सुप्रीम कोर्टानं EVM च्या फेर मतमोजणीचा आदेश दिला आणि हरलेला उमेदवार जिंकला, हे कसं घडलं?

"न्यायव्यवस्थेकडून अजूनही आशा शिल्लक आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानं पूर्ण समाधानी आहोत. न्यायव्यवस्थेवर आमचा विश्वास होता आणि या निकालामुळे तो आणखी दृढ झाला आहे."

हरियाणाचे मोहित कुमार यांनी व्यक्त केलेलं हे मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ईव्हीएममधील मतांची फेरमोजणी करवण्यात आली आणि जवळपास पावणेतीन वर्षांनी मोहित कुमार सरपंच म्हणून विजयी झाले. त्यावेळेस त्यांनी या भावना व्यक्त केल्या.

मोहित कुमार यांचं म्हणणं आहे की, हे चुकून झालं की मुद्दाम करण्यात आलं, हे कळणं कठीण आहे. याचा तपास झाला पाहिजे.

11 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयानं एक आदेश दिला. त्यात हरियाणाच्या सोनीपत जिल्ह्यातील बुआना लाखू गावचे मोहित कुमार जवळपास पावणेतीन वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर ग्रामपंचायत निवडणुकीत 51 मतांनी विजयी झाल्याचं जाहीर करण्यात आलं.

2 नोव्हेंबर 2022 ला झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत 7 उमेदवारांपैकी एक असलेले कुलदीप सिंह विजयी झाल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं.

त्यानंतर मोहित कुमार यांनी या निकाला न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. तर कुलदीप यांचं म्हणणं होतं की, जर त्यांना विजयाचं सर्टिफिकेट देण्यात आलं आहे तर ते मान्य झालं पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात काय म्हटलं आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मतांची फेर मतमोजणी झाली. त्यानुसार गावात एकूण 3,767 जणांनी मतदान केलं होतं. त्यातील 1,051 मतं मोहित कुमार यांना आणि 1,000 मतं कुलदीप सिंहला मिळाली.

मतांची फेरमोजणी सर्वोच्च न्यायालयाचे ओएसडी (रजिस्ट्रार) यांच्या देखरेखीखाली दोन्ही उमेदवार आणि त्यांच्या वकिलांच्या उपस्थित करण्यात आली. या सर्व प्रक्रियेची व्हीडिओग्राफी देखील करण्यात आली.

न्यायमुर्ती सूर्यकांत, न्यायमुर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमुर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठानं दिलेल्या निकालात म्हटलं आहे, "ओएसडी (रजिस्ट्रार) कडून न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या अहवालात प्राथमिकदृष्ट्या कोणतीही शंका येत नाही."

"विशेषकरून फेर मतमोजणीची व्हीडिओग्राफी करण्यात आली आहे आणि निकालावर दोन्ही बाजूच्या प्रतिनिधींनी सह्या केल्या आहेत."

न्यायालयाच्या आदेशात पुढे म्हटलं आहे की, "फेर मतमोजणीबाबत आम्ही समाधानी आहोत. याचिकाकर्त्याला पानीपत जिल्ह्यातील बुआना लाखू गावच्या ग्रामपंचायतीचा सरपंच म्हणून जाहीर करण्यात आलं पाहिजे."

सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशात पानीपतच्या निवडणूक अधिकाऱ्याला सूचना दिल्या आहेत की याबाबतीत त्यांनी दोन दिवसांच्या आत नोटिफिकेशन जारी करावं.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

2 नोव्हेंबर 2022 ला झालेल्या सरपंच पदाच्या निवडणुकीत कुलदीप सिंह याचा 313 मतांनी विजय झाल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं. अधिकाऱ्यांनी त्याला प्रमाणपत्रदेखील दिलं होतं.

याच निकालाला आव्हान देत मोहित कुमारनं न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

या प्रकरणातील नोंदींनुसार, याचिकाकर्त्याच्या बाजूनं निकाल देताना पानीपतच्या इलेक्शन ट्रिब्युनलचे अतिरिक्त दिवाणी न्यायाधीशांनी (सिनिअर डिव्हिजन) 22 एप्रिल 2025 ला बूथ क्रमांक 69 च्या मतांची फेरमोजणी करण्याचे आदेश दिले होते.

या आदेशानुसार निवडणूक अधिकाऱ्याला 7 मे 2025 पर्यंत बूथ क्रमांक 69 च्या मतांची फेरमोजणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयानं 1 जुलै 2025 हा आदेश रद्द ठरवला होता.

मोहित कुमार म्हणतात, "संपूर्ण वाद फक्त बूथ क्रमांक 69 बाबत होता. माझी मतं दुसऱ्या उमेदवाराला देण्यात आली होती. त्यांनी क्रमच बदलला होता. मी 5 व्या क्रमांकावर होतो आणि मला 254 मतं मिळाली होती. मात्र कुलदीप सिंहला 5 व्या क्रमांकावर दाखवण्यात आलं होतं आणि मला 6 व्या क्रमांकावर जाहीर करण्यात आलं होतं."

"माझ्या नावावर फक्त 7 मतांची नोंद करण्यात आली. हे सर्व मतांच्या मोजणीच्या वेळेस झालेल्या कागदोपत्री प्रक्रियेच्या वेळेस झालं. हे कोणाच्या हातमिळवणीतून झालं की चुकून झालं हे समजणं कठीण आहे. याचा तपास झाला पाहिजे."

मोहित कुमार म्हणतात, "त्या संध्याकाळी पुन्हा मतमोजणी करण्यात आली होती, त्याची व्हीडिओ रेकॉर्डिंग आमच्याकडे होती. आम्ही सर्वजण पानीपतचे उपायुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांना भेटलो."

मोहित कुमार पुढे म्हणाले, "दुसऱ्या बाजूला कुलदीप सिंह यांना आधीच प्रमाणपत्र मिळालं होतं. त्याच्या आधारे कुलदीप सिंह उच्च न्यायालयात गेले. त्यांचा युक्तिवाद होता की प्रमाणपत्र देण्यात आलं आहे, त्यामुळे तोच निकाल मानण्यात यावा."

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, 31 जुलै 2025 ला हे प्रकरण सुनावणीसाठी आलं. त्यावेळेस न्यायालयानं निवडणूक अधिकाऱ्याला सर्व ईव्हीएम मशीन आणि मतदानाशी संबंधित जुने रेकॉर्ड न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारसमोर सादर करण्याचे आदेश दिले.

त्याचबरोबर रजिस्ट्रारला फक्त एकच नाही तर सर्व पाचही बूथमधील मतांची फेरमोजणी करण्यास सांगण्यात आलं.

न्यायालयानं निकालात म्हटलं आहे, "31 जुलै 2025 च्या आमच्या आदेशानुसार मतांची फेरमोजणी पूर्ण झाली असल्यामुळे उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला जाऊ शकत नाही आणि तो रद्द ठरवला जातो."

मोहित यांनी घेतली शपथ

कायदेशीर लढाई जिंकल्यानंतर सरपंच झालेल्या मोहित कुमार यांच्या मते, या निवडणुकीत कोणत्याही प्रकारचा राजकीय पक्षपातीपणा किंवा गटबाजीची भावना नव्हती.

त्यांचं म्हणणं आहे की "त्यांना फक्त सत्य समोर आणायचं होतं."

प्रदीर्घ कायदेशीर लढा देण्याविषयीच्या प्रेरणेबद्दल मोहित कुमार म्हणतात, "लोकांचा पाठिंबा आणि विश्वास होता. मनात फक्त एकच विचार होता की सत्य समोर आणायचं आहे. त्यामुळे मी सातत्यानं प्रयत्न करत राहिलो."

ते म्हणतात, "मी 14 ऑगस्टला शपथ घेतली आहे. गावकरी आनंदी आहेत. त्यांनी जो विश्वास दाखवला होता, तो आम्ही कायम राखला आहे. मी त्यांचा विश्वास सार्थ ठरवेन."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)