‘माझ्याकडे भाजीपाल्यालासुद्धा पैसे नसतात, फक्त मिरचीवर जेवण बनवते, मला साडी नको, रोजगार द्या’

पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यातील जुनी जव्हार गावात प्रवेश करताच एका भिंतीवर ‘रोजगार हमी योजनेतून समृद्ध महाराष्ट्र’ असा फलक लावलेला दिसतो.

कामाची मागणी केल्यावर 15 दिवसात गावातच काम, दर 15 दिवसाच्या आत मजुरी, कामाच्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, प्राथमिक औषध उपचार पेटी, पाळणाघर इत्यादी गोष्टी त्यावर नमूद केलेल्या पाहायला मिळतात.

मात्र गावातील आदिवासी महिलांशी संवाद साधल्यानंतर आश्वासनं आणि वास्तव परिस्थितीत मोठी तफावत असल्याचं पाहायला मिळतं.

सकाळी बनवलेला कोरा चहा पुन्हा गरम करण्यासाठी कमळ तुळशीराम वाझे चूल पेटवतात. सरकारच्या उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मिळालेली शेगडी आणि रिकामा सिलिंडर घरात आहे, पण गॅस भरलेला सिलिंडर घेण्यासाठी पैसे नसल्याने गेली दीड वर्ष तो अडगळीत धूळ खात पडून आहे.

सुरुवातील गॅस मोफत मिळणार असं सांगण्यात आलं होतं. पण शेगडी आणि सिलिंडरसाठी सरकारने तीनशे रुपये घेतले, असं कमल सांगतात.

दोन वर्षांपूर्वी रोजगार हमी योजनेची कामं सुरू होती, तेव्हा गॅस भरायचो. पण आता कामंसुद्धा नियमित मिळत नाहीत. सिलिंडरमध्ये गॅस भरायचा असेल तर हजार ते बाराशे रूपये लागतात. एवढे पैसे रोजंदारी करुनसुद्धा मिळत नाहीत, मग गॅस कुठून भरणार असा उलट सवाल कमल विचारतात.

कधीकधी रोजच्या भाजीपाल्यालासुद्धा पैसे नसतात

नवरा-बायको आणि तीन लहान मुलं असा कमल यांचा परिवार आहे. मोठा मुलगा आठवीत शिकतो, मधली मुलगी दुसरीला आणि सर्वात लहान मुलगी अंगणवाडीत जाते. नवरा मंडप बांधण्याच्या रोजंदारीवर जातो. त्यालासुद्धा दररोज काम मिळत नाही.

कमल रोजगार हमी योजनेच्या कामावर जातात. पण महिन्यातून पंधरा दिवससुद्धा काम मिळत नाही. कामाचे पैसेही वेळेवर मिळत नाहीत.

दोन-चार महिन्यातून एकदा खात्यावर पैसे जमा होतात. पैसे काढण्यासाठी संपूर्ण दिवस बँकेत जातो. गावातील इतर महिलांचीसुद्धा हीच परिस्थिती असल्याचं त्या सांगतात.

पैसे वेळेवर न मिळाल्याने कधीकधी रोजच्या भाजीपाल्यालासुद्धा हाती पैसे नसतात. मग मिरचीवरच जेवण बनवतो, असं कमल सांगतात.

रेशन कार्डावर महिन्याला एका माणसामागे 3 किलो तांदूळ आणि 2 किलो गहू मिळतात. माझ्या दोन मुलींची नावं रेशनकार्डावर नाहीत. त्यामुळे कुटुंबाला एकूण फक्त 9 किलो तांदूळ आणि 6 किलो गहू मिळतो. पाच माणसांच्या कुटुंबाला हा शिधा पंधरा दिवससुद्धा पुरत नाही. बारा वर्षांपूर्वी सहा रुपयांनी 25 किलो शिधा मिळायचा. तो परवडायचा.

माझी मुलं सकाळी चहा प्यायली की कधीतरी चुकून नाष्टा करतात. माझी पण तीच सवय आहे. चहा प्यायल्यानंतर आम्ही थेट दुपारीच जेवतो. सरकारकडून ऑफर असली की, डाळ, मैदा, रवा, पोहे, साखर आणि तेलाच्या अर्धा किलोच्या पिशव्या मिळतात. त्यासाठीसुद्धा शंभर रुपये मोजावे लागतात. काम नसलं की आम्ही शेतीची कामं करतो. बैल भाड्याने देतो. त्यातून मिळालेल्या धान्यातून गुजराण करतो.

माझी मुलं लहान आहेत. त्यांच्यावर लक्ष ठेवावं लागतं. शेणाने घर सारवणं, भांडी, कपडे धुणे, चुलीसाठी सरपण आणणे, पिण्यासाठी डोक्यावरून दूरवरून पाणी आणणे ही कामं बायकांनाच करावी लागतात. माझी तब्येत सुद्धा बरी नसते. दवाखान्यात जाण्यासाठी पैसे उसने घ्यावे लागतात. ते पैसे फेडायला कधीकधी एक-दोन वर्ष जातात, असं कमल सांगतात.

गावात महिलांचे गट बनवण्यात आले आहेत. पण त्यांच्या हाताला काम नाही. आम्हाला गावातच परवडण्यासारखं काम मिळालं पाहिजे, अशी अपेक्षा कमल बोलून दाखवतात.

आम्हाला वाटतं की सरकारने महागाई कमी करायला हवी. नाहीतर आमच्यासारखी गरीब माणसं कशी जगणार? कमल सांगतात. जी मुलं शिकून घरी बसली आहेत, त्यांना नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत, असं त्याना वाटतं.

मोफत वाटप करण्यात आलेल्या साड्या परत केल्या

याच पार्श्वभूमीवर मागच्या आठवड्यात पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी महिलांची एक कृती चर्चेचा विषय ठरली होती.

जव्हार, डहाणू आणि विक्रमगड तालुक्यातील जवळपास 250-300 आदिवासी महिलांनी तहसील कार्यालयात जाऊन अंत्योदय योजनेअंतर्गत रेशन दुकानातून मोफत वाटप करण्यात आलेल्या साड्या आणि बाजार खरेदीच्या पिशव्या परत केल्या.

राज्यात वेगवेगळया आर्थिक वर्गातील सुमारे अडीच कोटी शिधापत्रिकाधारक आहेत. अंत्योदय गटातील 24 लाख 58 हजार 747 कुटुंब याचे लाभार्थी असून रास्तभाव दुकानांमधून साडयांचे मोफत वितरण करण्यात आल्या.

मार्च महिन्याच्या सुरूवातीला संपूर्ण पालघर जिल्ह्यात अंत्योदय योजनेअंतर्गत दरमहा मिळणाऱ्या शिध्यासोबत लाभार्थी महिलांना सुमारे 98 हजार साड्यांचे वाटप करण्यात आले.

त्यापैकी खूप कमी बायकांनी साड्या परत केल्या आहेत, परंतु अनेक बायकांमध्ये नाराजी आहे की या साड्यांचा आम्हाला काहीही उपयोग नाही.

काही ठिकाणी महिलांना या साड्यांचा वापर कुंपण म्हणून केला होता. नंतर कुंपणाला बांधलेल्या साड्या काढून त्यांनी तहसीलदार कार्यालयात परत केल्या.

आदिवासी बायका सहावारी साड्या वापरत नाहीत, नऊवारी साड्या वापरतात. म्हणजे सरकारने इथल्या लोकांच्या गरजा लक्षात न घेताच साड्यांचं वाटप केलं आहे. साड्यांचं वाटप करण्याचा हेतू वेगळा होता, असा आरोप या भागात कार्यरत असलेल्या कष्टकरी संघटनेतर्फे केला जातोय.

सरकारला साड्या परत करणं हे सोपं काम नाही. परंतु काही बायकांनी हिंमत केली आणि साड्या परत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या हे लक्षात आलं आहे की, नोकऱ्यांचा, उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मोठा आहे.

आमच्या मुलांना नोकऱ्या मिळाल्या, तर आई, बहीण, बायकोसाठी स्वत:च्या पैशाने साड्या विकत घेऊ शकतील. आत्मनिर्भर भारतामध्ये तुम्ही लोकांना मोफत साड्या आणि पिशव्या देत राहिलात तर ते स्वत:च्या पायावर उभे कधी राहणार. अशाप्रकारे आमचा विकास होऊच शकत नाही, अशी भावना इथल्या महिलांच्या मनात आहे.

जुनीजव्हार गावातील शकुंतला भवारी यांचं घर विटांचं आहे, पण घरात पूर्णवेळ वीज नाही. शेगडी आहे पण गॅस सिलिंडर परवडत नाही. पाण्याचा नळ नाही. चुलीसाठी लाकूडफाटा आणि पिण्यासाठी पाणी डोक्यावरूनच आणावं लागतं.

जव्हारमध्येच शकुंतला लहानाच्या मोठ्या झाल्या आहेत. लहानपणीसुद्धा डोक्यावरून पाण्याचा हंडा आणावा लागायचा आणि आता लग्न होऊ मुलं झाली तरीही तीच परिस्थिती असल्याचं त्या सांगतात.

पालघर जिल्ह्यात धामणी आणि कवडास ही दोन धरणं आहेत. धरणं भरली की धरणाच्या पाण्याचा विसर्ग सूर्या नदीत होतो. परंतु जिल्ह्यात धरण असूनही इथली आदिवासी गावं आजही तहानलेली आहेत. गावांपर्यंत पाईपलाईन पोहोचलेली नाही. आजही महिलांना डोक्यावर हंडा ठेवून पिण्याचं पाणी दूरून आणावं लागतं. याबाबत शकुंतला तीव्र नाराजी व्यक्त करतात.

शकुंतला भवारी बीबीसीसोबत बोलताना म्हणाल्या की, “मागच्या महिन्यात आम्हाला रेशनवर अल्पदरात मिळणाऱ्या गहू, तांदळासोबत प्रत्येक महिलेला एक साडी आणि बाजार खरेदीसाठी एक पिशवी मोफत देण्यात आली. ती साडी आणि पिशवीची आम्हाला काहीच गरज नाही.

वाटप करण्यात आलेल्या साड्यांचा दर्जा देखील चांगला नाही. सरकारने आम्हाला हजार रूपयांची साडी दिली तरी आम्हाला नकोय, म्हणून आम्ही त्या साड्या तहसील कार्यालयात जाऊन परत केल्या. मोफत साडी वाटप करण्यापेक्षा आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्या.”

गावाजवळ असलेल्या खाजगी शाळेची फी परवडत नसल्याने शकुंतला यांनी त्यांच्या मुलीला शिकायला आश्रमशाळेत ठेवलं आहे. नवऱ्यालासुद्धा कामासाठी दुसऱ्या तालुक्यात जावं लागतं.

शकुंतला सांगतात, आमची मुलं पदवीपर्यंत शिक्षण घेतात, परंतु त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत. त्यांना शिकवल्याचा आम्हाला काहीच फायदा होत नाही. मुलांना कष्ट करून शिकवल्याचा फायदा झाला पाहिजे, असं त्यांना वाटतं.

रोजगार, शिक्षण, पाणी याचबरोबर आरोग्याचे देखील प्रश्न या भागात आहेत. दवाखान्यांमध्ये डॉक्टरांची संख्या अपुरी आहे. गरोदर महिलांना उपचारासाठी थेट नाशिकला आणि कधीकधी तर गुजरातमधील सिल्वासाला पाठवलं जातं. त्यामुळे आरोग्य सुविधा सुधारण्याची आवश्यकता असल्याची कैफियत शकुंतला यांनी बीबीसीकडे मांडली.

शकुंतला पुढे सांगतात की, “आम्हाला यापूर्वी साड्या दिल्या नाहीत. आता निवडणूक असल्यामुळे आम्हाला साड्या दिल्या आहेत. आम्ही साड्या घेतल्या तर त्यांना मतदान करू, असं सरकारला वाटत आहे. पण असं काहीच नाही. आमच्या गरजा जे भागवतील आम्ही त्यांनाच मत देऊ.”

"केंद्रातील आणि राज्यातील भाजप प्रणित सरकार आपल्या दहा वर्षांच्या कामाची जाहिरातबाजी करण्यासाठी ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास’ अशी टॅगलाईन वापरतं. पण जर विकास झाला असेल तर 81 कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य का द्यावं लागतं. मोफत साड्या वाटपासारख्या योजना का राबवाव्या लागतात", असा सवाल या भागात कार्यरत असलेल्या कष्टकरी संघटनेच्या ब्रायन लोबो विचारतात.

आपले म्हणणे सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जव्हार, डहाणू आणि विक्रमगड तालुक्यातील आदिवासी महिलांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात साड्या आणि पिशव्या तहसीलदार कार्यालयात परत करून तहसीलदार कार्यालयातील पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे आपली भूमिका मांडणारं पत्रक दिलं. मात्र, तहसीलदार कार्यालयाकडून साड्या परत घेण्यात न आल्याने महिलांनी साड्या आणि पिशव्या तहसीलदार कार्यालयाच्या बाहेर गेटवरजवळ ठेवून दिल्या.

मोफत साड्या भेट देण्याऐवजी सरकारने आवश्यक सुविधा द्याव्यात आणि साड्या विकत घेण्यासाठी सक्षम करावं, असं या आदिवासी महिलांचं म्हणणं आहे.

या महिलांपैकीच एक सुमित्रा सुनिल वड या देखील शेतीची आणि रोजगार हमी योजनेच्या कामावर जातात. सहा दिवस काम केलं तर कधी सातशे तर कधी आठशे रूपये मिळतात. ते पैसेसुद्धा वेळवर मिळत नाहीत, असं त्या सांगतात. मागच्या महिन्यात शिध्यासोबत साडी मोफत मिळाल्याचं त्या सांगतात. पण आम्हाला ती साडी नको. त्यापेक्षा आमच्या मुलांसाठी शिक्षणाच्या चांगल्या सुविधा पुरवा. मुलं शिकली आणि नोकरीला लागली तर स्वत:च्या पैशाने यापेक्षा चांगली साठी खरेदी करू शकतील, असं त्यांना वाटतं.

आदिवासी लोकांमध्ये होळीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. मात्र रोजगार हमी योजनेची कामं बंद असल्याने होळीचा सण साजरा करण्यासाठी हाती पैसे नव्हते. सुमित्रा आणि त्यांच्या पतीने दोन-अडीच महिने गवंडीच्या हाताखाली काम केलं. त्यातून मिळालेल्या पैशातून होळीचा सण साजरा केला.

प्रशासनाचं म्हणणं काय?

जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, “गावातल्या काही महिलांनी येऊन शासनाच्या योजनेअंतर्गत आम्ही वाटप केलेल्या साड्या आणि पिशव्या परत केल्या. त्यांनी हे वाटप करून आमचा काही विकास होणार नाही असं निवेदन आम्हाला दिलं आहे. ते निवेदन आम्ही शासनाला देणार आहोत.”

सरकारने वाटलेल्या साड्या निकृष्ट दर्जाच्या असण्यावरून यापूर्वीदेखील राज्यातील विविध जिल्ह्यातून निषेधाचा सूर उमटला होता. फाटलेल्या साड्या वाटून सरकारने गरीबांची थट्टा चावल्याच्या बातम्या विविध प्रसारमाध्यमांमधून प्रसिद्ध झाल्या आहेत.

अंत्योदय योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना मोफत देण्यात आलेल्या साडीच्या पिशवीमधील स्टीकरवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतच उपमुख्य देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार, आणि चंद्रकांत पाटील यांची देखील छायाचित्रे आहेत. बाजारासाठी देण्यात आलेल्या पिशवीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मोठे छायाचित्र असून ‘मोदी सरकारची हमी’ असे नमूद करण्यात आले आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचं प्रकाशन)