जेवणापासून ते जोडीदाराच्या निवडीपर्यंत, मोदी सरकारच्या काळात कोणत्या वैयक्तिक हक्कांमध्ये झाले बदल?

संसद आणि विधिमंडळ नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करणारे कायदे तयार करण्यासाठी आणि मंजूर करण्यासाठी असतात. त्यामुळेच या संस्थांची नागरिकांच्या आयुष्यात महत्त्वाची भूमिका असते.

नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर प्रभाव टाकणाऱ्या कायद्यांना लोकशाहीत अतिशय महत्त्व असतं. या कायद्यांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या हक्कांना संरक्षण मिळावं ही अपेक्षा असते. अलीकडच्या काळात नागरी अधिकारांसंदर्भात जोरदार चर्चा होत असताना घेतलेला हा आढावा.

मागील 10 वर्षात, केंद्रातील नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केंद्रात आणि त्यांच्या पक्षाचं सरकार असलेल्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात कायदेशीर बदल केले आहेत. त्यांनी ब्रिटिश काळापासून असलेल्या अनेक कायद्यांमध्ये बदल केले आहेत.

बदलण्यात आलेल्या अनेक कायद्यांमुळे नागरिकांच्या हक्कांची पायमल्ली होत असल्याचं आणि काही कायद्यांमुळं सरकारला अधिक अधिकार प्राप्त झाल्याचं विरोधी पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणं आहे.

बदल करण्यात आलेल्या किंवा नव्याने लागू करण्यात आलेल्या कायद्यांचा आणि नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यावर त्यांचा काय प्रभाव पडला आहे किंवा पडणार आहे याचा हा संक्षिप्त आढावा.

1) नवीन गुन्हेगारी कायदे

डिसेंबर 2023 मध्ये केंद्र सरकारने गुन्हेगारीसंदर्भातील तीन मूलभूत कायद्यांमध्ये बदल केले. हे कायदे मागील जवळपास 150 वर्षांपासून देशात अस्तित्वात होते. हे तीन कायदे म्हणजे भारतीय दंड संहिता, 1860 (इंडियन पिनल कोड); फौजदारी प्रक्रिया संहिता,1973 (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर) आणि पुरावा कायदा, 1872 (द एव्हिडन्स अॅक्ट)

हे कायदे वसाहतकालीन होते आणि भारतीयांवर राज्य करण्याच्या दृष्टीकोनातूनच त्यांची रचना करण्यात आली होती, या कारणांमुळे या कायद्यांमध्ये बदल करण्यात आल्याचं सरकारनं सांगितलं. मात्र या कायद्यांमधील बदलांमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचं तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे.

पहिलं, तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे की, बहुतांश कायदे सारखेच आहेत. त्यामुळे अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्येच सुधारणा करणं अधिक योग्य ठरलं असतं.

त्याचबरोबर तज्ज्ञांना वाटतं की या कायद्यांमध्ये नवीन असंख्य तरतुदी करण्यात आल्या आहेत आणि त्यांचा गैरवापर होऊ शकतो.

उदाहरणार्थ, देशद्रोहाचा कायदा पूर्णपणे हटवण्याऐवजी भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणारे कायदे आणण्यात आले आहेत. हे कायदे कशासाठी आहेत याबाबत स्पष्टता नाही.

लोकांच्या घोळक्याकडून सामूहिकरित्या केलेल्या मारहाणीत होणारे मृत्यू ज्याला मॉब लिंचिंग म्हणतात यासारखे गुन्ह्यांचा समावेश नव्या कायद्यात करण्यात आला. त्यासाठी जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे पोलिस कोठडीच्या कालावधीत वाढ करण्यात आली आहे. सध्या 15 दिवसांच्या पोलिस कोठडीची तरतूद आहे. गुन्ह्याच्या गांभीर्यानुसार ती आता 60 किंवा 90 दिवसांपर्यत वाढवता येणार आहे.

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, योग्य व्यवस्था लागू करण्यात आली तर इतर काही असे बदल आहेत जे उपयुक्त ठरू शकतात. उदाहरणार्थ सर्व गुन्ह्यांसाठी फोरेन्सिक पुराव्यांचं संकलन बंधनकारक करणे. न्यायालयात खटला चालवताना प्रत्येक टप्प्यावर माहिती तंत्रज्ञानाचा अधिक सक्षम वापर आणि गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी आणि त्यासंदर्भातील खटल्यांचा निकाल लागण्यासाठी कालमर्यादा.

हे विधेयक ज्या पद्धतीने पास करण्यात आले त्यावरदेखील टीका होते आहे. विधेयक सादर होत असताना सभागृहाच्या अध्यक्षांकडून विरोधी पक्षांच्या जवळपास 150 खासदारांना सभागृहातून निलंबित करण्यात आलं.

संसदेच्या आजवरच्या इतिहासात एकाच सत्रात निलंबित करण्यात आल्या खासदारांची ही सर्वाधिक संख्या आहे. याचा अर्थ हे विधेयक सभागृहाच्या पटलावर मांडले जात असताना त्यावरील चर्चेत मोठ्या संख्येने विरोधी पक्षातील खासदार भाग घेऊ शकले नाहीत.

2) नागरिकांच्या अन्नपदार्थ निवडीच्या अधिकारावर गदा

भाजपाशासित किमान पाच राज्यांमध्ये गाईची वाहतूक किंवा गोहत्येवर बंदी घालणारे नवीन कायदे पास करण्यात आले आहेत किंवा गाईंचे संरक्षण करण्यासंदर्भात आधीच अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यांना अधिक कठोर करण्यात आलं आहे.

उदाहरणार्थ, कर्नाटक सरकारने 2020 मध्ये गोहत्या बंदी करणारा कायदा पास केला. गोहत्येसंदर्भातील 1964च्या कायद्याऐवजी हा नवा कायदा लागू करण्यात आला. आधी देखील गोहत्येवर बंदी असताना राज्य सरकारने त्याव्यतिरिक्त 13 वर्षांखालील बैल आणि म्हशींच्या हत्येवर बंदी घालण्याची तरतूद लागू केली.

या कायद्यांतर्गत शिक्षेचा कालावधी वाढवण्यात आला. त्यानुसार जास्तीत जास्त सहा महिन्यांच्या शिक्षेचा कालावधी वाढवून कमाल सात वर्षांपर्यत केला.

तज्ज्ञांच्या मते, जरी कायद्यामध्ये म्हटलेलं नसलं तरी याचा अर्थ बीफ खाण्यावर अप्रत्यक्ष बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय गाईंचा व्यापार आणि वाहतूक यासारख्या व्यवसायांवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे.

याच प्रकारचे बदल हरियाणा, गुजरात, आसाम आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्येदेखील करण्यात आले. गुजरात मध्ये गोहत्येसाठीच्या शिक्षेचा कालावधी वाढवण्यात आला. जास्तीत जास्त सात वर्षांच्या शिक्षेऐवजी कमाल जन्मठेपेची तरतूद त्यात करण्यात आली.

गोमांस बाळगल्याच्या संशयातून होणाऱ्या लिंचिंगमुळे गोमांस खाण्यासंदर्भातील भीतीची भर पडली आहे.

अन्नपदार्थांसंदर्भातील इतर कायदेविषयक बदलांमध्ये उत्तर प्रदेशमधील बदलांचाही समावेश आहे. देशातील या सर्वात मोठ्या राज्यातील भाजपाशासित सरकारने हलाल प्रमाणपत्र असलेल्या अन्नपदार्थांवर बंदी घातली आहे.

मात्र केरळ, मेघालय आणि नागालॅंडसारख्या देशातील काही राज्यांमध्ये अजूनही गोहत्येला परवानगी आहे.

त्याचबरोबर काही राज्यांमधील बीफवर बंदी घालणाऱ्या कायद्यांना कायदेशीर आव्हान देण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्राबाहेर गोहत्या झालेलं बीफ बाळगल्यास शिक्षा करण्यास आणि यात आरोपीचा सहभाग गृहीत धरण्यास 2016 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवलं होतं. या कायद्याशी निगडीत इतर दुरुस्ती न्यायालयाने योग्य ठरवल्या होत्या. या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आलं होतं आणि अद्यापही ते प्रलंबित आहे.

3) इंटरनेट आणि सोशल मीडियावरील बंदी

2021 मध्ये केंद्र सरकारने 2021 मध्यस्थ नियम (2021 इंटरमीडियरी रुल्स) पास केला होता. या नियमामुळे सोशल मीडियावर कोणत्या प्रकारची माहिती टाकावी यावर कठोर निर्बंध लागू केले होते. ते अगदी इंटरनेट सेवा पुरवण्यांसाठीदेखील आहेत.

न्यूज वेबसाईट आणि नेटफ्लिक्ससारख्या ओटीटी व्यासपीठांनी कोणत्या प्रकारची माहिती उपलब्ध करून द्यावी यावरदेखील या कायद्यात कडक निर्बंधांची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्याला घटनाबाह्य म्हणत त्याला अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये कायदेशीर आव्हान देण्यात आलं आहे.

दोन उच्च न्यायालयांनी या नियमामधील काही भाग प्रथमदर्शनी नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांची पायमल्ली करत असल्याचं म्हणत या नियमाला स्थगिती दिली आहे.

एखाद्या व्यासपीठावरून माहिती काढून घेण्याच्या आदेशामध्येदेखील वाढ झाली आहे. उदाहरणार्थ भारताने 2022 मध्ये एक्सच्या (आधीचं ट्विटर) 3,417 यूआरएल ब्लॉक केल्या होत्या. त्याउलट 2014 मध्ये ट्विटरच्या फक्त आठ यूआरएल ब्लॉक करण्यात आल्या होत्या.

सरकारचे हे आदेश पारदर्शक नसून ते एकाधिकारशाहीने प्रेरित असल्याची टीका त्यावर झाली होती. पहिल्यांदा 2022 मध्ये एक्स (आधीचं ट्विटर)ने सरकारच्या 39 आदेशांना आव्हान दिलं होतं. त्यातून एका अकाउंटवरून 2021 मध्ये झालेल्या शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित ट्विट ब्लॉक करण्यात आल्याचं उघड झालं होतं.

इंटरनेट सेवा खंडित करण्याच्या प्रकारात मोठी वाढ झाली आहे. इंटरनेट सेवा खंडित करणाऱ्या देशांमध्ये भारत जगात आघाडीवर असून जगातील निम्म्यापेक्षा अधिक इंटरनेट शटडाऊन भारतात झाले आहेत. सरकारने प्रदर्शनं किंवा अगदी परीक्षांमधील गैरव्यवहारांना केल्या जाणाऱ्या विरोधाची गळचेपी करण्यासाठी इंटरनेट सेवा खंडित करण्याच्या आदेशांचा वापर केला आहे.

एसएफएलसी या संशोधन करणाऱ्या संस्थेने इंटरनेट सेवा खंडित करण्यासंदर्भात आकडेवारी गोळा केली आहे. 2014 मध्ये 6 वेळा इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली होती. तर 2023 मध्ये 80 वेळा इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली होती.

4) प्रायव्हसीचं संरक्षण?

जवळपास एका दशकभराच्या चर्चेनंतर सरकारनं 2023 मध्ये डेटा प्रोटेक्शन कायदा पास केला. मात्र या कायद्यावर प्रचंड टीका झाली.

यासंदर्भात होणाऱ्या टीकांपैकी एक मोठी टीका अशी आहे की सरकारने या कायद्यात अशा असंख्य त्रूटी किंवा पळवाटा ठेवल्या आहेत ज्यांचा वापर करून हा कायदा कुचकामी ठरवता येतो.

उदाहरणार्थ एखाद्या खासगी माहितीवर प्रक्रिया करणे किंवा त्याचा वापर करण्यासंदर्भातील तरतूद किंवा नियम केंद्र सरकार, त्याचे विभाग आणि विविध यंत्रणांवर लागू होणार नाही. ही सूट देण्यामागे भारताची अखंडता, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे इत्यादी कारणे देण्यात आली आहेत.

याव्यतिरिक्त, या कायद्यांतर्गत तक्रारींची दखल घेणे आणि दंड आकारणे यासंदर्भातील सर्व निर्णय घेणे आणि त्याची अंमलबजावणी केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त करण्यात आलेल्या मंडळ किंवा बोर्डाद्वारे केली जाणार आहे.

फौजदारी प्रक्रिया (पडताळणी)कायदा, 2022 म्हणजेच क्रिमिनल प्रोसिजर (आयडेंटिफिकेशन)लॉ, 2022 नुसार एखाद्या आरोप सिद्ध झालेल्या किंवा अटक झालेल्या किंवा कोणत्याही कायद्यांतर्गत ताब्यात घेण्यात आलेल्या व्यक्तीसंदर्भातील विविध माहिती पोलिस गोळा करू शकतात. यामध्ये बायोमेट्रिक डेटा, जैविक नमुने यांचा समावेश आहे. सरकारनुसार या प्रकारे माहिती अपडेट करणं गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी सहाय्यकारी ठरणार आहे.

तज्ज्ञांच्या मते मात्र, या कायद्यामुळं सरकारला नागरिकांची संपूर्ण माहिती गोळा करता येणार आहे. नागरिकांच्या प्रायव्हसीला यातून धोका निर्माण होणार आहे.

5) विवाह आणि घटस्फोट

2017 पासून किमान सात राज्यांनी धर्मांतरविरोधातील कायदे एकतर कठोर केले आहेत किंवा विवाहांचे नियमन करणारे नवीन कायदे लागू केले आहेत. ही सर्व राज्ये भाजपाशासित आहेत.

या राज्यांमध्ये झालेला सर्वात मोठा बदल म्हणजे तिथे विवाहामुळे किंवा विवाहासाठी धर्मांतरावर बंदी घालण्यात आली आहे. हिंदू महिलांनी धर्म बदलावा यासाठी मुसलमान पुरुष त्यांना विवाहासाठी भरीस घालत आहेत असे आरोप मोठ्या प्रमाणावर हिंदूत्वाची विचारधारा मानणाऱ्यांकडून केले जात आहेत. या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर कायद्यातील हे बदल करण्यात आले आहेत.

या कायद्यांमुळे आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना आता जिल्हा दंडाधिकाऱ्यासारख्या सरकारी अधिकाऱ्यांकडून परवानगी घ्यावे लागते आहे. या जोडप्यांच्या विवाहासंदर्भात कोणालाही आक्षेप घेता यावा यासाठी एक किंवा दोन महिन्यांच्या कालावधीची नोटीस दिली जात आहे.

अनेक वृत्तांमधून समोर आलेल्या माहितीनुसार, या कायद्यांचा वापर आंतरधर्मीय जोडप्यांवर निशाणा साधण्यासाठी केला जातो आहे. खासकरून जेव्हा या जोडप्यांमधील पुरुष अल्पसंख्याक समाजातील असल्यास हे प्रकार होत आहेत.

या कायद्यांना देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर आव्हान देण्यात आलं आहे.

धर्मांतर विरोधी कायद्यांमधील विविध तरतुदींना त्या त्या राज्यांमधील किमान दोन उच्च न्यायालयांनी स्थगिती दिली आहे. परवानगी घेण्याची आवश्यकता, धर्मांतर करण्यापूर्वी नोटीस देणे या तरतुदींमुळे विवाह संदर्भात निर्णय घेण्याच्या नागरिकांच्या अधिकारांची पायमल्ली होत असून त्यामुळे जगण्या संदर्भातील मूलभूत अधिकारांचीही पायमल्ली होत असल्याचं म्हटलं जातं आहे.

याच प्रकारचा आणखी एक मोठा बदल म्हणजे भाजपाशासित उत्तराखंड सरकारकडून लागू करण्यात आलेला समान नागरी कायदा किंवा युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (यूसीसी). समान नागरी कायदा लागू करण्याचं आश्वासन भाजपाकडून दीर्घकाळापासून दिल जात आहे.

या कायद्यातील लक्षात घेण्यासारखे बदल म्हणजे जे जोडपे विवाह न करताच एकत्र राहत आहे त्यांना नोंदणी करावी लागणार असून सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. याशिवाय दोन पत्नी किंवा दोन पती असणं बेकायदेशीर ठरवलं गेलं आहे.

समान नागरी कायद्यावर होत असलेली आणखी एक टीका म्हणजे याची रचना प्रामुख्याने हिंदू कायद्यांवरून करण्यात आली आहे. मात्र राज्य सरकारने म्हटलं आहे की विविध धर्माच्या लोकांना समान वागणूक दिली जाण्याची खातरजमा या कायद्यामुळं केली जाणार आहे.

6) सरकारकडून माहिती मिळवणं सोपं आहे का?

मागील काही वर्षात, माहिती अधिकार कायद्यामध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. सरकारी यंत्रणेत सर्वच पातळ्यावर पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणण्यासाठी हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

यातील सर्वात मोठा बदल म्हणजे नवा डिजिटल खासगी माहिती संरक्षण कायदा म्हणजेच डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अॅक्ट.

2023 मध्ये जेव्हा हा कायदा लागू करण्यात आला त्यावेळेस बीबीसीने वृत्तांकन केले होते की कसे अधिकारी नागरिकांनी माहिती मागितल्यावर ती माहिती एखाद्या व्यक्तीची खासगी माहिती असल्याचं सांगत माहिती देण्यास नकार देत आहेत. कारण माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत जवळपास सर्वच माहिती समोर येते आणि त्यातील काही माहिती ही खासगी स्वरुपाची असते.

त्यानंतर 2019 मध्ये माहिती अधिकार कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीनंतर माहिती अधिकार आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबतच्या अटी आता केंद्र सरकार ठरवू शकतं. त्याआधी याबाबतची प्रक्रिया निश्चित स्वरुपाची होती.

या दुरुस्तीमुळे सरकारला माहिती आयुक्तांच्या सेवेसंदर्भातील अटी आणि वेतन निश्चित करण्याचं अधिकारदेखील मिळालं. सरकारच्या वाढत्या नियंत्रणाच्या दृष्टीने याकडे पाहिलं जात आहे.

7) आरक्षणाच्या अधिक योग्य संधी आहेत का?

मागील 10 वर्षात झालेल्या महत्त्वाच्या बदलांमधील एक बदल म्हणजे खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी लागू करण्यात आलेलं आरक्षण. शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील या 10 टक्के आरक्षणामध्ये आधीच आरक्षणाचं संरक्षण मिळालेल्या मागासवर्गीय जाती, मागासवर्गीय जमाती आणि इतर मागासवर्गीय वर्गाचा समावेश नाही.

या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर आव्हान देण्यात आलं होतं. पाच न्यायमुर्तींच्या बेंचने तीनविरुद्ध दोन अशा मताधिक्याने हे आरक्षण योग्य ठरवलं होतं. यासंदर्भातील आणखी एक मुद्दा असा होता की ही दुरुस्तीची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणं शक्य होणार नाही. कारण 1992 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचं त्यात उल्लंघन होत होतं. यात एका न्यायमुर्तींनी लिहिलं होतं की आधीच आरक्षण लागू असलेल्या मागासवर्गीय जाती, मागासवर्गीय जमाती आणि सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांसाठी ही 50 टक्क्यांची मर्यादा लागू होते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या आरक्षणासाठी ही मर्यादा लागू होत नाही.

हा निकाल आल्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने मराठ्यांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देणारं विधेयक पास केलं. याआधी हे आरक्षण कोणत्याही योग्य कारणांशिवाय 50 टक्के मर्यादेचं उल्लंघन करत असण्याच्या कारणामुळे सर्वोच्च न्यायालयात अडकलं होतं.

याआधी अनेक राज्यांनी 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचं उल्लंघन केलेलं आहे. उदाहरणार्थ तामिळनाडूमध्ये असलेल्या 69 टक्के आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं आहे.

8) मनी लॉंडरिंग कायद्यामध्ये अधिक कठोरता

2019 मध्ये भाजपाने 2002च्या प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉंडरिंग अॅक्ट मध्ये आमुलाग्र बदल केले. यातून या कायद्याच्या कक्षा खूपच रुंदावल्या. सुरूवातीला हा कायद्याची व्याप्ती मर्यादित होती. मात्र कायदेतज्ज्ञ आणि विरोधी पक्षांच्या दृष्टीकोनातून हा कायदा अधिक कठोर करण्यात आला आहे.

दुरुस्तीनंतर अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजे 'एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट' (ईडी) या मनी लॉंडरिंगच्या प्रकरणांचा तपास करणाऱ्या केंद्रीय तपास यंत्रणेला कोणत्याही तक्रारीशिवाय (एफआयआर) स्वत:हून तपास सुरू करता येणार आहे.

त्याशिवाय हा कायदा आता जुन्या प्रकरणांमध्येदेखील लागू होऊ शकतो आणि यामुळे त्याची व्याप्ती वाढली आहे. उदाहरणार्थ फक्त गुन्ह्याशी निगडीत बाबी असल्यास अगदी अप्रत्यक्ष स्वरूपात असल्यावर देखील या कायद्यानुसार शिक्षा होऊ शकते.

याआधी 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मिळण्याच्या कठोर अटींना नाकारलं होतं. या अटी म्हणजे 'आरोपी या प्रकारच्या गुन्ह्यात दोषी नाही' आणि 'जामिनावर असताना कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा करण्याची शक्यता नाही.' मात्र 2019 मध्ये या अटी पुन्हा आणण्यात आल्या.

2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यातील बदल योग्य ठरवले. अर्थात या निकालावर कायदेतज्ज्ञांनी सडकून टीका केली. यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमुर्तींचाही समावेश होता. या निकालावर सध्या पुनर्आढावा घेतला जात आहे.

प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉंडरिंग अॅक्टचा वापर कित्येक पटींनी वाढला आहे.

2018 मध्ये या कायद्यांतर्गत ईडीने 195 प्रकरणं नोंदवली होती. तर 2020 मध्ये या कायद्यांतर्गत 981 प्रकरणांची नोंद करण्यात आली आहे. 2004-14 दरम्यान ईडीने 5,346 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती आणि

104 आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यातुलनेत 2014-22 दरम्यान ईडीने 99,356 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आणि 888 आरोपपत्र दाखल केली आहेत. ईडीच्या वेबसाईटवर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉंडरिंग अॅक्ट अंतर्गत जानेवारी 2023 पर्यत फक्त 45 जणांवरील आरोप सिद्ध झाले आहेत.

अनेक विरोधी पक्ष नेते, उद्योगपती-व्यावसायिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांना या कायद्याचा वापर करून तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, नवाब मलिक यांसारख्या राजकारण्यांना या कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली आहे.