'SEBI च्या माजी प्रमुख माधबी पुरींविरोधात फसवणुकीची FIR नोंदवा', न्यायालयाचा आदेश

मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत नियुक्त केलेल्या विशेष न्यायालयाने शनिवारी (1मार्च) मुंबईतील भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरो (एसीबी) ला शेअर बाजारातील फसवणूक, नियामक उल्लंघन आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीवरून भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) च्या माजी प्रमुख माधबी पुरी बुच आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध FIR नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत.

वृत्तसंस्था पीटीआयनुसार, हे प्रकरण शेअर बाजारातील फसवणूक आणि नियामक उल्लंघनांशी संबंधित आहे.

स्थानिक पत्रकाराच्या याचिकेवर न्यायाधीश शशिकांत एकनाथ राव यांनी हा आदेश दिला आहे.

सदर पत्रकाराने त्यांच्या याचिकेत माधबी पुरी बुच आणि इतरांनी केलेल्या मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक, नियामक उल्लंघन आणि भ्रष्टाचाराच्या कथित गुन्ह्याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.

रेकॉर्डवरील माहितीचं वाचन केल्यानंतर न्यायालयाने म्हटलं आहे की, "आरोप हे दखलपात्र गुन्हा असल्याचं सांगत आहेत, ज्यामुळे चौकशीची आवश्यकता आहे. नियामक त्रुटी आणि संगनमताचे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत, ज्यासाठी निष्पक्ष चौकशी होण्याची गरज आहे.

"कायदा अंमलबजावणी आणि सेबीच्या निष्क्रियतेमुळे कलम 156(3) सीआरपीसी अंतर्गत न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक आहे."

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

या तक्रारीत SEBI ला एफआयआर नोंदवण्याचे आणि 'प्रस्तावित आरोपींनी' केलेल्या कथित गुन्ह्यांची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

ज्यात सेबीच्या माजी अध्यक्षा माधबी पुरी बुच, सेबीचे तीन पूर्णवेळ सदस्य आणि बीएसईचे अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदररामन रामामूर्ती यांचा समावेश आहे.

पत्रकार असल्याचा दावा करणारे डोंबिवलीतील रहिवासी सपन श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर हा आदेश देण्यात आला आहे. त्यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम 156(3) नुसार पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे आणि त्यांच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली होती.

या अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने एसीबीला भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, सेबी कायदा, भारतीय दंड संहिता आणि इतर लागू कायद्यांच्या संबंधित तरतुदींनुसार एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नियामक अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने एका कंपनीची शेअर बाजारात फसवणूक करून यादी तयार केल्याच्या आरोपावरील अर्जावर विशेष न्यायाधीश एस. ई. बांगर यांनी हा आदेश दिला आहेत.

श्रीवास्तव यांनी दावा केला की त्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबाने 13 डिसेंबर 1994 रोजी BSE इंडिया येथे सूचीबद्ध असलेल्या कॅल्स रिफायनरीज लिमिटेडच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक केली होती आणि त्यामुळे त्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले होते.

सेबी आणि BSEने या कंपनीने केलेल्या गुन्ह्यांकडे दुर्लक्ष केले, कायद्याविरुद्ध ती कंपनी लिस्टेड केली आणि गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरले असा आरोप त्यांनी केला आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार, विशेष न्यायालय या चौकशीचे निरीक्षण करेल आणि 30 दिवसांच्या आत त्यांना स्थिती अहवाल सादर करावा लागेल.

न्यायालयाच्या आदेशावर स्पष्टीकरण देताना सेबीने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, हे अधिकारी संबंधित वेळी त्यांच्या संबंधित पदांवर नव्हते आणि न्यायालयाने नियामक संस्थेला त्यांची बाजू मांडण्याची परवानगी न देता एफआयआर नोंदविण्याची विनंती करणारा अर्ज मंजूर केला आहे.

सेबीने पुढे म्हटलं आहे की, "अर्जदार हा एक सराईत पक्षकार आहे आणि वादग्रस्त म्हणून ओळखला जातो, त्याचे मागील अर्ज न्यायालयाने फेटाळले होते, त्यांना काही प्रकरणांमध्ये दंड आकारण्यात आला होता.

"सेबी या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी योग्य कायदेशीर पावले उचलेल आणि सर्व बाबींमध्ये योग्य कारवाई करण्यासाठी कटीबद्ध राहील."

बुच यांच्यावर याआधी कोणते आरोप लागले आहेत?

याआधी, अमेरिकन शॉर्ट-सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्चने त्यांच्यावर आणि त्यांच्या पतीवर आरोप केले होते.

या रिसर्च कंपनीचा आरोप होता की त्यांनी अदानी समुहाने वापरलेल्या परदेशी निधीमध्ये गुंतवणूक केली होती. आणि त्यामुळेच सेबी अदानीविरुद्ध आर्थिक गैरव्यवहार आणि बाजारातील हेराफेरीच्या आरोपांची चौकशी करण्यापासून माघार घेत आहे.

काँग्रेसनंही बुच यांच्यावर आरोप केले होते की, चौकशी सुरू असलेल्या कंपनीकडून त्या भाडेतत्वाचे पैसे घेत होत्या.

पक्षाचा असाही आरोप होता की त्या ज्या आयसीआयसीआय बँकेत पूर्वी कार्यरत होत्या, तेथील नोकरी सोडल्यानंतरही त्या तिथून आर्थिक लाभ घेत होत्या.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.