टीएन शेषन यांनी देशभरात कोणत्याही निवडणुका न घेण्याचा आदेश का काढला होता?

वर्ष होतं 1972. त्यावेळी होमी सेठना हे अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष होते. त्यांच्याच विभागात टीएन शेषन उपसचिव म्हणून कार्यरत होते. होमी सेठना यांनी आपल्या या उपसचिवांचा एक गोपनीय अहवाल पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवला.

अहवाल टीएन शेषन यांच्या विरोधात होता. त्यामुळे शेषन यांनी स्वतःचा बचाव करताना तत्कालीन कॅबिनेट सचिव टी स्वामिनाथन यांना 10 पानी पत्र लिहिलं. त्यांना विनंती केली की, माझ्या विरोधात लिहिलेल्या गोष्टी त्या अहवालातून काढून टाका.

या गोष्टीला जवळपास तीन महिने होऊन गेले. पुढे शेषन यांना पंतप्रधान कार्यालयातून फोन आला की, पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना त्यांना भेटायचं आहे.

शेषन घाईघाईने गांधींच्या साऊथ ब्लॉक ऑफिसमध्ये शिरले, त्यावेळी गांधी फाईलवर काहीतरी लिहीत होत्या.

आपल्या 'थ्रू द ब्रोकन ग्लास' आत्मचरित्रात टीएन शेषन लिहितात, "इंदिरा गांधींनी फाईलमधून डोकं वर काढलं आणि मला विचारलं, की तुम्हीच शेषन का? तुम्ही अशा पद्धतीने गैरवर्तन का करताय? सेठना तुमच्यावर का रागावलेत?"

"मी नम्रपणे उत्तरलो, की मॅडम ही गोष्ट मी आजपर्यंत कोणालाच सांगितलेली नाही. विक्रम साराभाई आणि होमी सेठना यांच्यात गंभीर मतभेद आहेत. मी विक्रमसोबत काम करत होतो, त्यामुळे सेठना माझ्या विरोधात गेले."

"इंदिराजींनी विचारलं, तुम्ही आक्रमक आहात का? मी म्हटलं की, मला कोणतंही काम दिल्यावर मी ते आक्रमकपणे पूर्ण करतो. इंदिरा गांधींचा पुढचा प्रश्न होता की, तुम्ही लोकांशी उद्धटपणे का वागता? दिलेल्या वेळेत काम पूर्ण झालं नाही तर मी चिडतो, असं मी सांगितलं."

"इंदिराजींनी पुन्हा विचारलं तुम्ही लोकांना धमक्या देता का? मी म्हटलं की, मी असा व्यक्ती नाहीये. इंदिरा गांधींनी त्यांच्या सहाय्यकाला सांगितलं, 'त्यांना आत बोलवा'. तेव्हा होमी सेठना इंदिरा गांधींच्या कार्यालयात दाखल झाले. इंदिराजींनी माझ्यासमोर त्यांना विचारलं की, तुम्ही या तरुणाच्या गोपनीय अहवालात हे सर्व का लिहिलंय?"

"तुझं इथे काही काम नाहीये, अशा नजरेनं सेठना यांनी माझ्याकडं पाहिलं. मला वाटलं इंदिरा गांधी माझ्यावर रागावल्या आहेत. पण 10 दिवसांनंतर मला सरकारकडून पत्र मिळालं की, माझ्या गोपनीय अहवालातून माझ्याविरुद्धच्या सर्व प्रतिकूल नोंदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत."

विजय भास्कर रेड्डी आणि कायदा मंत्रालय

टी एन शेषन मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले तेव्हा विजय भास्कर रेड्डी कायदा मंत्री होते. त्यांनी संसदेत निवडणूक आयोगावर काही प्रश्न उपस्थित केले आणि त्याची उत्तरं द्या असं सांगितलं.

शेषन यांनी त्या गोष्टीला कडाडून विरोध केला. निवडणूक आयोग हा सरकारचा विभाग नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

विजय भास्कर यांनी हा मुद्दा पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्याकडे नेला.

टी एन शेषन त्यांच्या आत्मचरित्रात लिहितात, "रेड्डी यांनी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत मला म्हटलं की, शेषन तुम्ही सहकार्य करत नाहीये. त्यावर मी त्यांना म्हटलं की, मी कोणती सरकारी संस्था नाहीये. मी निवडणूक आयोगाचं प्रतिनिधित्व करतो."

"हे ऐकून पंतप्रधान काहीही बोललो नाही. त्यानंतर मी पंतप्रधानांकडे वळलो आणि म्हणालो, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जर तुमच्या मंत्र्यांचं असंच वागणं असेल तर मी त्यांच्यासोबत काम करू शकत नाही."

अगदी तसाच किस्सा कायदा सचिव रमा देवी यांच्यासोबत घडला. त्यांनी निवडणूक आयोगाला फोन करून सांगितलं की, कायदा राज्यमंत्री रंगराजन कुमारमंगलम यांची इच्छा आहे की इटावाची पोटनिवडणूक आता होऊ नये.

शेषन लिहितात, "मी थेट पंतप्रधानांना फोन करून म्हटलं की, मी घोडा आहे आणि सरकार घोडेस्वार आहे असा सरकारचा गैरसमज झालाय. मला हे मान्य नाहीये."

"जर तुमच्याकडे एखादं चांगलं कारण असेल तर मला तसं कळवा. मी त्यावर विचार करून तुम्हाला सांगतो. मी कोणाच्याही आदेशाचं पालन करणार नाही."

"पंतप्रधानांनी माझं म्हणणं ऐकून घेतलं आणि म्हणाले की, तुम्ही रंगराजन यांच्याशी बोलून तुमचं प्रकरण मिटवा. मी त्यांच्या सोबत बोलून नाही, तर तुमच्याशी बोलून हे प्रकरण मिटवणार आहे, असं मी त्यांना म्हटलं."

"निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल रंगराजन यांनी माझी माफी मागावी, अशी माझी इच्छा आहे. दुष्काळ, पूर, प्लेग यांसारख्या आम्हाला माहीत नसलेल्या काही गोष्टी असतील तर तुम्ही सांगा की, निवडणुका घेऊ नका.”

"पण हे करा आणि ते करा असं तुम्ही मला सांगू शकत नाही. त्याच दिवशी रंगराजन यांचा मला फोन आला आणि तमिळमध्ये मला विचारायला सुरुवात केली की, प्रकरण काय आहे? मी म्हटलं की, माझी माफी मागा."

"त्याच दिवशी 12 वाजण्याच्या सुमारास कायदा मंत्रालयाचे एक सहसचिव कायदा सचिवांचे पत्र घेऊन निवडणूक सभागृहात आले. या पत्रात लिहिलं होतं की, मी जे काही बोललोय किंवा मी जे काही लिहिलंय त्याबद्दल मी तुमची माफी मागतो."

सर्व निवडणुकांवर बंदी घालण्याचे आदेश

2 ऑगस्ट 1993 रोजी टी एन शेषन यांनी 17 पानांचा आदेश प्रसिद्ध केला. या आदेशात म्हटलं होतं की, जोपर्यंत सरकार निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांना मान्यता देत नाही तोपर्यंत देशात कोणत्याही निवडणुका होणार नाहीत.

शेषन यांनी आपल्या आदेशात असंही म्हटलं होतं की, निवडणूक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली होणाऱ्या प्रत्येक निवडणूका, दर दोन वर्षांनी होणाऱ्या राज्यसभेच्या निवडणूका, जाहीर झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला असून पुढील आदेशापर्यंत यांना स्थगिती देण्यात आली आहे.

शेषन यांनी पश्चिम बंगालच्या राज्यसभेच्या जागेसाठी निवडणूक होऊ दिली नाही. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री प्रणव मुखर्जी यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

यावर पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू इतके संतापले की, त्यांनी शेषन यांना 'पागल कुत्ता' म्हटलं.

शिवाय शेषन यांना वैतागलेले लोक त्यांना 'अल्सेशियन' म्हणू लागले.

पंख छाटण्यासाठी दोन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती

1 ऑक्टोबर 1993 रोजी शेषन पुण्यात असताना सरकारने जीवीजी कृष्णमूर्ती आणि एमएस गिल यांची नवीन निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली.

काँग्रेसचे प्रवक्ते विठ्ठलराव गाडगीळ यांनी उपहासाने म्हटलं की, "शेषन यांच्या कामाला हातभार लावण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय."

शेषन लिहितात, "मला सकाळी 10 मिनिट आणि संध्याकाळी 3 मिनिट काम असायचं. बाकी दिवसभराचा वेळ ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ मधील शब्दकोड सोडवण्यात जायचा. एकदा तर मी माझ्या ऑफिसच्या खुर्चीवर बसूनच झोपी गेलो. हे मी माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच केलं होतं. हे सगळं आजारामुळे किंवा म्हातारपणामुळे नव्हे तर दिवसभर काहीच काम नसल्यामुळे होऊ लागलं होतं."

"माझ्या तथाकथित व्यस्ततेचं हे खरं रूप होतं. त्यावर कोणीतरी ही व्यस्तता आणखीन कमी करण्याचा प्रयत्न केला होता."

या दोन निवडणूक आयुक्तांचं वेतनही टीएन शेषन यांच्या इतकंच निश्चित करण्यात आलं.

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एच आर खन्ना यांनी अध्यादेशावर आधी संसदेत चर्चा व्हायला हवी होती, अशी टीका केली होती.

प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ फली नरिमन म्हणाले होते की, "मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे अधिकार कमी करण्यासाठी हे सगळं करण्यात आलं आहे. यामुळे त्यांच्या स्वायत्ततेवर निश्चित परिणाम होईल."

शेषन यांच्याशी गैरवर्तन

या तिन्ही निवडणूक आयुक्तांची पहिली बैठक म्हणावी तशी चांगली पार पडली नाही.

शेषन लिहितात, "कृष्णमूर्ती माझ्या खोलीत आले आणि कोपऱ्यात असलेल्या सोफ्यावर बसले. मलाही सोफ्यावर बसायला सांगितलं. मी हात जोडून म्हटलं, की मी जिथे आहे तिथे ठीक आहे."

यावर कृष्णमूर्ती म्हणाले, "मी तुमच्या टेबलासमोर असलेल्या खुर्चीवर बसण्याचं टाळलं. या खुर्च्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहेत. त्यानंतर गिल देखील खोलीत आले. कृष्णमूर्ती गिल यांना म्हणाले- थांबा, त्यांच्या समोरच्या खुर्चीवर बसू नका. इथे सोफ्यावर बसायला या."

"गिल यांनी मला विचारलं तुम्हाला सोफ्यावर येऊन बसण्यास काही हरकत आहे का? यावर मी उत्तरलो, मला सोफ्यावर काय, तर गालिचावर बसायला सांगितलं तरी हरकत नाही, पण आज मी सोफ्यावर बसू शकत नाही. त्यानंतर कृष्णमूर्ती मला शिवीगाळ करू लागले. दरम्यान गिल उभे राहिले. कृष्णमूर्तीच्या शेजारी असलेल्या सोफ्यावर बसावं की समोरच्या खुर्चीवर बसावं हे त्यांना समजत नव्हतं."

"यानंतर कृष्णमूर्तींनी आपला डावा पाय वर करून माझ्या टेबलावर ठेवला. मग ते माझ्याकडे आले आणि म्हटलं की, तुम्हाला माझ्याशी हात मिळवण्याची इच्छा आहे का? मी गप्प राहिलो. त्यानंतर ते दोघेही खोलीतून निघून गेले. दुसर्‍या दिवशी वृत्तपत्रात छापून आलं की, कृष्णमूर्ती आणि गिल यांनी माझ्या कार्यालयातून वॉक आउट केलं."

उपनिवडणूक आयुक्तांकडे कार्यभार सोपविला

टीएन शेषन यांनी या निवडणूक आयुक्तांसोबत सहकार्य केलं नाही.

ते अमेरिकेला गेले तेव्हा त्यांनी या दोघांऐवजी उपनिवडणूक आयुक्त डी एस बग्गा यांच्याकडे कार्यभार सोपवला.

शेषन यांच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले की, शेषन यांच्या अनुपस्थितीत एम एस गिल हे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून काम पाहतील.

राजकारण्यांमध्ये कदाचित राजीव गांधी हे एकमेव असतील ज्यांना शेषन यांची कार्यपद्धती आवडायची.

शेषन हे वन आणि पर्यावरण सचिव असताना सुट्टीच्या दिवशी देखील कार्यालयात जायचे.

2 ऑक्टोबर 1986 ला ते त्यांच्या कार्यालयात दूरदर्शनवर क्रिकेट सामना पाहत होते. त्यानंतर क्रिकेट कॉमेंट्री बंद होऊन एक बातमी फ्लॅश झाली की एका व्यक्तीने राजघाटवर राजीव गांधींवर गोळीबार केलाय.

दुसऱ्या दिवशी राजीव गांधींनी शेषन यांना बोलावून घेतलं.

शेषन लिहितात, "मी त्यांच्या घरी पोहोचलो तेव्हा चारी बाजूला पोलिसांचा घेराव होता. राजीव गांधींनी मला म्हटलं की, ‘शेषन, काल घडलेल्या घटनेची तुम्ही चौकशी करावी आणि मला अहवाल द्यावा.’ यावर मी त्यांना म्हणालो की, मी यापूर्वी असं काम केलेलं नाही, माझ्यापेक्षा इतर कोणताही व्यक्ती हे काम चांगल्या पद्धतीने पार पाडू शकेल."

"राजीव गांधी मला म्हणाले, तुम्ही अगदी निर्भयपणे बोलता. कोणालाही घाबरत नाही. त्यामुळे मी ही जबाबदारी तुम्हाला देतोय. हा अहवाल देण्यासाठी मला 4 आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला."

"सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींबाबत मी 150 पानांचा अहवाल राजीव गांधींना सादर केला आणि पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी आणखी काय करायला हवं तेही सुचवलं."

पंतप्रधानांच्या सुरक्षेचा अतिरिक्त भार

दोन महिन्यांनंतर, म्हणजेच 15 डिसेंबर रोजी शेषन यांना पंतप्रधान कार्यालयाकडून एक फोन गेला. त्यांना सांगण्यात आलं की, पालम विमानतळावर राजीव गांधींची भेट घ्या.

राजीव गांधींना घेण्यासाठी लाल रंगाची बुलेटप्रूफ जीप विमानतळावर आली होती. राजीव गांधी स्वतः ड्रायव्हर सीटवर बसले होते. अंतर्गत सुरक्षा मंत्री चिदंबरम त्यांच्या शेजारी बसले होते. शेषन मागच्या सीटवर बसले.

शेषन लिहितात, "राजीव म्हणाले की, पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी तुम्ही दिलेल्या सूचना तुम्हालाच अंमलात आणाव्या लागतील. मी त्यांना विचारलं की, मी यात तुम्हाला कोणत्या प्रकारे मदत करू शकतो? यावर राजीव गांधी म्हणाले, सुरक्षेची जबाबदारी तुमच्याकडे घेऊन…"

“हा चांगला विचार असल्याचं त्यांच्या शेजारी बसलेल्या चिदंबरम यांनी म्हटलं. आपण यांच्या ठिकाणी दुसरे एखादे वन आणि पर्यावरण सचिव शोधू. पण राजीव गांधी यांना तसं नको होतं. पर्यावरण आणि सुरक्षा या दोन्ही खात्यांवर मीच लक्ष ठेवावं अशी त्यांची इच्छा होती. शेवटी एका आठवड्यानंतर कॅबिनेट सचिवांच्या कार्यालयातून यासंबंधी एक अध्यादेश काढण्यात आला."

माजी पंतप्रधानांच्या कुटुंबीयांना एसपीजी सुरक्षा पुरविण्याचा आदेश

राजीव गांधींच्या सुरक्षेवर लक्ष ठेवण्यासाठी शेषन अनेकदा राजीव यांच्या घरी जाऊ लागले. यामुळे ते गांधींच्या जवळ आले.

पण स्वतःच्या सुरक्षेला राजीव गांधी गांभीर्याने घ्यायचे नाहीत. राजीव गांधींनी कोलंबोला जाऊ नये, असं शेषन यांना वाटत होतं. ते कोलंबोला जाण्याच्या पूर्ण विरोधात होते. पण राजीव गांधींनी त्यांचं ऐकलं नाही.

याचा परिणाम असा झाला की, श्रीलंकेच्या एका नौसैनिकाने राजीव गांधींवर रायफलच्या बटने हल्ला केला.

कधी कधी तर असेही प्रसंग आले की, शेषन यांनी राजीव गांधी खात असलेली बिस्कीटंच काढून घेतली होती. ज्या पदार्थांची चाचणी झालेली नाही असे कोणतेही पदार्थ पंतप्रधानांनी खाऊ नयेत असं त्यांचं म्हणणं होतं.

जेव्हा एसपीजी कायदा आणला तेव्हा त्यात अशी तरतूद करण्यात आली की, पंतप्रधानांव्यतिरिक्त त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेची जबाबदारी एसपीजी घेईल.

माजी पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबियांनाही यामध्ये समाविष्ट करण्यात यावं, असा प्रस्ताव शेषन यांनी राजीव गांधींकडे नेला.

शेषन लिहितात, "मी राजीव गांधी यांना सांगितलं की, आज तुम्ही पंतप्रधान आहात. उद्या तुम्ही या पदावरून गेलात तरी तुमच्या जीवाला धोका असू शकतो. यावर मी त्यांना अमेरिकेचं उदाहरण दिलं की तिथल्या राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यकाळानंतरही एफबीआय त्यांना सुरक्षा पुरवते. आणि त्यांच्या पश्चात त्यांच्या कुटुंबियांनाही सुरक्षा प्रदान करते."

"परंतु राजीव गांधींना हे मान्य नव्हतं. त्यांना असं वाटलं की लोक त्यांना यात त्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ आहे असं म्हणतील. मी त्यांना मनवण्याचा खूप प्रयत्न केला पण त्यात मला यश आलं नाही."

शेषन यांना कॅबिनेट सचिव पदावरून हटवण्यात आलं

विश्वनाथ प्रताप सिंग जेव्हा पंतप्रधान बनले त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी एक बैठक बोलावली. यात राजीव गांधी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना एसपीजी सुरक्षा पुरवायची की नाही हे ठरणार होतं.

कॅबिनेट सचिव असलेल्या शेषन यांनी सल्ला दिला की, जी सुरक्षा पंतप्रधानांना पुरवली जाते तशीच सुरक्षा त्यांना मिळायला हवी.

पण व्ही पी सिंग सरकारला हे मान्य नव्हतं.

22 डिसेंबर 1989 च्या रात्री 11 वाजून 30 मिनिटांनी एक सरकारी व्यक्ती मोटरसायकलवरून शेषन यांच्याकडे एक लिफाफा घेऊन आला.

त्या बंद लिफाफ्यात शेषन यांना कॅबिनेट सचिव पदावरून हटवून नियोजन आयोगाचं सदस्य करण्यात येत असल्याचा आदेश होता.

हा निर्णय घेण्यापूर्वी पंतप्रधानांनी आपल्याला माहिती देण्याचं सौजन्यही दाखवलं नाही, यामुळे शेषन यांना वाईट वाटलं.

एवढंच नाही तर पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव बी.डी.देशमुख यांनीही त्यांना याबाबत काहीच सांगण्याची तसदी घेतली नाही.

दुसऱ्या दिवशी शेषन यांनी कॅबिनेट सचिवालयातील एका अधिकाऱ्याला बोलावलं आणि विचारलं की, त्यांच्या जागी नियुक्त झालेले विनोद पांडे यांना पदभार कधी स्वीकारायला आवडेल?

विनोद पांडे यांनी 11 वाजून 5 मिनिटांची वेळ निवडली. शेषन हे पदभार सोपवण्याच्या आधी दोन मिनिटं कार्यालयात पोहोचले.

कांची शंकराचार्यांच्या सल्ल्याने मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाची सूत्रं हाती

व्ही पी सिंग यांचं सरकार पडल्यानंतर चंद्रशेखर पंतप्रधान झाले. त्यावेळी शेषन यांना पुन्हा कॅबिनेट सचिव बनण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला. पण शेषन यांनी म्हटलं, की ते लवकरच निवृत्त होणार आहेत.

त्यानंतर चंद्रशेखर यांनी सुब्रमण्यम स्वामींमार्फत मुख्य निवडणूक आयुक्त होण्याचा प्रस्ताव पाठवला.

यावेळी शेषन यांनी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी आणि माजी राष्ट्रपती आर वेंकटरमण यांचा सल्ला घेतला. यावर दोघांनीही सांगितलं की, जर दुसरा प्रस्ताव मिळाला नाही तरच हा प्रस्ताव स्वीकार करा.

यानंतर शेषन यांनी कांचीपुरमच्या शंकराचार्यांचा सल्ला घेतला.

शंकराचार्यांनी म्हटलं की, या पदाला सन्मान आहे, शेषन यांनी ते पद स्वीकारावं.

10 डिसेंबर 1990 रोजी शेषन भारताचे नववे मुख्य निवडणूक आयुक्त बनले.

आणि पुढे तर इतिहासच घडला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)