जेव्हा गुजराल यांनी संजय गांधींना सुनावलं होतं, 'माझ्याशी बोलायचं असेल तर आदराने बोल'

10 महिने आणि 27 दिवस. बस एवढाच काळ इंदर कुमार गुजराल भारताच्या पंतप्रधान पदावर होते. पण तरीही भारताच्या राजकारणाची त्यांची समज आणि परराष्ट्र धोरणातलं त्यांचं योगदान दुर्लक्षित करता येणार नाही.

एकेकाळी इंदिरा गांधींच्या ‘किचन कॅबिनेट’मधलेे म्हणजे त्यांच्या जवळच्या वर्तुळातले मानले गेलेले गुजराल पुढे त्यांच्या विरोधात गेले. आणीबाणीच्या काळात सेन्सॉरशिपला त्यांनी विरोध केला आणि त्यासाठी मंत्रिपदही गमावलं.

गुजराल यांनी पुढे डाव्या पक्षांची कास धरली, तरीही काँग्रेसला त्यांच्यावर भरवसा ठेवावासा वाटला. याचं कारण म्हणजे नव्वदच्या दशकातल्या आघाड्यांच्या जमान्यातही गुजराल यांनी पक्षीय राजकारणापलीकडे एक विचारवंत म्हणून ओळख निर्माण केली होती.

भारताचे शेजारी देशांसोबतचे संबंध असो वा आण्विक धोरण, गुजराल यांचे त्याविषयीचे विचार आणि भूमिका ही कधी कालसुसंगत तर कधी काळाच्या पुढची पावलं ठरली.

केवळ अपघातानं पंतप्रधान बनलेल्या गुजराल यांची कहाणी स्वातंत्र्यापूर्वीच्या भारतात, म्हणजे आजच्या पाकिस्तानात सुरू होते.

पाकिस्तानशी गुजराल यांचं नातं विशेष होतं, कारण त्यांची जन्मभूमी आजच्या पाकिस्तानात होती आणि त्यांचे वडील अवतार नारायण पाकिस्तानच्या घटना समितीतले सदस्य होते.

4 डिसेंबर 1919 तेव्हा विभाजन न झालेल्या पंजाबमध्ये झेलम जिल्ह्यात परी दरवेझा या गावात रोजी इंदर कुमार गुजराल यांचा जन्म झाला. तर लाहोरमध्ये त्यांनी शिक्षण घेतलं.

विद्यार्थीदशेत गुजराल स्वातंत्र्यलढ्यातही सहभागी झाले होते आणि 'चले जाव' चळवळीदरम्यान ते तुरुंगातही गेले होते.

भारताची फाळणी झाली, तेव्हा गुजराल परिवार काही काळ तिथेच राहिला. अवतार नारायण हे पेशानं वकील होते आणि काँग्रेसमध्ये सक्रिय होते. त्यामुळे त्यांना घटना समितीत पश्चिम पंजाबमधून स्थान मिळालं होतं.

फाळणीनंतर ही जागा पाकिस्तानात गेली, तेव्हा सहकाऱ्यांच्या विनंतीवरून ते पाकिस्तानात थांबले. पण पुढे 1949 पर्यंत हा परिवार भारतात आला.

इंदर कुमार गुजराल त्यानंतर काही वर्षांनी राजकारणात सक्रीय झाले, त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. इंदिरा गांधींच्या विशेष जवळच्या राजनेत्यांमध्ये त्यांचा समावेश व्हायचा.

आणीबाणीत सेन्सॉरशिपला नकार

1975 साली गुजराल माहिती आणि प्रसारण मंत्री होते. त्यावेळी अलाहाबाद कोर्टानं इंदिरा गांधींची खासदारकी रद्द केली, तेव्हा संजय गांधींनी गुजराल यांना पाचारण केलं.

संजय तेव्हा कुठल्याही पदावर नव्हते. पण त्यांनी गुजराल यांना मीडियाला आणि ऑल इंडिया रेडियोला कसं हाताळायचं याविषयी आदेश दिला.

गुजराल गप्प बसणारे नव्हते. त्यांनी संजय गांधींना उलट उत्तर दिलं.

‘हाऊ प्राईम मिनिस्टर्स डिसाईड’ या पुस्तकात नीरजा चौधरी यांनी त्या प्रसंगाचं वर्णन केलंय. त्या लिहितात की संजय यांनी अशी मागणी केली की रेडियो बुलेटिन आधी मला दाखवली जावीत.

त्यावर गुजराल म्हणाले, “मी ती तुला नाही, तुझ्या आईला पाठवेन. तू माझ्या मुलाच्या वयाचा आहेस, माझ्याशी बोलायचं असेल तर आदरानं बोल.”

इंदिरा गांधींनी मुलाची बाजू घेतली. त्यांनी आणीबाणी लागू केली, पहिल्याच दिवशी गुजराल यांची नियोजन आयोगात बदली केली आणि मग भारताचे राजदूत म्हणून त्यांना मॉस्कोला पाठवलं.

मॉस्को, सद्दामसोबतचा फोटो आणि एयरलिफ्ट

गुजराल यांनी पुढे काँग्रेस सोडून जनता पक्षात प्रवेश केला. पण आणीबाणीनंतर जनता पक्षाच्या सरकारनंही त्यांना मॉस्कोमध्ये ठेवलं.

याचं कारण म्हणजे गुजराल यांच्या राजदूतपदाच्या काळात तत्कालीन सोव्हिएत रशिया आणि भारतातले संबंध आणखी सुधारले होते. त्यामुळे पंतप्रधान मोरारजी देसाईंनीच त्यांना मॉस्कोची जबाबदारी सांभाळण्याची विनंती केली.

पुढे व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांनी गुजराल यांना परराष्ट्र मंत्रीपदी नेमलं. त्यांच्या कार्यकाळादरम्यान आखाती युद्धाला सुरुवात झाली.

इराकचे राष्ट्राध्यक्ष सद्दाम हुसेन यांनी कुवेतवर आक्रमण केलं. तेव्हा हजारो भारतीय तिथे अडकून पडले होते. त्यांच्या सुटकेचे प्रयत्न सुरू झाले.

परराष्ट्र मंत्री म्हणून गुजराल यांनी आधी अमेरिकेचं मन वळवण्याचा प्रयत्न केला, जो साहजिकच यशस्वी झाला नाही.

गुजराल त्यानंतर 19 ऑगस्ट 1990 रोजी बगदादला गेले आणि त्यांनी सद्दाम हुसेन यांची भेट घेतली. त्या भेटीच्या फोटोवरून वाद निर्माण झाला.

'मॅटर्स ऑफ डिस्क्रेशन, अ‍ॅन ऑटोबायोग्राफी'या आपल्या पुस्तकात गुजराल यांनी त्या भेटीचं वर्णन केलं आहे :

फोटोवरून वाद झाला असला, तरी त्या चर्चेनंतर गुजराल इराकी परराष्ट्र मंत्री तारिक अझीझना भेटले आणि भारतीयांना परत आणण्याची योजना आखली गेली.

मग 22 ऑगस्टला गुजराल बगदादहून कुवेतला पोहोचले. कुवेतमध्ये भारतीय दूतावासात कारच्या छतावर उभं राहून त्यांनी तिथे जमलेल्या हजार एक भारतीयांशी संवाद साधला आणि दुसऱ्या दिवशी ते दिल्लीला परत आले.

त्यांच्या विमानातून गरोदर महिला आणि लहान मुलं मिळून सुमारे 150 लोक परतले. गुजराल यांनी सोबतच एका मोठ्‌या बॅगेत पत्रं आणली होती - कुवेतमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांनी त्यांच्या कुटुंबियांसाठी लिहिलेली पत्रं.

त्यानंतरही काही अडचणी आल्या, पण स्थानिक लोक, बगदाद आणि कुवेतमधले दूतावास यांच्यात ताळमेळ साधत भारत सुमारे 1 लाख 70 हजार नागरिकांना युद्धभूमीतून एयर इंडियाच्या विमानांद्वारा परत आणण्यात यशस्वी ठरला.

ते एखद्या नागरी एयरलाईननं पार पाडलेेलं इतिहासातलं तोवरचं सर्वात मोठं बचावकार्य ठरलं, ज्याची गिनीज बुकमध्येही नोंद झाली.

गुजराल डॉक्ट्रिन

1996 साली निवडणुकानंतर जेव्हा युनायटेड फ्रंटनं एच डी देवेगौडा यांच्या नेतृत्त्वाखाली सरकार स्थापन केलं, तेव्हाही गुजराल यांची परराष्ट्रमंत्री नियुक्ती झाली. ते इजिप्त आणि दक्षिण आफ्रिकेसारख्या देशांच्या दौऱ्यावर गेले होते.

या पदावरच्या दोन टर्म्स आणि पुढे पंतप्रधानपदावर असताना गुजराल यांनी भारतासाठी एक सामरिक दृष्टीकोन तयार केला, जो 'गुजराल डॉकट्रीन' किंवा 'गुजराल तत्त्वेे' म्हणून ओळखला जातो.

भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका न पोहोचवता, भारत आपल्या जवळच्या शेजारी देशांना मदत करेल, तीही कुठल्याही मोबदल्याची अपेक्षा न करता, असं हे डॉक्ट्रिन सांगतं.

या डॉक्ट्रिनमुळेच गुजराल हे पंडित जवाहरलाल नेहरूंनंतर भारताच्या परराष्ट्र धोरणात मोठं वैचारिक योगदान देणारे दुसरे द्रष्टे पंतप्रधान असल्याचं काही तज्ज्ञांना वाटतं.

पण त्यांचा हा दृष्टीकोन किती यशस्वी ठरला, याविषयी मात्र दुमत आहे.

कारण भारत-पाकिस्तान संबंधांत त्यानं लगेच मोठा बदल झाला नाही. तसंच भारताच्या लहान शेजाऱ्यांनी सुधारलेल्या संबंधांना स्वतःचं राजनैतिक यश म्हणून पेश केल्यानं, गुजराल यांना त्याचं क्रेडिट मिळालं नाही.

उदाहरण द्यायचं तर 1996 साली बांगलादेशसोबत गंगेच्या पाणीवाटपाचा वाद मिटवण्यात परराष्ट्र मंत्री म्हणून त्यांना यश आलं. त्यांनी या करारासाठी बांगलादेशातल्या शेख हसीना सरकारचं आणि पश्चिम बंगालमधल्या कम्युनिस्ट राज्य सरकारचं मन वळवलं, जे अजिबात सोपं नव्हतं.

पण प्रत्यक्षात भारताला परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीनं त्यातून मोठा फायदा झाला नाही, कारण हसीना यांचं ते सरकार नंतर पडलं आणि दोन्ही देशांमधले संबंध पुन्हा काही काळ बिघडले.

भारत-पाकिस्तान संबंधात गुजराल वैयक्तिक पातळीवर एखाद्या पुलाची भूमिका बजावत होते. पाकिस्तानातले नेतेच नाही तर प्रसिद्ध विचारवंत आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांशी त्यांचा घनिष्ठ संपर्क असायचा.

छोट्या छोट्या कार्यक्रमांच्या निमित्तानं ते पाकिस्तानचा दौरा करायचे आणि त्यावेळी तिथल्या सामान्य लोकांना भेटायचे.

एकंदरीतच, शांतीप्रिय अशी काहीशी गुजराल यांची प्रतिमा तयार झाली होती. भारताचेे पंतप्रधान झाल्यावरही परराष्ट्र खातं त्यांच्याकडे होतं.

गुजराल यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातच रासायनिक हत्यारांविरोधातल्या आंतरराष्ट्रीय करारावर भारतानं स्वाक्षरी केली होती. आपण रासायनिक हत्यारं बाळगणार नाहीस, असा तो निर्णय होता.

पण अणूचाचण्यांविषयीच्या काँप्रिहेन्सिव्ह टेेस्ट बॅन ट्रिटी म्हणजे CTBT कराराविषयी मात्र त्यांनी विरोधाची भूमिका घेतल्याचं दिसतं.

या भूमिकेमुळेच त्यांच्यानंतर पंतप्रधानपदी आलेल्या अटल बिहारी वाजपेयींच्या सरकारला 1998 मध्ये अणूचाचण्या घेणं शक्य झालं.

भारताचं अणूधोरण

स्वतः गुजारल यांनी पंतप्रधानपदाच्या अखेरच्या काही महिन्यांमध्ये अणूचाचणी करण्याचा गांभीर्यानं विचार केला होता, असं नीरजा चौधरी लिहितात.

तेव्हा काँग्रेसनं पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर त्यांचं सरकार पडलं होतं, पण निवडणुका होईपर्यंत काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून ते काम पाहात होते.

अणूचाचणीचा निर्णय घेण्याआधी भारताची खरच तेवढी सज्जता आहे का, याचा आढाव घेणं गरजेचं होतं. त्यामुळेच गुजराल यांनी 1998 मध्ये तेव्हाचे डीआरडीओ प्रमुख एपीजे अब्दुल कलाम यांची भेट घेतली होती.

गुजराल यांचे मुख्य सचिव म्हणून त्यावेळी काम सांभाळणारे एन एन व्होरा नीरजा चौधरी यांना सांगतात, “गुजराल तेव्हा नॅशनल सायन्स काँग्रेसच्या उद्घाटनासाठी हैदराबादला गेले होते. तेव्हा जेवणाच्या वेळेत आम्ही गुजराल यांना इंटीग्रेटेड मिसाईल डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम पाहायला घेऊन गेलो होतो. फक्त कलाम आणि के संथानम यांनाच या भेटीची कल्पना होती.”

जानेवारीच्या मध्यावर गुजराल यांनी अणूचाचणीला हिरवा कंदील द्यायचं ठरवलं. गुजराल यांनी तयारीला सुरुवात केली होती. अणूचाचणीविषयी गुप्तता राहावी, यासाठी कोण आणि किती जणांना कल्पना दिली जाईल, याविषयी ते चर्चा करायचे. शास्त्रज्ञांशी ते थेट संपर्कात होते.

पण निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होत असल्यानं व्होरा यांनी त्यांना लगेच चाचणी न करण्याचा सल्ला दिला.

त्यानंतर राष्ट्रपती के आर नारायणन यांनीही तसाच सल्ला दिला आणि गुजराल यांनी चाचणी करण्याचा निर्णय स्थगित केला असं नीरजा चौधरी लिहितात.

पुढे वाजपेयी सरकारनं 11 आणि 13 मे 1998 रोजी पोखरणमध्ये अणूचाचण्या केल्या.

गुजराल यांनी या चाचण्यांसाठी देशातल्या वैज्ञानिकांचं अभिनंदन केेलं पण ज्या पद्धतीनं भाजपप्रणित आघाडीनं सगळी परिस्थिती हाताळली, त्यावर गुजराल यांनी वाजपेयींना पत्र लिहून नापसंती व्यक्त केली होती.

29 मे 1998 रोजी राज्यसभेत बोलताना गुजराल यांनी त्या पत्रांचा उल्लेख केला. ‘या यशला तुमच्या पक्षाचं यश म्हणून पाहू नका. हे तुमच्या पक्षाचं यश नाही,’ असं गुजराल यांनी वाजयेपींना सांगितलं.

गुजराल असंही म्हणाले की त्यांनी पंतप्रधानपद सोडेपर्यंत भारताच्या सुरक्षेला असा कुठला धोका नव्हता, की ज्यामुळे एवढ्या घाईनं या अणूचाचण्या केल्या गेल्या.

गुजराल यांनी हे भाषण केलं, त्याच्या आदल्याच दिवशी पाकिस्तानंही (28 मे 1998) अणूचाचण्या केल्या होत्या. भारतानं पाकिस्तानसोबत अशी अणूस्पर्धा आता आणखी ताणू नये असं त्यांचं मत होतं. गुजराल तेव्हा म्हणाले होते,

“अण्वस्त्रसज्ज होणं आणि अण्वस्त्रांचा लष्करी वापर यात फरक आहे. पाकिस्तानसोबत अण्वस्त्रांच्या शर्यतीत उतरू नका. कारण या शर्यतीत उतरलेल्या कुठल्याही देशाला शांतता राखता आलेली नाही. कोणताही सुजाण देश युद्धाला आमंत्रण देत नाही.

“मी सोव्हिएत युनियनमध्ये राजदूत होतो आणि त्यांच्या बजेटचा 25-30 टक्के भाग (लोकांऐवजी) अण्वस्त्रांच्या शर्यतीवर खर्च होताना पाहिला आहे. या शर्यतीत ते उतरले नसते, तर सोव्हिएत युनियनचं विघटन झालं नसतं."

पंतप्रधान पदाची कारकीर्द

21 एप्रिल 1997 ते 19 मार्च 1998 या काळात गुजराल पंतप्रधानपदावर होते. आधी उल्लेख केला, तसं अनपेक्षितरित्या त्यांना हे पद मिळालं होतं.

1996 च्या निवडणुकीनंतर अटल बिहारी वाजपेयींचं सरकार अवघ्या दोन आठवड्‌यांत पडलं, तेव्हा जनता दल, समाजवादी पार्टी आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांची मिळून युनायटेड फ्रंट ही आघाडी स्थापन करण्यात आली आणि एच. डी. देवेगौडा पंतप्रधान बनले. काँग्रेसनं या सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला होता.

पण वर्षभरातच काँग्रेसनं पाठिंबा काढून घेतल्यावर हे सरकार पडलं. तेव्हा पुन्हा निवडणुका टाळण्यासाठी इंदर कुमार गुजराल यांच्या नावावर एकमत झालं आणि काँग्रेसनं त्यांच्या सरकारला बाहेरून पाठिंबा दिला. गुजराल तेव्हा राज्यसभेतून निवडून आले होते.

गुजराल यांनी पद स्वीकारल्यावर आठवडाभरातच त्यांचे सहकारी राष्ट्रीय जनता दलाचे पक्षाध्यक्ष आणि बिहारचे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांचं नाव चारा घोटाळा प्रकरणी चर्चेत आलं. गुजराल यांनी त्यावर पावलं उचलण्यास नकार दिला – लालू यादव यांच्यामुळेच गुजराल यांना बिहारमधून राज्यसभेत स्थान मिळालं होतं.

गुजराल सरकारनं सीबीआयच्या तत्कालीन संचालकांची बदली केली आणि त्यामुळे अनेकांचा रोष ओढवून घेतला.

उत्तर प्रदेशातलं सरकार विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जात असतानाच त्या राज्यात आणीबाणी लागू करण्याची शिफारस गुजराल यांनी केली होती, पण राष्ट्रपती के आर नारायणन यांनी ती स्वीकारण्यास नकार दिला आणि तो प्रस्ताव परत पाठवला. अलाहाबाद हाय कोर्टानंही उत्तर प्रदेशात आणीबाणी विरोधात निर्णय दिला.

पुढे राजीव गांधींच्या हत्येप्रकरणी एका अंतरिम अहवालावरून काँग्रेसशी त्यांचे मतभेद झाले.

या अहवालात कथितरित्या द्रविड मुनेत्र कळेघम (DMK) या पक्षाच्या नेत्यांनी श्रीलंकेतल्या LTTEच्या समर्थकांना पाठिंबा दिल्याचं म्हटलं होतं. (LTTE ही संघटना राजीव गांधींच्या हत्येसाठी जबाबदार होती.)

DMK च्या सर्व मंत्र्यांना गुजराल यांनी सरकारमधून काढावं, नाहीतर पाठिंबा काढून घेऊ अशी मागणी काँग्रेसनं केली. गुजराल यांनी ती नाकारली. काँग्रेसनं पाठिंबा काढल्यावर, सरकार पडण्याची चिन्ह पाहता राजीनामा दिला. पण राष्ट्रपती नारायणन यांनी पुढचं सरकार स्थापन होईपर्यंत त्यांना सत्तेत राहण्याचा सल्ला दिला.

नवं सरकार स्थापन करण्यात कुणालाच यश आलं नाही आणि अखेर निवडणुका घोषित झाल्या. वाजपेयींच्या नेतृत्त्वाखाली एनडीएचं सरकार आलं, जे तेरा महिन्यांत पडलं आणि पुन्हा निवडणुका झाल्या.

गुजराल 1999 ची निवडणूक लढले नाहीत आणि त्यानंतर सक्रीय राजकारणातून त्यांनी निवृत्ती घेतली.

पण वेगवेगळ्या विषयांवर, विशेषतः परराष्ट्र धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर ते लिखाण करत राहिले. बीबीसी हिंदीसाठीही त्यांनी काहीकाळ स्तंभलेखन केलं होतं.

एक प्रकारे पंतप्रधानपदापेक्षाही द्रष्टा परराष्ट्र मंत्री म्हणून गुजराल यांनी दिलेलं योगदान जास्त मोठं आणि महत्त्वाचं ठरलं.