Airlift : कुवेतमधील 1 लाख 70 हजार भारतीयांना जेव्हा एअरलिफ्ट करून सुरक्षितपणे परत आणलं...

2 ऑगस्ट 1990: भारताचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री इंद्रकुमार गुजराल यांनी फिलिपिन्सचे पराराष्ट्र मंत्री अमारकम मंगलदास यांच्या स्वागतासाठी भोजनसमारंभाचं आयोजन केलं होतं. त्याच वेळी कुवेतमधील भारताचे राजदूत ए. के. बुद्धिराजा यांचा फोन आला. इराकने कुवेतवर हल्ला केल्याचं त्यांनी गुजराल यांना सांगितलं.

त्याच दिवशी कुवेतचे सत्ताधीश शेख अल-झबर अल-सबाह यांनी स्वतःच्या देशातून पळ काढून सौदी अरेबियात आश्रय घेतला. लगोलग संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची बैठक बोलावण्यात आली. तिथे अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ यांनी एकमताने इराकवरील हल्ल्याचा निषेध केला.

त्या वेळी कुवेतमध्ये सुमारे दोन लाख भारतीय राहत होते. त्या लोकांशी संपर्क साधला जात नव्हता, त्यामुळे भारतातील त्यांचे कुटुंबीय चिंताग्रस्त झाले होते.

तातडीने राजनैतिक बाबी हाताळणाऱ्या मंत्रिमंडळ समितीची बैठक बोलावण्यात आली. आपण तत्काळ मॉस्को, वॉशिंग्टन, अम्मान आणि बगदाद इथे जायला हवं, अशी सूचना परराष्ट्र मंत्री इंद्रकुमार गुजराल यांनी केली.

त्यांच्याकडे त्या वेळी दोन पर्याय होते. एक, कुवेतमधील भारतीय सुरक्षित राहावेत यासाठी आधी अमेरिकेशी संवाद साधायचा; आणि कुवेतमध्ये घुसलेल्या इराकी लष्कराला हटवण्यासाठी अमेरिकी सैन्याने तिथे हल्ला करू नये याकरता अमेरिकेचं मन वळवायचं. दोन, कुवेतमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांना सुरक्षितरित्या भारतात आणण्यासाठी मदत करावी म्हणून इराकला विनंती करणं.

अमेरिकेतील गुजराल यांची संवादमोहीम अपयशी ठरली. त्यांची विनंती अमेरिकी सरकारने मान्य केली नाही.

मॉस्को, वॉशिंग्टन आणि अम्मान असा दौरा करून 19 ऑगस्ट रोजी सकाळी गुजराल बगदादला पोचले. आधी ते भारतीय दूतावासात गेले. तिथे कुवेतहून जीव वाचवून आलेले 100 भारतीय लोक जमले होते.

गुजराल यांची सद्दाम हुसैन यांच्याशी चर्चा

इंद्रकुमार गुजराल 'मॅटर्स ऑफ डिस्क्रिशन- अॅन अटोबयॉग्रफी' या आत्मचरित्रात लिहितात, "सद्दाम हुसैन यांनी खाकी गणवेश घातला होता आणि त्यांच्या कंबरेला पिस्तूल लावलेलं होतं. मला बघितल्यावर त्यांनी आधी आलिंगन दिलं. या प्रसंगाचं छायाचित्र जगभरातील वृत्तपत्रांमध्ये छापून आलं आणि आमची परिस्थिती थोडी अवघड झाली, कारण जगभरात सद्दाम हुसैन यांचा निषेध होत असताना भारताचा परराष्ट्र मंत्री मात्र त्यांनी गळाभेट घेतो आहे, असा संदेश त्यातून पसरला."

"आपल्यावर हल्ला झाला तर आपण त्याचं तोडीसतोड प्रत्युत्तर देऊ, असं चर्चेदरम्यान सद्दाम हुसैन यांनी मला सांगितलं. सोव्हिएत संघाची पूर्वीची ताकद आता राहिलेली नाही, असं त्यांचं मत होतं."

"थोड्या वेळाने मी इराकी परराष्ट्र मंत्री तारिक अझीझ यांना भेटलो. कुवेत आणि इराक इथे अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्याची योजना त्या वेळी आखली गेली." इराकचे राष्ट्राध्यक्ष सद्दाम हुसैन यांना तत्काळ भेटायचं आहे, असा संदेश 21 ऑगस्टला सकाळी गुजराल यांना मिळाला.

भारताची अवघड स्थिती

त्या वेळी परराष्ट्र मंत्रालयात संयुक्त सचिव (आखाती देश) असणारे आणि नंतर अनेक देशांमध्ये भारताचे राजदूत राहिलेले के. पी. फेबियन यांनी कालांतराने 'फॉरेन अफेअर्स जनरल' या नियतकालिकाला दिलेल्या मुलाखतीत गुजराल यांचं समर्थन केलं होतं.

"एखाद्या देशाचा राष्ट्राध्यक्ष तुम्हाला आलिंगन देऊ इच्छित असेल, तर ते टाळता तर येत नाही. गुजराल यांनी सद्दाम यांची गळाभेट घेतली, ती चुकीची असेल किंवा बरोबर असेल, पण त्यानंतर सद्दाम तिथे अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी परत धाडण्यासाठी मदत करायला तयार झाले," असं फेबियन म्हणाले होते.

या दरम्यान भारताला अतिशय अवघड परिस्थितीला सामोरं जावं लागलं. भारताच्या बहुतांश अरब मित्र देशांनी या हल्ल्याचा कठोर शब्दांत निषेध केला होता.

संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे तत्कालीन स्थायी प्रतिनिधी चिन्मय गरेखान म्हणतात, "जगातील इतर देशांप्रमाणे आपणसुद्धा सद्दाम हुसैन यांच्या या हल्ल्याचा निषेध करायला हवा, असा सल्ला मीसुद्धा सरकारला दिला होता. पण माझा सल्ला मान्य करण्यात आला नाही. भारताने या हल्ल्याबाबत केवळ खेद व्यक्त केला."

"भारताचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री इंद्रकुमार गुजराल न्यूयॉर्कला आले, तेव्हा त्यांनी कुवेतचे निर्वासित परराष्ट्र मंत्री शेख सबाह अल-अहमद यांची भेट घेतली आणि आपण 101 टक्के कुवेतच्या पाठीशी आहोत असं सांगितलं. यावर कुवेती परराष्ट्र मंत्री म्हणाले, 'महोदय, आपण 100 टक्के समर्थन दिलंत तरी पुरेल, पण भारतासारख्या महान देशाने या हल्ल्याचा निषेध तरी करायला हवा.'"

गुजराल यांच्या विमानातून 150 भारतीय मायदेशात परतले

गुजराल 22 ऑगस्टला दुपारी बगदादहून कुवेतला पोचले. ते भारतीय दूतावासात गेले, तेव्हा तिथे सुमारे एक हजार भारतीय गोळा झालेले होते.

तिथे उंचवटा नव्हता, त्यामुळे गुजराल त्यांच्या कारच्या छतावर उभे राहिले आणि त्यांनी तिथल्या लोकांशी संवाद साधला.

गुजराल आपल्याला भारतात परत नेण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचं लोकांना कळलं तेव्हा त्यांनी 'भारत माता की जय' अशा घोषणा द्यायला सुरुवात केली.

गुजरात 23 ऑगस्टच्या रात्री नऊ वाजता दिल्लीला रवाना झाले. त्यांच्या विमानातून सुमारे 150 लोक भारतात परतले. यात मुख्यत्वे गरोदर महिला व लहान मुलांचा समावेश होता.

गुजराल यांनी त्यांच्या सोबत पत्रांची एक मोठी बॅगही भारतात आणली. कुवेतमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांनी त्यांच्या कुटुंबियांसाठी लिहिलेली ती पत्रं होती.

विमानांना इराकला जाण्याची परवानगी मिळाली नाही

भारतीयांना परत आणण्यासाठी इराकमध्ये एक जहाज पाठवायचं, असं भारतीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरवण्यात आलं. पण इराकने 'टिपू सुलतान' या भारतीय जहाजाला तिथल्या किनाऱ्यावर येण्याची परवानगी दिली नाही.

त्यानंतर भारतीय हवाईदलाची विमानं तिथे पाठवावी, असं ठरवण्यात आलं. पण त्यालाही इराकने परवानगी दिली नाही.

भारतीय विमानं खाद्यपदार्थ घेऊन येणार असतील, तरच त्यांना इराकमध्ये येण्याची परवानगी दिली जाईल, अशी अट घालण्यात आली. या हल्ल्यामुळे इराकवर जगभरातून आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले होते, परिणामी तिथे खाद्यपदार्थ घेऊन जाणं शक्यच नव्हतं.

कुवेतमधील लोकांची सुटका करण्याची गरज पडणार नाही, असं सुरुवातीला वाटत होतं. पण हळूहळू परिस्थिती बिघडत गेली.

1980 पासून कुवेतमध्ये राहणारे एका बहुराष्ट्रीय कंपनीचे प्रादेशिक संचालक एग्नेल रिबेलो म्हणाले, "इराकी सैनिक आमच्याशी नीट वागत होते, पण तिथे राहणाऱ्या काही पॅलेस्टिनी लोकांनी लूटमार सुरू केली. एकदा एका माणसाने माझ्या डोक्यावर पिस्तूल रोखलं आणि तो माझ्याकडे माझ्या कारची मागणी करू लागला. सुदैवाने मी कारचे काही भाग काढून ठेवले होते, त्यामुळे त्याला कार सुरू करता आली नाही."

लोकांना परत आणण्यासाठी गेलेली एअर इंडियाची विमानं

अखेरीस भारतीयांना कुवेतहून परत आणण्यासाठी एअर इंडियाची विमानं वापरण्यात आली. पण इतक्या प्रचंड संख्येने लोकांना परत आणण्यासाठी लागणारी विमानं आणायची कुठून, हा प्रश्न कळीचा होता.

फेब्रुवारी 1990 मध्ये ए-320 प्रकारच्या एका विमानाचा अपघात झाला, त्यामुळे नव्याने विकत घेतलेल्या ए-320 विमानांचा एक ताफा वापराविना ठेवण्यात आला होता. या विमानांच्या खरेदीवरून त्या वेळी मोठा राजकीय वादंगही झाला.

एअर इंडियाने या विमानांना कुवेतमधील भारतीयांना परत आणण्यासाठी वापरायचं ठरवलं. या संपूर्ण मोहिमेची जबाबदारी परराष्ट्र मंत्रालयाचे आखाती देशांसंदर्भातील संयुक्त सचिव के. पी. फेबियन यांच्यावर देण्यात आली.

कालांतराने त्यांनी इकनॉमिक टाइम्समध्ये लिहिलं होतं, "कुवेतमधील सर्वांत श्रीमंत भारतीय म्हणून ओळखले जाणारे दिवंगत के. टी. बी. मेनन यांनी 2 ऑगस्टला लंडनहून मला फोन केला. सर्व भारतीयांना कुवेतमधून बाहेर काढण्यासाठी येणारा खर्च करण्याची आपली तयारी आहे, असं त्यांनी सांगितलं. मी त्यांचे आभार मानले, पण भारतीय लोकांना तिथून बाहेर काढणं गरजेचं झालं, तर त्याचा खर्च भारत सरकारच करेल, असं मी त्यांना म्हटलं. परिस्थिती आणखी बिघडली तर त्यांच्या प्रस्तावावर विचार होईल, असंही मी त्यांना सांगितलं."

"दररोज अम्मानहून एअर इंडियाचे व्यवस्थापक मला फोन करायचे आणि त्यानंतरच्या दोन दिवसांमध्ये किती लोकांना परत आणता येईल याची माहिती द्यायचे. मग मी नागरी उड्डयण मंत्रालयातील सचिव ए. व्ही. गणेशन यांना फोन करायचो आणि गरजेनुसार एअर इंडियाची विमानं तिकडे पाठवली जायची."

कुवेतमध्ये अडकलेल्या भारतीयांसमोरचं संकट बिकट झालं

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने आर्थिक निर्बंध लादल्यामुळे इराकमध्ये व कुवेतमध्ये कोणत्याही बिगरसैनिकी विमानाला उतरण्याची परवानगी नव्हती. परिणामी, तिथल्या भारतीय लोकांना बसमध्ये बसवून आधी इराकमध्ये आणलं जात होतं, आणि तिथून जॉर्डनची राजधानी अम्मानला पोचवलं जात होतं. पण अम्मानपर्यंतचा प्रवास सोपा नव्हता.

एकतर लोक आपली आयुष्यभराची मिळकत मागे सोडून भारतात यायला तयार नव्हते. दुसरी गोष्ट म्हणजे तिथे राहणाऱ्या बहुतांश लोकांकडे प्रवासासाठी वैध कागदपत्रं नव्हती. त्यांनी स्वतःचे पासपोर्ट त्यांच्या मालकांकडे दिलेले होते आणि यातील बहुतांश मालक एकतर बेपत्ता झालेले होते किंवा मारले गेले होते.

विख्यात पत्रकार सलील त्रिपाठी यांनी इंडिया टुडेच्या 15 सप्टेंबर 1990 रोजीच्या अंकात लिहिलं होतं, "अजूनही सुमारे एक लाख पासष्ट हजार भारतीय कुवेतमध्ये आणि इराकमध्ये अडकलेले आहेत. ते उर्वरित जगापासून तुटले आहेत. त्यांची आयुष्यभराची मिळकत पाण्यात जाणार आहे, कारण इराकने कुवेती दिनारचं बारा पटींनी अवमूल्यन केलं आहे. त्यामुळे आता हे चलन इराकी दिनारच्या पातळीला आलं आहे."

या लोकांनी बरेच दिवस काही खाल्लं नव्हतं. त्यांचे केस धुळीने माखले होते, घसे कोरडे पडले होते, आवाज खोल गेला होता. अम्मानमधील एका सुंदर टेकडीवर वसलेली भारतीय दूतावासाची इमारत एका रात्रीत एखाद्या रेल्वे प्लॅटफॉर्मसारखी वाटायला लागली. भारतीय दूतावासाचे प्रथम सचिव अरुण गोयल सांगतात, "काहीच साधनसामग्री हाताशी नसताना कुंभमेळ्याचं आयोजन करण्यासारखी ती परिस्थिती होती."

लोकांनी अम्मानमधील शाळांमध्ये आश्रय घेतला

एअर इंडियाच्या वैमानिकांचं एक पथक कुवेतमध्ये अडकलं होतं. त्यांनी विमानं तिथे उतरवली, पण त्यांना तिथून परत उड्डाण करायला दिलं जात नव्हतं. आपले सहकारी सुरक्षितरित्या परत आले नाहीत, तर आपण पुढील विमानं चालवणार नाही, असा दबाव एअर इंडियाचे वैमानिक व इतर कर्मचारी सरकारवर आणत होते. दरम्यान, बहुतांश भारतीय लोकांनी अम्मानमधल्या शाळांमध्ये व इतर इमारतींमध्ये आश्रय घेतला.

यातील किती लोक किती वेळात विमानतळापर्यंत पोचतील, याबद्दल काही सांगणं अवघड होतं. त्यामुळे अनेक विमानांना परतीच्या प्रवासासाठी उड्डाण करायला उशीर होत होता. कुवेतमध्ये पाकिस्तानी आंतरराष्ट्रीय विमानसेवेचे कर्मचारीसुद्धा अडकले होते.

मानवतेच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला भारतीय विमानातून माघारी परतायची परवानगी द्यावी, अशी विनंती त्यांनी भारत सरकारकडे केली. त्यानंतर त्यांनासुद्धा एअर इंडियाच्या विमानातून सुरक्षितरित्या बाहेर काढण्यात आलं.

कुवेतमधून आपल्या नागरिकांना हवाईमार्गे बाहेर काढणारा भारत हा पहिला देश होता. पाकिस्तान व इजिप्त यांच्या आधी एअर इंडियाची विमानं तिथे पोचली होती. कुवेतमध्ये जाण्याची परवानगी मिळालेले भारताचे परराष्ट्र मंत्री इंद्रकुमार गुजराल हे पहिलेच मंत्री होते.

भारतीयांना परत आणण्याची मोहीम 63 दिवस सुरू होती

त्या वेळी भारतात जनता दलाच्या दुबळ्या आघाडीचं सरकार होतं. कम्युनिस्ट पक्षांनी आणि भारतीय जनता पक्षाने या आघाडीला बाहेरून पाठिंबा दिला होता.

भारताची आर्थिक स्थितीसुद्धा फारशी सक्षम नव्हती. या पार्श्वभूमीवर 14 ऑगस्ट 1990 रोजी सुरू झालेली एअर इंडियाची ही मोहीम 11 ऑक्टोबरपर्यंत- म्हणजे 63 दिवस सुरू होती.

या काळात एअर इंडियाची विमानं रोज अम्मानहून भारताच्या दिशेने उड्डाण करत होती. या फेऱ्यांमध्ये सुमारे एक लाख सत्तर हजार भारतीय लोकांना भारतात आणण्यात आलं. कालांतराने, २०१६ साली याच घटनाक्रमावर 'एअरलिफ्ट' हा चित्रपट तयार करण्यात आला. हवाईमार्गाने लोकांना सुरक्षितपणे हलवण्याची सर्वांत मोठी मोहीम म्हणून या घटनेची 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स'मध्येही नोंद झाली.

ही मोहीम 11 ऑक्टोबरला समाप्त झाली, त्यानंतर एकाच महिन्यात व्ही. पी. सिंग यांचं केंद्र सरकार कोसळलं.

आजघडीला कुवेतमध्ये सुमारे दहा लाख भारतीय राहतात. तिथल्या लोकसंख्येमध्ये भारतीयांचं प्रमाण 20 टक्के आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)