'राजकारणानं नात्यांमध्ये विष पसरवलंय', भारतात कसे जगतायत मुस्लीम?

सहा वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथील एका प्रसिद्ध शाळेतून एक मुलगा घरी परत आला. या मुलाचा चेहरा रागानं लाल झालेला होता. शाळेतून परतलेल्या या नऊ वर्षांच्या चिमुकल्यानं त्याच्या आईकडे तक्रार होती की, "वर्गातली मुलं मला पाकिस्तानी दहशतवादी म्हणतात."

लेखिका आणि समुपदेशक असलेल्या रिमा अहमद यांना त्यांच्या मुलाबाबत घडलेल्या या प्रसंगाचा तो दिवस आजही चांगला आठवतोय.

रिमा अहमद सांगतात की, "मुलगा प्रचंड चिडलेला होता. त्यानं मुठी अगदी घट्ट आवळलेल्या होत्या. त्यामुळे त्याच्या हातावर व्रण दिसू लागले होते. तो प्रचंड रागात होता."

मुलानं सांगितलं त्यानुसार, वर्गातले शिक्षक बाहेर पडताच इतर मुलं खोटं-खोटं भांडण किंवा मारामारी करू लागले. त्याचवेळी एका मुलानं त्याच्याकडं इशारा केला आणि म्हटलं, 'हा पाकिस्तानी दहशतवादी आहे. त्याला ठार मारा'.

वर्गातली काही मुलं त्याला 'नाली का कीडा' म्हणाल्याचंही चिमुकल्यानं सांगितलं होतं.

रिमा अहमद यांनी याबाबत तक्रार केली. पण त्यांना "प्रत्यक्षात असं काही घडलंच नाही. त्या सगळ्या त्यांच्या कल्पना होत्या," असं सांगण्यात आलं.

अखेर रिमा अहमद यांनी मुलाला शाळेतून काढलं. आज त्यांचा मुलगा 16 वर्षांचा असून तो घरूनच शिक्षण घेत आहे.

"मी मुलाच्या माध्यमातून समाजाकडून मिळणारे धक्के अनुभवले. हा असा अनुभव होता जो तरुण म्हणून मोठी होत असताना मला कधीही आला नव्हता," असं त्या म्हणाल्या.

भारतात खरंच 'इस्लामोफोबिया' वाढतोय?

नरेंद्र मोदींच्या भारतीय जनता पार्टीनं 2014 मध्ये सत्ता मिळवली. त्यानंतर मुस्लीम समाजाबाबत कुठला ना कुठला मुद्दा राजकीय स्तरावर चर्चेचं केंद्र बनला होता.

भारतात जवळपास 20 कोटी मुस्लीम आहेत.

मॉब लिंचिंग, मुस्लीम समाजातील लहान व्यापाऱ्यांना लक्ष्य करणं, मशिदींवर गुन्हे दाखल करणं, इंटरनेटवर मुस्लीम महिलांची ट्रोलिंग असे प्रकार ठळकपणे गेल्या काही काळात दिसून आले.

उजव्या विचारांचे गट आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी 'लव्ह जिहाद' सारख्या आरोपांच्या माध्यमातून 'इस्लामोफोबिया'च्या आगीत तेल टाकण्याचं काम केल्याचं निरीक्षण जाणकार मांडतात.

उदाहरणार्थ, मुस्लीम तरुणांवर लग्न करून हिंदू महिलांचे बळजबरी धर्मांतर केल्याचे खोटे आरोप करण्यात आले. त्याशिवाय मुस्लीमद्वेषी वक्तव्यांमध्ये वाढ झाल्याचेही दिसून येते.

बिईंग मुस्लीम इन हिंदू इंडिया या पुस्तकाच्या झिया अस सलाम म्हणतात की, "मुस्लीम दुय्यम दर्जाचे नागरिक बनले आहेत. स्वतःच्याच देशात ते अदृश्य अल्पसंख्याक बनले आहेत."

भाजप आणि मोदी यांनी मात्र भारतात अल्पसंख्याकांची कुचंबणा होत असल्याचे आरोप कायमच नाकारले आहेत.

"हा काही ठराविक लोकांच्या सवयीचा भाग आहे. ते त्यांच्या ठराविक गटाच्या बाहेरच्या लोकांना भेटणंही पसंत करत नाहीत. भारतातील मुस्लिमांमध्येही आता अशी काही भावना नाही," असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी न्यूजवीक मासिकाशी बोलताना म्हणाले होते.

‘अहिंसेची विनंती करणे ठरले देशविरोधी’

रिमा अहमद या आगऱ्यात अनेक दशकांपासून राहत आहेत. याठिकाणच्या अनेक लहान मोठ्या गल्ल्यांमध्येही त्यांचे मित्र राहतात. तरीही त्यांना काहीतरी बदल नक्कीच जाणवत आहे.

अहमद या 2019 मध्ये त्यांच्या शाळेच्या व्हाट्सअॅप ग्रुपमधूनही बाहेर पडल्या होत्या. त्या ग्रुपमध्ये त्या एकमेव मुस्लीम व्यक्ती होत्या. भारतानं मुस्लीम बहुल पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांवर एअर स्ट्राइक केल्यानंतरच्या एका मेसेजमुळं हा प्रकार घडला होता.

"जर त्यांनी आमच्यावर क्षेपणास्त्र हल्ला केला तर आम्ही त्यांना घरात घुसून मारू," असं ग्रुपवरील मेसेजमध्ये म्हटलं होतं. नरेंद्र मोदी यांनीही देशाच्या शत्रुंना त्यांच्या घरात घुसून मारण्याबाबतही असंच काहीतरी म्हटलं होतं.

"मी त्यावर संयम गमावला. मी मित्रांना म्हटलं तुम्हाला नेमकं काय झालं आहे? तुम्हाला सामान्य नागरिक आणि चिमुकल्यांची हत्या मान्य आहे का?" अहमद शांतीच्या मार्गाच्या पुरस्कर्त्या आहेत.

यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.

"कोणीतरी म्हटलं की, फक्त मुस्लीम आहे म्हणून ती पाकिस्तानची समर्थक आहे का? त्यांनी माझ्यावर देशद्रोही असल्याचा आरोप केला," असं त्यांनी सांगितलं.

"अहिंसेची विनंती करणं हे अचानक देशविरोधी ठरलं. देशाला पाठिंबा देण्यासाठी मला हिंसक होण्याची गरज नाही, असं सांगून मी ग्रुपमधून बाहेर पडले."

आजूबाजूचं बदलतं वातावरण हे इतर माध्यमांतूनही जाणवतं. रिमा अहमद यांचं घरी कायम त्यांच्या मुलाच्या बरोबर शिकणाऱ्यांची वर्दळ असायची. त्यात मुलं-मुली किंवा जाती धर्माचा काही संबंध नव्हता. पण आता "लव्ह जिहाद"चं वातावरण ज्या पद्धतीनं तयार झालं आहे, ते पाहता हिंदू मुलींना जास्त वेळ तिथं राहू न देता काही तासांनी जायला सांगतात.

"मी आणि माझ्या वडिलांनी माझ्या मुलाला बसून याबाबत समाजावले आहे. सध्याचं वातावरण चांगलं नाही, त्यामुळं मैत्रीमध्ये मर्यादा ठेवाव्या लागतील, सावधगिरीनं वागावं लागेल आणि उशिरापर्यंत बाहेर राहता येणार नाही. कधी काय होईल सांगता येत नाही, कधीही 'लव्ह जिहाद' सारखे आरोप होऊ शकतात," असं त्याला समजावल्याचं अहमद म्हणाल्या.

कधीही भरून न निघणारे नुकसान

एरम या पर्यावरणासाठी काम करतात. आगऱ्यात राहणाऱ्या त्यांच्या कुटुंबाच्या पाचव्या पिढीचं त्या प्रतिनिधित्व करत आहेत. त्या स्थानिक शाळांबरोबर काम करतात, त्यावेळी शहरातील मुलांच्या चर्चांमध्येही बदल जाणवत असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं.

"माझ्याशी बोलू नको, माझ्या आईने मला बोलायचं नाही सांगितलं आहे," असं एक मुलगा वर्गातील मुस्लीम मित्राशी बोलताना त्यांनी ऐकलं.

"मी विचार केला खरंच असं घडतंय? यातून मुस्लिमांबाबत एक व्यापक अशी भीती पाहायला मिळते. यातून असं नुकसान होईल, जे आपण कधीही भरून काढू शकणार नाही," असं एरम म्हणाल्या.

पण त्यांच्याबद्दल बोलायचं झाल्यास त्यांचे अनेक हिंदू मित्र आहेत आणि मुस्लीम महिला म्हणून असुरक्षिततेची भावनाही निर्माण होत नसल्याचं त्या सांगतात.

पण, हे काही फक्त लहान मुलांबाबत नाही. स्थानिक पत्रकार आणि आंतरधर्म संयोजक म्हणून काम करणारे सिराज कुरेशी यांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली. हिंदू आणि मुस्लिमांमधलं जुनं मैत्रीचं नातं संपुष्टात येत असल्याबद्दल त्यांनी दुःख व्यक्त केलं.

त्यांनी अलीकडं घडलेल्या एका घटनेचा उल्लेख केला. त्यात उजव्या विचारसरण्या एका समुहाच्या काही सदस्यांनी शहरात मटण डिलिव्हरी करणाऱ्या एका व्यक्तीला अडवून पोलिसांच्या ताब्यात देत तुरुंगात टाकलं. "त्या व्यक्तीकडं परवाना होता. पण तरीही पोलिसांनी त्याला अटक केली. नंतर त्याची सुटका करण्यात आली," असं कुरेशी म्हणाले.

रेल्वेनं प्रवास करणाऱ्या मुस्लिमांच्या वर्तनातही बदल पाहायला मिळत असल्याचं अनेकांना वाटतं. मुस्लिम प्रवाशांना बीफ सोबत असल्याच्या आरोपावरून झालेल्या मारहाणीचं कारण यामागं होतं.

"आता आम्ही सावध झालो आहोत. सार्वजनिक परिवहन सुविधेचा वापर करताना आम्ही मांसाहार टाळत आहोत किंवा या परिवहन व्यवस्थेला दुसरा पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न करत आहोत," असं अहमद म्हणाल्या.

कलीम अहमद कुरेशी हे पूर्वी सॉफ्टवेअर इंजिनीअर होते पण सध्या ते दागिन्यांच्या व्यवसायात असून संगीतकार म्हणूनही काम करतात. ते आगऱ्यातील त्यांच्या कुटुंबातील सातव्या पिढीचे सदस्य आहेत. शहरामध्ये हेरिटेज वॉकसारखे कार्यक्रमही ते आयोजित करतात.

नुकतेच ते दिल्लीहून आगऱ्याला जात असताना त्यांच्याबरोबर शेअर टॅक्सीमध्ये एक हिंदू प्रवासी होती. त्यावेळी त्यांच्याबरोबर रुबाब हे सर्वसाधारणपणे अफगाणिस्तानात वाजवलं जाणारं वाद्यही होतं.

"जेव्हा त्यांनी या वाद्याचा बॉक्स पाहिला तेव्हा त्यांनी मला तो उघडायला सांगितलं. त्यात गन असेल अशी भीती त्यांना होती. माझ्या लक्षात आलं की, माझ्या नावामुळं त्यांची अशा प्रकारची प्रतिक्रिया आली होती," असं कुरेशी म्हणाले.

"अशाच प्रकारची चिंता [जी आम्ही अनुभवतो] आहे. आता मी जेव्हाही प्रवास करतो तेव्हा मी कुठे आहे? काय बोलतो? काय करतो? याचं भान राखण्याचा प्रयत्न करत असतो. रेल्वेमध्ये तिकिट चेकरला नाव सांगायलाही मला काहीसं विचित्र वाटतं. "

याचं एक स्पष्ट कारण कुरेशी यांना जाणवतं. "राजकारणामुळं या समुदायांच्या नात्यांमध्ये विष पसरवण्याचं काम केलं आहे," असं ते म्हणतात.

बेजबाबदार माध्यमांवर खापर

भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सय्यद जाफर इस्लाम यांनी मात्र या वाढत्या इस्लामोफोबियाचं खापर बेजबाबदार माध्यमांवर फोडलं आहे. "मुस्लिमांनी चिंता करण्याचं काहीही कारण नाही,"असं ते म्हणाले.

"कुठं तरी एखादी लहानशी घटना घडते आणि माध्यमं त्याचं असं सादरीकरण करतात जणू यापूर्वी कधीही असं काही घडलंच नसावं. 140 कोटी नागरिक राहत असलेल्या देशांमध्ये समुदायांमध्ये अशाप्रकारच्या काही घटना घडू शकतात," असंही त्यांनी म्हटलं.

"तुम्ही एक किंवा दोन घटनांचा सरसकट अर्थ काढू शकत नाही [सत्ताधारी पक्षाला मुस्लिम विरोधी म्हणतात]. जर कोणी हे मुस्लीमांना लक्ष्य करून केलं जात असल्याचं चित्र उभं करत असेल तर ते चुकीचं आहे."

सय्यद जाफर हे आधी बँकर होते आणि 2014 मध्ये त्यांना भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांनाही दोन मुलं असून ती शाळेत जातात. आम्ही त्यांना विचारलं की, "एके दिवशी तुमची मुलं घरी आली आणि वर्गातल्या मित्रांनी त्यांना धर्मावरून ते पाकिस्तानी दहशतवादी म्हटलं आहे, असं सांगितलं तर तुमची प्रतिक्रिया काय असेल?"

"इतर पालकांप्रमाणेच मलाही वाईट वाटेल. पण असे प्रकार घडू नये याची काळजी घेण्याची जबाबदारी शाळेची आहे. मुलांनी असं काही बोलू नये, याची काळजी पालकांना घ्यावी लागेल," असं ते म्हणाले.

ज्या देशात 79% लोक हिंदू आहेत, त्या देशात भाजप सारख्या पक्षानं हिंदू राष्ट्राबद्दल बोलण्याबाबत काय म्हणाल?

"लोकांना माहिती आहे या फक्त चर्चा किंवा भाषणातील वक्तव्ये आहेत. आमचं सरकार किंवा पक्षानं असं काही म्हटलं आहे का? माध्यमं अशी वक्तव्यं करणाऱ्यांना एवढी प्रसिद्धी का देतात? अशा लोकांना एवढी प्रसिद्धी मिळाल्याचं पाहून आम्हाला वाईट वाटतं," असं आलम म्हणाले.

पण मग, मुस्लिमांच्या कमी प्रतिनिधित्वाचं काय? भाजपमध्ये एकही मुस्लीम मंत्री नाही. एवढंच काय एकाही सभागृहात एकही खासदार नाही. तसंच देशभरातल्या 1000 पेक्षा जास्त आमदारांमध्ये फक्त एक आमदार आहे.

भाजपचे माजी खासदार राहिलेले आलम यांनी हे जाणून बुजून केलंलं नाही, असं म्हटलं.

काँग्रेसवर मुस्लिमांच्या वापराचा आरोप?

"काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांकडून भाजपला पराभूत करण्याचा त्यांचा अजेंडा राबवण्यासाठी मुस्लिमांचा वापर केला जात आहे. जर पक्ष मुस्लिम उमेदवार देत असेल आणि मुस्लिमच त्या उमेदवाराला मत देत नसतील, तर कोणता पक्ष त्यांना उमेदवारी देईल?"

2019 मध्ये भाजपला फक्त 8% मुस्लिमांनी मतं दिली होती हे खरं आहे. तसंच मोदींच्या पक्षाच्या विरोधात एकगठ्ठा मतदानाचं त्यांचं प्रमाण वेगानं वाढत आहे. बिहारमध्ये 2020 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत 77% मुस्लिमांनी भाजपविरोधी आघाडीला पाठिंबा दिला.

पश्चिम बंगालमध्ये 2021 च्या निवडणुकीत 75% तृणमूल काँग्रेस या प्रादेशिक पक्षाच्या पाठिशी राहिले. तसंच 2022 मध्ये 79% मुस्लिमांनी उत्तर प्रदेशात विरोधातील समाजवादी पक्षाला पाठिंबा दर्शवला, असं CSDS सॅम्पल सर्व्हेतून मिळालेली आकडेवारी दर्शवते. (CSDS- सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेव्हवलपिंग सोसायटी- लोकनीती)

काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी मुस्लिमांनी त्यांच्या पाठिशी राहावं म्हणून चिंता आण भितीचं वातावरण निर्माण केल्याचा दावा आलम यांनी केला आहे. त्या उलट मोदी सरकार या समुदायांमध्ये काहीही फरक करत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं.

"कल्याणकारी योजना सर्व लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत. काही योजनांमध्ये तर मुस्लिम सर्वात मोठे लाभार्थी ठरले आहेत. गेल्या 10 वर्षांमध्ये मोठ्या दंगली झालेल्या नाहीत," असं त्यांनी म्हटलं.

पण वादग्रस्त नागरिकत्व कायद्याच्या मुद्द्यावरून 2020 मध्ये झालेल्या दंगलींमध्ये 50 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यात बहुतांश मुस्लीम होते. पण भारतानं स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात यापेक्षा खूप वाईट स्थिती अनुभवली आहे.

आलम यांनी मुस्लीम समुदायावरच स्वतःला मुख्य प्रवाहातून बाजुला करून घेतल्याचा आरोप केला आहे.

"मुस्लिमांनी आत्मपरिक्षण करायला हवं. त्यांनी स्वतःचा फक्त वोट बँक म्हणून वापर होऊ देता कामा नये. तसंच धार्मिक नेत्यांच्या प्रभावात येता कामा नये.

"मोदी हे सर्व समाजाला एकत्र आणण्यासाठी तसंच त्यांची दिशाभूल होऊ नये आणि सर्वांनी एकत्र सलोख्यानं राहावं म्हणून प्रचंड परिश्रम करत आहेत."

मोदींच्या नेतृत्वात भारतामध्ये मुस्लिमांच्या भवितव्याकडे कशा पद्धतीनं पाहता, असंही आम्ही त्यांना विचारलं?

"भवितव्य खूप चांगलं आहे... हळूहळू लोकांचं मत बदलत आहे. भाजपमध्ये अधिक मुस्लीम येत आहेत. गोष्टी हळूहळू मार्गावर येत आहेत."

गोष्टी खरंच रुळावर येत आहेत की नाही? हे सांगणं कठीण आहे.

या कठीण काळामध्ये मुस्लीम समुदाय सुधारणेच्या प्रक्रियेतून जात असल्याचं अनेक मुस्लिमांचं मत आहे, हे खरंही आहे.

"मुस्लीम स्वतःचा विचार करू लागले आहेत आणि शिक्षणाकडे वळत आहेत. मुस्लीम शिक्षणतज्ज्ञ आणि बुद्धिजीवींकडून समुदायातील गरजू आणि पात्र विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले जात आहेत. स्वतःमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न कौतुकास्पद आहे, पण त्यावरून सरकारवरील विश्वासाची कमतरताही दिसून येते," असं सलाम म्हणाले.

‘शिक्षण ही चांगल्या जीवनाची किल्ली’

आरजू परवीन या देशातील सर्वांत गरीब राज्य असलेल्या बिहारममध्ये शिक्षण घेत आहेत. कुटुंबाच्या साथीनं शिक्षण घेऊन गरीबीवर मात करण्यासाठी मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न त्या करत आहेत.

रिमा अहमद यांच्या मुलाप्रमाणे त्यांच्यासमोर धार्मिक तणावाचा अडथळा नाही. पण त्यांच्या वडिलांनाच इतर लोक काय म्हणतील याची भीती वाटत होती.

"ते म्हणायचे की, आपल्या घरात पैशाची अडचण आहे. तू मोठी होत आहे, लोक याबाबत काय म्हणतील. पण मी त्यांना सांगितलं की, आपण कायम असेच राहू शकत नाही. महिला पुढं जात आहेत. आपण आपलं भवितव्य असं टांगणीला ठेवू शकत नाही."

आरजू यांचं डॉक्टर बनण्याचं स्वप्न आहे. त्यांच्या आईचा स्थानिक रुग्णालयात मृत्यू झाला होता, त्यामुळं त्यांना डॉक्टर बनण्याची प्रेरणा मिळाली. पण गावातील शिक्षकांनी महिला इंजिनीअर आणि डॉक्टर बनल्याच्या ज्या गोष्टी सांगितल्या त्यावरून त्यांना हे शक्य असल्याचा विश्वास निर्माण झाला.

"मी का नाही?" असा प्रश्न आरजूनं विचारला आणि त्यानंतर वर्षभरातच त्यांच्या कुटुंबातील उच्चशिक्षण घेणारी पहिली महिला बनल्या.

गावाबाहेर पडण्यासाठी त्यांचा मार्ग राज्यातील शाळेतून गवसला नाही, तर 'रेहमानी-30' या शाळेच्या माध्यमातून मिळवला.

शिक्षणतज्ज्ञ आणि नेते मौलाना वली रेहमानी यांनी 2008 मध्ये वंचित मुस्लीम विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सहाय्य करण्यासाठी या मोफत शाळेची स्थापना केली.

'रेहमानी-30' द्वारे आता बिहारची राजधानी पाटण्यासह 3 शहरांमधील 850 हून अधिक विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.

यासाठी निवडण्यात येणारे विद्यार्थी भाड्यांच्या इमारतीत राहतात आणि इंजिनीअरिंग, मेडिकल आणि सीएच्या प्रवेश परीक्षांची तयारी करतात. यापैकी अनेक त्यांच्या कुटुंबातील शिक्षण घेणारे पहिलेच आहेत. त्यात फळविक्रेते, शेतमजूर, मजूर आणि कामगारांची मुलं आहेत.

या संस्थेतील 600 हून अधिक विद्यार्थी सध्या सॉफ्टवेअर इंजिनीअर, सीए आणि इतर ठिकाणी काम करत आहेत. सहा जण डॉक्टर बनले आहेत.

पुढच्या वर्षी देशातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या 1 लाख जागांसाठी स्पर्धा करणाऱ्या 20 लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांपैकी एक असेल. देशातील 707 वैद्यकीय महाविद्यालयांत या जागा आहेत.

"या आव्हानासाठी मी तयार आहे. मला स्त्रीरोगतज्ज्ञ बनायचं आहे," असं त्या सांगतात.

मोहम्मद शकीर हे 'रेहमानी30' द्वारे मिळणारं शिक्षण म्हणजे चांगल्या जीवनाची किल्ली आहे असं म्हणतात. त्यामुळं त्यांना संघर्षात जीवन जगणाऱ्या त्यांच्या कुटुंबाची मदत करता येईल असं ते म्हणाले.

गेल्यावर्षी एप्रिल महिन्यात 15 वर्षीय शकीर आणि त्यांचा मित्र बसने पाटण्याला निघाले. धार्मिक दंगलींचा फटका बसलेल्या भागातून प्रवास करत 6 तासांनी ते पोहोचले.

पाण्याची एक बाटली आणि काही खजूर सोबत घेऊन ते आले होते. एका मशिदीत रात्र घालवल्यानंतर त्यांनी 'रेहमानी-30' मध्ये स्थान मिळवण्यासाठी परीक्षा दिला आणि त्यात यश मिळवलं. .

"माझे पालक खूप घाबरलेले होते. ते मला जाऊ नको म्हणत होते. मी त्यांनी म्हटलं, हीच वेळ आहे. मी आता गेलो नाही, तर माझं भवितव्य काय असेल हे मलाही माहिती नाही," असं शकीर म्हणाले.

कॉम्युटरच्या क्षेत्रात शिक्षण घेण्याची इच्छा असलेल्या या किशोरवयीन मुलाच्या दृष्टीनं धार्मिक तणाव ही सर्वात कमी चिंतेची बाब होती.

"मी आईला सांगितलं होतं की, मी परीक्षा देऊनच येईल. रस्त्यात मला काहीही होणार नाही. काही वाईट होण्याचं कारणच काय? माझ्या गावात हिंदू आणि मुस्लीम खूप सौहार्दानं राहतात."

पण मग जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतातील मुस्लिमांच्या भवितव्याचं काय? कारण हा समुदाय वर्ग, जात, संप्रदाय या आधारावरही विभागलेला आहे.

सलाम सातत्यानं निर्माण होणाऱ्या भितीच्या वातावरणाबाबत बोलतात.

"लोक मुस्लीम समुदायात नोकऱ्यांची कमतरता आणि महागाई याबाबत चर्चा करतात. पण, हा फक्त महागाई आणि रोजगाराचा मुद्दा नाही. तर जीवन जगण्याच्या हक्काचा मुद्दा आहे."

तरुण मुस्लिमांच्या अलीकडील चर्चेत अशाच भीतीचा उल्लेख पाहायला मिळतो.

"जेव्हा प्रचंड अपरिहार्यता असेल अशी परिस्थिती निर्माण होईल, त्यावेळी कुठे जायचं यासाठी जवळपास प्रत्येकानं एक देश निवडला आहे. शरणागती स्वीकारण्याची परिस्थिती आल्यास तजवीज म्हणून काहीजण कॅनडातील नातेवाईकांच्या संपर्कात आहेत तर काही अमेरिका, युके आणि तुर्कियेतील.

"विशेष म्हणजे धार्मिक हिंसाचारांच्या घटनांच्या काळातही सुरक्षित वाटलेल्या माझ्यासारख्या व्यक्तीला आताच्या परिस्थितीमुळं कुटुंबाच्या भवितव्याची चिंता आहे," असं झेयाद मसरूर खान यांनी त्यांच्या सिटी ऑन फायर : अ बॉयहूड इन अलीगढ या पुस्तकात लिहिलं आहे.

आगऱ्यातील रिमा अहमद यांनाही भवितव्याच्या अनिश्चिततेचा भार जाणवत आहे.

"सुरुवातीला मला वाटले की ही बाब [मुस्लीम आक्रमकता] अगदी सामान्य बाब आहे आणि ही वेळ निघूनही जाईल. पण ही 10 वर्षांपूर्वीची बाब आहे. पण आता मला वाटते की बरंच काही हातून गेलं आहे आणि कायमस्वरुपी नुकसान झालं आहे."