इलेक्टोरल बाँड : भाजप, काँग्रेससह इतर पक्षांनी देणगीदारांची नावं जाहीर न करण्यासाठी दिली ‘ही’ कारणं

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने रविवारी (17 मार्च) आपल्या वेबसाइटवर इलेक्टोरल बाँड्सबाबत राजकीय पक्षांकडून मिळालेली माहिती अपलोड केली आहे.

या संदर्भातील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सर्व राजकीय पक्षांकडून इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती गोळा करण्यास सांगितलं होतं.

राजकीय पक्षांना कुणी किती बाँड्स दिले? कुणाच्या खात्यात आणि कोणत्या तारखेला किती रक्कम जमा केली, याची माहिती निवडणूक आयोगाने देणं अपेक्षित आहे.

निवडणूक आयोगाने 2018 मध्ये इलेक्टोरल बाँड्स लागू केल्यापासून सप्टेंबर 2023 पर्यंत ही माहिती सीलबंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केली होती.

आता निवडणूक आयोगाने ती माहिती आपल्या वेबसाइटवर अपलोड केली आहे.

काही पक्षांनी त्यांना किती रुपयांचे इलेक्टोरल बाँड्स कुणी दिले आणि ते कधी वठवले, याची संपूर्ण माहिती सादर केली आहे, तर अनेक पक्षांनी त्यांना बाँड्सच्या माध्यमातून किती पैसे मिळाले एवढीच माहिती पुरवली आहे.

पक्षांनी कोणती माहिती उघड केलीय?

प्रमुख राजकीय पक्षांपैकी AIADMK, DMK आणि जनता दल (S) यांनी त्यांना इलेक्टोरल बाँडद्वारे कोणी देणगी दिली याची माहिती दिली आहे.

तर सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष यांसारख्या तुलनेने लहान पक्षांनी त्यांना इलेक्टोरल बाँडद्वारे किती देणग्या मिळाल्या हे सांगितले आहे.

त्याचबरोबर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल आणि जम्मू काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्सने 2019 पर्यंतच्या देणगीदारांची माहिती दिली आहे.

या पक्षांनी नोव्हेंबर 2023 मध्ये निवडणूक आयोगाला अद्ययावत माहिती सादर केली तेव्हा त्यांनी देणगीदारांची माहिती दिली नाही.

याशिवाय बहुतांश पक्षांनी देणगीदारांची कोणतीही माहिती दिलेली नाही.

त्यांनी फक्त बाँडची रक्कम आणि ते कधी वठवले याविषयी सांगितलं आहे. काही प्रकरणांमध्ये त्यांनी खरेदीची तारीख आणि पावतीही नमूद केली आहे.

बाँडद्वारे देणगी देणाऱ्यांची नावं निवडणूक आयोगाकडे सादर न करणाऱ्या पक्षांमध्ये भाजप आणि काँग्रेसचाही समावेश आहे.

देणगीदाराचे नाव का उघड केले नाही?

एप्रिल 2019 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षांना देणगी देणारे आणि त्यांच्याकडून मिळालेल्या रकमेची माहिती गोळा करण्यास सांगितलं होतं.

त्यावेळी अनेक विश्लेषकांनी म्हटलं होतं की, या आदेशामुळे इलेक्टोरल बाँड्सबाबत संपूर्ण माहिती मिळणार नाही. कारण ते कोणी खरेदी केले आहेत याचा त्यावर कुठेच उल्लेख नाहीये.

तज्ज्ञांनी सांगितले की, अशा परिस्थितीत आम्हाला कुणी किती पैसे दिले याची माहिती उघड करणं राजकीय पक्ष टाळू शकतात.

तर आता पक्षांनी सादर केलेल्या तपशिलांवरून असाच पॅटर्न दिसून येत आहे.

पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसने 2019 मध्ये त्यांच्या उत्तरात म्हटलंय की हे सर्व 'धारक' बाँड आहेत (म्हणजे त्याचे कोणतेही नोंदणीकृत मालक नाहीत) आणि त्यावर खरेदीदारांची माहिती छापलेली नाही.

तृणमूलने असंही म्हटलं आहे की, हे बाँड्स त्यांच्या कार्यालयाच्या पत्त्यावर पाठवले गेले होते किंवा तेथे ठेवलेल्या बॉक्समध्ये ठेवले गेले होते. तसंच आमच्या पक्षाचं समर्थन करणाऱ्यांनी इतर लोकांच्या माध्यमातून हे बाँड्स पाठवले होते.

पण स्टेट बँक ऑफ इंडिया हे बाँड्स विकते आणि ते वठवून देते. त्यामुळे या बँकेकडे अशी माहिती असू शकते, असंही तृणमूलने म्हटलं आहे.

भाजप आणि काँग्रेसने काय भूमिका घेतलीय?

2023 मध्ये दिलेल्या उत्तरात भारतीय जनता पक्षाने राजकीय पक्षांद्वारे निवडणूक बाँडशी संबंधित माहिती देण्यासंबंधी विविध कायद्यांमधील तरतुदींचा उल्लेख केला होता.

भाजपने म्हटले होते की लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, राजकीय पक्षांना दरवर्षी इलेक्टोरल बाँडमधून मिळालेल्या रकमेचा तपशील सार्वजनिक करावा लागतो. त्यांना बाँड कुणाकडून मिळाले याची माहिती देणं अपेक्षित नाहीये.

आयकर कायद्यांतर्गत पक्षाला एवढीच माहिती द्यायची आहे, असंही भाजपने म्हटलंय.

कायद्यानुसार पक्षाने इलेक्टोरल बाँड्स देणाऱ्यांची नावं आणि इतर माहिती ठेवणं आवश्यक नाही, त्यामुळे ही माहिती पक्षाने स्वत:कडे ठेवलेली नाही, असं भाजपचं म्हणणं आहे.

YSR काँग्रेससह इतर अनेक पक्षांनीही इलेक्टोरल बाँड्स देणाऱ्यांची माहिती न देण्यामागे अशीच कारणं दिली आहेत.

बिजू जनता दल यांसारख्या पक्षांनी बाँडद्वारे देणगी देणाऱ्यांची माहिती का देऊ शकले नाही, याचं कोणतंही स्पष्ट कारण दिलं नाही.

या पक्षांनी बाँड कधी वठवले आणि त्यांच्या खात्यात किती रक्कम आली एवढीच माहिती दिली आहे.

तर काँग्रेसने मात्र स्टेट बँकेकडून याची माहिती मागवली असल्याचं कारण दिलं आहे.