'वक्फमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण हवं'; भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाची मागणी

मुस्लीम महिला सध्या अस्तित्वात असलेल्या मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्यातील तरतुदींच्या अजूनही बळी ठरत आहेत, असं भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाचं म्हणणं आहे.

मुंबईत 30 डिसेंबर रोजी भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाच्या प्रतिनिधींनी आणि मुस्लीम महिलांनी पत्रकार परिषद घेत मुस्लीम महिलांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडली.

संहिताबद्ध मुस्लीम कौटुंबिक कायदा आणि मुस्लीम महिलांच्या हक्कांची तरतूद समान नागरी कायद्यात असायला हवी, या काही मागण्या त्यांनी सरकार दरबारी मांडल्या आहेत.

मात्र या मागण्या करणारी मंडळी त्यांच्या मनात येतं ते करतात. त्यांच्या मागण्यांना काहीही अर्थ नसतो. ते स्वतंत्र आहेत, त्यानुसार ते फक्त बोलत राहतात, अशी प्रतिक्रिया मुस्लीम समाजाचे नेते आणि मौलाना यांनी दिली आहे.

दरम्यान, भारतीय संविधानाने दिल्याप्रमाणे मुस्लीम महिलांना त्यांचे हक्क कधी मिळणार? असा प्रश्न मुस्लीम महिलांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनातील महिलांना पडलाय.

मुस्लीम महिला आंदोलनाच्या समन्वयिका जकीया सोमन, नूरजंहा , झुबेदा खातून यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं, "स्वातंत्र्यानंतर 75 वर्षं उलटली तरी मुस्लीम महिलांना आपल्या हक्कासाठी लढावं लागत आहे. मुस्लीम महिलांना न्याय देणारा कायदाच नसल्यामुळे न्यायालयेसुद्धा हतबल झाली आहेत आणि सरकारला पुन्हा या विषयात लक्ष घालून कायदा तयार करण्याच्या गरज आहे. पण आपले सरकारसुद्धा असा कायदा मांडून चर्चा घडवून आणण्याबद्दल उदासिनता दाखवत आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

"दुसरीकडे समान नागरिक कायद्यात मुस्लीम महिलांना हक्क मिळावे यासाठी देखील सरकार काही पावलं पुढे टाकताना दिसत नाही . मात्र आम्ही मुस्लीम महिलांच्या हक्कासाठी न्याय मिळेपर्यंत लढणार आहोत."

'मुस्लीम महिलांना खूप संघर्षाला सामोरे जावे लागते'

भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाच्या सहसंस्थापिका जकीया सोमन यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं की, "मुस्लीम महिलांना खूप संघर्षाला सामोरे जावे लागत आहे. गरिबी, अशिक्षितपणा, बेरोजगारी, घरात देखील काहीही हक्क नाहीत. कौटुंबिक वाद आहेत, त्यात न्याय देखील मिळत नाही. देशात हिंदू मॅरेज ॲक्ट आहे. मात्र संविधानानुसार मुस्लीम समाजासाठी कौटुंबिक कायदा नाही. त्यामुळे असं मानलं जातं की, धर्मानुसार शरिया कायदा लागू आहे. पण त्यात दुमत आहेत. पितृसत्ताक विचाराने हे लागू आहे, त्याच पद्धतीने तलाक तलाक बोलले की ते लागू होतं.

"मात्र 2017 साली आम्ही या विरोधात कोर्टात गेलो आणि कोर्टाने त्याला अवैद्य घोषित केलं. 2019 मध्ये यासंदर्भात कायदा देखील आला. पण अजूनही मुस्लीम महिलांना कुराण आणि त्यांच्या इतर कायद्यात तरतूद आहे त्याप्रमाणे हक्क मिळत नाही. संविधानिक अधिकार मुस्लिम महिलांना अजूनही मिळत नाही."

सोमन पुढे म्हणाल्या, "डॉक्टर मनमोहन सिंग यांचा सरकार होतं, तेव्हापासून आजपर्यंत सर्वच सरकारकडे आम्ही या महिलांच्या मागण्या मांडत आहोत. आता आम्ही लॉ कमिशनकडे देखील मुस्लीम महिलांसाठी मागण्या मांडल्या आहेत. महिला आयोग आहे व इतर आयोग आहेत तिथे देखील आम्ही या आमच्या मागण्या मांडल्यात. पण अजूनही न्याय मिळत नाही. जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत हा संघर्ष सुरू राहणार आहे. संविधान आणि कुराणात तरतुदी आहेत त्याप्रमाणे महिलांना हक्क मिळावे यासाठी आम्ही मुस्लिम महिलांमध्ये जनजागृती करतोय."

समान नागरी कायदा आणि वक्फ बोर्डातील कायद्यात बदल करण्याच्या निमित्ताने मुस्लीम महिलांच्या हक्काचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन मुस्लीम महिलांच्या हक्कासाठी लढणार आहे.

गेल्या 18 वर्षापासून भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन हे मुस्लीम महिलांचे हक्क आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या यासाठी लढत आहे. त्याचाच भाग म्हणून घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत मुस्लीम महिलांच्या मागण्या सरकार दरबारी मांडण्यात आल्या आहेत.

'75 वर्षं झाली तरीदेखील आम्ही लढतोय'

भारतीय मुस्लीम महिलांच्या मागण्यांसंदर्भात बीबीसीशी बोलताना समन्वयिका नूरजहां यांनी म्हटलं की, "वर्षानुवर्षं मुस्लीम महिला संघर्ष करत आहेत आणि हक्कापासून वंचित आहेत. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही आमचा विचार केला जाणार आहे की नाही? देशात एवढ्या मोठ्या संख्येने मुस्लीम समुदाय आहे. त्यामुळे मुस्लीम कौटुंबिक कायदा हा लागू झाला पाहिजे. इतर धर्मांचे कौटुंबिक कायदे आहेत. आमचा का नाही? प्रत्येक मुस्लीम महिला ही कायम लढतच राहिली पाहिजे का? मुस्लीम महिला विरोधी ज्या काही रूढी परंपरा आहेत त्यावर सरकारने आवाज उठवून त्या बंद करायला हव्यात. समान नागरी कायदा आणत असाल तर त्यामध्ये मुस्लीम महिलांसाठी देखील तरतुदी असायला हव्यात."

नूरजंहा पुढे म्हणाल्या की, "2007 पासून आम्ही देशातील 15 राज्यात काम करतोय. एक लाखापेक्षा अधिक सदस्य सध्या मुस्लीम महिला आंदोलनामध्ये काम करत आहेत. आज पत्रकार परिषदेसाठी सात राज्यातून मुस्लीम महिला आल्या होत्या. गेल्या 18 वर्षापासून महिलांनी आपले प्रश्न पुढे येऊन सोडवावेत यासाठी आम्ही लढतोय. आतापर्यंत समाजाची राजकीय ताकद ही मुस्लीम पुरुषांच्या हातात होती, त्याचे परिणाम आज आपण बघतोय. 50% समाजाला त्यांनी मागे ठेवलं आहे. त्यामुळे आम्ही आमचे प्रश्न पुढे उठवण्याचा प्रयत्न करतोय."

या लढ्यात आमच्या सोबत पुरुष देखील आहेत. समाजातील जनजागृतीचे काम एकीकडे सुरूच आहे तर दुसरीकडे महिलांच्या हक्कासाठी आमचा कायदेशीर लढा सुरू आहे, असंही त्या म्हणाल्या.

"काही समाजांना 70 वर्षांपूर्वी त्यांच्या हक्क मिळालेत ते अजूनही आम्हाला मिळाले नाहीत. लोकसंख्येच्या दृष्टीने मुस्लीम समाज देशात, जगात मोठा आहे. मग आम्ही सरकारला नागरिक म्हणून का दिसत नाही? नेहमी राजकारण सुरू आहे. याचाच परिणाम मुस्लिम महिलांना संघर्षाला सामोर जावे लागते," असं नूर जहां पत्रकार परिषदेत दरम्यान म्हणाल्या.

भारतीय महिला मुस्लीम आंदोलनाच्या मागण्या

इतर मागण्या-

'कौटुंबिक मुस्लीम कायदा आला तर...'

मुंबईत राहणाऱ्या मुस्लीम महिला आंदोलनाशी जोडल्या गेलेल्या काझी झुबेदा खातून शेख बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाल्या, "कौटुंबिक कायदा आला असता तर मुंबईत देखील अनेक महिलांवर अन्याय झाला नसता. कौटुंबिक मुस्लीम कायदा आला तर मुस्लीम महिलांवर अन्याय होणार नाहीत. मी लहानपणापासून भेंडी बाजार परिसरात राहिले वाढले. हाजी अली दर्ग्यात महिलांना प्रवेश बंदी होती. तर आम्ही दुसऱ्या दर्ग्यांमध्ये मशिदीमध्ये जाऊन अभ्यास केला, तिथे तशी परंपरा नव्हती.

"माहीम सीएसटी या परिसरात काही मशिदी होत्या तिथे मुस्लीम महिलांना जाऊ देत होते म्हणून त्याप्रकारे आम्ही सर्वे केला. मग हाजी अली दर्ग्यात महिलांना प्रवेश मिळावा यासाठी आम्ही लढलो तिथे प्रवेश मिळाला. शर्यत आणि कुराणात असं काहीही लिहिलेलं नाही. आम्हाला आमच्या समाजातले लोक विचारतात की, सर्वच मशिदीत जाऊ द्यायला पाहिजे असं तुम्ही उद्या म्हणाल. पण आमचं म्हणणं आहे आम्ही जाऊ का शकत नाही? जर अल्लाने आम्हाला समान बनवलंय तर आम्हाला अडवणारे तुम्ही कोण?"

राजस्थानच्या रायपूरमध्ये मुस्लीम महिलांच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या निशाद हुसेन बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाल्या की, "मुस्लीम महिलांना अस्तित्वच नाही, त्यामुळे हा संघर्ष उभा राहिलाय. आम्हाला जेव्हा कळलं आमच्यासाठी कोणीच लढणार नाही त्यामुळे आम्ही सर्व स्वतःच उभ्या राहिलो. मी भारतीय नागरिक आहे आणि संविधानाने मला पूर्णपणे अधिकार दिले आहेत. माझ्या अधिकारावर गदा येत असेल तर मी का बोलू नये? आम्हाला सन्मानाने जगायचं आहे त्यामुळे आम्ही आमचे अधिकार मागतोय.

"समान नागरी कायदा आणि अस्तित्वात असलेले पर्सनल कायदे आम्हाला काही किंमत देत नाही. आतापर्यंत मुस्लीम समाजाचे जेवढे कायदे आहेत, त्याच्यामध्ये मुस्लीम महिलांना हक्काच्या काहीच गोष्टी नाही. त्यामुळेच आम्ही सर्व महिलांनी एकत्र येत आमच्या काही मागण्या तयार केल्या आहेत आणि त्या सरकार दरबारी मांडल्या आहेत. आम्हाला आशा आहे सरकार मुस्लीम महिलांच्या या मागण्यांबाबत विचार करेल."

'या मागण्यांना काहीही महत्त्व नाही'

मुस्लीम महिलांच्या या मागण्यांसंदर्भात बीबीसीनं मुस्लीम समाजाचे नेते आणि रजा अकादमीचे संस्थापक अध्यक्ष मुहम्मद सईद नूरी यांच्याशी बातचीत केली.

ते म्हणाले, "समाजात असे काही लोक आहेत जे कुठल्याच धर्माला आणि तत्त्वांना मानत नाहीत. तेच हे सर्व लोक आहेत.सध्याच्या घडीला अशा लोकांची संख्या वाढत आहे, जे कोणत्या धर्माला मानत नाहीत. हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख कुठल्याच धर्माला हे लोक मानत नाहीत. एका समाजात दोन मतं निर्माण व्हावीत, दुफळी निर्माण व्हावी असा काहींचा मानस हेच हे लोक ठेवतात. यांच्या मतांना आणि त्यांच्या मागण्यांना काहीही महत्त्व नाही."

"धर्माला आणि समाजाला मानणारे लोक त्या वाटेवर व्यवस्थित चालतात. मागण्या करणारी लोक त्यांच्या मनात येतं तेच ते करतात. यांच्या काहीही मागण्यांना अर्थ नाही. ते स्वतंत्र आहेत त्यानुसार ते फक्त बोलत राहतात," असंही ते पुढे म्हणाले.

भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाचा इतिहास

भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन (BMMA) ही मुस्लीम महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्वायत्त, धर्मनिरपेक्ष, हक्क-आधारित जनसंस्था आहे. जी भारतातील मुस्लिमांच्या नागरिकत्व हक्कांसाठी लढते.

बीएमएमएची स्थापना जानेवारी 2007 मध्ये झाली. देशातील एक लाख महिला या आंदोलनाशी जोडल्या गेल्या आहेत. मुस्लीम समाज आणि विशेषत: मुस्लीम महिलांचे दारिद्र्य आणि उपेक्षितपणा दूर करू शकतील आणि समानता, न्याय आणि मानवी हक्कांच्या सन्मानाने जीवन जगू शकतील यासाठी भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलन काम करते.

मुस्लीम महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्य करणे आणि त्यांचे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, नागरी, कायदेशीर आणि धार्मिक हक्क सुनिश्चित करणे यासाठी हे आंदोलन गेल्या 18 वर्षांपासून काम करत आहे.

BMMA सर्वच मुस्लीम महिलांचे प्रतिनिधित्व करत नाही

देशात मुस्लीम महिलांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अनेक संघटना आहेत. उदाहरणार्थ. राष्ट्रीय मुस्लीम महिला महासंघ, मुस्लीम वुमन युनियन आणि इतरही संघटना आहेत. प्रत्येक संघटना विविध स्तरावर आपल्या मागण्या मांडत, लढत आहेत.

देशातील सर्वच मुस्लीम महिला या भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाशी जोडलेल्या नाहीत. ही संस्था त्यांच्याशी जोडल्या गेलेल्या मुस्लीम महिलांचं प्रतिनिधित्व करते, त्यात सामाजिक आणि न्यायिक अशा दोन्ही लढाया ते लढत आहेत.

या संस्थेत काम करणारे लोक हे उजव्या विचारसरणीचे आहेत असे देखील आरोप अनेकदा काही मुस्लीम संघटना आणि नेत्यांकडून करण्यात येतात. तसंच त्यांचे मुद्दे उजव्या विचारसरणीच्या लोकांच्या मागण्यांशी मिळते जुळते आहेत असंही मुस्लिम समाजाच्या मौलाना आणि मुस्लीम संघटनांना वाटतं.

मात्र असे आरोप भारतीय महिला मुस्लीम आंदोलन फेटाळते आणि आम्ही संविधानानुसार मुस्लीम महिलांच्या हक्कासाठी लढतो आहोत, अशी आंदोलानाची भूमिका असल्याचं सांगितलं जातं.