'मतचोरी'च्या आरोपांवर निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद, पत्रकारांच्या 'या' थेट प्रश्नांना काय उत्तर दिलं?

भारतीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी 'मतचोरी'च्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी आज (17 ऑगस्ट) पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी एसआयआरवर विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांनाही उत्तर देण्यात आलं.

सुरुवातीला ज्ञानेश कुमार यांनी आतापर्यंतच्या आरोपांवर निवडणूक आयोगाची भूमिका मांडली. त्यानंतर पत्रकारांना प्रश्न विचारण्याची संधी देण्यात आली. त्यावेळी काही पत्रकारांनी थेट प्रश्न विचारले. त्यावरही निवडणूक आयोगानं उत्तरं दिली.

यावेळी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले, "बिहारमध्ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्हिजन म्हणजे एसआयआरबाबत विरोधी पक्ष 'गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न' करत आहेत."

"सर्व मतदार, सर्व राजकीय पक्ष आणि बूथ लेव्हलचे सर्व अधिकारी एकत्रितपणे पारदर्शकरित्या काम करत आहेत," असंही त्यांनी म्हटलं.

ज्ञानेश कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजकीय पक्षांनी नियुक्त केलेले बूथ लेव्हल एजंट्सदेखील एसआयआरशी संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करत आहेत.

"राजकीय पक्षांच्या जिल्हा प्रमुखांनी आणि त्यांच्याकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या बीएलएकडून पडताळणी झालेली कागदपत्रं, पुरावे त्यांच्या स्वत:च्या राज्य किंवा राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांपर्यंत एकतर पोहोचत नाहीयेत किंवा मग वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करून गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. ही गंभीर चिंतेची बाब आहे," असंही ज्ञानेश कुमार यांनी नमूद केलं.

'राहुल गांधींनी 7 दिवसात प्रतिज्ञापत्र द्यावं, नाहीतर माफी मागावी'

राहुल गांधींनी त्यांच्या आरोपांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केलं पाहिजे याचा पुनरुच्चार मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी यावेळी केला.

ज्यांनी हे आरोप केले आहेत त्यांनी 7 दिवसांच्या आत शपथपत्र द्यावे, अन्यथा माफी मागावी, असं मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी म्हटलं.

लोकांची दिशाभूल करू नये, जर पुरावा असेल तर तो शपथपत्रासोबत सादर करावा, असं निवडणूक आयुक्तांनी म्हटलं.

यावेळी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी निवडणूक आयोगाची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी इतर अधिकारीही उपस्थित होते.

गेल्या काही दिवसांपासून विरोधी पक्ष मतदार यादी, निवडणूक आयोगाची कार्यशैली याबाबत विविध प्रश्न उपस्थित करत आहेत आणि आरोप करत आहेत. त्यासंदर्भात निवडणूक आयोगानं ही पत्रकार परिषद घेतली होती.

काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी बिहारमध्ये अंमलात आणल्या जात असलेल्या एसआयआरच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आरोप केला आहे की भाजपा आणि निवडणूक आयोग मिळून 'मतांची चोरी' करत आहेत. तसंच 'बिहारमध्ये होत असलेलं स्पेशल इंटेंसिव रिव्हिजन (एसआयआर) हे मतांची चोरी करण्याचा प्रयत्न' आहे.

तसंच अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयानं बिहारमध्ये एसआयआरला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना अंतरिम आदेश दिला आहे.

न्यायलयानं निवडणूक आयोगाला आदेश दिला आहे की, ज्या मतदारांची नावं ड्राफ्ट लिस्टमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेली नाहीत, अशा 65 लाख मतदारांची यादी जाहीर करावी.

'मतांच्या चोरी'च्या आरोपांवर निवडणूक आयोगाचं उत्तर

विरोधी पक्षांनी 'मतांची चोरी' झाल्याचा आरोप केला आहे.

त्यावर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, "कायद्याअंतर्गत प्रत्येक राजकीय पक्षाचा जन्म निवडणूक आयोगातील नोंदणीद्वारेच होतो. मग निवडणूक आयोग त्याच राजकीय पक्षांमध्ये भेदभाव कसा काय करू शकतं."

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले की, निवडणूक आयोगाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण केलं जातं आहे.

ते म्हणाले, "निवडणूक आयोगासाठी कोणीही विरोधी पक्ष नाही किंवा सत्ताधारी पक्षही नाही. सर्वच समान आहेत."

'एसआयआर'वर मुख्य निवडणूक आयुक्त काय म्हणाले?

निवडणूक आयोगानुसार, राजकीय पक्षांनी केलेली मागणी लक्षात घेऊन स्पेशल इंटेंसिव रिव्हिजन (एसआयआर) ची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

ज्ञानेश कुमार म्हणाले, "जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष मतदार यादीतील त्रुटी दुरुस्त करण्याची मागणी करत आले आहेत. हीच मागणी पूर्ण करण्यासाठी निवडणूक आयोगानं स्पेशल इंटेंसिव रिव्हिजन म्हणजे एसआयआरची सुरुवात बिहारमधून केली आहे."

बिहारमधील एसआयआरच्या प्रक्रियेबद्दल माहिती देताना ते म्हणाले, "एसआयआरच्या प्रक्रियेत सर्व मतदार, बूथ लेव्हल ऑफिसर्स आणि सर्वच राजकीय पक्षांद्वारे नियुक्त करण्यात आलेले 1.6 लाख बीएलए(बूथ लेव्हल एजंट) यांनी मिळून एक मसुदा यादी तयार केली आहे."

"प्रत्येक बूथवर जेव्हा ही मसुदा यादी तयार केली जात होती, तेव्हा सर्वच राजकीय पक्षांच्या बूथ लेव्हल एजंट्सनी त्याची पडताळणी करून त्यावर सही केली."

पत्रकारांच्या थेट प्रश्नांना मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी काय उत्तरं दिलं?

निवडणूक आयोगानं घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विविध पत्रकारांनी आयोगाला अनेक प्रश्न विचारले. त्यातील काही महत्त्वाचे प्रश्न आणि त्यावर मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी दिलेली उत्तर जाणून घेऊया:

प्रश्न 1 - सर्वोच्च न्यायालयानं आयोगाला सांगितलं आहे की मतदारांच्या नावाची नोंदणी करण्यासाठी ओळखपत्र म्हणून आधार कार्ड स्वीकारलं पाहिजे. याचा अर्थ तुम्ही एसआयआरची पुढील प्रक्रिया कराल किंवा संपूर्ण देशात यापुढे जेव्हा एसआयआर केलं जाईल, तेव्हा 12 वं कागदपत्र आधारकार्ड असेल.

उत्तर - यावर ज्ञानेश कुमार म्हणाले, "आधारबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट आदेश दिला आहे की जे लोक मसुदा यादीतून बाहेर आहेत, त्रस्त आहेत, ते त्यांच्या फॉर्मसह आधार जोडून तो सादर करू शकतात. निवडणूक आयोग या आदेशाचं पालन करतं आहे."

प्रश्न 2 - निवडणूक आयोगानं राहुल गांधींना सांगितलं की आहे की त्यांनी प्रतिज्ञापत्र द्यावं, त्याशिवाय आयोग कारवाई होणार नाही. बीजेडीनं प्रश्न उपस्थित केला आहे की 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्रतिज्ञापत्र देऊन ओडिशात निवडणुकीत घोळ झाल्याची माहिती दिली होती. त्यावर आतापर्यंत काय कारवाई झाली आहे?

उत्तर - ज्ञानेश कुमार म्हणाले, "असं म्हटलं गेलं की उत्तर प्रदेश किंवा ओडिशामधून काही तक्रारी करण्यात आल्या. मुद्दा तसाच राहतो. निवडणूक जिंकल्यानंतर किंवा हारल्यानंतर ज्या मतदार यादीवर निवडणूक झाली त्या यादीवर कोणतंही प्रतिज्ञापत्र सादर न करता, फक्त एक पत्र लिहून जर आमचे बूथ लेव्हल ऑफिसर्स आणि एसडीएम आणि डीएम यांच्या कार्यशैलीवर जर कोणी प्रश्न उपस्थित केला तर ते चुकीचं आहे."

प्रश्न 3 - 2004 मध्ये जेव्हा इंटेसिव रिव्हिजन करण्यात आलं होतं, तेव्हा सांगण्यात होतं की अरुणाचल प्रदेश आणि महाराष्ट्राला त्यातून वगळण्यात आलं आहे. कारण तिथे निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. मात्र निवडणूक आयोगानं बिहारच्या निवडणुका समोर असताना हे सूत्र बाजूला ठेवलं आहे. त्यावर आयोगाची काय भूमिका आहे?

उत्तर - या प्रश्नाला उत्तर देताना ज्ञानेश कुमार म्हणाले, "एसआयआरच्या तारखांबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याअंतर्गत मतदार यादीचं जे रिव्हिजन होतं ते निवडणुकीच्या आधी होतं. बिहारमधील निवडणूक 22 नोव्हेंबर 2025 च्या आधी पूर्ण होईल. कारण तिथल्या विधानसभेचा कार्यकाळ तेव्हा संपतो आहे."

"आमच्याकडे 1 जानेवारी 2025 ची एक नवीन मतदार यादी होती. ती एसआयआर नव्हती. सर्वसाधारणपणे जर निवडणुकीला सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी असेल तर आम्ही ती मतदार यादीचं रिव्हिजन केलं पाहिजे. त्यामुळे 1 जानेवारीपासून ते 22 नोव्हेंबरपर्यंत आम्ही मतदार यादी रिव्हाईस केली नसती तर या 11 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीत त्यात अधिक त्रुटी राहिल्या असत्या."

ज्ञानेश कुमार पुढे म्हणाले, "कायद्यानुसार फक्त चारच तारखांना रिव्हिजन होऊ शकतं. 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, 1 जुलै आणि 1 ऑक्टोबर या तारखांना ज्या मतदाराचं वय 18 वर्षे पूर्ण झालेलं असतं त्यांना मतदानाचा अधिकार मिळतो."

"जर आम्ही 1 एप्रिलला रिव्हिजन केलं असतं, तर असं विचारलं गेलं असतं की आताच तर तुम्ही एसएसआर केलं आहे आणि आता लगेचच एसआयआर करत आहात. जर 1 ऑक्टोबरला केलं असतं तर असा मुद्दा आला असता की निवडणुका अगदी तोंडावर आल्या आहेत. त्यामुळे एकच पर्याय उपलब्ध होता की 1 जुलैची तारीख ग्राह्य धरून मतदार यादीचं रिव्हिजन झालं पाहिजे."

ते म्हणाले, "मग एसआयआर का केलं जातं आहे, एसएसआर का नाही. हा मुद्दा तुम्हीच तर मांडत आहात की एसएसआरमध्ये इतकी बारकाईनं पडताळणी झाली नाही. एसएसआरमध्ये अनेक त्रुटी आढळल्या आणि त्या आता फॉर्ममधून समोर येत आहेत. त्यामुळे एसआयआर हेच या सर्व आरोपांवरील उत्तर आहे."

"जर एसआयआरमध्ये सर्वांनी एकत्र येऊन, सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन मतदार यादीला अचूक बनवण्यासाठी राजकीय हेतूंच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्र निर्मितीसाठी, राष्ट्रसेवेसाठी काम केलं तर आजदेखील बिहारमध्ये 15 दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे."

"जे लोक मतदार यादी शुद्ध करण्यासाठी किंवा अचूक करण्यासाठी योगदान देतील, त्या सर्वांचे निवडणूक आयोग आभार मानेल."

'मी किंवा माझे सहकारी मतदार यादीत नावं जोडू किंवा हटवू शकत नाहीत'

पत्रकारांना विविध प्रश्नांना उत्तरं देताना मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी निवडणूक आयोगाची भूमिका मांडली.

ते पुढे म्हणाले, "बिहारमध्ये एसआयआर सुरू असताना किती लोकांची कागदपत्रं आली, किती लोकांचा समावेश झाला, कोणत्या बूथवर काय झालं, काय डेटा आहे याबद्दल विचारण्यात आलं"

"निवडणूक आयोग अनेक पातळ्यांवर काम करतं. बूथ लेव्हल ऑफिसर बूथ लेव्हलवर काम करतो. तिथे सरासरी 1000 पेक्षा कमी मतदार असतात. त्याच्या वर असतो बूथ लेव्हल सुपरवायझर. तो दहा बूथ लेव्हल ऑफिसर्सच्यावर काम करतो. त्याच्या वर असतो एसडीएम, त्याच्यावर असतो डीएम आणि त्याच्यावर असतो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर."

ज्ञानेश कुमार म्हणाले, "मतदार यादीचं काम तिथेच संपतं. निवडणूक आयोगात मी किंवा माझे सहकारी, किंवा आयोग किंवा इतर कोणीही मतं जोडू शकत नाहीत, हटवू शकत नाहीत. तिथे फक्त कायदेशीर प्रक्रियेचंच पालन करावं लागतं."

"या रचनेत जेव्हा एखाद्या बूथ लेव्हल ऑफिसरनं एखाद्या मतदाराकडून कागदपत्रं घेतल्यानंतर, किती कागदपत्रं घेतली, त्याचा समावेश केला की नाही, हा सर्व विषय अजूनही एसडीएमच्या पातळीवर विचाराधीन आहे. त्याचा निर्णय 30 सप्टेंबरपर्यंत येईल. त्याच्या आधीच याबाबत प्रश्न विचारणं किंवा त्याचं उत्तर देणं अयोग्य ठरेल."

"शेवटी, देशातील 100 कोटी मतदारांच्या यादीत आणि बिहारच्या 7 कोटी मतदारांच्या यादीबाबत अनेक प्रश्न आहेत, उत्तरंदेखील अनेक आहेत. त्यासाठी सत्य ऐकण्याची क्षमता हवी आणि समजण्याची क्षमतादेखील हवी."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)