'लैंगिक हिंसाचार पीडितांवर मोफत उपचार करा', दिल्ली हायकोर्टाला हे पुन्हा का सांगावं लागलं?

बलात्काराच्या प्रकरणात न्यायासाठी संघर्ष करणाऱ्या एका तरुणीला उपचारासाठी खूपच त्रास झाला.

हा विषय दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर आला आणि न्यायालयानंही हा विषय गांभीर्यानं घेतला.

त्यानंतर 21 डिसेंबरला बलात्कार आणि अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडित महिलांच्या उपचारासाठी न्यायालयानं आदेश दिला आहे. त्यात अनेक सूचना दिल्या आहेत.

ज्या अल्पवयीन मुलांवर लैंगिक हिंसाचार झाला आहे, अशा मुलांचा समावेश देखील न्यायालयाच्या या सूचनांच्या कक्षेत करण्यात आला आहे.

कायद्याच्या जाणकारांनी न्यायालयाच्या या आदेशाचं स्वागत केलं आहे.

मात्र, त्यांचं म्हणणं आहे की सध्या देखील कायद्यामध्ये मोफत उपचाराची तरतूद आहे.

असं असलं तरी, सध्या मोफत उपचार मिळवण्यासाठी खूप अडचणी येतात. त्यांना वाटतं की, उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि हॉस्पिटलच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये जागरुकता वाढेल.

आपल्या आदेशात न्यायालयानं ही बाब देखील मान्य केली आहे की, मोफत उपचाराची तरतूद कायद्यामध्ये आधीपासूनच आहे.

यासाठी आरोग्य मंत्रालयाची मार्गदर्शक तत्वं देखील आहेत. असं असताना देखील लैंगिक हिंसाचार आणि अ‍ॅसिड हल्ल्याच्या पीडितांना मोफत उपचार मिळवताना असंख्य अडचणींना तोंड द्यावं लागतं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

यासंदर्भात न्यायालयानं काही नवीन सूचना, मार्गदर्शक तत्वं देखील दिली आहेत.

न्यायालयानुसार, या सूचना, मार्गदर्शक तत्वं केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांद्वारे चालवले जात असलेले हॉस्पिटल, खासगी हॉस्पिटल, क्लिनिक किंवा नर्सिंग होम या सर्वांना लागू होतील.

यामध्ये सर्व प्रकारच्या उपचाराचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ मोफत प्राथमिक उपचार करणं, तपासणी करणं आणि हॉस्पिटलमध्ये दाखल करून घेणं.

काय होतं प्रकरण?

एका पित्यावर आपल्याच मुलीवर अनेक वेळा बलात्कार करण्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयातून दिल्ली उच्च न्यायालयात आलं.

या प्रकरणावर सुनावणी सुरू असताना याच वर्षी सप्टेंबर महिन्यात न्यायालयानं पीडित मुलीच्या आरोग्याची तपासणी करण्याचे आदेश दिले.

न्यायालयानं आदेशात म्हटलं आहे की, पीडितेची सर्व तपासणी मोफत व्हायला हवी. शिवाय तिला औषधं देखील देण्यात यावीत.

या प्रकरणात नंतर झालेल्या सुनावणीत पीडितेच्या वकिलानं सांगितलं की पीडितेला मोफत उपचार मिळवण्यात खूप अडचणी आल्या. तिला वारंवार लीगल सर्व्हिस ऑथोरिटीची मदत घ्यावी लागली.

अनेकवेळा विनंती केल्यानंतर, पीडितेवर एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार झाले. वकिलानं न्यायालयाला सांगितलं की सर्व हॉस्पिटल्सना हे सांगणं खूप आवश्यक आहे की या प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये त्यांनी मोफत उपचार करणं आवश्यक आहे.

न्यायालयानं काय निकाल दिला?

न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह आणि न्यायमूर्ती अमित शर्मा यांच्या खंडपीठानं या प्रकरणात आदेश दिला आहे.

उच्च न्यायालयानं आधी कायद्यातील तरतुदींबद्दल सांगितलं.

भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) च्या कलम 397 नुसार, कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी हॉस्पिटलनं बलात्कार, अॅसिड हल्ला आणि लैंगिक हिंसाचारानं पीडित मुलांवर मोफत उपचार करणं आवश्यक आहे.

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची देखील मार्गदर्शक तत्वं आहेत. यानुसार कोणत्याही लैंगिक हिंसाचाराचा पीडिताला सर्व उपचार मोफत मिळाले पाहिजेत.

यामध्ये हॉस्पिटलमध्ये दाखल होणं, ओषधं आणि वैद्यकीय तपासणी देखील समाविष्ट आहे. जर रुग्णांना बाहेरून औषधं घ्यावी लागली तर त्याचे पैसे देखील त्यांना परत मिळाले पाहिजेत.

लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (पॉक्सो) या अल्पवयीन मुला-मुलींच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित कायद्यामध्ये देखील पीडितांच्या उपचाराशी निगडीत अनेक तरतुदी आहेत.

उच्च न्यायालयानं सांगितलं की या सर्व तरतुदी असताना देखील उपचार मिळण्यास अडचणी येत असल्याची अनेक प्रकरणं समोर येतात.

त्यामुळेच न्यायालयानं यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्वांबाबतचा आदेश दिला.

काय आहेत मार्गदर्शक तत्वं?

कोणत्याही प्रकारचा बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ला आणि अल्पवयीन मुलं-मुलींबरोबर होणाऱ्या लैंगिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात ही मार्गदर्शक तत्वं लागू होतील.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार,

हा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिलेला असल्यामुळे तो दिल्लीतील प्रत्येक हॉस्पिटल आणि क्लिनिकवर बंधनकारक असेल. उर्वरित देशात या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी कशी करायची ही बाब केंद्र सरकारवर अवलंबून असेल.

कायद्याच्या जाणकारांना याबाबत काय वाटतं?

कायद्याच्या जाणकारांनी न्यायालयाच्या या निकालाचं स्वागत केलं आहे. संजना श्रीकुमार वकील आहेत. त्या लैंगिक हिंसाचाराशी निगडीत मुद्द्यांवर काम करतात. त्यांचं म्हणणं आहे की, "हा अतिशय चांगला निकाल आहे. यामध्ये अनेक गोष्टी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत."

त्या म्हणाल्या, "सर्वात आधी तर या निकालात हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे की कोणत्या प्रकारचे उपचार मोफत द्यायचे आहेत. कोणत्या प्रकारच्या उपचार मोफत मिळायला हवा, हे आधी स्पष्ट नव्हतं. आता हे स्पष्ट झालं आहे की फक्त प्राथमिक उपचारच नाहीत तर तपासणी आणि शस्त्रक्रिया इत्यादी देखील गोष्टी देखील मोफत मिळायला हव्यात."

त्या पुढे म्हणाल्या की अशा निकालांमुळे कायदेशीरदृष्ट्या सुविधा मिळवताना मदत होते. त्यांच्या मते, "कायद्यात भलेही एखादी गोष्ट दिलेली असेल, मात्र जेव्हा एखाद्या न्यायालयाचा निकाल देखील तेच सांगतो, तेव्हा त्या अधिकाराचा वापर करणं सोपं होतं."

मात्र, त्या म्हणाल्या की अजूनही काही अडचणी कायम आहेत.

त्या म्हणाल्या, "एक अडचण आहे. समजा लैंगिक हिंसाचारामुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली की पीडितेला प्रदीर्घ काळ उपचार घेण्याची आवश्यकता असेल तर अशा प्रकरणात काय करावं लागेल? इतकंच नाही, मोफत उपचार मिळवण्यासाठी तुम्हाला पोलिसांकडे तक्रार दाखल करावी लागते. पोलिसांना सांगावं लागतं की तुमच्याबरोबर लैंगिक हिंसाचार झाला आहे. अनेकदा महिलांना उपचार तर हवे असतात मात्र त्यांना कायदेशीर कारवाई करायची नसते. अशा परिस्थितीत या मार्गदर्शक तत्वांची त्यांना मदत होणार नाही."

तूबा फिरदौस सामाजिक कार्यकर्त्या आणि वकील आहेत. त्या ब्रेव्ह सोल्स फाऊंडेशनसोबत लैंगिक हिंसाचाराच्या पीडितांसाठी काम करतात.

त्या सांगतात की कायद्यामध्ये मोफत उपचाराची तरतूद आहे. याशिवाय 10 पैकी जवळपास 8 प्रकरणांमध्ये उपचार घेताना अडचणी येतात.

त्या म्हणतात, "सरकारी हॉस्पिटलमध्ये कामकाज फार धीम्या गतीनं चालतं. त्यांच्याकडे साधनांची कमतरता असते. तर दुसऱ्या बाजूला अशा प्रकरणांमध्ये काही करण्याची खासगी हॉस्पिटलना भीती वाटते. पोलिसांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीची प्रत ते मागतात किंवा उपचार करण्याआधी त्यांना पोलिसांशी बोलायचं असतं."

"अशा परिस्थितीत आम्हाला न्यायालयात जावं लागतं. मग न्यायालय आदेश देतं की उपचार मोफत झाले पाहिजेत. या सर्व गोष्टींसाठी वेळ लागतो."

कायद्याविरोधात जाऊन खासगी हॉस्पिटलनं अ‍ॅसिड हल्ल्याच्या पीडितेला मोफत उपचार देण्यास नकार दिल्याची अनेक प्रकरणं याआधी देखील समोर आली आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयानं देखील मत व्यक्त केलं होतं की असं व्हायला नको. कायदे तज्ज्ञांनी आम्हाला सांगितलं की अनेक प्रकरणांमध्ये हॉस्पिटल पैसे देखील मागतात.

संजना श्रीकुमार म्हणतात की अशी अनेक प्रकरणं असतात, ज्यात लैंगिक हिंसाचार करणारे, नातेवाईक किंवा परिचयातीलच असतात.

अशा परिस्थितीत महिलांना कोणतीही कायदेशीर कारवाई करायची नसते. त्यामुळे देखील मोफत उपचार मिळवण्यात अनेक अडचणी येतात.

नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे-5 (एनएफएचएस-5) नुसार, 18 ते 49 वर्षांच्या वयोगटातील महिलांमध्ये सहा टक्के महिलांबरोबर लैंगिक हिंसाचार झाला होता. हिंसाचार करणारे बहुतांश जण जवळचे नातेवाईक किंवा परिचयातीलच लोक होते.

आकडेवारीनुसार, ज्या महिलांचं लग्न झालं होतं, त्यांच्यात 96 टक्के प्रकरणांमध्ये लैंगिक हिंसाचार करणारा व्यक्ती त्यांचा पतीच होता.

ज्या महिलांचं लग्न झालेलं नव्हतं, त्यांच्याबरोबर लैंगिक हिंसाचार करणाऱ्यांमध्ये जवळचा नातेवाईक, प्रियकर, मित्र, वडील, भाऊ यांचा समावेश होता. फक्त पाच टक्के प्रकरणांमध्ये एखाद्या अनोळखी व्यक्तीनं लैंगिक हिंसाचार केला होता.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)