हिजाबमुळे व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा येत नाही, वकिलांचा युक्तिवाद
फोटो स्रोत, Getty Images
हिजाब प्रकरणात एका याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी कर्नाटक कोर्टात म्हटलं की हिजाब घातल्यामुळे दुसऱ्यांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा येत नाही तसंच केंद्रीय विद्यालयातदेखील हिजाब घालायची परवानगी आहे.
कर्नाटकच्या कुंदापूरमध्ये महिलांच्या कॉलेजच्या याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदत्त कामत यांनी कोर्टात युक्तिवाद केला की केंद्रीय विद्यालयात शिकणाऱ्या मुस्लीम विद्यार्थिनींना हिजाब घालायची परवानगी मिळाली पण हिजाबचा रंग युनिफॉर्मच्या रंगाचा असावा या अटीवर.
11 फेब्रुवारीला या प्रकरणी अंतरिम आदेश दिल्यानंतर चीफ जस्टिस ऋतु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित आणि जस्टिस झैबुन्निसा मोहिलन्नुदीन काजींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
कोर्टाने आपल्या अंतरिम आदेशात म्हटलं की शिक्षण संस्था फक्त या अटीवर उघडल्या जातील की या केसची सुनावणी होईपर्यत कोणतीही विद्यार्थिनी ना हिजाब घालेल ना भगव्या ओढण्या घेतील.
वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी म्हटलं की, "मुस्लीम मुलींनी हिजाब घालणं आणि शीख समुदायाच्या लोकांनी पगडी घालणं घटनेच्या कलम 25 नुसारच आहे.
जस्टिस दीक्षित यांच्या एका प्रश्नाचं उत्तर देताना देवदत्त कामत म्हणाले की मलेशिया एक इस्लामिक देश आहे. मलेशियन सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयाचा उल्लेख करताना ते म्हणाले, "बुरखा घेणं गरजेचं नाही पण (महिलांनी) आपलं डोक स्कार्फने झाकणं अनिवार्य आहे."
शिरुर मठाच्या प्रकरणाचा उल्लेख करताना देवदत्त कामत म्हणाले की कपडे व्यक्तीच्या धर्माचा भाग असतात. ते म्हणाले, "एखाद्या व्यक्तीचे कपडे त्या व्यक्तीच्या धर्माचा अभिन्न हिस्सा नाही असं म्हणायचा अधिकार कोणत्याही संस्थेला नाही."
रतिलाल गांधी प्रकरणाचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, "प्रशासनाच्या आडून यावर बंदी घालणं हे कोणत्याही धर्मनिरपेक्ष संस्थेचं काम नाहीये."
त्यांनी म्हटलं की कॉलेज डेव्हलपमेंट समितीचं नेतृत्व स्थानिक आमदार करत आहेत आणि विद्यार्थिनींनी हिजाब घालावा की नाही हे ठरवण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार त्यांना नाही.
एक समितीला अशा प्रकारचे अधिकार देणं घटनेच्या कलम 25 ने दिलेल्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे. त्यांनी म्हटलं की, "हे म्हणजे घटनेने दिलेल्या अधिकारांची थट्टा करण्यासारखं आहे."
या प्रकरणी पुढची सुनावणी मंगळवारी दुपारी होणार आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी होण्याआधी शिवमोगातल्या काही विद्यार्थिनींना हिजाब घातल्यामुळे परीक्षेला बसू दिलं नव्हतं. आत्तापर्यंत या मुलींना शाळेत येण्याची परवानगी होती.
काही दिवसांपूर्वी वर्गाबाहेर ताटकळलेल्या आणि शिक्षकांशी वाद घालणाऱ्या विद्यार्थिनी, गळ्यात भगवे रुमाल, उपरणी घालून निदर्शनं करणारे विद्यार्थी, जय श्री राम च्या घोषणा देणारा जमाव आणि त्यासमोर अल्लाहू अकबर म्हणणारी एक मुलगी ही सगळी दृश्यं आत्ता सगळ्या वेबसाईट्स, टीव्ही चॅनल्स आणि पेपरमध्ये झळकतायत.
मुलींनी कॉलेजमध्ये हिजाब घालायचा की नाही यावरून सध्या देशभरात वातावरण तापलंय. पण हिजाब घालणं हा मुलभूत अधिकार आहे का? की ते धर्माचं स्वातंत्र्य आहे? मुली कॉलेजमध्ये हिजाब घालून बसू शकतात का?
कॉलेजमध्ये हिजाब चालेल की नाही या वादाची सुरुवात झाली कर्नाटकमध्ये. 2021 च्या डिसेंबर महिन्यात उडुपीमध्ये विद्यार्थिनींनी हिजाब घालून कॉलेजमध्ये येण्यावरून वाद झाला.
त्यानंतर 3 सरकारी कॉलेजे आणि 2 खासगी संस्था अशा एकूण पाच शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थिनींना हिजाब घालून प्रवेश करण्यास मनाई केली.
पाठोपाठ कर्नाटक सरकारने 5 फेब्रुवारीला शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांनी काय कपडे घालावे याबद्दल एक आदेश काढला. या आदेशात म्हटलंय की, "समता, अखंडता आणि सार्वजनिक कायदा सुव्यवस्थेला अडथळा आणू शकतील असे कपडे विद्यार्थ्यांनी घालू नयेत."
मग आता कायदा या सगळ्यात कोणत्या बाजूला आहे ते आपण पाहू या.
हिजाबचा अधिकार? कायदा काय सांगतो?
कर्नाटकच्या उडुपी आणि चिकमंगळूरमध्ये पाठोपाठ अशा घटना घडल्यानंतर विद्यार्थी हे प्रकरण घेऊन कोर्टात गेलं. कर्नाटक उच्च न्यायालयातही याची सुनावणी होतेय. यात काय युक्तीवाद केले गेलेत?
विद्यार्थ्यांच्या बाजूने ॲडव्होकेट देवदत्त कामत यांनी कोर्टाला सांगितलं की विद्यार्थिनींनी बुरखा किंवा परदा घालण्याची विनंती केलेली नाही. त्यांना डोक्यावरून बांधण्याचा हिजाब परिधान करायचा आहे. कुराणप्रमाणे ही आवश्यक धार्मिक प्रथा आहे. राज्य सरकारला हे नियंत्रित करण्याचा अधिकार नाही कारण घटनेच्या कलम 25 मध्ये धर्माचं स्वातंत्र्य दिलेलं आहे.
कोणतं वस्त्र परिधान करायचं हा घटनेच्या कलम 19(1) प्रमाणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे आणि त्यावर निर्बंध घालण्यासाठी सार्वजनिक व्यवस्थेचा निकष उच्च असायला हवा.
मुळात शाळा, कॉलेला गणवेशासंबंधी नियम करण्याचा अधिकार आहे का? तर हो, आहे. शिक्षण हा घटनेच्या संयुक्त सूचीतला विषय आहे.
त्यामुळे केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांसाठी केंद्राच्या पातळीवर नियम होत असतात आणि राज्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या संस्थांना राज्याचे नियम असतात.
याचा अर्थ सरकार मुला-मुलींना कॉलेज किंवा कँपसमध्ये काय घालावं आणि काय घालू नये याचे नियम बनवतं का? तर नाही. सरकारकडून बऱ्याचदा एक साधारण आडाखा दिलेला असतो आणि शैक्षणिक संस्था आपापल्या परीने त्याबद्दलचे नियम बनवत असतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
सध्या सुरू झालेला वाद आणि धार्मिक स्वातंत्र्य आणि कायद्याची बाजू यातल्या समतोलाबद्दल बोलताना ॲड. असीम सरोदे म्हणतात,
"धर्मातून आलेली संस्कृती आणि कायदे परंपरा यांचा हा संघर्ष आहे. कायदा असला तरी धर्माचे नियमच श्रेष्ठ मानणं ही मानसिकता भारतात पाहायला मिळतेच. जर या मुली आजवर हिजाब घालत असतील आणि तो आजवर गणवेशाच्या आड आला नसेल तर एकप्रकारे व्यवस्थेने ती त्याला दिलेली मूकसंमतीच होती ना?"
ॲड. सरोदे पुढे म्हणतात, "स्त्रियांनी काय कपडे घालावे याचे नियम पुरुषांनी तयार केल्याचं आपण सगळ्याच धर्मांत पाहतो. हिजाब, बुरखा हे अन्यायाचे प्रतीक आहेत. ते महिलांनीच नाकारावे. पण ते जबरदस्तीने करू नये. कारण मग त्याला धार्मिक रंग चढून विद्वेष पसरायला लागतो. हा प्रबोधनाचा विषय आहे."
भारतात ड्रेस कोड किंवा गणवेशावरून आजवर अनेकदा वाद झाले आहेत. पण त्यात वेगवेगळ्या कोर्टांनी वेगवेगळी भूमिका घेतली आहे. विद्यार्थ्यांना कशाप्रकारचा गणवेश असावा याबद्दल शैक्षणिक संस्था आपापले नियम बनवत असतात. तसे नियम बनवण्याचा त्यांना अधिकारही आहे.
2009 साली सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेशातील एका मुस्लीम विद्यार्थ्याची कॉलेजमध्ये जाताना दाढी राखण्याची परवानगी मिळण्याबाबतची याचिका फेटाळताना म्हटलं होतं की आम्हाला देशात तालिबान नको आहेत. उद्या मुली म्हणतील की आम्हाला बुरखा घालायचाय. आम्ही त्याला परवानगी द्यायची का?
2009 साली कर्नाटकमध्येच श्री वेंकटरमण स्वामी कॉलेजमध्ये बी. कॉमच्या एका विद्यार्थिनीला बुरखा घालून येण्याची मनाई केली गेली होती.
इस्लामचे नावाजलेले अभ्यासक मौलाना वहिदुद्दिन खान यांनीही त्यावेळी याबद्दल म्हटलं होतं, "जर कॉलेजचा नियम असेल की विद्यार्थ्यांनी बुरखा घालू नये तर तो नियम पाळला जावा आणि त्याचा आदर करावा. तुम्हाला पटत नसेल तर तुम्ही कॉलेज सोडू शकता."
कँपसमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये समानता आणि विद्यार्थ्यांचा धार्मिक स्वातंत्र्याचा तसंच खासगीपणाचा अधिकार या वादात आता कोर्ट काय निर्णय देतं याची प्रतीक्षा आहे.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
