ज्ञानेश कुमार : मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर विरोधी पक्षाकडून महाभियोगाची तयारी, काय असते हटवण्याची प्रक्रिया

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरुन हटवण्यासाठी इंडिया आघाडी महाभियोग आणण्याचा विचार करत आहे. सोमवारी (18 ऑगस्ट) विरोधी पक्षातील खासदारांच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली.

शिवसेना (UBT) खासदार संजय राऊत यांनी सांगितले की निवडणूक आयुक्तांवर महाभियोग चालवण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.

संजय राऊत यांनी म्हटले की मुख्य निवडणूक आयुक्त हे भाजपचे प्रवक्ते असल्यासारखे काम करत आहेत. विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांना धमकवण्याची भाषा ही लोकशाहीसाठी योग्य नाही.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर महाभियोगाची तयारी अशा वेळी सुरू करण्यात आली आहे ज्या वेळी लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर व्होट चोरीचा आरोप केला आहे. राहुल गांधी यांनी बिहार येथे व्होटर अधिकार यात्रेला देखील सुरुवात केली. त्यानंतर, निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेत राहुल गांधी यांनी सात दिवसांच्या आत शपथपत्र सादर करावे अन्यथा माफी मागावी असे म्हटले होते.

भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी केलेले 'मतचोरी'चे आरोप फेटाळून लावले आहेत. तसंच, राहुल गांधींनी या आरोपांबाबत 7 दिवसांत शपथपत्र सादर करावे किंवा देशाची माफी मागावी, असं ज्ञानेश कुमार यांनी म्हटलंय.

'विरोधक आक्रमक'

ज्ञानेश कुमार यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर इंडिया आघाडीतील विरोधक आक्रमक झाले असून निवडणूक आयुक्तांवर कारवाईसाठी काय करता येईल, याचा विचार करत असल्याचं विरोधकांनी म्हटलंय.

इंडिया आघाडीच्या नेत्यांची सोमवारी (18 ऑगस्ट) याबाबत बैठक झाली. आमच्यासमोर सर्व संसदीय आणि कायदेशीर पर्याय खुले आहेत, असं विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

तसेच, राहुल गांधी यांची बिहारमध्ये मतदार अधिकार यात्रा सुरू आहे. या यात्रेदरम्यान घेतलेल्या सभेत त्यांनी निवडणूक आयुक्तांना कारवाईचा इशारा दिला आहे.

राहुल गांधी म्हणाले, "मी जे काही बोलतो ते करून दाखवतो. मी कधी खोटं बोलत नाही. तिन्ही निवडणूक आयुक्तांना माझं सांगणं आहे की, तुम्ही तुमचं काम नीट केलं नाही, तर एक दिवस दिल्लीत आणि बिहारमध्ये इंडिया आघाडीचं सरकार येईल आणि तेव्हा आम्ही तुमच्यावर कठोर कारवाई करू."

पण खरंच निवडणूक आयुक्तांना हटवता येतं का? त्यासाठीची प्रक्रिया काय असते? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊ. तत्पूर्वी, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार कोण आहेत? आणि त्यांची नियुक्ती नेमकी कशी झाली होती? हे जाणून घेऊ.

कोण आहेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार?

ज्ञानेश कुमार हे 1988 च्या बॅचचे केरळ केडरचे निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी आयआयटी कानपूरमधून सिव्हिल इंजिनिअरिंग केलं आहे. तसेच, त्यांनी इंस्टीट्युट ऑफ चार्टड फायनान्शियल अनालिस्ट ऑफ इंडिया मधून बिझनेस फायनान्सचं शिक्षणसुद्धा घेतलं आहे.

PTI वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, कलम 370 हटवताना काश्मीरची जबाबदारी ज्ञानेश कुमार यांना देण्यात आली होती. जम्मू-काश्मीरचे राज्यातून केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करताना ज्ञानेश कुमार यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

2020 मध्ये प्रकाशित झालेल्या इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, ज्ञानेश कुमार यांनी गृहमंत्रालयात काम केलं. त्यावेळी त्यांच्यावर अयोध्या प्रकरणाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. यामध्ये 90 दिवसांत अयोध्या राम मंदिरासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणं या कामांचा सुद्धा समावेश होता.

त्यांनी पाच वर्षे गृहमंत्रालयात सुद्धा काम केलं होतं. ते 2016 ते 2018 या कालावधीत संयुक्त सचिव आणि त्यानंतर 2018 ते 2021 पर्यंत अतिरिक्त सचिव होते. त्यांनी मे 2022 पासून केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्या मंत्रालयात सचिव म्हणून काम पाहिलं. त्यानंतर ते 31 जानेवारी 2024 रोजी केंद्रीय सहकार सचिव पदावरून निवृत्त झाले.

निवृत्तीच्या दोन महिन्यातच 14 मार्च 2024 रोजी त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी कार्यभार स्वीकारताच दुसऱ्या दिवशी लोकसभा निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली.

ज्ञानेश कुमार निवडणूक आयुक्त असतानाच लोकसभा निवडणूक, जम्मू-काश्मीरमध्ये 370 हटवल्यानंतर पहिल्यांदाच झालेली विधानसभा निवडणूक, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका पार पडल्या.

त्यानंतर जवळपास वर्षभर निवडणूक आयुक्त म्हणून काम पाहिल्यानंतर त्यांची फेब्रुवारी 2025 मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

आता आपण मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड कशी होते आणि त्यासाठीची नेमकी प्रक्रिया कशी असते?

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची निवड कशी होते?

निवडणूक आयोग (निवडणूक आयुक्तांच्या सेवेच्या अटी आणि व्यवहार) अधिनियम, 1991 हा कायदा रद्द करून सरकारनं 2023 मध्ये नवीन कायदा आणला.

यामध्ये पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समिती ज्या उमेदवाराच्या नावाची शिफारस करेल, त्या उमेदवाराची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून करण्यात येईल.

नवीन कायद्यानुसार, निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करत असताना एक निवड समिती तयार केली जाते. यामध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षाचे नेते आणि पंतप्रधान निवडतील ते केंद्रीय मंत्री असे तीन सदस्य असतात.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते नियुक्त केले गेले नसतील, तर विरोधी पक्षात असणाऱ्या सगळ्यात मोठ्या राजकीय पक्षाचे सभागृह नेते या निवड समितीचे सदस्य असतात.

निवड समितीला उमेदवाराची निवड करण्यासाठी मदत करण्याकरता एक शोध समिती बनवली जाईल. या समितीचे अध्यक्ष केंद्रीय मुख्य सचिव असतात.

या समितीमध्ये एकूण पाच सदस्य असतात. केंद्र सरकारमध्ये सचिव पदावर किंवा त्यापेक्षा उच्चपदावर काम करणारे दोन अधिकारी या समितीचे सदस्य असतात. या अधिकाऱ्यांना निवडणुका हाताळण्याचा अनुभव आणि ज्ञान असणं आवश्यक आहे.

ही समिती मुख्य निवड समितीला आयुक्तांच्या नावाची शिफारस करते.

मात्र, शोध समितीने शिफारस केलेल्या नावांना सोडून निवड समिती इतरही नावांचा विचार यासाठी करू शकते, असं या नवीन कायद्यात सांगितलं गेलंय.

ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती झाली, तेव्हा राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते होते. पण त्यावेळी ते मध्येच बैठक सोडून निघून गेले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नावावर चर्चा झाली, तेव्हा राहुल गांधी तिथं उपस्थित नव्हते, असं वृत्त त्यावेळी 'द हिंदू' ने दिलं होतं.

ज्ञानेश कुमारांची नियुक्तीही होती चर्चेत

राहुल गांधींनी केलेल्या मतचोरीच्या आरोपांमुळेच ज्ञानेश कुमार चर्चेत आले असं नाही. त्यांच्या नियुक्तीपासूनच वाद सुरू आहेत. त्यांच्या नियुक्तीवर काँग्रेस पक्षानं आक्षेप नोंदवले होते.

सरकारनं निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी 2023 मध्ये नवीन कायदा आणला. याच कायद्यानुसार पहिल्यांदाच ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंह संधू यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यानंतर एक वर्षानंतर याच नव्या कायद्यानुसार पहिल्यांदा ज्ञानेश कुमार यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

यावेळी काँग्रेसनं मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीवर आक्षेप घेतला होता. निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीच्या कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं असताना आणि त्यावर सुनावणी सुरू असताना नियुक्ती कशी काय केली? असा प्रश्न त्यावेळी काँग्रेसनं उपस्थित केला होता.

काँग्रेस नेते केसी वेणुगोपाल यांनी त्यावेळी एक्सवर पोस्ट करत म्हटलं होतं की, "सरकारनं अर्ध्या रात्री निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची घोषणा केली आहे. हे संविधानविरोधी आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त पूर्णपणे निष्पक्ष असावा असं सुप्रीम कोर्टानं सुद्धा अनेकदा म्हटलं आहे.

"याआधी नवीन कायदा आणताना मुख्य निवडणूक आयुक्त निवडण्याच्या समितीमधून सुप्रीम कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांना हटवण्यात आलं. त्यानंतर या कायद्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू असतानाच सरकारनं घाईघाईनं निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती केली. सत्ताधारी निवडणूक प्रक्रियेला नष्ट करून स्वतःच्या फायद्यासाठी नियमांचं उल्लंघन करत आहे."

आता राहुल गांधींनी बिहारमधील मतदारयाद्या आणि मतचोरीवरून पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगावर आरोप केले आहेत.

त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन काही पुरावेदेखील सादर केले होते. पण, या सगळ्या आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचं मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचं म्हणणं आहे. त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राहुल गांधींना शपथपत्र सादर करायला सांगितलं. त्यानंतर ज्ञानेश कुमार पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.

आता त्यांच्यावर कारवाईसाठी काय करता येईल, याचा विचार विरोध पक्ष करत आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याची प्रक्रिया काय असते?

राज्यघटनेच्या कलम 324 नुसार निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यासाठी महाभियोगाची प्रक्रिया याआधी राबवली जात होती, नवीन कायद्यामध्ये देखील त्याच प्रक्रियेने हटवण्याची तरतूद आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांना ज्याप्रमाणे त्यांच्या पदावरून काढण्यात येतं, त्याच पद्धतीने निवडणूक आयुक्तांनाही त्यांच्या पदावरून हटवलं जाऊ शकतं.

आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी राष्ट्रपतींचा आदेश गरजेचा असतो. हा आदेश देशाच्या संसदेतील दोन्ही सभागृहांनी एकाच सत्रात पारित केलेल्या प्रस्तावावर आधारित असतो.

यासाठी दोन्ही सभागृहात निवडणूक आयुक्तांना काढून टाकण्याचा प्रस्ताव बहुमताने पारित व्हायला हवा. या प्रस्तावावर मतदान होत असताना दोन्ही सभागृहातील दोन तृतीयांश सदस्य सभागृहात उपस्थित असणे आवश्यक आहे.

इतर निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची शिफारस अनिवार्य आहे. नवीन कायद्यात यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

1991 च्या कायद्यात अशी तरतूद आहे की मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त त्यांचा राजीनामा राष्ट्रपतींकडे सादर करू शकतात. नवीन विधेयकातही तशीच तरतूद आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)