघून 'लवकरच' त्या कामाला सुरुवात होईल. त्याचबरोबर इतरही सुविधा देण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना तिथे जात येईल त्यामुळे त्या भागाचा आता विकास होईल."

मंत्रीसाहेबांनी पुलाला निधी मंजूर झाल्याची घोषणा केली असली तरी हा पूल खरंच पूर्ण होईल असं इथल्या नागरिकांना वाटत नाही.

नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी काम करणारे, नर्मदा नवनिर्माण अभियानाचे चेतन साळवे म्हणतात की, "निवडणुकीचा हंगाम जोरात आहे. आम्ही रोज टीव्हीवर बुलेट ट्रेन, मोठमोठे रस्ते, इमारती, समुद्रावर बांधलेले पूल यांच्या जाहिराती बघतो तेंव्हा प्रत्येकवेळी आम्हाला सावऱ्यादिगरची आठवण येते.

मागच्या वीस वर्षात अशा जाहिराती करणारी सरकारं येऊन गेली पण सावऱ्याच्या छोट्याशा प्रश्नाकडे कुणाचंही लक्ष गेलं नाही.

लोकांच्या पैशातून खरेदी केलेली कोट्यवधींची मालमत्ता, मशिनरी, लोखंड, गाड्या इथे अक्षरशः धूळखात पडून आहेत.

या गंजलेल्या वस्तू सांभाळायला कंत्राटदाराने पगार देऊन एक कुटुंब ठेवलंय. एवढ्या पैश्यांची नासाडी झालीय.

याच पेशामध्ये या सगळ्या गावांचं पुनर्वसन होऊ शकलं असतं पण कंत्राटदारांना कामं मिळावी, नवनवीन निधी मंजूर व्हावे याचसाठी हा पूल प्रलंबित ठेवला असेल असं मला वाटतं."

नदीकाठी प्रसूत झालेली भारती भिका पावरा असो, नदी ओलांडताना तराफा उलटून नदीत बुडालेली सपना वादऱ्या पावरा असो, साप चावल्यानंतर औषध मिळालं नाही म्हणून रस्त्यातच मृत पावलेला तो व्यक्ती असो किंवा मग वैद्यकीय सुविधा देण्यासाठी सावऱ्यादिगरला पोहोचण्याचा प्रयत्न करताना चार पाच वेळा अपघात झाल्याचं सांगणारे तरुण डॉ. आकाश जाधव असो हे सगळे लोक याच स्वतंत्र भारताचे नागरिक आहेत.

कंत्राटदारांनी कामात केलेली कुचराई, राजकीय नेत्यांचं दुर्लक्ष आणि सरकारी अधिकाऱ्यांची अनास्था अशा अनेक कारणांमुळे सावऱ्यादिगर आणि त्याच्या आजूबाजूला राहणाऱ्या हजारो लोकांना रोज त्यांचा जीव धोक्यात घालावा लागतोय.

पाणी वाहत असेल तेंव्हा बोटीतून आणि पाणी आटलं की नदीच्या गाळातून मार्ग काढावा लागतोय आणि ते हे सगळं करत असताना वीस वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या सावऱ्यादिगरच्या पुलाचं बांधकाम मात्र ठप्प पडलं आहे.

हेही नक्की वाचा

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचं प्रकाशन)