गौतम अदानींवर 20 हजार कोटींचा 'यू टर्न' घेत एफपीओ रद्द करण्याची वेळ का आली?

भारतीय शेअर बाजारात सध्या अभूतपूर्व चढउतार पाहायला मिळत आहेत. त्याचं कारण आहे गौतम अदानी यांच्या मालकीचा अदानी समूह.

गेल्या आठवड्यात अमेरिकन रिसर्च एजन्सी हिंडनबर्गचा रिपोर्ट प्रसिद्ध झाला आणि अदानी समूहाचे शेअर्स कोसळायला सुरुवात झाली.

दरम्यान, बुधवारी (1 फेब्रुवारी) रात्री गौतम अदानी यांनी अदानी एंटरप्रायजेसचा 20 हज़ार कोटी रुपयांचा एफपीओ रद्द करत असल्याची घोषणा केली. हा भारतातला आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा एफपीओ होता. या एफपीओमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करणार असल्याचं अदानी यांनी म्हटलं.

ही घोषणा आश्चर्यचकित करणारी होती. कारण मंगळवारीच (31 जानेवारी) अदानी एंटरप्रायजेसचा एफपीओ पूर्णपणे सब्सक्राइब झाला होता.

यातली लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे या एफपीओमध्ये रिटेल इन्व्हेस्टर्स म्हणजेच सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी विशेष रस दाखवला नाही. रिटेल गुंतवणुकदारांचा केवळ 12 टक्के भागच सब्सक्राइब झाला. इतकंच नाही तर अदानी समूहाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव असलेले शेअर्सही पूर्णपणे विकले गेले नाहीत आणि त्यांपैकीही 53 टक्क्यांपर्यंतच शेअर सब्सक्राइब झाले.

या एफपीओवर गौतम अदानी आणि त्यांच्या समूहाची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तानुसार काही संस्थात्मक गुंतवणूका आणि मोठ्या गुंतवणूकदारांच्या जोरावर हा एफपीओ पूर्ण सब्सक्राइब झाला.

अदानी एंटरप्रायजेसने नेमकं काय म्हटलं?

स्टॉक एक्सचेंजला दिलेली माहिती आणि आपल्या प्रसिद्धी पत्रकात कंपनीने म्हटलं आहे की, “अपवादात्मक परिस्थिती आणि मार्केटमधले चढ-उतार पाहता कंपनी आपल्या गुंतवणूकदारांचे हित सुरक्षित ठेवू पाहत आहे. एफपीओ पूर्णपणे सब्सक्राइब झाला असला, तरी आपल्या समभागधारकांच्या हिताचा विचार करून कंपनी तो रद्द करत आहे. एफपीओमधून मिळालेली रक्कम आम्ही परत करणार आहोत.”

या घोषणनेनंतर पुन्हा एकदा अदानी समूहात सर्व काही ठीक नसल्याचे कयास बांधले जाऊ लागले.

अदानींच्या एफपीओ रद्द करण्याच्या निर्णयाचा संबंध काही लोक ब्लूमबर्गवरील एका रिपोर्टशीही जोडत आहेत. स्वित्झर्लंडमधील एका बँकेने अदानींच्या काही कंपन्यांच्या बाँड्सची लँडिंग व्हॅल्यू शून्य ठरविल्याचं या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे.

खरंतर अदानी एंटरप्रायजेसने नोव्हेंबरमध्येच एफपीओची घोषणा केली होती. तेव्हा शेअर बाजारात अदानींचे शेअर्स तेजीत होते आणि त्याच जोरावर गौतम अदानी आधी भारतातील आणि नंतर आशियातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती बनले.

2022 सरता सरता अदानींनी जगातील पहिल्या तीन सर्वांत श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत स्थान मिळवलं.

त्यानंतर 24 जानेवारी 2023 ला न्यूयॉर्कमधील एक गुंतवणूक फर्म हिंडनबर्ग रिसर्चने एक रिपोर्ट प्रसिद्ध केला.

या रिपोर्टमध्ये अदानी समुहावर कंपनींच्या शेअर्समध्ये कृत्रिम तेजी आणल्याचे आणि अन्य आर्थिक अफरातफरीचे गंभीर आरोप केले.

या ‘शॉर्ट सेलर’ने आपल्या रिपोर्टमध्ये दावा केला की, अदानी समूहाच्या लिस्टेड कंपन्यांच्या बाजार मूल्यात वाढ व्हावी या हेतूने असं केलं गेलं.

दानींनी हिंडनबर्ग रिसर्चच्या त्या अहवालातले आरोप फेटाळले होते, म्हटलं होतं की तो भारताच्या ग्रोथ स्टोरीवर एक हल्ला आहे, आणि 413 पानांचं एक प्रत्युत्तर काढलं होतं.

अदानी ग्रुपने आपण नेहमीच सर्व कायदेशीर बाबींचं पालन करत असल्याचंही म्हटलं.

अदानी समूहाच्या या प्रत्युत्तरानंतर 20 हजार कोटींचा एफपीओ घेऊन शेअर बाजारात उतरलेल्या अदानी एंटरप्रायजेसवरचं संकट कमी होईल असं वाटलं होतं. पण हिंडनबर्गच्या रिपोर्टचा शेअर बाजारावर परिणाम झाला.

शेअर बाजारातील गोंधळानंतर अदानी एंटरप्रायजेसचा शेअर एफपीओच्या इश्यू प्राइसपेक्षाही खाली गेला. त्यामुळे रिटेल गुंतवणूकदारांना जेव्हा आपला फायदा दिसला नाही, तेव्हा त्यांनी एफपीओमध्ये कोणाताही रस दाखवला नाही.

गौतम अदानींच्या नावाची किमया म्हणू किंवा त्यांची प्रतिष्ठा...अबूधाबीतील एका मोठ्या कंपनीखेरीज काही इतर मोठे गुंतणूकदार, देशी-विदेशी बँका आणि विमा कंपन्यांनी एफपीओ खरेदी केला.

30 जानेवारीला एफपीओ केवळ 3 टक्के सब्सक्राइब झाला होता. मात्र, शेवटच्या दिवशी म्हणजेच 31 जानेवारीला हा एफपीओ 100 टक्क्यांहून अधिक सब्सक्राइब झाला.

पण अजून या गोष्टीत ट्वीस्ट यायचा होता...

बुधवारी (1 फेब्रुवारी) निर्मला सीतारामण अर्थसंकल्प सादर करत होत्या. त्यांच्या घोषणांमुळे शेअर बाजारात तेजी येत होती. त्याचवेळी ब्लूमबर्गने म्हटलं की, युरोपमधील एक प्रसिद्ध बँक आणि वित्त संस्था क्रेडिट सुइसने अदानी ग्रुपच्या काही कंपन्यांच्या बाँड्सची लँडिग व्हॅल्यू झीरो केली होती. त्यानंतर अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या शेअर्सची विक्री सुरू झाली. जेव्हा बाजार बंद झाला, तेव्हाच अदानींच्या शेअर्सची ही घसरण थांबली.

लँडिंग व्हॅल्यू झीरो म्हणजे काय?

अनेक मोठ्या कंपन्या बाजारातून पैसे उभे करण्यासाठी बॉन्ड्स काढतात. यामध्ये गुंतवणूकदारांना एका ठराविक परताव्याची हमी दिलेली असते.

अनेक खाजगी बँका एखाद्या कंपनीच्या या बॉन्ड्सच्या बदल्यात आपल्या ग्राहकांना कर्जाऊ रक्कमही देतात.

मार्केटचे अभ्यासक आसिफ इक्बाल सांगतात, “अनेक बँका आपल्या ग्राहकांना हे सांगतात की, जर त्यांच्याकडे एखाद्या कंपनीचे बॉन्ड्स असतील तर ते तारण ठेवून त्यांना कर्जाऊ रक्कम मिळू शकते. ही रक्कम बॉन्ड्सच्या किमतीच्या 70 ते 80 टक्क्यांपर्यंत असते. स्वाभाविकपणे बँका अशावेळी संबंधित कंपनीचं मूल्यांकन आणि बॅलन्सशीट बारकाईने तपासतात.”

ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार क्रेडिट सुइसने म्हटलं की, ते आपल्या ग्राहकांना अदानी समूहाच्या काही कंपन्यांचे बॉन्ड्स तारण ठेवून कर्ज देऊ शकत नाहीत. याचाच अर्थ क्रेडिट सुइसने अदानी कंपन्यांच्या बॉन्ड्सची लँडिंग व्हॅल्यू झीरो केली.

याचा अर्थ हाही आहे की, ज्या ग्राहकांनी आधी तारण ठेवलेल्या बॉन्ड्सवर कर्ज घेतलं होतं, त्यांना आपल्या कर्जासाठी दुसरं काही तारण ठेवावं लागेल. जर त्यांनी असं केलं नाही, तर बँक त्यांचे बॉन्ड्स विकून आपल्या पैशांची भरपाई करून घेऊ शकते.

रिपोर्टमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे क्रेडिट सुइसने अदानी समूहातील अदानी पोर्ट्स अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन, अदानी ग्रीन एनर्जी आणि अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेडच्या बॉन्ड्सची लँडिंग व्हॅल्यू शून्य केली आहे.

अर्थात, अन्य परदेशी बँका अदानी समूहातील कंपन्यांच्या बॉन्ड्सच्या बदल्यात आपल्या ग्राहकांना कर्ज देत आहेत. त्यांनी अजून तरी आपल्या धोरणात बदल केला नाहीये.

एफपीओ रद्द करण्यामागचं कारण

कंपनीने एक निवेदन प्रसिद्ध करून म्हटलं, “आज (बुधवारी-1 जानेवारी) स्टॉक मार्केटमध्ये कंपनीच्या शेअर्समध्ये मंदी पाहायला मिळाली. ही अभूतपूर्व परिस्थिती पाहिल्यानंतर बोर्डाने ठरवलं की, हा एफपीओ घेऊन पुढे जाणं नैतिकदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही. गुंतवणूकदारांचं हित आमच्यासाठी महत्त्वाचं, आम्हाला त्यांचं नुकसान होण्यापासून वाचवायचं आहे. त्यामुळेच हा निर्णय घेतला गेला.”

कंपनीने पुढे म्हटलं की, बाजारात स्थिरता आल्यानंतर कंपनी आपल्या कॅपिटल मार्केट स्ट्रॅटजीवर पुन्हा एकदा विचार करेल.

एफपीओ म्हणजे काय?

एफपीओ म्हणजे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. जी कंपनी आधीपासूनच शेअर बाजारात लिस्टेड आहे, ती आपल्या समभाग धारकांसाठी आणि दुसऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी नवीन शेअर्स घेऊन येते.

हे शेअर बाजारात असलेल्या शेअर्सपेक्षा वेगळे असतात. बहुतांशवेळी कंपनीचे प्रमोटर्सचं हे शेअर्स जारी करतात.

म्हणजेच आयपीओच्या प्रक्रियेनंतरच कोणतीही कंपनी बाजारात एफपीओ घेऊन येते. एफपीओच्या माध्यमातून शेअर विक्रीचा हेतू हा कंपनीच्या विस्तार योजनांसाठी भांडवल उभारणी किंवा कर्जांची परतफेड असते.

पुढे काय अडचणी आहेत?

अदानी समूहाकडे अशा अनेक प्रकल्पांची मालकी आहे, जे अत्यंत मौल्यवान आहेत. भारतातील काही मोठ्या बंदरांचं व्यवस्थापन अदानी कंपनीकडे आहे. केवळ भारतच नाही, तर ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका आणि इस्रायलमधील अनेक बंदरांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे.

सिमेंट, वीज वितरण, विमानतळं आणि धान्य गोदामांच्या उद्योगातही अदानींचं वर्चस्व आहे.

अदानी समूहासमोर आता सर्वांत मोठं आव्हान हे गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवणं हे आहे. परदेशी गुंतवणूकदार सध्या कोणतीही जोखीम पत्करण्यासाठी तयार नाहीयेत.

भारतीय शेअर बाजारासाठी गेला आठवडा जगातील अन्य बाजारांच्या तुलनेत तोट्याचा ठरला.

एयूएम कॅपिटल रिसर्चचे प्रमुख राजेश अग्रवाल सांगतात, “अदानी समूहाबद्दल सगळीकडून नकारात्मक बातम्या येत आहेत. अशावेळी समुहासमोर सर्वांत मोठं आव्हान हे गुंतवणूकदारांची भीती दूर करणं हे असेल.”

कंपनीबद्दलच्या नकारात्मक बातम्या, एफपीओ रद्द होणं या गोष्टींचा अदानी समुहाच्या भविष्यातील गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल?

इन्फ्राविजन फाउंडेशनचे मॅनेजिंग ट्रस्टी विनायक चटर्जी म्हणतात, “याचा कंपनीच्या प्रतिष्ठेवर किंवा त्यांच्या भविष्यातील गुंतवणूक योजनांवर नकारात्मक परिणाम होईल असं मला वाटत नाही. इन्फ्रा एक्सपर्ट म्हणून मी गेल्या काही काळापासून अदानी समूहाचा अभ्यास करत आहे. मी त्यांची बंदरं, एअरपोर्ट्स, सिमेंट आणि ऊर्जेशी संबंधित अनेक प्रोजेक्ट पाहिले आहेत. जे सध्या स्थिर आहेत आणि चांगलं उत्पन्नही देत आहेत. त्यांच्यावर शेअर बाजारातील चढ-उताराचा परिणाम होताना दिसत नाही.”

ते पुढे सांगतात, “ज्या कंपन्या अदानींच्या प्रकल्पात गुंतवणूक करत आहेत, त्या त्यांच्या क्षेत्रातील एक्सपर्ट आहेत. अदानी समूह कोणत्या क्षेत्रात कसं काम करतोय हे त्यांना नक्की माहित आहे.

अदानी समूहासंबंधी जे प्रश्न उपस्थित होत आहेत, त्यामध्ये शेअर बाजाराची नियामक संस्था असलेल्या सेबीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. काही तज्ज्ञांच्या मते एखाद्या कंपनीवर किंवा उद्योगसमूहावर असे आरोप केले जातात, तेव्हा सेबी तपास सुरू करते.

रिसर्च अनालिस्ट हेमिन्द्र हजारी सांगतात, “सेबी किंवा सरकारने याप्रकरणी काही प्रतिक्रिया कशी दिली नाही, याचं मला आश्चर्य वाटतं. गुंतवणूकदारांमधील भीतीची भावना दूर करण्यासाठी त्यांनी बोलायला हवं. जेव्हा शेअर मार्केटची भावना तुमच्या बाजूने नसते, तेव्हा गुंतवणूकदार संस्था सावधगिरी बाळगतात आणि आपली गुंतवणूक वाढवण्यापासून हात आखडता घेतात.”

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)