‘नरेंद्र मोदींना 10 वर्षांपूर्वीच्या आश्वासनांची आठवण करुन दिली, त्याबदल्यात आम्हाला नजरकैद मिळाली'

"मोदी इथं आल्यावर त्यांनी 16-17 आश्वासनं दिली होती. त्यातलं एकही पूर्ण केलं नाही. मी इतका खोटा माणूस बघितला नाही. मोदी गॅरंटी वगैरे हीच आहे का? मोदी गॅरंटी ऐकलं की मला अर्रर्र होतं."

हे सांगताना दिगंबर गुल्हाणे दोन्ही हात हलवत त्यांच्या मस्तकाकडे घेऊन जातात. दिगंबर गुल्हाणे यवतमाळ जिल्ह्यातल्या दाभडी गावात राहतात.

याच गावात 20 मार्च 2014 रोजी एनडीएचे तत्कालीन पंतप्रधानपदाचे उमेदवार आणि आताचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांसोबत ‘चाय पे चर्चा’ केली होती.

2014 च्या निवडणुकीपूर्वी पार पडलेल्या या कार्यक्रमात देशभरातील 1500 हून अधिक स्थळांवरुन शेतकरी ऑनलाईन पद्धतीनं सहभागी झाले होते, तर दाभडीतल्या शेतकऱ्यांनी मोदींशी प्रत्यक्षात समोरासमोर संवाद साधला.

या चर्चेदरम्यान मोदींनी शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि त्यांच्यावर काय सोल्यूशन असू शकतं, हे सांगितलं.

यावेळी बोलताना मोदींनी म्हटलं होतं की, “मी देशातल्या शेतकऱ्यांना विश्वास देतो की, आपण देशाच्या कृषी क्षेत्राला बदलू शकतो. देशाचं जीवनमान बदलू शकतो. देशातील गावांना बदलू शकतो. मला फक्त तुमची साथ हवी आहे. देशातील शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात खूप चांगला बदल आम्ही घडवून आणू.”

2014 मध्ये एनडीएचं सरकार स्थापन झालं आणि नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान बनले. आता या गोष्टीला 10 वर्षं झाले आहेत.

पण, मग नरेंद्र मोदींनी आश्वासनं दिलं होतं त्याप्रमाणे त्यांच्या सरकारच्या गेल्या 10 वर्षांच्या काळात शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात काही बदललं का? ‘चाय पे चर्चा’ या कार्यक्रमात ज्या आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांसोबत मोदींनी संवाद साधला होता, त्यांच्या आयुष्यात गेल्या 10 वर्षांत काय बदललं? हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही दाभडीत पोहचलो.

सकाळी 9 च्या सुमारास आम्ही दाभडीत पोहचलो. दाभडी हे गाव यवतमाळ जिल्ह्यातल्या आर्णी तालुक्यात येतं.

गावातील मुख्य चौकाला लागूनच एक शेत आहे. याच शेतात मोदींचा ‘चाय पे चर्चा’ कार्यक्रम पार पडला होता.

थोडं सरळ पुढे चालत गेल्यानंतर वाटेत आमची भेट भास्कर राऊत यांच्याशी झाले. ते कापसाची गाडी भरत होते.

दाभडी गाव ज्या आर्णी तालुक्यात येतं तिथं कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात CCI ची खरेदी बंद असल्यामुळे खासगी व्यापाऱ्याला कापूस विकत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

भास्कर यांच्याकडे 4 एकर शेती आहे. त्यात ते कापसाचं उत्पादन घेतात.

‘वाघाला मुंडकं, सरपाला पाय’

कापसाला काय भाव मिळतोय, असा प्रश्न केल्यावर ते म्हणाले, “कापसाचे रेट रिव्हर्स आले. 15 दिवसाआधी 7,700 पर्यंत रेट गेले होते. आज 7,200 किंवा 7,300 पर्यंत आले आहेत. आम्हाला 9-10 हजाराची अपेक्षा होती.”

2014 साली गावात पार पडलेल्या मोदींच्या कार्यक्रमाला भास्कर गेले होते.

गेल्या 10 वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात काय बदललं? या प्रश्नावर ते म्हणाले, “2014 नंतर समाधानकारक नाही, पण बदल झालाय हे मात्र नक्की. शेतमालाच्या भावाचं म्हणाल तर तो आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेनुसार ठरतो. 2014 च्या आधीही कापसाचे भाव कमी होती. या 10 वर्षांत वाढले. शेतकरी आत्महत्येचं प्रमाण काँग्रेसच्या काळात होतं. तिथूनच आत्महत्येला सुरुवात झाली होती.”

पीएम किसान योजनेअंतर्गत वर्षाला 6 हजार रुपये मिळत असल्याचं भास्कर यांनी सांगितलं.

पीएम किसान म्हणजेच पंतप्रधान किसान सन्मान निधी या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना वार्षिक 6 हजार एवढं आर्थिक सहाय्य करतं. 2019 साली ही योजना सुरू करण्यात आली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते 28 फेब्रुवारी 2024 रोजी यवतमाळमध्ये विकासकामांचं उद्घाटन करण्यात आलं.

यावेळी पीएम किसानच्या लाभार्थ्यांविषयी माहिती देताना मोदी म्हणाले, “पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअतंर्गत आतापर्यंत देशभरातल्या 11 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 3 लाख कोटींपेक्षा अधिक रक्कम जमा झाली आहे. यात महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना 30 हजार कोटी आणि यवतमाळच्या शेतकऱ्यांना 900 कोटी रुपये मिळाले आहेत.”

पण, भास्कर यांचा पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या बाबतीतला अनुभव वाईट आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती जसं की पुरेसा पाऊस न पडणं, गारपीट, पूर, वादळ, दुष्काळ किंवा पिकांवर कीड पडणं यासारख्या गोष्टींमुळे शेतातल्या पिकांचं नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण दिलं जातं.

या योजनेविषयी बोलताना भास्कर म्हणाले, “पीक विमा योजनेत फसवेगिरी होत आहे. गावात फक्त दोन-तीन शेतकऱ्यांना लाभ देतात. मी विम्यासाठी अर्ज केला होता. कापसाचं नुकसान झालं होतं. पण मला लाभ भेटला नाही.”

दाभडीतील पीएम किसान योजना आणि पीक विमा योजनेच्या लाभार्थ्यांविषयीची माहिती जाणून घेण्यासाठी आम्ही कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला.

आर्णीचे तालुका कृषी अधिकारी आनंद बदखळ यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं की, “दाभडी गावात 383 शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळत आहे. 2023-24 मध्ये 550 शेतकऱ्यांना 32 लाख 17 हजाराचा विमा स्थानिक आपत्तीच्या भरपाईपोटी मिळाला आहे. पोस्ट हार्वेस्टिंगची विम्याची प्रकरणं अद्याप निकाली निघणं बाकी आहेत.”

2014 मध्ये चाय पे चर्चा कार्यक्रमात बोलताना मोदी म्हटले होते की, “सरकारची ही जबाबदारी आहे की, शेतकऱ्यांना कमीत कमी उत्पादन खर्च लागायला पाहिजे. शेतीत ज्या गोष्टी वापरल्या जातात, त्या कमी खर्चात मिळाव्यात. आणि शेतकरी जे उत्पादन करेल, त्यासाठी त्याला योग्य भाव मिळायला पाहिजे. हे केल्यास शेतीत तरुण येतील आणि हे करता येऊ शकतं.”

आज 10 वर्षांनंतरही दाभडीतले शेतकरी शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, यासाठी प्रतीक्षेत आहेत.

“शेतकऱ्यांची सरकारकडून एकच अपेक्षा आहे, ती म्हणजे आमच्या मालाला भाव द्यावा. फुकटाचं काहीच नको आम्हाला. बस उत्पादन खर्चानुसार भाव मिळायला पाहिजे,” असं भास्कर म्हणाले.

“आम्हाला लाईट रात्रपाळीची न देता दिवसाची लाईट द्यायला हवी. ‘वाघाला मुंडकं, सरपाला पाय’ अशी कंडिशन आहे शेतकऱ्याची. म्हणजे शेतात जीवावर बेतण्यासारखी परिस्थिती असते,” असं म्हणत भास्कर यांनी कापसाची गाडी भरायला सुरुवात केली.

‘आजकाल तोंड भरल्याशिवाय काहीच होत नाही’

भास्कर यांच्याशी बोलून झाल्यानंतर एका घरासमोर गाय आणि तिचं वासरू बांधलेलं दिसलं.

हे डिके कुटुंबीयांचं घर. याच कुटुंबाशी मोदी यांनी ‘चाय पे चर्चा’ या कार्यक्रमात प्रत्यक्षात संवाद साधला होता.

घरात गेलो, तर मातीनं सारवलेल्या भींती दिसल्या. हॉलमध्ये अनिकेत बसलेला होता. ‘चाय पे चर्चा’ कार्यक्रमाच्या वेळी त्याचं वय 14 वर्षांचं होतं.

वडिलांनी आत्महत्या का केली, याविषयी त्यानं मोदींना या कार्यक्रमात सांगितलं होतं.

51 वर्षांच्या मीरा दिलीपराव डिके या अनिकेतच्या आई. अनिकेतनं त्यांना आवाज दिला तेव्हा त्या हॉलमध्ये आल्या आणि बोलू लागल्या.

“2005 मध्ये माझ्या पतीनं आत्महत्या केली. कारण शेती पिकत नव्हती. बँकेचं कर्ज होतं. त्यादिवशी मी मजूर घेऊन शेतात गेले होते. त्यांनी घरीच फाशी घेतली. तू जा समोर, मी मागून येतो असं म्हणाले. त्यावेळी अनिकेत दुसऱ्या वर्गात आणि स्नेहा सहाव्या वर्गात होती. कर्ज आहे, कर्ज आहे असं म्हणायचे ते.”

महाराष्ट्रात शेतकऱ्याची आत्महत्या सरकारी निकषांनुसार ‘आत्महत्या’ म्हणून पात्र ठरल्यास कुटुंबीयाला 1 लाख रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. तशी ती मदत मीरा यांना मिळाली. पण, या रकमेत पुढचं आयुष्य काढणं साहजिकच शक्य नव्हतं.

मग 2006 पासून मीरा यांनी अंगणवाडीत मदतनीस म्हणून कामाला सुरुवात केली.

“माझं मलाच माहिती मुलांना कसं वाढवलं. एवढं शिक्षण देऊन काहीच फायदा नाही. फिरुन राहिलाय. आजकाल तोंड भरल्याशिवाय काहीच होत नाही,” अनिकेतकडे बघून मीरा बोलत होत्या. अनिकेत दरवाज्याजवळ उभं राहून ऐकत होता.

अनिकेतचं अमरावतीमधून बीसीए पूर्ण झालंय. सध्या तो नोकरी शोधत आहे.

मोदींच्या कार्यक्रमानंतर शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात काय बदल झाले, या प्रश्नावर मीरा म्हणाल्या, “मोदी म्हणालेले की, आम्ही शेतकऱ्यांसाठी करू, पण काहीच केलं नाही. शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन-कापसाला भाव मिळत नाही. दुसरीकडे मजुरीचे रेट वाढलेले आहेत.”

तर अनिकेत म्हणाला, “काही बदललं नाही. दाभडीत कर काही नाही.”

अनिकेतची आई मीरा पुढे बोलायला लागल्या. “मला साधं घरकुल नाही भेटलं. घराला भुशीनं भोकं पाडली आहेत. पक्कं घर आहे असं म्हणून माझा अर्ज अपात्र केला. मला दरवर्षी निशाणी लावून घर सारवावं लागतं.”

यानंतर त्या आम्हाला घरात आत घेऊन गेल्या. त्यांनी त्यांचं घर दाखवायला सुरुवात केली. भिंतीवर भुशींना पाडलेली छिद्रं दिसून येत होती.

वडिलांच्या आत्महत्येनंतर त्यांच्या नावावरील जमीन काकांच्या नावावर झाली. त्यामुळे त्यांच्या खात्यावर पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा लाभ येतो, असं अनिकेत म्हणाला.

2024 मध्ये तुमचं उत्पन्न दुप्पट झालं का? असा प्रश्न विचारल्यावर अनिकेतनं ‘नाही’ असं उत्तर दिलं.

पुढे अनिकेत म्हणाला, “शेतकऱ्यांसाठी योजना आहेत, ज्यांचा त्यांना आधार आहे. असं नाही म्हणता येत की केंद्र सरकारनं काहीच केलं नाही. सगळ्या गोष्टींसाठी केंद्र सरकारच जबाबदार राहते, असंही नाही.

आपल्याकडे राज्य सरकारचाही घोळ आहे. तिघाडी सरकार आहे. एकाच ताटात तिघे जण जेवण करायला बसलेत. भूक कुणाचीच भागत नाही.”

‘मोदी भारताचे पंतप्रधान, त्यांच्याविरोधात बोलू शकत नाही’

आमचं संभाषण चालू असतानाच अनिकेतचे काका विनोद डिके घरात आले. ते शेतातून आल्याचं त्यांच्या मळलेल्या हातांवरुन जाणवत होतं.

काय चाललंय काम, मी बोलायला सुरुवात केली. ते म्हणाले, “15 दिवसांपासून शेतात लाईट नाही. फॉल्ट शोधला आणि लाईट चालू केली. आज (27 मार्च) लाईट आली नसती तर पूर्ण पीक मोकळे झाले असते.”

असं म्हणत त्यांनी हाताला पडलेले काळे डाग दाखवले.

दहा वर्षांत तुमच्या आयुष्यात काय बदललं, या प्रश्नावर ते म्हणाले, “काहीच नाही बदललं, तुम्हीच पाहा ना परिस्थिती.

“मोदी साहेबांनी सांगितलं होतं, आत्महत्याग्रस्तांच्या पोरांना सर्व्हिस देऊ, पण कुठे काहीच दिलं नाही. पण मोदी भारताचे पंतप्रधान आहेत, त्यांच्याविरोधात आपण बोलू शकत नाही,” पुढे असंही ते म्हणाले.

दुपारच्या सुमारास गावातून फिरत असताना कशाचा सर्व्हे सुरू आहे, असं काही जण विचारत होते.

गावाच्या नावाच्या पाटीचा फोटो घ्यायला लागलो, तर दोन तरुण मोटारसायकवर आले आणि काय काम आहे, असं विचारू लागले.

गावकऱ्यांनी बॅनर लावलं कारण...

दाभडीची लोकसंख्या 3 हजारच्या आसपास आहे. गावातील लोकांचा उदरनिर्वाह शेतीवर चालतो. काही जण तालुक्याच्या ठिकाणी अर्णीला काम करायला जातात. तिथं दुकानांवर मजुरी काम करतात

दाभडीमध्ये खरीप हंमागात कापूस, सोयाबीन ही पीके घेतली जातात. तर रबी हंगामात गहू, चणा (हरभरा) या पिकांचं उत्पादन घेतलं होतं.

गावाला लागून असलेला कॅनॉल तसंच विहिरीचं पाणी हा शेतीसाठी पाण्याचा मुख्य स्रोत आहे.

काही वेळानं आमची भेट विजय वानखडे यांच्याशी झाली. ते दाभडीच्या सरपंच सरिता वानखडे यांचे पती आहेत. विजय यांच्याकडे 10 एकर शेती आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना विजय म्हणाले, “मी मोदींच्या कार्यक्रमात होतो. कार्यक्रमानंतर काही बदललं नाही. सगळं जसंच्या तसं. काहीच नाही बदललं. 2014 नंतरही गावात 1-2 शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत.

“मोदींनी कापड मिल, सोयाबीन प्रक्रिया उद्योगाचं आश्वासन दिलं होतं. तर लोकांना वाटलं होतं की, खरंच करणार आहे. मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर खूप मोठा जल्लोष करण्यात आला की, आपलं खूप भलं होणार आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “मोदींना त्यांच्या आश्वासनांची आठवण देण्यासाठी गावात बॅनर लावलं होतं की, तुम्ही आश्वासनं दिली होती, ती पूर्ण केलीच नाही, थोडंसं लक्ष द्या इकडं.

“पण, त्यादिवशी चॅनेलवर जे बोलले त्यांनाच एक दिवस नजरकैदेत ठेवलं. त्यांना वाटलं की, हे लोक मोदींच्या कार्यक्रमात गडबड करेल म्हणून.”

चॅनेलवर बोलल्यानंतर मिळालेल्या नोटिसा

नरेंद्र मोदी 28 फेब्रुवारी 2024 रोजी यवतमाळमध्ये वेगवेगळ्या प्रकल्पांचं उद्घाटन करणार होते आणि याठिकाणी त्यांची सभा नियोजित होती.

या सभेआधी मोदींना त्यांच्या आश्वासनांची आठवण करुन देणारं बॅनर दाभडीच्या ग्रामस्थांनी गावात लावलं होतं.

या बॅनरसमोर काही जणांनी माध्यमांशी संवाद साधला होता. यात दिगंबर गुल्हाणे आणि गणेश राठोड यांचा समावेश होता. मोदींच्या सभेआधी त्यांना आर्णी पोलिसांकडून नोटीस बजावण्यात आली.

बीबीसी मराठीशी बोलताना दिगंबर म्हणाले, “25 फेब्रुवारीला आम्ही चॅनेलवर बोललो होतो. त्यानंतर आम्हाला नोटीसा पाठवण्यात आल्या.

मोदींच्या सभेआधी धिंगाणा कराल म्हणून मला आणि गणेश राठोडला दिवसभर आर्णी पोलीस स्टेशनमध्ये नजरकैदेत ठेवलं. बसवून ठेवलं. मोदींची सभा होईपर्यंत सोडलं नाही. पण, मी जे खरं आहे, तेच बोललो होतो."

‘बोललो नाही तर बाबासाहेबांना काय उत्तर देणार?’

दिगंबर यांच्याकडे 3 एकर शेती आहे. त्यात ते कापसाचं उत्पादन घेतात.

ते पुढे म्हणाले, “तुमचा कापसाचा जिल्हा आहे, इथं गारमेंट उद्योग काढून देऊ, शेतकऱ्यांच्या पोरांना दुकान काढून देऊ, अशा अनेक घोषणा मोदींनी केल्या होत्या. तेसुद्धा त्यांनी केलं नाही.”

2014 मधील दाभडीतील कार्यक्रमात दाभडीच्या तत्कालीन सरपंचांनी मोदींना प्रश्न विचारला होता की, कापूस-सोयाबीनला चांगला भाव मिळावा यासाठी तुम्ही विदर्भ आणि यवतमाळच्या शेतकऱ्यांसाठी काय करणार?

त्याला उत्तर देताना मोदी म्हणाले होते की, “जे इथं कापसाची शेती करतात, तर आपल्याला मूल्यवृद्धीकडे जावं लागेल. आज काय होतंय. कापूस इथं तयार होतोय, धागा बनवण्यासाठी कोल्हापूरला जावं लागतं. कापूस इथं आहे तर इथंच धागा का नको तयार व्हायला? धागा इथं बनतो तर कपडा इथं का नको बनायला? कपडा इथं बनतोय तर रेडिमेड गारमेंट का नको बनायला? याद्वारे कॉटनवर व्हॅल्यू एडिशन होईल. हे केल्यास कापसाची शेती करणाऱ्यांना लाभ मिळेल.”

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत 2 हजार रुपये मिळत असल्याचं दिगंबर यांनी सांगितलं.

पण ते पुढे म्हणाले, “मोदी पीएम किसान योजनेत 2 हजार देतात. आम्ही डीएपी खत घेतो. काँग्रेसच्या काळात ते 500 रुपयाला होतं. आता त्यासाठी 1700 रुपये मोजावे लागत आहेत. एका लाखाच्या खतावर 18 हजार जीएसटी द्यावा लागत आहे. पोराच्या पेन्सिलवर 25 % जीएसटी घेतात आणि तांदुळ मात्र फुकट वाटतात.”

पोलिसांच्या नोटिसीविषयी काय वाटतं, असा प्रश्न केल्यावर ते म्हणाले, “हे असं करणं चांगलं नाही. कारण आपण बाबासाहेबांनी दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन राहिलो. मी बोललो नाही तर बाबासाहेबांना काय उत्तर देणार? मी खरं बोलणं सोडणार नाही.”

भास्कर राऊत यांच्याप्रमाणेच दिगंबर गुल्हाणे यांनीही पीक विमा योजनेविषयी आपला अनुभव स्वत:हून शेयर केला.

ते म्हणाले, “पीक विम्याची पाहणी करतात. त्यासाठी आलेली पोरं 500 रुपये घेतात. मग हे सरकार भ्रष्टाचारी नाही असं कसं म्हणता?”

दरम्यान, पीक विम्याच्या पाहणीसाठी कुणी 500 रुपये घेत असेल तर शेतकऱ्यांनी लेखी द्यावं, संबंधितांवर FIR दाखल करू असं शेतकऱ्यांना सांगितल्याचं आर्णीचे तालुका कृषी अधिकारी आनंद बदखळ यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं.

“शेतकरी पीक विम्याचा लाभ भेटला नाही की मग तोंडी अशी तक्रार करतात. पीक विमा पाहणीसाठी कुणीही पैसे देऊ नये, असं आवाहन आम्ही केलं होतं,” असंही बदखळ यांनी पुढे सांगितलं.

“आम्हाला पीएम किसान नको, कर्जमाफी नको. शेतकऱ्याच्या शेतमालाला फक्त योग्य भाव दिला पाहिजे. शेतकरी जगाचा पोशिंदा आहे, त्याचा विचार सरकारनं करायलाच पाहिजे,” अशी अपेक्षा दिगंबर यांनी बोलून दाखवली.

मतदारसंघाचे आमदार काय म्हणतात?

भाजपचे आमदार संदीप धुर्वे हे आर्णी-केळापूर मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार आहेत.

दाभडी गावाच्या विकासकामांबाबत बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, “दाभडी गावाच्या बाबतीत सगळ्यात मोठा मुद्दा पुलाचा होता. गाव आणि देवस्थान यांना जोडणारा हा पूल होता. त्याच्याकरता अडीच कोटी रुपये मंजूर केले. त्याचं भूमीपूजनही पार पडलं. याशिवाय आरओ वॉटर प्लांटचही काम केलं आहे.”

नरेंद्र मोदींनी 2014 साली दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली नाही, गावकऱ्यांचा असा आक्षेप आहे.

यावर बोलताना संदीव धुर्वे म्हणाले, “नरेंद्र मोदी त्यावेळी प्रक्रिया उद्योगावर बोलून गेले. पण, उद्योजकांमधून कुणी समोर यायला पाहिजे ना. कापसावर, सोयाबीनवर प्रक्रिया करण्यासाठी उद्योजकांमधून कुणी समोर नाही आलं.”

माझा मतदारसंघ चंद्रपूर लोकसभेअंतर्गत येतो. कापसावर आधारित प्रक्रिया उद्योग आणण्याचं आश्वासन आताचे आमचे उमेदवार सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिलं आहे, असंही ते पुढे म्हणाले.

'मोदींनी कास्तकारासाठी भरपूर केलं आहे'

‘चाय पे चर्चा’ या कार्यक्रमापूर्वी नरेंद्र मोदींनी कैलास आरणकर यांच्या शेतात जाऊन नुकसानीची पाहणी केली होती. आम्ही गावातल्या मुख्य चौकाकडे परत जाताना हे शेत पुन्हा नजरेस पडलं.

शेतमालक कैलाण आरणकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, “चाय पे चर्चा झाली त्याच दिवशी दुपारी 3 वाजता मोदींनी आमच्या शेतात नुकसानीची पाहणी केली होती. कारण त्यावेळेस गारपीट झाली होती आणि हरभरा, गहू या पिकांचं नुकसान झालं होतं. त्यावर्षी गावात जवळपास 17 आत्महत्या झाल्या होत्या.”

कैलास यांच्याकडे 100 एकर शेती आहे.

मोदींच्या 10 वर्षांच्या कार्यकाळाबद्दल विचारल्यावर ते म्हणाले, “मोदी गावात आले तेव्हा ते तुमच्या समस्या काय आहेत, ते सांगा म्हणाले. मोदींनी आश्वासन किंवा शब्द वगैरे काही दिला नव्हता. मोदींनी बरंच काही केलेलं आहे. ते लोकांना समजत नाही. गावात पाण्याची टाकी केली, रस्ते केले, मंदिरासाठी सभामंडप दिला आहे. मोदींनी कास्तकारासाठी (शेतकऱ्यासाठी) भरपूर केलं आहे.”

‘चॅनेलवाल्यांनी आमच्या गावाचं नुकसान केलं, तुम्ही जा’

दुपारी एकच्या सुमारास आम्ही गावातल्या मुख्य चौकात पोहचलो तर तिथं काही जणांच्या गप्पा सुरू होत्या. इलेक्शनचा काय माहोल आहे, असं म्हटलं तर एक जण म्हणाला, त्यावर आम्ही काही बोलत नाही.

दुसरा म्हणाला, तुमचं काय ते बोला? मग माझ्यासोबतच्या माणसानं त्यांच्याशी बंजारा भाषेत संवाद साधला. त्यानंतर आमची चर्चा पुढे सुरू झाली.

मोदी येऊन गेल्यानंतर काय बदललं, या प्रश्नावर एक जण म्हणाला, गावात काही झालं नाही म्हणूनच तर आम्ही इथंच ‘चाय पे चर्चा’चं बॅनर लावलं होतं.

त्याला थांबवत अनिल राठोड यांनी गावातील पाण्याच्या टाकीकडे बोट केलं आणि बोलायला लागले, “2014 नंतर गावात पाणीपुरवठ्यासाठी 1 कोटी रुपयांची टाकी बांधण्यात आली. हंसराज अहीर गृहमंत्री असताना गावात 50 लाखांचे सिमेंट-काँक्रीटचे रस्ते बांधण्यात आले. मोदी गावात येऊन गेल्यानंतर विकास झाला, पण पाहिजे तेवढा झाला नाही.”

हंसराज अहिर हे विदर्भातील भाजपचे नेते असून ते केंद्रीय गृह राज्यमंत्री राहिलेले आहेत.

अजून काय व्हायला पाहिजे, असा प्रश्न विचारल्यावर अनिल म्हणाले, “गावात बँक पाहिजे, मुलांना खेळण्यासाठी स्टेडियम पाहिजे. तसंच वेअरहाऊस पाहिजे म्हणजे शेतकरी 1000-2000 पोते तिथं ठेवू शकतात.”

“आपला देश मोठा आहे, सरकारला सगळंच बघावं लागतं. सगळं एकदाच नाही होणार. आमचा आमदार तर 5 वर्षात एकदाही आमच्याकडे फिरला नाही,” असंही ते म्हणाले.

किसन चव्हाण दाभडी गावच्या तंटामुक्त समितीचे माजी अध्यक्ष आहेत.

"मोदी आधी तरी आमच्या गावाचे नाव घ्यायचे. यंदा यवतमाळला येऊन गेले. पण आमच्या गावचं नाव काही घेतलं नाही," असं ते म्हणाले.

हाच मुद्दा पुढे नेत अनिल राठोड म्हणाले, “चॅनेलवाल्यांमुळे आमच्या गावाचं नुकसान झालं आहे. चॅनेलवाले आले की, गावातले लोक 'गावात काहीच काम झालं नाही' म्हणतात. मग नेत्यांना वाटतं की, काम करुनही गावातले लोक काहीच केलं नाही म्हणतात. हाच रिपोर्ट वरती जातो. मग नेते गावाला काहीच देत नाही. त्यामुळे तुम्ही जा आता.”

2014 नंतरही गावात आत्महत्या सुरूच

आत्महत्या हे शेतीच्या प्रश्नांवरचं समाधान (उत्तर) नाहीये,असं मोदींनी दाभडीत म्हटलं होतं.

ते पुढे म्हणाले होते, “आम्ही सगळे मिळून या समस्येवर तोडगा काढू. मला अपेक्षा आहे की, दिल्लीत असं सरकार बनायला हवं, जे शेतकऱ्यांप्रती इतकं संवेदनशील असेल, धोरणं प्रगतीशील असेल आणि शेतकऱ्यांचं रक्षण व्हावं, शेतकऱ्यांची प्रगती व्हावी.”

पण, दाभडी गावात 2014 नंतरही शेतकरी आत्महत्यांचं सत्र सुरूच आहे.

गणेश राठोड यांचे काका विठ्ठल राठोड यांनी 2015 मध्ये आत्महत्या केली.

बीबीसी मराठीशी बोलताना गणेश म्हणाले, “मोदी साहेब येऊन गेल्यानंतर 2015 मध्ये माझे काका विठ्ठल राठोड यांनी आत्महत्या केली. नापिकीमुळे त्यांनी आत्महत्या केली. आत्महत्येनंतर आम्हाला सरकारचं अर्थसहाय्य मिळालं.”

ज्ञानेश्वर मानकर यांच्या शेतकरी भावानं 2017 मध्ये आत्महत्या केली. कैलास मानकर असं त्यांचं नाव. कैलास यांनी कर्जापायी आत्महत्या केल्याचं ज्ञानेश्वर यांनी सांगितलं.

राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार, 2024 सालच्या पहिल्या दोन महिन्यांत महाराष्ट्रात 427 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. यापैकी सर्वाधिक 48 आत्महत्या यवतमाळमध्ये झाल्या आहेत.

10 वर्षांत काय केलं? मोदी म्हणाले...

28 फेब्रुवारी 2024 रोजी नरेंद्र मोदी यवतमाळ दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांच्या हस्ते वेगवेगळ्या प्रकल्पांचं उद्घाटन करण्यात आलं. यावेळी मोदींनी यवतमाळच्या लोकांचं कौतुक केलं.

ते म्हणाले, “मी 10 वर्षांपूर्वी चाय पे चर्चा करण्यासाठी जेव्हा यवतमाळला आलो होतो, तेव्हा तुम्ही मला खूप आशीर्वाद दिला. त्यानंतर मी 2019 च्या फेब्रुवारी महिन्यात यवतमाळला आलो. तेव्हाही तुम्ही आमच्यावर प्रेमाचा वर्षाव केला. आता 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी मी विकासाच्या उत्सवात सहभागी होण्यासाठी आलो आहे, तेव्हा संपूर्ण देशात ‘अब की बार, चार सौ पार’ हा एकच नारा ऐकू येत आहे.”

पुढे मोदी म्हणाले, "आज इथं यवतमाळमध्ये गरीब, शेतकरी, तरुण आणि महिला या चार घटकांना सक्षम करण्याचं काम झालं आहे. आज शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा मिळत आहे. गरिबांना पक्के घरं मिळत आहे. गावातील महिलांना आर्थिक मदत मिळत आहे. तरुणांना त्यांचं भविष्य बनवणाऱ्या पायाभूत सुविधा मिळत आहेत."

“गावात राहणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाच्या अडचणींना दूर करणे, यासाठी गेल्या 10 वर्षांपासून आम्ही नियमितपणे प्रयत्न करत आलो आहोत,” असंही मोदी म्हणाले,

मोदींशी संवाद साधलेल्या तज्ज्ञांना आता काय वाटतं?

‘चाय पे चर्चा’ कार्यक्रमादरम्यान मोदींनी शेती क्षेत्रातले तज्ज्ञ म्हणून किशोर तिवारी यांच्याशी संवाद साधला होता. किशोर तिवारी विदर्भात गेल्या अनेक वर्षांपासून शेती प्रश्नांवर काम करत आहेत.

‘चाय पे चर्या’ या कार्यक्रमात त्यांनी मोदींना प्रश्न विचारला होता की, विदर्भात यूपीए-1 आणि यूपीए-2 सरकारच्या काळात जवळपास 11 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. सरकारची धोरणं शेतकरी आत्महत्यांसाठी जबाबदार असल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे तुम्ही यूपीए सरकारची ही शेतकरीविरोधी धोरणं तशीच चालवणार की आम्ही एनडीएकडून आशा बाळगू शकतो?

मोदींनी या प्रश्नाला उत्तर देताना नदीजोड प्रकल्पाचं, सिंचनाचं महत्त्व अधोरेखित केलं होतं. मोदी पुढे म्हणाले होते, “संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेला रिव्हाईव्ह करायचं असेल तर आपल्याला प्रो-अग्रीकल्चर धोरणांना बळ द्यावं लागेल. आणि भाजप व एनडीएची अटल बिहारी वाजपेयींनी हाती घेतलेल्या सगळ्या उपक्रमांना बळ द्यायची इच्छा आहे.”

पण, मग मोदी सरकारनं गेल्या 10 वर्षांमध्ये शेतकरी धार्जिण्या धोरणांना बळ दिलं का, असा प्रश्न केल्यावर किशोर तिवारी म्हणतात, “माझं सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काम करेल असं मोदी म्हणाले होते. 2019 पर्यंत त्यादृष्टीनं त्यांनी प्रयत्न केले. पण, 2019 नंतर प्रयत्न सोडले. 2019 ते 2024 मध्ये सरकारच्या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी फार काही झालं नाही. सरकार केवळ दावे करत आलं आहे. मोदींच्या काळातही भरपूर शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत.”

दोनच गोष्टी हव्यात, रोजगार आणि शेतमालाला भाव

आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील अनिकेत आणि मीरा यांना आजही सरकारकडून अपेक्षा आहेत. मग केंद्रात कोणतंही सरकार येवो.

अनिकेतच्या मते, सरकारनं दोन गोष्टी प्रामुख्यानं करायला हव्यात.

तर त्याची आई मीरा म्हणाल्या, “आमच्या मुलांना नोकरी भेटली पाहिजे. सरकारनं शेतकऱ्याच्या शेतमालाला भाव दिला पाहिजे.आमचा माल निघतो आणि भाव कमी होतो. असं नाही व्हायला पाहिजे.”

आम्ही अनिकेतच्या घरुन निघालो तेव्हा तो आणि त्याची आई घराच्या बाहेर आम्हाला सोडायला आले.

आम्ही त्यांचा निरोप घेत होतो तोच अनिकेत म्हणाला, "सर, कुठं काही असेल जॉबचं तर नक्की सांगा."