मासिक पाळीची सुटी ते पुरुषांच्या बरोबरीने वेतन; काय आहे महाराष्ट्रातील महिलांचा जाहीरनामा?

बीबीसी न्यूज मराठीने लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधी आणि सरकारपर्यंत महिलांचे प्रश्न पोहोचवण्यासाठी महाराष्ट्रातल्या कष्टकरी तसंच स्थानिक पातळीवर नेतृत्व करणाऱ्या महिलांचं म्हणणं जाणून घेतलं.

या महिलांनी स्वत:साठी, कुटुंबासाठी, आपल्या समुदायासाठी काही मागण्या मांडल्या आहेत. स्वत:चा विकास करत इतरांच्याही विकासाचं स्वप्न त्या पाहात आहेत. त्याच मागण्यांचा हा जाहीरनामा.

महिलांच्या मुद्द्यांवर चर्चेसाठी बीबीसी मराठीनं आज 1 मे 2024 रोजी पुण्यात चर्चासत्राचंही आयोजनही केलं आहे.

“बघतुया मी बाथरूममध्ये बसून एक एक महिला रडतीया. इथच नाही शेतात असू दे की, मिलमध्ये असू दे. भारत देशात जशा राष्ट्रीय सुट्या आहेत ना तशी सरकारनेच मासिक पाळीत महिलांना चार दिस मासिक पाळीची सुटी द्यायला हवी. महिला जिथं कष्टाचं काम करतीय तिथे पगार देऊन दोन तीन दिस का होईना मासिक पाळीसाठी राष्ट्रीय सुटी मिळायला हवी.”

आपलं वयसुद्धा सांगता येत नसलेल्या पिंकी शिंदे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना ही प्रतिक्रीया दिली. महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यातील अशा अनेक महिला बीबीसी मराठीच्या ‘ती’चा जाहीरनामा या महिला विशेष मुलाखतींमध्ये व्यक्त झाल्या.

मासिक पाळीदरम्यान पगारी रजा असो वा पुरुषांच्या बरोबरीने कामाचा मोबदला असो, आरोग्याच्या सुविधांपासून ते शिक्षण, रोजगार, शेती, पाणी अशा अनेक मागण्या महिला करत आहेत.

लोकसभा निवडणुकीसाठी सध्या देशभरात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष असा सर्वच राजकीय पक्षांचा जोरदार प्रचार सुरू आहे.

प्रचारादरम्यान मोठ-मोठी आश्वासनं दिली जात आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांनी जाहीरनाम्यातून अनेक आश्वासनं दिली आहेत तर सत्ताधारी केलेल्या कामांचा पाढा वाचून दाखवत आहेत. पण या सगळ्यात समाजाचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या महिला दुर्लक्षित असल्याचं चित्र आहे आणि राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर आजही महिलांना गांभीर्याने घेतलं जात नाही अशी राज्यभरातल्या महिलांची तक्रार आहे.

राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या चिखलफेकीत आम्ही महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांमध्ये महिला कामगारांशी बोललो आणि त्यांच्या समस्या, मागण्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

विदर्भात आदिवासी महिलांशी बोलण्यासाठी आम्ही गोंदिया जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये गेलो. तर कोकणात रत्नागिरी जिल्ह्यातील हर्णे बंदरावर आम्ही मच्छिमार महिलांशी संवाद साधला.

इचलकरंजीत जिथे मोठ्या संख्येने कापड गिरण्या आहेत तिथे काम करणाऱ्या महिलांशीही आम्ही चर्चा केली. तसंच सोलापूर जिल्हा जो विडी कामगारांसाठीही ओळखला जातो. तिथे घरोघरी पोहोचून आम्ही विडी तयार करणाऱ्या महिलांच्या मुलाखती घेतल्या.

तर बीड जिल्ह्यात ऊसतोड महिला कामागारांच्याही मुलाखती आम्ही केल्या. महिलांसाठी आम्ही काय काय केलं किंवा करू इच्छितो अशा वल्गना करणाऱ्या राजकीय नेत्यांना महिला मतदार जाब विचारत आहेत. नेमकं महिला काय म्हणाल्या आहेत हे या लेखामधून जाणून घेऊया,

आदिवासी महिलाः ‘मोदीजी जाहिरातीत महिलांसाठी काय दिलं ते सांगतात, पण आमच्यापर्यंत काहीच आलेलं नाही’

गोंदिया जिल्ह्यातील बोरटोला गावात आम्ही पोहचलो. इथल्या आदिवासी समाजात आजही जंगलातील रानमेवा हे उदरनिर्वाहाचं एकमेव साधन आहे.

शेतीची मजुरी किंवा मनरेगाचं काम बिनभरवशाचं आणि काम मिळालंच तरी त्याची मजुरी मिळतेच असं नाही असं महिला सांगतात.

इथल्या महिला पहाटे पाच किंवा सहा वाजता गावाजवळच्या जंगलात पोहचतात. दुपारी बारा वाजेपर्यंत मोहाची फुलं वेचतात आणि मग ते विक्रीसाठी बाजारात पाठवतात.

मे आणि जून महिन्याच्या सीझनमध्ये याच महिला जंगलातून तेंदूपत्ता संकलन करतात. परंतु मोहाची फुलं असो वा तेंदूपत्ता आदिवासी महिलांना त्याचेही पैसे बाजारभावानुसार मिळत नसल्याची त्यांची तक्रार आहे.

तळपत्या उन्हात आम्ही जंगलात पोहोचलो त्यावेळी डोक्यावर पदर बांधून मोहाची फुलं वेचणाऱ्या महिलांशी आम्ही संवाद साधला.

महिला म्हणाली, “सरकारची एकही आदिवासी योजना आम्हाला मिळालेली नाही. आमच्या इथे सगळ्यात मोठी सध्याची समस्या म्हणजे आदिवासी म्हणून आमच्या मुलांना शिक्षणासाठी पात्रता प्रमाणपत्र मिळणे. यासाठी आम्ही अनेक मोर्चांना गेलो पण मुलांना व्हॅलिडिटी मिळत नाही. यामुळे आमच्या मुलांचं शिक्षणच पूर्ण होत नाही.

आम्ही खूप गरीब आहोत सगळे. स्कॉलरशीप मिळाली तर कमी पैश्यांमध्ये मुलं शिक्षण पूर्ण करू शकतील. शिक्षण नाही मिळालं तर त्यांनाही आमच्यासारखं जंगलावरच अवलंबून रहावं लागेल. पण स्कॉलरशीपसाठी आदिवासी म्हणून व्हॅलिडिटीच देत नाहीत.”

पहाटेपासून मोहाची फुलं वेचून झाल्यावर दुपारी साधारण बारा वाजता झाडाखाली विश्रांतीसाठी बसलेल्या एका वयस्कर आजींशी आम्ही बोललो.

त्या सांगतात, “आमचे केस पिकले पण सरकारचं काहीच आमच्यापर्यंत पोहचलं नाही. आमच्या मुलाबाळांसाठी तरी काहीतरी सोय व्हावी. आम्ही दिवसभर रानात राबतो. जनावरांचे हल्ले होतात आमच्या लोकांवर पण औषधं वेळेवर मिळत नाहीत.

गावात आणि जवळपास कुठेही दवाखाना नाही. ना सरकारी डॉक्टर ना प्रायव्हेट दवाखाना. आम्हाला दवाखाना आणि डॉक्टर हवा आहे. नाहीतर काय आम्ही मरतोय तसंच.”

“आमची पोरं शिकूनही घरी बसली आहेत. त्यांच्या हाताला काही काम नाही. हेच आदिवासी आहेत का? हेच आदिवासी आहेत का? असं विचारतात,”

या महिलांशी बोलल्यानंतर आम्ही गोंदिया जिल्ह्यापासून जवळपास 80 किमी लांब असलेल्या जांभळी या आदिवासी पाड्यात पोहोचलो.

इथले सर्व आदिवासी पाडे जंगलाजवळ असल्याने आजूबाजूला भरपूर झाडं, तलाव, नदी आणि स्वच्छ हवा अनुभवायला मिळाली. परंतु निसर्गाच्या जवळ राहणाऱ्या, निसर्गाची देखभाल करणाऱ्या आदिवासी समाजापर्यंत साध्या मूलभूत सोयीसुद्धा आजपर्यंत पोहचलेल्या नाहीत हे वास्तव आहे.

जांभळी गावात जाण्यासाठी पक्का रस्ता नाही. दगड आणि खड्डे पार करत आम्ही या गावात पोहोचलो. सुमारे 150 आदिवासींचं हा लहानसा पाडा आहे. पक्का रस्ता तर नाही पक्की घरंही नाहीत इथे नाहीत. शेत मजुरी आणि रानमेवा ही दोनच कमाईची साधनं.

आम्ही या गावात पोहचलो त्यावेळी महिला सकाळपासून वेचलेली मोहाची फुलं वाळवण्याचं काम करत होत्या. त्यामुळे अनेक महिलांशी घराच्या अंगणातच भेट झाली. शहरातून कोणीतरी आपल्या समस्या विचारण्यासाठी आलंय यावरही सुरुवातीला त्यांचा विश्वास बसत नव्हता.

“नेते लोक मतदानासाठी येतात. घरकुल आणून देऊ, रस्ता आणू आणि दुनियाभरचं काही काही बोलतात पण काहीच करत नाही. मतदान झालं की झालं.

सडक बनवून देऊ म्हणून भूमिपूजन केलं पण ठेकेदार कोणता होता, पुढे काय झालं काहीच माहिती नाही आम्हाला.” असं एका महिलेने सांगितलं.

त्या पुढे म्हणाल्या, “ठेकेदाराने नळ बसवले पण त्याला पाणीच नाही. आता किडे पडलेत सगळे नळांना.”

जांभळी गावात एकही शाळा नाहीय. अंगणवाडी सुरू आहे जिथे सहा वर्षांपर्यंत मुलं जातात. पहिली ते चौथीपर्यंत शाळेत जाण्यासाठी सहा वर्षाच्या मुलांना तीन किलोमीटर चालत दुसऱ्या गावात जावं लागतं. गावातील अंगणवाडी सेविका आणि आशावर्कर दोघींशी आम्ही संवाद साधला.

आशा वर्कर म्हणाल्या, “इथे कुपोषण आहे. मुलं कुपोषित जन्माला येतात. महिला दिवसभर जंगलात राबतात यामुळे त्यांचं जेवणाकडे दुर्लक्ष होतं. त्यांना पुरेसा पोषण आहार मिळत नाही. सरकारकडूनही वेळेत काही येत नाही आणि पुरेसंही मध्यान्न भोजन मिळत नाही. मग बालकं कमी वजनाचीच राहातात.”

विशेष म्हणजे गावात आजही एकही शौचालय नाही. शौचालयाच्या जाहिराती महिला टिव्हीवर पाहतात. “मोदी टिव्हीवर दाखवतात घरोघरी संडास, घरकुल पण आपल्या गावी काहीच नाही. निवडून आले की परत कोणी बघायला येत नाही.

गावात शाळा, शौचालय काहीच नाही. आदिवासी निधीही आमच्यापर्यंत पोहोचत नाही. या सर्व सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. घरकुलची प्रतीक्षा करत आम्ही म्हातारे झालो. आजही आम्ही झोपडीत राहतो.”

मच्छिमार महिलाः ‘आम्ही आंधळी,बहीरी माणसं मतं देतो पण पुढे काहीच होत नाही’

रत्नागिरी जिल्ह्यातील हर्णे बंदर तसं लोकप्रिय ठिकाण कारण पर्यटनासाठी शहरातून मोठ्या संख्येने लोक इथे येतात.

कोकणातील निसर्गरम्य वातावरण आणि दापोलीतील स्वच्छ, मोठ्या सागर किनाऱ्याचा आनंद घेण्यासाठी दापोली आणि हर्णे बंदराजवळ पर्यटकांची रेलचेल दिसते.

हर्णे बंदराची आणखी एक ओळख म्हणजे इथे कोट्यवधी रुपयांचा माशांचा लिलाव होतो. हर्णे बंदरावरून मासे मुंबईला पाठवले जातात आणि तिथून गोवा, कर्नाटक, केरळ अशा अनेक राज्यांत तर विदेशातही इथल्या माशांची निर्यात केली जाते. यात मोठा सहभाग असतो तो मच्छिमार महिलांचा. या महिलांना भेटण्यासाठी त्यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी आम्ही पोहचलो हर्णे बंदरावर.

सकाळी आठ ते दुपारी एक वाजेपर्यंत माशांचा लिलाव आणि मासेविक्री समुद्र किनाऱ्यावर सुरू असते. पुन्हा चार ते सात-आठ वाजेपर्यंत महिला किनाऱ्यावरच मासेविक्रीला बसतात. आम्ही सकाळी साडेआठ वाजता पोहोचलो त्यावेळी महिला मच्छिमार लिलावात मासे खरेदी करत होत्या.

हर्णे बंदरावर समुद्र किनाऱ्यापासून खूप आतमध्ये मासेमारी करण्यासाठी मोठ्या संख्येने बोटी आहेत. मासेमारीसाठी घरातला पुरूष या बोटींवर जातो. पण किनाऱ्यापर्यंत मासे आणि इतर सामानाची ने-आण करण्यासाठी छोट्या बोटी किंवा अगदी बैलगाड्यासुद्धा वापरल्या जातात.

समुद्रकिनाऱ्यावर मासे पोहचले की त्याचा लिलाव होतो. लाखोपर्यंत हा लिलाव पोहोचतो आणि मच्छिमार महिला अगदी उत्तमरित्या आपल्याला परवडेल आणि विक्रीतून नफा होईल यादृष्टीने मासे घेतात.

मग तिथेच किनाऱ्यावर पापलेट, सुरमई, खेकडा, कोळंबी, बोंबील असे अनेक मासे धुतले जातात, त्याचे काप करतात आणि विक्रीसाठी रचले जातात.

बाजारात अगदी सकाळपासून मासे खरेदीसाठी गर्दी असते. या कामाच्या वेळात या महिला अत्यंत व्यग्र असतात. आपण त्यांचं काम लांबून बघत राहायचं. कारण आपल्या व्यवसायात त्या इतक्या चोख आणि प्रामाणिक असतात की लिलावादरम्यान आणि नंतर ग्राहक असताना त्या अजिबात दुसऱ्या कशालाही वेळ देत नाही.

आम्ही पोहोचलो तेव्हा हीच सगळी लगबग सुरू होती. या महिलांचं सर्व काम समजून घेतल्यानंतर एक एक महिलेच्या बाजूला बसून आम्ही त्यांच्याशी संवाद साधला.

त्यांचं काम उरकल्यानंतर महिलांना एकत्र केलं आणि मग एका बोटीत आम्ही त्यांच्या मुलाखतीसाठी एकत्र जमलो. या मच्छिमार महिलांसाठी सर्वात कळीचा मुद्दा आहे तो म्हणजे हर्णे बंदरावर जेट्टी करण्याचा.

गेल्या तीन ते चार दशकांपासून हर्णे बंदरावर जेट्टी करण्याची मागणी सुरू आहे पण दरवेळी इथल्या मतदारांच्या हाती केवळ आश्वासन दिलं जातं. मतदान झालं की पुढे जेट्टी काही होत नाही असं महिला सांगतात.

“आमना केवळ मच्छीचाच व्यवसाय आहे. आमचा जेट्टीचा प्रश्न आहे. जेट्टी मिळाली तर व्यवसाय चांगला होईल, महिलांना इथे सुविधा मिळतील. सामान समुद्रात नेण्यासाठी खूप अडचणी येतात हे प्रश्न मार्गी लागतील.” असं 25 वर्षांपासून हर्णे बंदरावर मासे विक्री करणाऱ्या महिलेने बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

त्या पुढे सांगतात, ‘’आम्हा महिलांना इथे संडास, लघवीला जायला जागा नसल्याची मोठी समस्या आहे. बंदरावर एकही शौचालय नाहीय. आम्ही तासंतास इथे बसतो पण शौचालयाला जाता येत नाही. तसंच पिण्याच्या पाण्याचीही कुठलीही सुविधा नाही.

आम्ही घरुन पाणी भरून आणतो पण ते संपल्यावर संपूर्ण बंदरावर कुठेच पिण्याचे पाणी मिळत नाही. आम्ही दिवसभर रेतीत बसतो, पाय सतत पाण्याखाली असतात. यामुळे पायाला दुखापत होते, पाय बधीर होतो, तासनतास बसल्याने कंबर भरून येते असे अनेक त्रास उद्भवतात पण एवढ्या मोठ्या बाजारात एवढ्या वर्षांत कुठलीच सुविधा महिलांसाठी म्हणून इथे केलेली नाही.

साधं छप्परही कोणी बसवलं नाही. विजेचा खांब नाही यामुळे संध्याकाळनंतर अंधारातच मासे विक्री करावी लागते. मोबाईलचा टॉर्च वापरतो.”

मच्छीचा व्यवसाय करूनच आमचं घर चालतं, हा समुद्रच आमची शेती आहे आणि यावरच आमचं सगळं अवलंबून आहे असं सांगताना या महिला भावनीक होतात.

त्या पुढे म्हणाल्या, “इलेक्शनआधी बोलतात करू करू मग मतदान झालं की त्यांचे हात वर असतात. आमच्या होड्यांना आसरा जेट्टीमुळे मिळेल. वारा आला की बोटींचे खूप हाल होतात. नेते आश्वासन देतात, नारळ फोडून जातात पण काम झालेलं नाही.

आमच्या होड्यांना आसरा मिळू देत एवढीच प्रार्थना आहे. आम्ही किती मागणी केली पण सरकारने दाद घेतली नाही. इलेक्शन आलं की मतदान द्या मतदान द्या म्हणतात आणि आम्ही अंधळी,भैरी माणसं आम्ही जातो मतदानाला मग मतदान झालं की ते हात वर करतात.”

मासेमारी करणाऱ्या इथल्या कुटुंबासमोर आणखी एक मोठं संकट सध्या घोंघावत आहे ते म्हणजे एलईडी लाईटच्या माध्यमातून होणारी मासेमारी.

जिल्हा किंवा राज्याबाहेरच्या होड्या आणि लोक येऊन इथे एलईडीने मासेमारी करतात आणि यामुळे आमच्या पारंपरिक मासेमारीला मोठा फटका बसतोय असंही महिलांनी सांगितलं. एलईडीने मासेमारी बंद केली पाहिजे अशीही महिलांची मागणी आहे.

‘’एलईडी सुरू झाल्यापासून हर्णे बंदराची वाट लागली. लाईट पाण्यात सोडतात आणि मच्छी लाईटमुळे अंगाजवळ येते आणि मग जाळी मारतात. माशांची गणती नाही एवढे मासे जवळ येतात. दहा-वीस किमीवरचे मासे येतात. ही आमची पारंपरिक पद्धत नाही.

दहा वर्षांपासून आम्ही एलईडी बंदीची मागणी करत आहोत. वादळ आलं की भीती वाटते. वादळ आल्यावर झाडं पडली, घरं पडली कोणी दाद घेतली नाही.

सरकारची मदत पोहचली नाही. कितीही मृतदेह झाले या पाण्यात त्यांच्याकडे एकदाही शासनाने मदत दिलेली नाही. मच्छी विकली नाही गेली तर टेंशन येतं आम्हाला पैसे ज्यांच्याकडून घेतले आहे ते परत तर द्यावेच लागतात. दलाल लोक मध्ये असतात. त्यात मासे हा नाशवंत माल आहे. यामुळे हा धोका कायम राहतो.”

कापड गिरणी महिला कामगारः ‘रोज आठ तास उभं राहून काम करतो किमान मासिक पाळीत पगारी सुटी पाहिजे’

रत्नागिरी जिल्ह्यातून आम्ही पोहोचलो कोल्हापूर जिल्ह्यात. कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजी शहर हे ‘मँचेस्टर ऑफ महाराष्ट्र’ म्हणून ओळखलं जातं. कारण इचलकरंजी हे कापड तयार करण्याचं आणि निर्यातीचं देशातील एक महत्त्वाचं केंद्र आहे.

भारत हा कापड निर्यात करणारा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. इतकंच नाही तर, वस्त्रोद्योग हा रोजगार निर्मितीतही देशात आघाडीवर आहे. शेतीनंतर रोजगार निर्मितीत वस्त्रोद्योग दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

यात इचलकरंजीतील टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीचा मोठा वाटा आहे. परंतु इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योग आज अडचणीत आहे अशी तक्रार पॉवरलूमचे कामगार, सदस्य आणि मालकांकडूनही केली जात आहे.

अनेक कापड गिरण्या बंद पडल्या असून हातमाग तर ठप्प असल्याचं चित्र आहे. इचलकरंजीतील कापड गिरण्यांमध्ये महिला मोठ्या संख्येने काम करत आहेत.

कापड तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सुरुवातीला कापसापासून धागा तयार केला जातो. स्पिनिंग मिलमध्ये कापूस आणि त्यापासून बारीक धागा तयार करण्याचं काम केलं जातं. यानंतर हा धागा सायझिंग मिलमध्ये जातो.

लूमवर चालण्यासाठी धाग्यावर केमिकल लावलं जातं, धागा गुंडाळला जातो किंवा कापड बनवण्यायोग्य बनवला जातो असंही म्हणता येईल. या सर्व प्रक्रियांमध्ये महिला आघाडीवर काम करतात. तर कापड तयार केल्यानंतर गारमेंट इंडस्ट्रीतही शिलाईकामासाठी महिलांची संख्या मोठी आहे.

आम्ही इचलकरंजीत पोहचल्यानंतर एका स्पिनिंग मिलमध्ये काम पाहाण्यासाठी गेलो. थेट शेतातून आलेल्या कापसाच्या गोण्या आणि त्यापासून दोरा बनवण्याचं काम अनेक यंत्रांद्वारे सुरू होतं. आणि यंत्रांवर काम करणाऱ्या महिला कामगारांना आम्ही भेटलो.

यापैकी अनेक महिला दहा ते पंधरा वर्षांपासून अधिक काळापासून काम करत आहेत. स्पिनिंग मिलमध्ये काम करताना महिलांना सलग आठ ते नऊ तास उभं राहून काम करावं लागतं. तसंच एवढ्या वर्षांपासून काम करत असल्याने आणि दिवसभर कापसात काम असल्याने महिलांच्या नाका-तोंडात कापूस गेल्याचं त्या सांगतात.

एका महिलेने सांगितलं, “घरात मदत करण्यासाठी मी हे काम शिकले. पहाटे उठून घरातलं सगळं आवरून, स्वयंपाक करून मी आठ वाजता मीलवर पोहचते आणि संध्याकाळी चार वाजता सुटते. मग घरी गेल्यावर परत घरातलं काम यात खूप हाल होतात. थकवा येतो. पण कोणाला सांगणार. महिलांना घर आणि बाहेर दोन्हीकडे काम करावं लागतं. पुरुषांचं मात्र तसं नसतं. पण याचा मोबदला मात्र महिलांना मिळत नाही.”

त्या पुढे सांगतात, “मासिक पाळीत खूप त्रास होतो. काही महिलांच्या अंगावरचं खूप जातं पण इलाज नसतो कामावर यावंच लागतं. मी तर काही काही महिलांना बाथरूममध्ये रडताना पाहिलं आहे. त्यात आम्ही एवढे तास उभं राहून काम करतो.

मासिक पाळीत असह्य वेदना होतात. मला वाटतं मासिक पाळीत तर समद्या महिलांसाठी सरकारने राष्ट्रीय सुट्टी जाहीर करावी. जशा बाकीच्या राष्ट्रीय सुट्या असतात ना तशी. त्याचा पगार सुद्धा महिलांना द्यावा तरच आराम मिळेल महिलांना.”

आणखी एका महिलने सांगितलं, “एवढ्या वर्षांपासून कापूस आमच्या पोटात जातोय. आम्हाला काय होईल ही भीती सतत राहते. नाका-तोंडातून कापसाचे कण जातात, त्यामुळे भविष्यात आम्हाला काही आजार झाला तर त्यासाठी काही आरोग्य योजना असावी.

कापड गिरण्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांचा विचार व्हावा. कुठलाच विमा नाही आमच्यासाठी. जर काम करताना आम्हाला काही झालं तर त्यासाठी सरकारी विमा असावा.”

या महिलांना भेटल्यानंतर आम्ही गारमेंटमध्ये काम करणाऱ्या महिलांशी संवाद साधण्यासाठी पोहचलो. तिथे हजारोंच्या संख्येने शिलाई मशीन्सवर महिला काम करत होत्या. पांढऱ्या कापडापासून शर्ट शिलाईचं काम त्यावेळी सुरू होतं.

महिलांनी सांगितलं महागाईने आमचं कंबरडं मोडलं आहे. घरात आई-वडील दोघं आम्ही काम करतोय मग ती मोलमजुरी का असेना पण तरीही पैसे पुरत नाहीत. सिलिंडर, भाज्या, धान्य सगळंच इतकं महाग आहे की महिन्याचा खर्च निघत नाही. त्यात उच्च शिक्षण आम्हाला परवडत नाही, मुलं शिकली नाहीत तर त्यांनीही पुढे आमच्यासारखी मजुरीचं करायची का? असाही प्रश्न महिला करतात.

‘’सरकारची घरकुल योजना आहे. पण प्रत्यक्षात ती मंजूरच होत नाही. कितीही कागदपत्र दिली तरी घरकुल काही मिळत नाही. मग कशाला सरकार जाहिराती करतं की योजना दिली म्हणून. आम्हाला तर काही मिळत नाही.” असंही एका महिलेने सांगितलं.

त्या पुढे सांगतात, “इचलकरंजीतील कापड गिरण्या बंद होतायत. बाकी राज्यांमध्ये सरकार पाठबळ देतं अशा उद्योगांना. इथल्या गिरण्यांकडेही सरकारने लक्ष द्यावं. कापड गिरण्या राहिल्या तर आमच्या नोकऱ्या राहतील.”

विडी कामगार महिलाः टीबी, कॅन्सर होण्याचा धोका तरीही आरोग्याची एक सुविधा नाही’

इचलकरंजीतून आम्ही विडी कामगार महिलांना भेटण्यासाठी सोलापूरमध्ये गेलो. सोलापूर जिल्ह्यात विडी (बिडी) तयार करणाऱ्याचं काम मोठ्या प्रमाणात चालतं.

सोलापुरात विडीचे कारखाने आहेत. विडी वळण्याचं काम प्रामुख्याने महिलाच करताना दिसतात. पूर्वी कापड गिरण्या बंद पडल्यानंतर विडीच्या कामाला सोलापुरात गती आली आणि मग अगदी घरोघरी हे काम महिला करू लागल्या असं चित्र आहेत.

सोलापूर शहराजवळ विडी कामगारांच्या अनेक वसाहती आहेत. इथे घरातील एकपेक्षा जास्त महिला विडीचं काम करतात. सकाळी कारखान्यातून वजन करून तंबाखू आणि तेंदूची पानं आणायची आणि मग घरी दिवसभर विडी तयार करायची.

तेंदू पत्ता घरी आणल्यावर पाण्यात भीजवून सुकवायचा आणि मग तंबाखू टाकून, दोरीने बांधून विड्या तयार करायच्या. साधारण दिवासा एक हजार विड्या महिलांनी बनवाव्या असं त्यांना सांगितलं जातं. यानुसारच त्यांना कारखान्यातून मोबदला मिळतो.

आम्ही अशाच एका कारखान्यात पोहचलो. महिला आपल्या पिशव्यांमध्ये तेंदूची पानं आणि तंबाखू भरत होत्या. वजनकाट्यावर त्यांना ही पानं दिली जात होतं. त्याचं मोजमाप वहीत लिहून घेतलं जातं. प्रत्येक पानाचा हिशेब कारखान्यात नोंदवला जातो.

मग आम्ही काही महिलांसोबत त्यांच्या वसाहतीत गेलो. त्यांनी पानं भिजवली आणि सुकवली. साधारण संध्याकाळी चार वाजता अंगणात महिला जमल्या आणि सुपात विड्या वळण्याचं काम सुरू झालं.

विडी कामगार महिलांना एवढ्या वर्षांत काय काय आश्वासनं दिली ते त्यांच्या काय मागण्या आहेत, कारखानदारांची वागणूक अशा अनेक विषयांवर या महिलांशी आम्हाला गप्पा मारता आल्या.

या महिलांसाठी सर्वात मोठा आणि त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा असलेला मुद्दा म्हणजे कारखान्यांमध्ये त्यांना मिळणारी वागणूक.

तिथे काही छळ किंवा अन्याय होत असेल तर त्याची दाद मागण्यासाठी कुठलाही मार्ग नसणे हा या महिलांसाठी सर्वात अडचणीचा विषय आहे.

कारखान्यातूनच कामासाठी माल मिळतो, काम करणाऱ्या हजारो महिला असल्याने कोणत्याही महिलेशी कसंही बोलता येतं, वागता येतं कारण त्याचं पुढे काही होणार नाही किंवा कारवाई होण्याचा प्रश्नच नाही असं महिलांना वाटतं.

एका महिलेने सांगितलं, “आम्हाला जो कच्चा माल दिला जातो तो चांगला नसतो. त्यातील अनेक पानं खराब असतात. पण कारखान्यात ती परत घेत नाहीत.

आम्हाला आमच्या खिशातून ती बाहेरुन विकत आणावी लागतात. इथे आमचं नुकसान होतं. त्यात आम्हाला एक हजार विड्यांमागे केवळ 180 रुपये मिळतात जेव्हा की नियमानुसार 365 रुपये मिळायला हवेत. पण कोणीच नियमानुसार मोबदला देत नाही.”

मी ज्या महिलांसोबत बोलत होते यापैकी एका तरूण मुलीच्या मांडीवर बाळ दूध पित होतं. बाळाला दुध पाजता पाजताच ही मुलगी हातात तंबाखू घेऊन विड्या वळत होती. याचा लहान मुलाच्या आरोग्यावर किंवा तुम्हा महिलांच्या आरोग्यावर काय परिणाम होतो असं विचारल्यावर

ती म्हणाली, “कधी कधी लहान मुलं उल्टी करतात तंबाखू तोंडात गेल्यावर. महिलांना टीबी, कॅन्सर, छातीत दुखणे, खोकला, उल्ट्या असे अनेक आजार होतात. पण त्याच्या उपचारासाठी कोणतीही आरोग्य योजना किंवा खर्च उचलण्यासाठी त्यात कोणतीही सवलत नाही.

या भागात दुसरा कोणताही रोजगार नाही. यामुळे घर चालवण्यासाठी हे काम आम्हाला करावच लागतं. किमान मुलांची आजारपण आणि त्यांच्या शिक्षणाचा थोडाफार खर्च यातून निघतो. हे काम थांबवलं तर अनेकांचे खाण्याचेही प्रॉब्लेम होतात.”

त्या पुढे सांगतात, “गरोदरपणात महिलांना कोणतीही सुटी मिळत नाही. आम्ही फक्त तीन महिने बिनपगारी सुटी घेऊ शकतो. मजुरी देऊन तर कोणीही सुटी देत नाही.

सुटी मागितली तर नाही म्हणून सांगतात. काम करू नका पण काम सोडलं तर घराचं कसं भागणार? किमान काही महिन्यांची गरोदरपणाची पगारी सुटी आम्हाला मिळायला पाहिजे. लहान बाळाला घेऊन घरातलं सगळं काम, विडीचं काम आणि आपली तब्येत कशी सांभाळणार?”

ऊसतोड मजूर महिलाः ‘गर्भाशयाची पिशवी काढण्याशिवाय पर्यायच नसतो, साधी एक गोळी मोफत मिळत नाही’

विडी कामगार महिलांशी बोलल्यानंतर आम्ही ऊस तोड महिला कामगारांशी बोलण्यासाठी बीड जिल्ह्यात पोहचलो. बीड जिल्हा हा ऊस तोड कामगारांचा जिल्हा म्हणूनही ओळखला जातो.

वर्षातील सहा महिने ऊस तोड कामगार आपलं गाव आपला जिल्हा सोडून कोल्हापूर, सातारा किंवा कर्नाटक राज्यात ऊस तोडण्यासाठी स्थलांतरित होतात. पण वर्षानुवर्ष ऊसतोड कामगारांच्या समस्या तशाच कायम आहेत.

विशेषत: ऊसतोड महिला कामगारांचे प्रश्न अत्यंत गंभीर आहेत. म्हणूनच त्यांच्या मागण्या जाणून घेण्यासाठी आम्ही बीड जिल्ह्यातील ऊस तोड कामगारांच्या एका गावात पोहचलो.

गावात 80 टक्के ग्रामस्थ हे ऊसतोड कामगार होते. काही महिला कापसाच्या शेतात मजुरी करत होत्या. गावात पाण्याची भीषण टंचाई.

टँकरने पाणी पुरवठा होतो तो ही पाच दिवसांतून एकदा. मुख्य रस्त्यापासून गाव अडीच किमी आतमध्ये परंतु रस्ता नाही.

बहुसंख्य ग्रामस्थांकडे अर्धा किंवा एक एकरपेक्षा जास्त शेती नाही. म्हणूनच कमाईचं दुसरं कोणतंही साधन नाही. यामुळे गेल्या दोन ते तीन पिढ्या इथले लोक ऊस तोडण्यासाठी बाहेरील जिल्ह्यात स्थलांतरित होतात. यात घरातले महिला,पुरुष आणि मग पर्यायाने लहान मुलांनासुद्धा सोबत घेऊन जावं लागतं.

ऊस तोड कामगारांना साखर कारखान्यातून मजुरी दिली जाते. अनेक जण कारखान्यातील मुकादमांकडून वर्षभराच्या खर्चासाठी काही हजार रूपये उचलतात. मग त्याची परतफेड करण्यासाठी संपूर्ण कुटुंब ऊसतोडीसाठी जातं.

महिला सांगतात, “ऊस तोडण्याचं काम आणि त्यानंतर मोळ्या बांधून त्या ट्रकवर भरण्याचं काम हे अत्यंत अंगमेहनतीचं आहे. महिला घरातल्या पुरुषांसोबत हे काम ओढून तर नेतात पण याचा आमच्या शरीरावर खूप वाईट परिणाम होतो.

कारखान्यावर पहाटे पाच वाजता उठावं लागतं. काहीतरी खायला बनवलं की ऊस तोडीसाठी गेल्यावर परत यायला रात्रीचे कधी 11 वाजतात तर कधी 12 वाजतात. मग आल्यावर अनेकदा तसंच उपाशी पोटी झोपतो. मुलंबी उपाशीच राहतात.”

आम्ही संवाद साधत असलेल्या 12-13 ऊस तोड महिला कामगारांपैकी बहुतांश सगळ्याजणींनी आपल्या गर्भाशयाची पिशवी काढली होती. याचं कारण विचारल्यावर महिलेने सांगितलं, “आमच्याकडे काही इलाजच नाही. ऊसाचं काम करून पोटावर खूप ताण पडतो. 13-14 व्या वर्षी आमचं लग्न झालं. तेव्हापासून आम्ही ऊसतोडीचच काम करतोय.

तेव्हापासून मासिक पाळी असो वा गरोदर असो आम्ही हे काम करत आलोय. ऊसाच्या मोळ्या खूप जड असतात. त्या बांधून त्या ट्रकवर चढवाव्या लागतात. यामुळे अंग खूप दुखतं आणि पिशवीवर खूप ताण येतो. या त्रासातही आम्हाला आराम मिळत नाही. ना साधी एक औषधाची गोळी दिली जाते. आम्ही तीन,चार वर्ष तसंच सहन करत राहतो. अगदीच जेव्हा असह्य होतं तेव्हा दवाखान्यात पोहचतो. मग डॉक्टर सांगतात की पिशवी काढावीच लागेल.”

सगळ्या महिलांनी गर्भाशयाची पिशवी काढण्याचं हेच कारण दिलं.

नंदा यांनी 12 वर्षांपूर्वी गर्भाशयाची पिशवी काढली होती. पिशवी काढण्याच्या तीन वर्षांपर्यंत त्या पोटदुखीचा त्रास सहन करत होत्या. त्या सांगतात, “आम्ही नोव्हेंबरमध्ये ऊसतोडीला जातो. पाच महिने तिकडेच जातात. लेकरांची सोय नसल्याने लेकरं सोबत नेतो. ऊसतोडीचा त्रास खूप होतो. कोणाचं पोट दुखतं, कंबर दुखते.

15 फूट वर फळी लावलेली असते. फळीवर चढल्यामुळे ओझं डोक्यावर घेतल्यामुळे आमच्या पोटाला जास्त त्रास होतो. जास्त पोटावर त्रास झाला की आम्हाला पिशवीवर सूज येते. पिशवीला तिढा पडतो. त्यामुळे पिशवी काढायला डाॅक्टर सांगतात.पण दोन वर्ष पिशवी आमच्या परिस्थितीमुळे काढीत नाही. कितीही त्रास झाला तरी एका हाताने मोळी धरायची, रशी धरायची.

पुन्हा खाली उडी टाकायची. त्या उडी टाकण्यामुळे आणि पुन्हा वजन घेऊन चढल्यामुळे आमच्या पिशवीला जास्त त्रास होतो. जीवाला जास्त तकलीफ होते.”

त्या पुढे सांगतात, “पोटात दुखतं. पोट जाम होतं. काहीच काम करू वाटत नाही. पिशवीचं दुखणं असं असतं की उठून सुद्धा बसावं वाटत नाही. ते दुखणं कमी झालं की उठून काम करावं लागतं पुन्हा काम केलं दुखणं वाढतं. शेतात आम्ही लांब असतो तिकडे वाहनाचीही सोय नाही.

आरोग्याचीही सोय नाही. कोणी आम्हाला एक गोळीही मोफत देत नाही. कोणाचं इंजेक्शन नसतं, आरोग्याचं काही नसतं. कोणी येत ही नाही आमचाकडं. आम्हीच तडफडून तडफडून जातो, बाजार थोडा कमी करायचा आणि ते पैसे दवाखान्याला द्यायचे. मग तिथे गेल्यावर डाॅक्टर सांगतात पिशवीला सूज आली. पिशवी काढावी लागेल. याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवं,”

ऊस तोड कामगार महिलांच्या मुलांचाही मोठा प्रश्न आहे. गावात घरी मुलांना सांभाळण्यासाठी कोणीही नसल्याने कामगार आपल्यासोबत मुलांना घेऊन जातात. पण तिकडेही मुलांचे हालच होतात असं महिला सांगतात. साखर कारखान्यांच्या शाळेत आमच्या मुलांना घेत नाहीत असंही महिलांनी सांगितलं. यामुळे त्यांचं शिक्षण अपूर्ण राहतं. मुलं शाळाच पूर्ण करू शकत नाहीत.

नंदा सांगतात, “मुलांच्या शिक्षणाचं नुकसान होतंय. इथं शाळेत घातलं की दोन महिने. परीक्षेच्या टायमाला पोरं तिकडे असतात. तिकडे शेतात असतो राहायला.

तिकडे शिक्षक म्हणतात की कोण घेणारे जबाबदारी तुमच्या मुलांची. गावात येईपर्यंत परीक्षा होतात मुलांच्या. शिक्षण नाही. पुढची पिढी तेच. यात आम्हाला बदल हवाय.

मुलींचे तर लय हाल होतात. तरुण मुलीला तिकडे कसं घेऊन जाणार आणि घरी एकटीला तरी कसं ठेवणार म्हणून मुलींची लग्न लवकर केली जातात.

लवकर लग्न केल्यामुळे मुलीच्या शरीराचे काय हाल होतात हे सगळ्यांनाच कळतंय. इतक्या वयात लग्न केल्याने कशी परिस्थिती कडीला जाते हे सांगायची गरज नाही. यात काहीतरी सोय व्हायला पाहिजे.”

त्या पुढे सांगतात, “ऊसतोड कामगाराला काही सुधारणा सरकारने केलीच पाहिजे. ऊस तोडल्याशिवाय आम्हाला काहीच नाही.

शेती हाय, एक दोन एकर त्याला पाणी नाही. त्यामुळे आम्हाला ऊस तोडायला गेल्याशिवाय पर्याय नाही. यात काहीतरी सरकारने बदल केला पाहिजे. आम्हाला ऊस तोडायला जायचा टाईम येऊ नये. घरी शेतात काही पिकलं तर पुरवून पुरवून खाऊ. लेकरांची सुधारणा होईल.

ऊस तोडायला जात राहिलो तर लेकरांचीही सुधारणा होत नाही. त्यामुळे आम्हाला पाणी व्हायला पाहिजे. गावाला रस्ता व्हायला पाहिजे. मुलींना शिक्षण मोफत पाहिजे. काहीतरी सरकारचं सहकार्य पाहिजे. तर बदल होईल नाहीतर असंच ऊस तोडावा लागेल.”

आम्ही भेट दिलेल्या आणि मुलाखत घेतलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यातील महिला आज अनेक समस्यांनी ग्रस्त आहे. शासन स्तरावर असो वा राजकीय पक्षांच्या वैचारिक आणि विकासाच्या अजेंड्यावर आपण महिला म्हणून दुर्लक्षित आहोत अशी महिला मतदारांची भावना आहे.

ऐन निवडणुकीत महिला मतदारांना खूश करण्यासाठी घोषणा तर केल्या जातात परंतु प्रत्यक्षात महिला म्हणून जगत असताना पदरात काहीच पडत नाही अशी महिलांची प्रतिक्रिया आहे.

हेही नक्की वाचा