'भीक नको, हक्काचे पैसे द्या', प्रशासनाने दिलेल्या साड्या पालघरमधील महिलांनी परत केल्या

‘आम्हाला फुकटच्या साड्या नको, त्या खरेदी करण्यासाठी सक्षम बनवा’ असं म्हणत पालघर जिल्ह्यातल्या जव्हार तालुक्यातल्या महिला तहसील कार्यालयात धडकल्या आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत (रेशनिंग) देण्यात आलेल्या साड्या तहसील कार्यालयासमोर ठेवून आल्या.

जव्हारमधील महिलांच्या या आंदोलनानं संपूर्ण राज्याचं लक्ष वेधलं आहे.

‘मणिपूरमधील बायांची लाज वाचवायला त्यांनी आणि त्यांच्या पक्षातल्या लोकांनी कानाडोळा केला. त्यामुळे त्यांना साड्या वाटण्याचा अधिकार नाही,’ असं म्हणत या महिलांनी भाजपप्रणित केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडलंय.

'आम्ही काय भिकारी आहोत काय?'

या आंदोलनात सहभागी झालेल्या शकुंतला भोईर यांच्याशी बीबीसी मराठीनं बातचित केली.

शकुंतला भोईर म्हणतात, "वर्षभरात एखादी साडी देण्यापेक्षा ती साडी आमची आम्ही घेऊ असं कायतरी करा ना. त्या साड्या काय आम्हाला गरजेच्या नाहीत. गावात शाळा आहेत, तिथं मास्तर द्या. दहावी-बारावी शिकलेली पोरं गावात हायेत, त्यांना नोकऱ्या भेटल्या पाहिजेत.

"रोजगार हमी योजनेचं काम केलंय. दहा-दहा मस्टर भरलेत. चार-पाच महिन्यांपासून त्यांचे पैसे दिले नाहीत. आमच्या मेहनतीचं आम्हाला द्या ना. या साड्या घेऊन काय करू, आम्ही काय भिकारी आहोत काय?"

या आंदोलनावेळी उपस्थित असलेले कष्टकरी संघटनेचे कार्यकर्ते अजय भोईर यांच्याशीही बीबीसी मराठीनं बातचित केली.

ते म्हणाले की, "साड्या वाटप करणं आणि रिकाम्या पिशवीवर एखाद्या व्यक्तीचा फोटो छापून देण्याने काय होणार आहे? योजना राबवा, शिकलेल्या मुलांना रोजगार द्या, ते सोडून एक साडी दिली जाते.

एक साडी आणि एक पिशवी या महिलांच्या दैनंदिन समस्या सोडवतील का? हे इथल्या महिलांनाही पटलं नाही, म्हणूनच त्यांनी आंदोलनाचा विचार केला आणि कष्टकरी संघटनेनं त्यांना साथ दिली."

तसंच, अजय भोईर हाही प्रश्न उपस्थित करतात की, "मोदींच्या छायाचित्रासह देण्यात आलेल्या पिशव्या बाजार करण्यासाठी नेल्या, तर तो प्रचार होणार नाही का? आणि हा आचारसंहितेचा भंगच आहे."

अजय भोईर यांनी याबाबत जव्हार तहसील कार्यालयातील पुरवठा अधिकाऱ्यांना प्रश्नही विचारला, त्यावर पुरवठा अधिकारी म्हणाले, "आचारसंहिता लागू झाल्यापासून पिशव्या वाटप थांबवलं आहे."

जव्हारमधील महिलांनी नेमकं काय केलं?

पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यातील महिलांनी 3 एप्रिल 2024 रोजी तहसील कार्यालयात जाऊन रेशनअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या साड्या परत केल्या. कष्टकरी संघटनेच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आलं.

अंत्योदय योजनेअंतर्गत ज्यांना धान्य मिळतं, अशा लाभार्थ्यांना धान्यासोबत प्रत्येकी एक साडी आणि बाजार करण्यासाठी पिशवी देण्यात आली. या पिशवीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं छायाचित्र आहे.

या महिला प्रातिनिधिक स्वरूपात 100 साड्या आणि 72 बॅगा परत करण्यासाठी तहसील कार्यालयात पोहोचल्या. मात्र, तिथं तहसीलदार उपस्थित नसल्यानं, तहसीलदार कार्यालयातील पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे महिलांनी आपली भूमिका मांडणारं पत्रक दिलं.

रेशननिंगअंतर्ग दिलेल्या साड्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं छायाचित्र असलेल्या बॅग तिथंच ठेवल्या. मात्र, याला तहसीलदार कार्यालयाकडून विरोध करण्यात आलं. त्यानंतर महिलांनी साड्या आणि बॅग तहसीलदार कार्यालयाच्या बाहेर गेटवरजवळ ठेवून दिल्या.

जव्हारमधील महिलांच्या या भूमिकेला पाठिंबा देत, आंदोलनासाठी पुढाकार घेणाऱ्या कष्टकरी संघटनेचे नेते ब्रायन लोबो यांनी म्हटलं की, “रेशनिंगद्वारे अशाप्रकारे साड्या, बॅग देणं म्हणजे योजनांची अंमलबजावणी फोल ठरल्याचं दिसून येतं. अशा मोफत साड्या देण्यापेक्षा त्या साड्या खरेदी करण्यासाठी महिलांना सक्षम करणं हा उद्देश शासनाचा हवा. मात्र, तसा उद्देश दिसत नाही.”

लोबो पुढे म्हणाले की, “शासनाच्या आहेत त्या योजना नीट अंमलात आणून, विकास लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं सोडून, साड्या वाटून आणि मोदींचे छायाचित्र छापलेल्या बॅग वाटप करणं, म्हणजे लोकांची फसवणूक आहे आणि लोकांवर अन्याय सुद्धा आहे.”

जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, “ते आंदोलन कोणत्याही संघटनेने केलेलं नाही. गावातल्या काही महिलांनी येऊन शासनाच्या योजनेअंतर्गत आम्ही वाटप केलेल्या साड्या आणि बॅग परत केल्या. त्यांनी हे वाटप करून आमचा काही विकास होणार नाही असं निवेदन आम्हाला दिलेलं आहे. ते निवेदन आम्ही शासनाला देणार आहोत.”

दरम्यान, अशाच प्रकारचं आंदोलन येत्या सोमवारी म्हणजे 8 एप्रिलला पालघर जिल्ह्यातील डहाणू आणि विक्रमगड तालुक्यातही केलं जाणार आहे, अशी माहिती कष्टकरी संघटनेच्या ब्रायन लोबो यांनी दिली.