भारताच्या राजकारणात महिलांची नवीन व्होट बँक तयार होतेय का?

गेल्या महिन्यात झालेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष, एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महायुतीनं जोरदार बाजी मारली.

2024 च्या जून महिन्यात सुरू झालेली 'लाडकी बहीण योजना' या विजयामागचं महत्त्वाचं कारण असल्याचं मानलं जातं.

2023 ची मध्य प्रदेशची विधानसभा निवडणूक जिंकणं निव्वळ अशक्य वाटत असतानाही भारतीय जनता पक्षानं दणदणीत विजय मिळवला.

तेव्हा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या 'लाडली बहना' आणि 'लाडली लक्ष्मी' या योजनांनी पक्षाला हरलेली निवडणूक जिंकायला मदत केली अशी चर्चा सुरू झाली.

दिल्ली विधानसभा निवडणुका आता काही आठवड्यांवर येऊन ठेपल्यात. अशात आम आदमी पक्षानं 'मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेची' घोषणा करत राजकीय पक्ष महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी कशापद्धतीने प्रयत्न करत आहेत हेच पुन्हा एकदा दाखवून दिलं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

महिला सन्मान योजना लगेचच वादाच्या कात्रीतही सापडली. एकीकडे योजनेसाठी नोंदणीही सुरू झालेली असताना अशी कोणतीही योजना, अजून दिल्लीत सुरू झाली नसल्याचं सांगत दिल्लीच्या राज्य महिला आणि बाल विकास विभागानं थेट वृत्तपत्रात जहिरात दिली.

पण इतर राज्यांप्रमाणेच दिल्लीच्या निवडणुकीतही महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्ष पुरेपूर प्रयत्न करतील हेच यातून स्पष्ट झालं आहे.

'आप'च्या महिला सन्मान योजनेत काय आहे?

2024-25 चं राज्याचं बजेट मांडतानाच दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांनी 'महिला सन्मान योजने'ची घोषणा केली. त्यासाठी सरकारनं 2,000 कोटी रुपये वितरितही केले होते.

या योजनेंतर्गत दिल्लीत राहणाऱ्या, 18 वर्षांपेक्षा जास्त वय असणाऱ्या सगळ्या महिलांना दरमहा 1,000 रुपये दिले जातील असं सांगण्यात आलं.

पक्षानं दिलेल्या महितीनुसार, दिल्लीत मतदार म्हणून नोंदणी असलेल्या, कौटुंबिक उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा कमी असलेल्या आणि ज्यांना सरकारकडून पेन्शन किंवा इतर कोणतीही आर्थिक मदत मिळत नाही, अशा महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

पण खोट्या आरोपांखाली तेव्हा मुख्यमंत्री असलेल्या केजरीवाल यांना अटक झाल्याने ही योजना इतके दिवस लागू करता आली नाही, असं सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.

अलिकडेच दिल्लीच्या निवडणुका जवळ आल्यावर राज्यात पुन्हा 'आप'चं सरकार निवडून आलं तर, योजनेतल्या हफ्त्याची रक्कम वाढवून 2,100 रुपये केली जाईल असं केजरीवाल यांनी सांगितलं.

मात्र, दिल्लीच्या राज्य महिला आणि बाल विकास विभागाकडून अशी कोणतीही योजना सरकारकडून अधिसुचित करण्यात आलेली नाही अशी जहिरात वृत्तपत्रात दिली गेली.

कोणतीही व्यक्ती किंवा राजकीय पक्ष‌ या योजनेच्या नावाखाली लोकांकडून माहिती घेत असेल तर, ती फसवणूक आहे, असंही विभागाच्या जहिरातीत म्हटलं होतं.

नंतर दिल्लीचे उप राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी महिला सन्मान योजनेच्या नावाखाली महिलांकडून खासगी माहिती जमा करणाऱ्यांविरोधात चौकशीचे आदेश दिले तेव्हा प्रकरण आणखी तापलं.

या योजनेचा 45 लाख महिलांना फायदा होईल असा आम आदमी पक्षाचा अंदाज आहे.

महिला लाभार्थ्यांच्या मतानं पक्षाला पुन्हा एकदा दिल्लीत सरकार बनवता येईल अशी आशा त्यांना वाटते.

महिला सन्मान योजनेत दिल्लीत जवळपास 10 लाखाहून जास्त महिलांनी नोंदणी केली आहे असा दावा आम आदमी पक्षातल्या सुत्रांकडून केला जातोय.

निवडणूक प्रक्रियेत वाढतोय महिलांचा सहभाग

भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, देशातल्या पहिल्या निवडणुकीत 7.8 कोटी म्हणजे एकूण महिला मतदारांपैकी 45 टक्के महिलांनी सहभाग घेतला होता.

सात दशकं आणि राष्ट्रीय स्तरावर 17 निवडणुका झाल्यानंतर 2019 मध्ये पुरूषांपेक्षा महिला मतदारांची संख्या 0.17 टक्क्यांनी जास्त होती.

निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे की भारतात 1971 च्या निवडणुकीनंतर महिला मतदारांच्या संख्येत 235.72 टक्के एवढी वाढ झाली.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर जाहीर केल्या गेलेल्या आकडेवारीनुसार, प्रत्येक 1000 पुरूष मतदारांमागे 946 महिला मतदार होत्या. तर, 2019 ला 926 महिला मतदारांची नोंद झाली होती.

या आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये 65.78 टक्के महिला मतदारांनी आणि 65.55 टक्के पुरूष मतदारांनी मतदान केलं.

2019 प्रमाणेच 2024 मध्येही महिला मतदारांची संख्या पुरुषांपेक्षा जास्त होती. लोकसभा निवडणुकीच्या इतिहासात असं दुसऱ्यांदा झालंय.

त्यामुळे महिला मतदारांकडे आता कोणत्याही राजकीय पक्षाला दुर्लक्ष करून चालणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे.

निवडणूक आणि पैशाची रोख मदत

महिलांना थेट रोख स्वरूपात पैसे देणार असल्याची घोषणा सगळ्यात पहिल्यांदा 2023 मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने केली होती. काँग्रेसचं सरकार आलं तर गृह लक्ष्मी योजनेतंर्गत कुटुंबातल्या कर्त्या महिलेला दरमहिना 2,000 रुपये दिले जातील असं सांगितलं गेलं.

निवडणुकीचे निकाल आले तेव्हा 244 पैकी 135 जागा जिंकून काँग्रेसनं एकहाती सत्ता मिळवली.

त्यांचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही दिवसांत गृह लक्ष्मी योजनेची सुरूवात झाली.

उपलब्ध आकडेवारीनुसार, कर्नाटकमध्ये जुलै 2024 पर्यंत या योजनेतंर्गत 1.25 कोटी लाभार्थ्यांचं रजिस्ट्रेशन झालं आहे.

जानेवारी 2023 मध्ये मध्य प्रदेशात 'लाडली बहना' योजनेची घोषणा झाली. त्यासाठी निकषात बसणाऱ्या महिलांना दर महिन्याला 1,000 रुपये दिले जाऊ लागले.

नंतर नोव्हेंबर 2023 मध्ये मध्य प्रदेश निवडणुका जाहीर झाल्या. त्याच्या जवळपास 6 महिने आधी काँग्रेस पक्षाने नारी सन्मान योजना जाहीर केली. पक्ष सत्तेत आला तर प्रत्येक महिलेला 1500 रुपये मिळतील आणि सोबतच घरगुती गॅस सिलिंडर 500 रुपयांत उपलब्ध करून दिला जाईल असं म्हटलं गेलं.

याला प्रत्युत्तर म्हणून शिवराज सिंह चौहान यांच्या सरकारनं 'लाडली बहना'चा हफ्ता वाढवून प्रतिमहा 1000 रुपयांवरून 1250 रुपये केला.

निकालात 230 पैकी 163 जागांवर विजय मिळवत भारतीय जनता पक्षाने शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्त्वाखाली पुन्हा एकदा मध्य प्रदेशात भाजपचं सरकार स्थापन केलं.

'लाडली बहना' योजनेचा फायदाही त्यावेळी भाजपला मिळाला असल्याचं म्हटलं जातं.

या योजनेत नोंदणी केल्यावर सलग पाच वर्ष 6000 रुपये मुलींच्या नावे जमा केले जातील आणि पाच वर्षांनंतर लाभार्थ्याला एकत्र 30 हजार रूपये मिळतील अशी तरतूद आहे.

मग महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक आली.

ऑगस्ट महिन्यात महाराष्ट्र सरकारनं लाडकी बहिण योजनेची सुरूवात केली. त्यात राज्यात 21 ते 65 वर्ष वयाच्या महिलांना दरमहा 1,500 रुपये दिले जाऊ लागले.

निवडणूक प्रचारावेळी महायुतीनं ही रक्कम वाढवून प्रति महिना 2,100 रुपये करणार असल्याचं वचन दिलं.

निकालानंतर 288 पैकी 231 जागा जिंकत राज्यात भाजपच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारनं राज्यात सरकार स्थापन केलं.

उपलब्ध आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेतंर्गत जवळपास 2.4 कोटी महिलांची नोंदणी झाली आहे. महाराष्ट्रात एकूण 4.5 कोटी महिला मतदार आहेत.

ऑगस्ट 2024 मध्ये झारखंड सरकारनंही 'मैया सन्मान' योजना सुरू केली. त्यात लाभार्थी महिलांना दरमहा 1000 रुपये देण्याची तरतूद आहे.

नोव्हेंबर 2024 मध्ये झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणूक पार‌ पडली. त्याआधी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी पुन्हा त्यांचं सरकार आलं तर योजनेत दिली जाणारी रक्कम 2500 रुपये करणार असल्याची घोषणा केली.

साहजिकच, हेमंत सोरेन यांच्या झारखंड मुक्ती मोर्चा या पक्षानं 81 पैकी 34 जागा जिंकत बहुमत मिळवलं.

योजनांवर किती पैसे खर्च होतात?

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या एका अहवालानुसार, वेगवेगळ्या राज्यांत महिलांना थेट दिल्या गेलेल्या पैशांची रक्कम 2 लाख कोटींपेक्षाही जास्त आहे.

या अहवालानुसार, सगळ्यात जास्त म्हणजे 46,000 कोटी रूपये महाराष्ट्रात 'लाडकी बहिण' योजनेतंर्गत दिले जाणार आहेत.

दुसऱ्या क्रमांकावर कर्नाटक आहे. तिथं 'गृह लक्ष्मी' योजनेत महिलांना एका वर्षात 28,608 कोटी रूपये देण्याची तरतूद केली आहे.

त्याचप्रमाणे मध्य प्रदेशच्या 'लाडली बहन' योजनेत 18,984 कोटी रुपये, पश्चिम बंगालच्या 'लक्ष्मीर भंडार' योजनेतंर्गत 14,400 कोटी रुपये, गुजरातने 'नमो श्री' योजनेत 12,000 कोटी रुपये, आणि ओडिशाच्या 'सुभद्रा' योजनेत 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद आहे.

तसंच, छत्तीसगड सरकारनं विवाहित महिलांना दरवर्षी 12,000 रुपये मदत देण्यासाठी 'महतारी वंदना योजना' सुरू केली आहे.

पश्चिम बंगालच्या 'लक्ष्मीर भंडार' योजनेत अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांसाठी एकरकमी 1000 रुपये अनुदान दिले जाते.

ओडिसात सुभद्रा योजनेंतर्गत 21 ते 60 वयाच्या सगळ्या महिलांना 5 वर्षांत 50,000 रुपये देण्याची तरतूद आहे.

या बातम्याही वाचा:

तर गुजरात च्या 'नमो श्री' योजनेमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीतील आणि दारिद्र्य रेषेखाली येणाऱ्या सगळ्या महिलांना एकरकमी 12,000 रुपये दिले जातात.

हिमाचल प्रदेश सरकानेही 2024 ला 18 ते 60 वर्ष वयातल्या महिलांना प्रतिमहिना 1500 रुपये देणार असल्याची घोषणा केली आहे.

महिलांची व्होट बँक

महिलांची व्होट बँक मोठी असल्याचं लक्षात घेऊन राजकीय पक्ष या योजना आणत आहेत का?

"महिलांची व्होट बँक मोठी आहे. ते मोठ्या संख्येनं मतदान करतात आणि अनेकवेळा त्यांची संख्या पुरूष मतदारांपेक्षा जास्त असल्याचं दिसून येतं. आजच्या महिला जास्त सशक्त झाल्यात. संसदेत आणि राज्याच्या विधानसभेतही पुढच्या दहा वर्षांत त्यांना आरक्षण दिलं जाणार असल्याचं बोललं जात आहे," ज्येष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा म्हणतात.

पण या महिला अर्थव्यवस्थेत आणि जीडीपी वाढवण्यात योगदान देऊ शकत नसतील तर या

सशक्तीकरणाचा काय फायदा होणार असा प्रश्नही ते विचारतात.

विकासावर चालणारं राजकारण भारतात फार जुनं आहे. सगळ्यात पहिले दक्षिण भारतात विकासाच्या राजकारणानं आपली पाळंमुळं रुजवली. त्यानंतर हळूहळू आता उत्तर भारतातही विकासाच्या राजकारणाचेच वारे वाहू लागले आहेत.

"सरकारच्या मोठ्या मोठ्या योजना आल्या तरीही देशातली गरिबी अजूनही आहे. या अशा राजकाणामुळे आपण देशात मेहनत न करता फुकट गोष्टी घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची एक पीढी तयार करत आहोत का?" असा प्रश्न विनोद शर्मा विचारतात.

"मनरेगा सारख्या योजनांमधून ग्रामीण भागात काम केल्यावर पैसे मिळत होते. पण या योजनांमध्ये तसं काहीही नाही. हे परिस्थिती आहे त्यापेक्षा बिघडवण्यासारखं आहे. याचं ओझं आपली अर्थव्यवस्था किती काळ पेलवू शकेल हे सांगता येत नाही," ते म्हणतात.

कल्याणकारी राज्यात गरिबांची मदत जरूर केली जाते. मात्र, "ही मदत नसून गरिबांना ऐतखाऊ बनवण्यासारखं आहे. फुकटखोरी लोकांच्या मेंदूवर नशेसारखा परिणाम करत असते," ते म्हणतात.

"याऐवजी लोकांना नोकरी द्या, आत्मनिर्भर बनवा. अशा योजना आणून तुम्ही ऐतखाऊ लोकांची पीढी तयार करत आहात," विनोद शर्मा म्हणतात.

अर्थव्यवस्थेचा विचार न करता केलेलं राजकारण?

प्राध्यापिका रितिका खेडा प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ आहेत. दिल्लीतल्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या संस्थेत त्या काम करतात.

"राजकीय पक्ष या योजनांचा वापर फक्त त्यांच्या फायद्यासाठी करून घेऊ शकतात. पण थेट पैसे दिल्याचा अर्थव्यवस्थेवर काही परिणाम होत नाही, असं नाही. या संपूर्ण वादाकडे राजकीय आणि आर्थिक अशा दोन्ही दृष्टीकोनातून पहायला हवं," त्या म्हणतात.

कामगार वर्गात महिलांचा सहभाग कमी आहे. महिला बाहेर जाऊ शकतील, काम करू शकतील, पैसा कमवतील आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होतील अशा पद्धतीचं वातावरण आणि संधी उपलब्ध करून देण्यात सरकार अयशस्वी ठरलं आहे, असंही खेडा पुढे सांगतात.

"आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी नसणं महिलांसाठी इतर अनेक अडचणी घेऊन येतं. अनेक महिला घरकाम करतात. त्याचंही आर्थिक मूल्य असतं. पण समाजात, कुटुंबात किंवा अर्थव्यवस्थेत त्यांना काहीही महत्त्व दिलं जात नाही," त्या म्हणतात.

तसं बाजारात महिलांसाठी संधी कमी असल्याचा मोबदला म्हणून या थेट पैसे देण्याकडे पाहता येतं, असंही त्या पुढे म्हणतात.

या योजना आर्थिकदृष्ट्या चांगल्या आहेत का?

"या योजना स्वस्त नाहीत. मोठ्या लोकसंख्येला त्यांना पुरेसे वाटतील असे पैसे द्यायचे असतील तर ते परवडणारं नाही," खेडा पुढे सांगतात.

मग या योजनेसाठी जास्त संसाधनं एकटवण्याची गरज पडते. पण कोणताही राजकीय पक्ष राज्याच्या स्तरावर ते करताना दिसत नाही. नवी संसाधनं निर्माण केली जात नाहीत याचाच अर्थ इतर योजनांच्या बजेटमधले पैसे कमी केले जाणार आहेत, असंही खेडा सांगत होत्या.

"ही चिंतेची बाब आहे. हे एका हातानं देऊन दुसऱ्या हातानं काढून घेण्यासारखं आहे," खेडा म्हणतात.

अनेक राज्य या योजनेसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करत असतील तर त्याने येत्या काळात त्यांना आर्थिक समस्यांना तोंड द्यावं लागेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

मात्र, त्याबद्दल आत्ताच काही सांगता येणार नाही असं प्राध्यापिका खेडा म्हणतात. या योजना नव्या आहेत. त्यासाठी संसाधनं जमा करण्यात सरकारला यश आलं तर त्याने आर्थिक समस्या निर्माण होणार नाहीत.

"मात्र असं झालं नाही आणि बजेटमध्ये इतर कुठेही पैसे कमी करता आले नाहीत तर अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात," असं खेडा सांगत होत्या.

राजकीय पक्षांना किती फायदा?

संजय कुमार दिल्लीतल्या सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटी (सीएसडीएस) मध्ये प्राध्यापक आहेत. ते राजकीय विश्लेषक म्हणूनही प्रसिद्ध आहेत.

महिलांना थेट पैसे दिल्याने राजकीय पक्षाला फायदा होतो का असं आम्ही त्यांना विचारलं.

त्यावर फायदा नक्कीच होतो असं ते म्हणाले. "या योजनांच्या लाभार्थ्यांची मतं नेहमी सत्ताधारी पक्षाकडे झुकलेली दिसतात. प्रत्येक राज्यात, प्रत्येक निवडणुकीत हेच दिसतं," ते म्हणाले.

सगळेच लाभार्थी सत्ताधारी पक्षालाच मत देतात असं नाही. पण बहुतेक जण देतात हे स्पष्टपणे दिसून येतं, असं ते म्हणतात.

"लाभार्थ्यांपैकी बहुतेक जण सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने कललेले दिसतात. याचाच साधा अर्थ असा की या योजनांचा फायदा सत्ताधारी पक्षाला होत आहे," संजय कुमार पुढे सांगतात.

कोणत्याही विशिष्ट समुदायासाठी अशी योजना आणली गेली आणि त्याचा फायदा त्या समुदायाला मिळाला तर ते राजकीय पक्षासाठी नेहमी फायदेशीरच ठरतं, असं त्यांना वाटतं.

पण फक्त यामुळेच पक्ष निवडणूक जिंकतो असं म्हणणं ही देखील अतिशयोक्तीचं ठरेल असंही ते म्हणतात.

मग अशा योजनांमुळे निवडणुकीतला महिलांचा सहभाग वाढला आहे का?

"साधा सोपा संबंध काढणं खूप अवघड आहे. त्यामागे इतर कारणंही आहेत," संजय कुमार उत्तर देतात.

त्यांच्या मताप्रमाणे, महिला मतदारांना एकत्र करण्यात आणि त्यांच्यांत उत्साह भरण्यात सोशल मीडिया महत्त्वाची भूमिका बजावतो. याशिवाय, स्थानिक संस्था आणि ग्राम पंचायतीच्या निवडणुकीमुळे महिला राजकीय दृष्टीने जास्त जागरूक आणि सक्रीय होताना दिसतात, असं ते सांगतात.

"महिलांना थेट सुविधा मिळत आहेत. त्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा होत आहेत. त्यामुळे आपण मत दिलं पाहिजे असं महिलांनाही वाटू लागलंय," संजय कुमार म्हणाले.

महिला मतदारांचा टक्का वाढण्यामागे एक महत्त्वाचं कारण हेही आहे, असं ते म्हणतात. किती महत्त्वाचं ते सांगणं अवघड आहे. पण हा विचार महत्त्वाची भुमिका बजावत असल्याचं त्यांना वाटतं.

गेल्या दहा वर्षातला निवडणुकीचा इतिहास काढला तर राज्याची असो वा लोकसभेची; प्रत्येक निवडणुकीत महिला मतदारांचा टक्का वाढताना दिसतोय.

महिला जास्त प्रमाणात मत देत आहेत हे तर लगेच लक्षात येतं. पण किती महिला कोणत्या राजकीय पक्षाला मत देतात हे कसं शोधणार?

"त्याचाही साधा सोपा संबंध लावता येत नाही. सर्वेक्षणाच्या आधारावर अंदाज बांधण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो," संजय कुमार म्हणतात.

एखाद्या पक्षाला मिळालेल्या मतांमध्ये पुरूष मतदारांच्या तुलनेत महिला मतदारांचं प्रमाण दोन किंवा तीन टक्के वाढलं असेल आणि महिला मतदारांमध्ये वाढ होत असेल तर निश्चितच पक्षांना योजनांचा लाभ मिळत आहे, असं ते सांगतात.

ही मतांची खरेदी आहे?

या योजनांची लालुच दाखवून मत मिळवणं म्हणजे मत खरेदी करण्यासारखंच आहे अशीही टीका केली जातेय.

उपलब्ध संसाधनांचं समान वितरण होणं याला विकासाचा मानवी चेहरा म्हटलं जातं, असं विनोद शर्मा म्हणतात.

"पण विकासाचाचा हा मानवी चेहरा आता पार बिघडलाय. कारण नगद हातात दिली तर सरकारच्या नाकर्तेपणावरून लोकांचं लक्ष विचलित करता येऊ शकतं असं सत्तेवर बसलेल्या पक्षाला वाटू लागलंय," ते म्हणतात.

"हे पैसे देऊन मत विकत घेण्यासारखंच आहे. यापेक्षा मागासलेले विचार अजून काय असू शकतात?" असं शर्मा विचारतात.

तर समान संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी काहीही केलं जात नाही, असं संजय कुमार यांना वाटतं.

"थेट पैसे देऊन मतं मिळवली जातायत हेच दिसतं. ही मुलभूत गरज नाही. वीज, पाणी, रस्ते याबद्दल कुणी काही बोलत नाही. सरळ पैसे दिले जात आहेत. हे बरोबर नाहीच," ते म्हणतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)