रशिया व अमेरिका यांच्याबाबतीत भारताला तारेवरची कसरत का करावी लागतेय?

रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर भारतासमोरही सर्वांत मोठं आव्हान निर्माण झालं आहे, असं मत परराष्ट्रीय आणि सामरिक घडामोडींमधील जाणकारांनी व्यक्त केलं.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्याच्या परिस्थितीत भारत तारेवरची कसरत करतो आहे. यात भारताला रशिया आणि अमेरिका यांच्या सोबतचे सौहार्दाचे संबंध टिकवून ठेवण्यासाठी खटपट करावी लागते आहे.

माजी राजनैतिक अधिकारी आणि परराष्ट्रीय घडामोडींचे तज्ज्ञ नवतेज सरना बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "भारताला आत्तापर्यंत तरी दोन्ही देशांशी असणारे संबंध सौहार्दाच्या पातळीवर ठेवणं शक्य झालेलं आहे. पण दोन्ही देशांसोबतचे संबंध पुढेही टिकवून ठेवण्याचं मोठं आव्हान भारतासमोर आहे."

भारताने रशियाविरोधात भूमिका घ्यावी, यासाठी अमेरिका सातत्याने दबाव आणते आहे. गुरुवारी 'क्वाड' गटाची बैठक झाली, तेव्हा रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याबाबत भूमिका घेताना 'कोणतीही सबब सांगायला किंवा टाळाटाळ करायला वाव उरलेला नाही', असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी ठामपणे सांगितलं.

बायडन यांचं हे विधान उघडपणे भारताकडे निर्देश करणारं होत, कारण 'क्वाड'मध्ये सहभागी असणाऱ्या जपान व ऑस्ट्रेलिया या इतर दोन देशांनी रशियावर जाहीर टीका केली आहे आणि या प्रश्नावर त्यांनी अमेरिकेशी सुसंगत भूमिका घेतली आहे.

बुधवारी अमेरिकी सिनेटची बैठक झाली, त्यातही रशिया-युक्रेन युद्धावरील भारताच्या भूमिकेबाबत चर्चा झाली. या वेळी अमेरिकेचे दक्षिण आशियाई कामकाज मंत्री डोनाल्ड लू म्हणाले की, अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी या मुद्द्यावर भारताशी संवाद साधला आहे आणि युक्रेनवरील हल्ल्यासंदर्भात भारताने निषेधाचं विधान करणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरू शकतं हे त्यांना सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.

'भारत कधीच युद्धाच्या बाजूने नव्हता'

नवतेज सरना सांगतात, "या प्रश्नावर संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत झालेल्या मतदानावेळी भारताने सहभाग घेतला नाही, हे खरं आहे. पण भारत कधीच युद्धाच्या बाजूने उभा राहिलेला नाही."

"भारताने मतदानात सहभाग घेतला नसला, तरी युक्रेनमध्ये मानवी मदतकार्य करावं यासाठी आवाहन केलं आहे. शिवाय, रशियाने संयम बाळगावा आणि युद्ध थांबवावं, असं आवाहन करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेपासून भारताने अलिप्तता राखलेली नाही. या समस्येवर संवादातून तोडगा निघावा, युद्ध होऊ नये, असंच भारतालाही वाटतं," असं सरना म्हणाले.

जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, सद्यस्थिती भारताची कसोटी पाहणारी आहे, कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये अमेरिकेसोबतचे भारताचे आर्थिक व सामरिक सहकार्याचे संबंध वाढले आहेत, तर संरक्षणविषयक उत्पादनांच्या पुरवठ्यासाठी भारत रशियावर अवलंबून असतो.

जमिनीवरून हवेत लांब पल्ल्यापर्यंत मारा करण्याची क्षमता राखणाऱ्या क्षेपणास्त्रांसाठी भारताने २०१८ साली रशियाशी ५०० कोटी अमेरिकी डॉलरचा करार केला.

या करारानुसार भारताने रकमेचा पहिला हफ्ता रशियाला दिला आहे. तसंच, युक्रेनमध्ये आपली सैनिकी मोहीम सुरू असली, तरी भारताला केल्या जाणाऱ्या क्षेपणास्त्रं पुरवठ्यामध्ये खंड पडणार नाही, ठरलेल्या वेळेतच ही क्षेपणास्त्रं भारताला पुरवली जातील, असं रशियाने स्पष्ट केलं आहे.

भारत व रशिया यांच्यात जुने संबंध

सत्तरीच्या दशकापासूनच भारत व रशिया यांच्यात सामरिक संबंध राहिले आहेत आणि शस्त्रास्त्रांच्या पुरवठ्यासाठी भारत रशियावर अवलंबून राहिला आहे, असं नवतेज सरना सांगतात. या व्यतिरिक्त अंतराळातील अभियानं आणि ऊर्जा क्षेत्र याबाबतसुद्धा भारत व रशिया यांच्या सहकार्य केलं जातं.

अमेरिकेतील काँग्रेसमध्ये झालेल्या बैठकीत भारताच्या भूमिकेवर टीका करण्यात आली, पण संरक्षणविषयक उपक्रम व शस्त्रास्त्रं याबाबतीत भारताचं रशियावरील अवलंबित्व ५३ टक्क्यांनी कमी झाल्याचंही त्या वेळी सांगण्यात आलं.

लंडनस्थित किंग्स कॉलेजात आंतरराष्ट्रीय अभ्यास विभागाचे प्रमुख हर्ष व्ही. पंत बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "क्वाड हा केवळ एक सहकार्याधारीत मंच आहे, ती संघटना नाही, हे अमेरिकेलासुद्धा माहीत आहे. त्यामुळे भारताच्या भूमिकेवर क्वाडचा काही दबाव नाही."

"भारत आणि अमेरिका यांचे संबंध जसे आहेत तसेच संबंध भारत आणि रशिया यांचेही आहेत. अमेरिकेने कधीही भारतावर कोणतेच निर्बंध लादले नाहीत. भारताने १९९८ साली आण्विक करारावर सही केली नाही, तेव्हा अशी वेळ आली होती, पण तेव्हाचे निर्बंध एका वर्षात मागे घेण्यात आले," अशी आठवण पंत करून देतात.

भारतासाठी रशिया व अमेरिका दोघेही महत्त्वाचे

पंत म्हणतात, "आपल्यासाठी अमेरिका आणि रशिया दोघेही महत्त्वाचे आहेत, हे भारताला माहीत आहे. परंतु, भारतातील देशांतर्गत राजकारण अमेरिकाविरोधी राहिलेलं आहे. पंतप्रधानपदी असताना मनमोहन सिंग यांनाही अमेरिकेसोबतच्या आण्विक कराराबाबत देशांतर्गत आघाडीवर अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागलं होतं."

आशियातील चिनी महत्त्वाकांक्षेचा मुद्दाही गंभीर आहे आणि त्यामुळे अमेरिकेसोबतचे संबंध भारतासाठी महत्त्वाचे आहेत. अमेरिकेलाही भारताशी असणारे संबंध तोडता येतील अशी परिस्थिती नाही, असं मत पंत व्यक्त करतात.

ते पुढे म्हणतात, "अमेरिकेला चीनशी मुकाबला करायचा असेल, तर भारतासोबत चांगले सामरिक संबंध टिकवून ठेवावे लागतील. त्याच न्यायाने भारतासाठी अमेरिका महत्त्वाची ठरते."

पंत यांच्या म्हणण्यानुसार, "अमेरिकेचे इराणसोबतचे संबंध बिघडू लागले, तेव्हा भारतानेही इराणसोबतचे संबंध संपुष्टात आणावेत, असा अमेरिकेला आग्रह होता. परंतु, भारताने तसं केलं नाही, कारण त्या-त्या देशाची आपापली मुत्सद्देगिरीची धोरणं व गरजा असतात. त्यानंतर अमेरिकेनेही भारतावर दबाव आणला नाही."

ज्येष्ठ पत्रकार अभिजीत अय्यर मित्रा सांगतात, "भारत जाहीरपणे रशियाचा निषेध करू शकत नाही, पण युद्ध थांबावं आणि शांतता प्रस्थापित करावी, यासाठी भारताने वारंवार आवाहन केलं आहे."

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रश्नावर भारतासारखीच भूमिका सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब अमिराती यांनीही घेतली आहे, कारण त्या-त्या देशाचा काहीएक प्राधान्यक्रम आणि सामरिक गरजा असतात.

अभिजीत पुढे म्हणतात, "इराकवर हल्ला झाला तेव्हा भारताने तटस्थ राहणं पसंत केलं, कारण इराकमध्ये भारताचे अनेक उपक्रम सुरू होते. त्याचप्रमाणे लिबिया आणि सीरिया यांच्यावरील हल्ल्यांवेळीसुद्धा भारत तटस्थ राहिला. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीमध्ये मौनसुद्धा बरंच काही सांगून जात असतं आणि तटस्थ राहण्यातून संकेत दिले जात असतात."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)