असा मुस्लीमबहुल देश जिथे शाळकरी मुलींना हिजाब घालण्यास आहे मनाई

कझाकस्तान हा त्या मुस्लीमबहुल देशांपैकी एक आहे ज्याने शाळकरी मुलींना हिजाब घालण्यास बंदी घातली आहे.

2016 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या या बंदीची चर्चा आजही सुरू असते. धर्मावर गाढ श्रद्धा असलेले काही पालक त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या घटनात्मक अधिकाराचं संरक्षण करताना दिसून येतात.

खरं तर या चर्चेतून कझाकस्तानमधील अस्मिता दिसून येते. एका बाजूला देशाचं असं नेतृत्व आहे जे इस्लामशी बांधिलकी दाखवत आहे, तर त्याचवेळी सरकारला असं पण वाटतं की धार्मिक वर्तनावर देखील आपलं नियंत्रण असावं, ही परंपरा सोव्हियत युनियनच्या काळापासून सुरू असल्याचं म्हटलं जातं.

कझाकस्तानमधील करागंडा या शहरातील रहिवासी अनेलियाने प्रतिष्ठित अशा नजरबायेव इंटलेक्चुअल स्कूल मध्ये प्रवेश घेण्याचं तिचं स्वप्न पूर्ण केलंय. आज ती 13 वर्षांची असून सातव्या इयत्तेत शिकते. या शाळेला कझाकस्तानचे माजी राष्ट्रपती नुरसुलतान नजरबायेव यांचं नाव देण्यात आलंय. अनेलियाला देखील त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवत देशाची पहिली महिला राष्ट्रपती व्हायचं आहे.

उंच, सडपातळ अशा अनेलियाने स्थानिक आणि राष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक स्पर्धांमध्ये चांगली कामगिरी केलीय. 800 विद्यार्थ्यांच्या यादीत तिने 16 वं स्थान पटकावलंय. तिच्या आवडीचे विषय अधिक सखोलपणे शिकवले जातील याविषयी एनआयएसने तिला आश्वस्त केलंय.

गेल्या ऑगस्टमध्ये ती एनआयएसच्या वर्गात गेली होती. पण एके दिवशी तिच्या पालकांना फोन करून शाळेत बोलावून घेतलं. तुमच्या मुलीला इथून पुढे या शाळेत शिकता येणार नाही असं शाळेच्या प्रशासनाने त्यांना सांगितलं.

कारण होतं अनेलियाचा हिजाब. वयाच्या 13 व्या वर्षापासून तिने हिजाब घालायला सुरुवात केली होती. इस्लामच्या परंपरेनुसार, मुलींना तारुण्य प्राप्त होताच डोकं झाकणं आवश्यक असतं.

ॲनेलिया सांगते, "मी जेव्हा हिजाब घालून शाळेत गेले तेव्हा मला मी इतरांपेक्षा काही वेगळी आहे असं वाटलंच नाही. तो केवळ एक कपडा होता. याचा माझ्या अभ्यासावर किंवा इतर विद्यार्थ्यांशी असलेल्या माझ्या नातेसंबंधावर कोणताही परिणाम होत नव्हता. माझ्या वर्गमैत्रिणींना देखील याची काही अडचण नव्हती."

कझाकस्तानची लोकसंख्या

2022 च्या जनगणनेनुसार, कझाकस्तानमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे.

येथील 69 टक्के लोक मुस्लीम आहेत. मात्र अनेक अभ्यास आणि संशोधनानुसार, कझाकस्तानमध्ये फक्त एक तृतीयांश लोक असे आहेत जे धार्मिक प्रथा परंपरांचं काटेकोरपणे पालन करतात.

राष्ट्रपती कासिम जोमार्त तोकायेव इस्लामशी त्यांची असलेली बांधिलकी उघडपणे दाखवतात. 2022 मध्ये त्यांनी मुस्लिमांसाठी सर्वात पवित्र मंदिर असलेल्या मक्काला भेट दिली आणि गेल्या वर्षी रमजानमध्ये सरकारी अधिकारी आणि प्रसिद्ध व्यक्तींसाठी इफ्तारचे आयोजन केले. मात्र घटनात्मकदृष्ट्या बघायचं तर कझाकस्तान हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे.

केवळ अनेलियाच नाही तर करागंडा मध्ये राहणाऱ्या कित्येक विद्यार्थिनींना अशाच समस्यांना तोंड द्यावं लागतंय. करागंडा हे कझाकस्तानमधील एक औद्योगिक शहर असून इथे रशियन भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, कझाकस्तानमधील शिक्षण संबंधित कायद्यांतर्गत निर्धारित केलेल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरल्याने 47 शाळकरी मुलींच्या पालकांना दिवाणी खटल्यांचा सामना करावा लागल्याचं वृत्त आहे.

2016 मध्ये, शिक्षण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निर्देशानुसार, "शालेय गणवेशाव्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारची धार्मिक ओळख सांगणारे कपडे परिधान करण्यास परवानगी नाही."

अनेक पालक आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या दृष्टीने, कझाकस्तानच्या राज्यघटनेने नागरिकांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार दिला असताना शिक्षण मंत्रालयाने असे निर्देश देणं अस्वीकार्य आहे.

अनेलियाच्या वडिलांनी या प्रकरणी अपिलेट अथॉरिटीकडे आणि शिक्षण मंत्रालयाकडे स्पष्टीकरण मागितलं असून त्यांना अद्याप यावर काही उत्तर मिळालेलं नाही.

गेल्या काही वर्षांत देशभरात हिजाब परिधान करणाऱ्या मुलींच्या पालकांना अशा शिक्षा दिल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. 2018 मध्ये देशाच्या अक्टोबे भागातील एका मुलीच्या पालकांना शालेय गणवेशाशी संबंधित नियमांचे योग्य प्रकारे पालन न केल्याबद्दल दंड ठोठावण्यात आला होता. त्याचवेळी अकमोला परिसरातील जिल्हा प्रशासनाने अशाच एका प्रकरणाचा निकाल लावण्यासाठी आयोगाची स्थापना केली होती.

अशा प्रकरणांमध्ये कुटुंबांना मदत करणारे मानवाधिकार कार्यकर्ते झासुलन एतमागमबेतोव सांगतात, "अशी अनेक प्रकरणं आहेत जिथे मुलींना शाळेच्या अधिकाऱ्यांच्या दबावाखाली त्यांचा हिजाब काढावा लागलाय."

"काहींनी विरोध केला तर काहींनी वर्गात येणं बंद केलं. धर्माच्या अनुयायांची वर्गातील संख्या कमी करण्याचा हा एक मार्ग आहे."

यावर सरकार काय म्हणतं?

शाळांमध्ये हिजाब बंदी आहे यावर कझाकस्तानच्या सरकारला प्रश्न विचारला असता, सरकार सांगतं की, देश धर्मनिरपेक्ष आहे आणि यासाठी राज्यघटनेत हमी दिली आहे.

राष्ट्रपती तोकायेव यांनी गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात असं म्हटलं होतं की, "आपण नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे की शाळा ही अशी पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची शैक्षणिक संस्था असते जिथे मुलं शिक्षण घेण्यासाठी येतात. माझ्या विश्वासाप्रमाणे, मुलं मोठी झाली की त्यांना जगाकडे बघण्याचा एक दृष्टिकोन प्राप्त होईल. आणि त्यावेळी त्यांनी आपल्या आवडी-निवडी ठरवल्या पाहिजेत."

धर्मनिरपेक्ष देश म्हणजे नेमकं काय याबद्दल तज्ज्ञ किंवा अधिकाऱ्यांमध्ये कोणतीही स्पष्ट किंवा ठोस व्याख्या नसल्याचं अल्माटी येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ फिलॉसॉफीचे राज्यशास्त्र आणि धार्मिक अभ्यासाचे संशोधक असीलते तसबोलत सांगतात.

ते म्हणतात, "आपला समाज अजूनही परिपक्व झालेला नाही आणि त्यांनी वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ आपल्या सोयीनं लावला आहे. काही नागरिकांसाठी धर्मनिरपेक्षता म्हणजे नास्तिकता."

अनेक देशांमध्ये बंदी

अनेक देशांनी महिलांना हिजाब घालण्यास बंदी घातली आहे. साधारणपणे, ही बंदी चेहरा झाकणाऱ्या नकाबवर आहे, डोकं झाकणाऱ्या हिजाबवर नाही. एखाद्या मुस्लीमबहुल देशात असे निर्बंध क्वचितच दिसत असले तरी, या देशांमध्ये कझाकस्तानचे शेजारी उझबेकिस्तान आणि ताजिकिस्तान यांचाही समावेश आहे.

कझाकस्तानमध्ये धर्माला सरकारी नियंत्रणाखाली ठेवण्याची प्रथा सोव्हिएत युनियनच्या काळापासून आहे. यापूर्वी, मध्य आशियातील पाच देशांमधील धार्मिक घडामोडींवर देखरेख ठेवण्यासाठी 1943 मध्ये स्पिरिचुअल अॅडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लीम्स ऑफ सेंट्रल एशिया या मुस्लिमांच्या आध्यात्मिक प्रशासनाची स्थापना झाली. धार्मिक कृत्ये दडपण्याच्या उद्देशाने या संघटनेची स्थापना करण्यात आली होती.

स्वातंत्र्यानंतर कझाकस्तानच्या प्रशासनाने धर्माचे पालन करणाऱ्यांना शिक्षा देणं बंद केलं. त्यामुळे जास्त लोक धर्माचं पालन करू लागले, मशिदी बांधल्या जाऊ लागल्या. सोव्हिएत काळात फक्त डझनभर मशिदी होत्या, आज त्यांची संख्या जवळपास 3000 च्या घरात आहे.

पण आता मुस्लिमांच्या आध्यात्मिक प्रशासनाची जागा डीयूएमके (स्पिरिचुअल अॅडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ कझाकस्तान) ने घेतली आहे. कझाकस्तानच्या संस्कृतीशी आणि धर्मनिरपेक्ष देशाच्या तत्त्वांशी सुसंगत असलेल्या इस्लामच्या पारंपारिक स्वरूपाचा प्रचार करण्याचं काम ही सरकार-समर्थित संस्था करते.

कझाकस्तानच्या सरकारसाठी, धर्मावरील नियंत्रण हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा आहे. संशोधकांच्या मते, 2005 पासून अफगाणिस्तान-पाकिस्तान आणि सीरिया-इराकमधील इस्लामिक चळवळींच्या प्रभावाखाली कझाकस्तानमध्ये धार्मिक कट्टरपंथीयांकडून होणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटनांमध्येही वाढ झाली आहे.

2011मध्ये कझाकस्तानमध्ये पहिला आत्मघाती हल्ला झाला. पुढे 2016 मध्ये लष्करी तळावर आणि शस्त्रास्त्रांच्या दुकानावर झालेल्या सशस्त्र हल्ल्यात 25 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. तत्कालीन अध्यक्ष नुरसुलतान नजरबायेव यांनी हल्लेखोर इस्लामच्या सलाफी शाखेचे अनुयायी असल्याचं जाहीर केलं होतं.

त्यानंतरच्या काही वर्षांत सरकारने धार्मिक श्रद्धांशी संबंधित अनेक बाबींवर निर्बंध लादले. यामध्ये धार्मिक समुदायांची कायदेशीर नोंदणी करण्याची सक्ती करण्यात आली. घरात धर्मासंबंधी बैठका भरवण्यावर बंदी घालण्यात आली.

सरकारने या निर्बंधांची पाठराखण करताना असा युक्तिवाद केला की यामुळे देशाचे 'जहाल' विचारांपासून संरक्षण होईल. पण मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे कायदे धर्माचं पालन करणाऱ्यांचे अधिकार मर्यादित करतात आणि देशाला धार्मिक मुद्द्यांवर कठोर नियंत्रण मिळवून देण्याचा अधिकार देतात.

'हिजाबवर बंदी घालण्याचा कोणताही हेतू नाही'

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सरकारने दहशतवाद आणि धार्मिक अतिरेकाला प्रोत्साहन मिळू नये यासाठी कायदा आणण्याची घोषणा केली होती. सांस्कृतिक आणि माहिती मंत्री एडा बलायेवा यांच्या मते, हा कायदा सार्वजनिक ठिकाणी नकाब किंवा चेहरा झाकण्याच्या इतर कोणत्याही प्रकारावर बंदी घालेल. मात्र हिजाबवर बंदी घालण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही.

हिजाब परिधान केल्याबद्दल अनेलियाला शाळेने अनेकदा फटकारलंय. मात्र आता तर तिला शाळेतूनच काढून टाकलंय. आपल्या मुलीची हकालपट्टी कायद्याच्या विरोधात असल्याचं तिच्या वडिलांचं मत आहे. मुलीला शाळेतून काढून टाकण्याच्या आदेशाविरोधात त्यांनी गुन्हा दाखल केलाय. आपल्या मुलीला शाळेत परत बोलावून तिच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

ते म्हणतात, "अधिकाऱ्यांनी एकतर आम्हाला दहा ठिकाणी फिरायला लावलं आणि नंतर सांगितलं की, हिजाब चालणार नाही. आम्हाला सरकारकडून स्पष्ट उत्तर हवंय. धार्मिक लोकांसाठी काय करावं आणि काय करू नये याबद्दल मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करा. आम्हाला एखाद्या निवडीसाठी धर्माचा त्याग करायला लावू नका."

एनआयएस शाळेच्या प्रशासनाने अनेलियाच्या हकालपट्टीवर भाष्य करण्यास नकार दिलाय. हे वृत्त प्रकाशित करताना बीबीसीने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरंही शिक्षण मंत्रालयाने दिलेली नाहीत.

डीयूएमकेने सरकारवर टीका न करता यावर भाष्य केलंय. त्यांनी म्हटलंय की, शरियानुसार मुलींनी वयात आल्यावर हिजाब घालणं बंधनकारक आहे. सरकार या युक्तिवादांकडे लक्ष देईल, अशी अपेक्षा डीयूएमकेने व्यक्त केली आहे.

मानवाधिकार कार्यकर्ते झासुलन एतमागमबेतोव म्हणतात की, करागंडा येथील धर्माचे पालन करणाऱ्या कुटुंबांना त्यांच्या मुलींना शिक्षण देता येत नाही. देशाच्या इतर भागांमध्ये मुलींच्या अनेक खाजगी शाळा आहेत, परंतु वर्षाला शाळेचं शुल्क म्हणून 1500 डॉलर्स (सुमारे 1.25 लाख रुपये) भरावे लागतात. कझाकस्तानमध्येही नऊ मदरसे आहेत, पण त्यातील काही मुलींना प्रवेश देत नाहीत.

झासुलन एतमागमबेतोव म्हणतात, "आम्ही हा मुद्दा सातत्याने मांडत आहोत. ते हिजाब बंदीवर बोलतात पण शिक्षण घेण्याच्या पर्यायी व्यवस्थेबद्दल सांगत नाहीत."

अनेलियाची एनआयएस मधून हकालपट्टी झाल्यानंतर, तिच्या पुढच्या शिक्षणासाठी तिच्या पालकांनी एक रशियन भाषिक शिक्षक शोधला आहे. तिचे पालक म्हणतात पण जर अनेलियाने शाळेत परत जाण्यासाठी तिचा हिजाब काढण्याचा निर्णय घेतला, तर आम्ही आमच्या मुलीला पाठिंबा देऊ.

अनेलिया म्हणते, "मी अनेक लोकांना ओळखते जे म्हणतात की हिजाब काढ, त्यात इतकं मोठं असं काय आहे. शाळेत परत जा. पण हिजाब हा माझाच एक भाग आहे."