युक्रेन-रशिया वाद : पुतिन यांच्या आक्रमकतेचा बिमोड करण्यासाठी चीनची भूमिका महत्त्वाची ठरेल का?

रशियासोबत अलीकडच्या काळात दृढ झालेल्या चीनच्या संबंधांना 'कोणतीही सीमा नाही', असं चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी महिन्याभरापूर्वी म्हटलं होतं.

रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि चिनी राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांच्यात अलीकडेच बीजिंग इथे समोरासमोर चर्चा झाली. त्यानंतर दोन्ही देशांच्या वतीने एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आलं. पुतिन व जिनपिंग दोघांनी हिवाळी ऑलम्पिक क्रीडास्पर्धांच्या उद्घाटनप्रसंगी एकत्र उपस्थिती लावली होती.

या क्रीडास्पर्धा समाप्त झाल्यानंतर काहीच दिवसांनी रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला. चिनी सरकारने या हल्ल्याचा निषेधही केलेला नाही अथवा त्याकडे दुर्लक्षही केलेलं नाही. पण या कारवाईला 'हल्ला' असं संबोधणं चीनने टाळलं आहे.

आपण दुसऱ्या देशांच्या अंतर्गत कामकाजात ढवळाढवळ करत नाही, असं चीन कायमच म्हणत आला आहे. चिनी परराष्ट्र धोरणाचा हा पाया आहे. परंतु, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या समाप्तीसाठी चीन मध्यस्थी करू शकतो, असे संकेत चीनचे परराष्ट्र मंत्री यांग यी यांनी या आठवड्यात दिले.

'युक्रेनच्या सार्वभौमत्वाला चीनचा ठाम पाठिंबा असल्या'ची पुनरुक्ती यांग यी यांनी केली, असं चीनच्या सरकारी माध्यमांनी म्हटलं आहे. राजनैतिक प्रयत्नांनी हे युद्ध थांबावं यासाठी चीन प्रयत्न करायला तयार आहे, असं आश्वासन त्यांनी युक्रेनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना दिलं.

चिनी सरकारने युक्रेनमधील रशियाच्या सैनिकी कारवाईबद्दल 'खेद' व्यक्त केला. युक्रेनमधील नागरिकांचं नुकसान होत असल्याबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

या संदर्भात चीनने आणखी एक लक्षणीय पाऊल उचललं आहे. युक्रेनवर रशियाने केलेल्या हल्ल्यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्रांमध्ये ठराव मांडण्यात आला, तेव्हा मतदानासाठी अनुपस्थित राहिलेल्या 34 देशांमध्ये भारतासह चीनचाही समावेश होता. चीनचं हे पाऊल आश्चर्यकारक असल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे.

चीनच्या परराष्ट्र धोरणात बदल?

चीनने संयुक्त राष्ट्रांमधील मतदानावेळी उचललेलं पाऊल चिनी परराष्ट्र धोरणातील बदलाचे संकेत देणारं आहे का?

युक्रेनच्या सार्वभौमतेचा आदर करणं आणि रशियाच्या 'सुरक्षाविषयक वाजवी चिंता' यांच्यात समतोल साधण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे, त्यामुळे त्यांच्या धोरणात बदल होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

रशिया आणि चीन यांच्यातील गाढ व अमर्याद मैत्रीची घोषणा करणाऱ्या पाच हजार पानी दस्तावेजाचं वाचन केलं, तर असं लक्षात येतं की, नाटोच्या विस्ताराला विरोध करण्याच्या प्रयत्नात हे दोन देश परस्परांच्या जवळ आले आहेत.

या दस्तावेजात अर्थातच दोन्ही देशांमधील अनेक सामायिक मुद्द्यांचा समावेश आहे. या मुद्द्यांवर एकमेकांच्या साथीने काम करण्यावर त्यांची सहमती झाली आहे. विशेषतः अंतराळ, आर्क्टिक प्रदेश व कोव्हिडची लस, इत्यादी मुद्द्यांचा त्यात समावेश आहे. या करारावर पुतिन व जिनपिंग यांनी सह्या केल्या होत्या.

मूलभूत भेद आणि सारखेपणा

चीनने रशियाचं इतकं जोरकस समर्थन केलं आहे आणि युक्रेनच्या बाबतीत रशियाचा निषेधही केला नाही, यामागे तैवान हा एक महत्त्वाचा संदर्भ असू शकतो.

चीनच्या दृष्टीने तैवानमधील स्वायत्त सरकार बेकायदेशीर आहे. जिनपिंग यांना तैवान पुन्हा चीनकडे यावं असं वाटतं.

जिनपिंग यांनी तैवानवर हल्ला केला, तर रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यावर अमेरिका व मित्र देशांनी दिली तशी किंवा त्याहून गंभीर प्रतिक्रिया उमटू शकते. चीनने तैवानवर हल्ला केला, तर त्यावर अधिक कठोर शब्दांत टीका होईल का आणि चीनवर अधिक निर्बंध लादले जातील का, चीनला सांस्कृतिक पातळीवर वेगळं पाडलं जाईल का?

हे प्रश्न महत्त्वाचे असले, तरी तैवान म्हणजे युक्रेन नाही, हीसुद्धा गोष्ट समजून घ्यायला हवी. इतर बाबी बाजूला ठेवल्या तरी मुळात युक्रेन आणि तैवान यांच्या कायदेशीर परिस्थितीमध्ये काही भेद आहेत.

पण रशियाच्या 'सुरक्षाविषयक वाजवी चिंते'ला चीन मान्यता देऊ शकत असेल आणि 'गुंतागुंतीच्या व असाधारण ऐतिहासिक संदर्भां'मुळे सार्वभौमतेच्या मुद्द्याला बाजूला सारू शकत असेल, तर भविष्यात जिनपिंग तैवानवर हल्ला करून त्याचंही समर्थन करू शकतात. शिवाय, रशियाकडूनही आपलं समर्थन होईल, अशी आशा त्यांना ठेवता येईल.

जिनपिंग आणि पुतिन यांचे वैयक्तिक संबंध, हासुद्धा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दोघे आत्तापर्यंत एकमेकांना 40 वेळा भेटले आहेत. गेल्या महिन्यात पुतिन हिवाळी ऑलम्पिक क्रीडास्पर्धेसाठी चीनमध्ये आले, तेव्हा कोव्हिडनंतरच्या काळात चीनमध्ये आलेले ते सर्वांत महत्त्वाचे जागतिक नेते होते.

जिनपिंग आणि पुतिन दोघेही हुकूमशाहीवादी नेते आहेत. रशिया व चीन इथल्या लोकांनी आपापल्या मातृभूमीशी असलेलं नातं दृढ करत असतानाच परस्परांशी असलेले संबंधही वाढवावेत, अशी दोघांचीही महत्त्वाकांक्षा आहे.

चीनला अतिशय महत्त्वाचं स्थान असेल आणि त्यांची अर्थव्यवस्था स्वावलंबी असेल, अशा भविष्याची प्रतिमा जिनपिंग यांच्या मनात आहे. म्हणजे एका मर्यादेपर्यंत जागतिक संबंधांमधून आत्तापर्यंत मिळत आलेले फायदे पुढे मिळाले नाहीत तरी आपला कारभार सुरू राहावा, असा त्यांचा प्रयत्न आहे.

रशियासोबतच्या 'अमर्याद' संबंधांपासून चीनला माघार घ्यावी लागेल का?

परंतु, रशियासोबत चीनने नव्याने अमर्याद भागीदारी साधली असली, तरी अमेरिका, तिची मित्र राष्ट्र आणि प्रस्थापित जागतिक व्यवस्था यांच्याशी असणाऱ्या संबंधांबाबत चीनने तडजोड करावी, असा त्याचा अर्थ नाही.

याच जागतिक व्यवस्थेमध्ये अलीकडच्या वर्षांत चीनने अधिकाधिक पुढाकाराने भूमिका निभावायचा प्रयत्न चालवला आहे. हवामानबदलाचा मुद्दा असो की शांतता प्रस्थापित करण्याचा चीनने त्याबाबत पुढाकार घेतल्याचं दिसतं. यात अर्थातच राजकारणसुद्धा आहे. परस्परांशी लढणाऱ्या देशांमध्ये समेट साधण्याचं हे राजकारण आहे.

युद्धाचं भयंकर रूप आपल्या लोकांना दिसू नये, असा चीनचा प्रयत्न असतो. चीनमध्ये युद्धासंदर्भातील बातम्या सेन्सॉर गेल्या जातात. परंतु, या वेळी मात्र समाज माध्यमांवर युद्धाची भयंकर वर्णनं समोर येत राहतात, त्यांचं दस्तावेजीकरण होत राहतं. रशियाच्या बाबतीत चीनची भूमिका काय असेल, यावर अशा युद्धविषयक बातम्यांचा आणि दृश्यांचा मोठा प्रभाव असेल.

रशियासोबतच्या आपल्या संबंधांनासुद्धा काहीएक मर्यादा आहे, असं जिनपिंग आणि त्यांचे सहकारी नेते म्हणू शकतात. अशा वेळी चीनसोबतचे आपले संबंध अमर्याद आहेत, या भूमिकेपासून त्यांना काही पावलं माघार घ्यावी लागेल.

त्याचप्रमाणे वाढत चाललेल्या रशिया-युक्रेन संघर्षात चीनला मध्यस्थाची भूमिकाही निभावावी लागेल. अशी भूमिका निभावायला आपण तयार असल्याचं चीनच्या वतीने सांगण्यात आलेलं आहेच. पण त्या संदर्भात अजून ठोस संकेत देण्यात आलेले नाहीत.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)