मराठा राजकारण, शरद पवारांचं सत्ताकारण ते मनोज जरांगेंचा उदय; सुहास पळशीकरांचं विश्लेषण

महाराष्ट्रात सध्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. महाराष्ट्रात राज्याच्या स्थापनेपासून ते आतापर्यंत, कधी नव्हे अशी अभूतपूर्व राजकीय परिस्थिती गेल्या पाच वर्षांत निर्माण झाली. नेते आणि पक्षांचा प्रचंड गोंधळ झाल्यानं या निवडणुकीत मोठं संभ्रमाचं वातावरण आहे.

पण तसं असलं तरी या निवडणुकीत नेमके कोणते मुद्दे प्रभावी ठरतील, हे जाणून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीनं राज्यातील ज्येष्ठ राजकीय अभ्यासक, विचारवंत आणि विश्लेषकांशी चर्चा केली.

डॉ. सुहास पळशीकर यांची मुलाखत चार वेगवेगळ्या भागांमध्ये आपण प्रकाशित करत आहोत. त्यामध्ये आपण या गोष्टींचा वेध घेत आहोत की, जे प्रभावी मुद्दे आहेत ते नेमके कसे काम करतात, त्या गोष्टींचा इतिहास कसा आहे, त्या निमित्तानं महाराष्ट्र राजकारण कसं बदलत गेलं, कोणते मुद्दे प्रभावी ठरलेले आहेत, सध्या आपण जी स्थिती पाहत आहोत, त्याची पार्श्वभूमी काय आहे ती देखील आपण डॉ. सुहास पळशीकरांकडून समजून घेत आहोत.

या निवडणुकीत एकूणच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असल्याचं दिसतंय. त्या पार्श्वभूमीवर मराठा वर्चस्व, त्याचा इतिहास, परिणाम आणि त्यामुळे आज दिसणारं चित्रं या विषयावर बीबीसी मराठीचे संपादक अभिजीत कांबळे यांनी डॉ. पळशीकर यांच्याशी या भागात चर्चा केली.

ही मुलाखत प्रश्नोत्तराच्या रुपाने आपण जाणून घेणार आहोत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

प्रश्न - मराठा वर्चस्वाचा परिणाम गेल्या काही निवडणुकांमध्ये दिसला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात दिसणाऱ्या या मराठा वर्चस्वाचा इतिहास कसा राहिला आहे? तसंच, या वर्चस्वाचे आधार काय राहिले आहेत?

उत्तर - मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र यांचं मिळून महाराष्ट्र म्हणजे मराठी लोकांचं राज्य निर्माण झालं. हे राज्य निर्माण झालं तेव्हापासूनच या भागात मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात असेल हे सर्वांना माहिती होतं. त्याचा विचार करून तेव्हा आडाखेही बांधले जात होतं.

पण हा फक्त राज्य निर्मिती झाली तेव्हाचा म्हणजे 60 सालचा मुद्दा नाही. यांचं वर्चस्वाचा विचार करताना आणखी मागं जावं लागलं. गंमत म्हणजे आपण ज्याला मराठा समाज म्हणतो त्यात मराठा-कुणबी हे दोन्ही समाज खरं तर एकच मानले जातात. त्यांची संख्या जनगणनेनुसार माहिती नाही.

पण 1931 च्या जनगणनेनुसार जे अंदाज लावले जातात त्यानुसार ही संख्या 30 टक्क्याच्या आसपास आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात दर 10 पैकी 3 मराठा कुणबी असतात. हे लक्षात घेतलं तर ही संख्या किती मोठी आहे, हे आपल्या लक्षात येतं.

भारतात एकाच जाती समुदायाचे (Cast Cluster) एवढ्या मोठ्या संख्येनं नागरिक असलेलं बहुधा दुसरं कोणतंही राज्य नाही. हरियाणात जाट आहेत, पण त्यांचा आकडाही 25 टक्क्यांच्या आत आहे. यादव 10-12 टक्के, लेवा-पाटीदार 12 टक्के, लिंगायत 12 टक्के यापेक्षा जास्त कुणीही नाही.

पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब असा काही राज्यांत दलित समाज मोठा असल्याचं म्हटलं जातं. पण हा दलित समाज अनेक जातींचा मिळून तयार झालेला आहे. त्यांच्याशी ही तुलना शक्य नाही. त्यामुळं महाराष्ट्रातील एक जाती समुदाय 30 टक्क्यांच्या आसपास असल्याची ही वस्तूस्थिती अभूतपूर्व अशी आहे.

लोकशाहीत असा जातीसमुदाय एका व्यवसायातील असेल आणि त्याचे हितसंबंध सारखेच राहिले तर त्याचा राजकारणावर परिणाम होणं हे स्वाभिकच आहे. त्यातून मराठा समाजाच्या वर्चस्वाचा विचार करता, मराठा समाजाचं हे आत्मभान ब्राह्मणांच्या विरोधातील त्यांच्या संघर्षातून 100 वर्षांपूर्वी किंवा त्याच्या आधी उदयास यायला सुरुवात झाली.

विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला ज्याला ब्राह्मणेत्तर चळवळ म्हटलं गेलं, त्या चळवळीचं नेतृत्व हे अधिक प्रमाणात एकाअर्थानं मराठा समाजाकडं होतं. त्या चळवळीला एका अर्थानं ज्योतिबा फुले यांची वैचारिक पार्श्वभूमी होती. पण ते सगळे सत्यशोधक नव्हते. त्यामुळं सगळे सत्यशोधक नसूनही समाजरचनेत ब्राह्माणांचं अनाठायी वर्चस्व आहे, त्याचा मुकाबला केला पाहिजे. तसंच ब्राह्मण वर्चस्व हा एका अर्थानं पेशवाईचा निरर्थक अंश उरलेला आहे, याची जाणीव असलेलं नेतृत्व तेव्हा मराठा समाजात उदयास यायला सुरुवात झाली होती.

त्यातून मराठ्यांचे पक्ष स्थापन करण्याचे प्रयत्न तेव्हाही झाले. त्याचं वैचारिक पातळीवरील श्रेय विठ्ठल रामजी शिंदे यांना जातं. त्यांनी या मराठा समाजाला गांधींच्या स्वातंत्र्य लढ्याकडं वळवलं. त्याचबरोबर जातीच्या भानापलिकडं जाऊन जात आणि वर्ग या दोन्ही गोष्टी एकत्र कशा करता येतील हे पाहण्याचा विठ्ठल रामजी यांनी प्रयत्न केला.

आज आपण सरसकट भारतात जो बहुजन शब्द वापरतो त्याचं खऱ्या अर्थानं श्रेय हे विठ्ठल रामजी यांना द्यावं लागेल. त्यांनी बहुजन पक्ष नावाचाच पक्षा काढला. त्यांना मराठा लीगने उमेदवारी दिली. पण त्यांनी मी मराठा नाही बहुजन आहे असं म्हणत ती उमेदवारी नाकारली. मग बहुजन कोण तर, सैनिक, शिक्षक, सेवक, नोकर, शेतकरी हे सगळे बहुजन. शेठजी, भटजींना बाजुला ठेवून हे बाकीचे शूद्रातीशूद्र आहेत ही मोठ्या अर्थानं फुल्यांची भूमिका म्हणता येईल. त्याचीच एक आवृत्ती शिंदे यांच्यात दिसते.

त्यानंतरचा दुसरा टप्पा म्हणजे केशवराव जेधे. ते पुण्यात असलेले मराठा समाजाचे मोठे नेते होते. त्यांनी आणि त्यावेळचे काँग्रेसचे मोठे नेते विठ्ठलराव गाडगीळ यांचे वडील काकासाहेब गाडगीळ यांनी समझोता केला. त्यावेळी 1935 चं निवडणुकीचं राजकारण जवळ आलं होतं.

त्यामुळं आपल्याला निवडणुकीच्या राजकारणात उतरायचं असेल, तर हा ब्राह्मण-मराठा संघर्ष थांबवायला पाहिजे, हे त्यांच्या लक्षात आलं. तो थांबवून जेधे काँग्रेसमध्ये महत्त्वाचे नेते बनले. तिथून महाराष्ट्रातील काँग्रेसचं सामाजिक चारित्र्य बदललं.

त्यानंतर तिसरा टप्पा यशवंतराव चव्हाणांचा येतो. त्यांनी बरोबर बहुजन कल्पना उचलली. त्यांना विचारलेला एक सुप्रसिद्ध प्रश्न आहे. "हे राज्य मराठ्यांचं होणार का?" असा प्रश्न माडखोलकरांनी विचारला होता. त्याला यशवंतरावांनी, "हे राज्य बहुजन समाजाचं होईल", असं उत्तर दिलं होतं. तेव्हापासून महाराष्ट्राच्या निवडणुकीच्या राजकारणात बहुजन समाज हा परवलीचा शब्द बनला.

तसं म्हटलं तर, त्याचा अर्थ 30 टक्के समाज बहुजनच आहे. पण यशवंतराव, जेधे किंवा शिंदे या तिघांच्याही भूमिकेत एक सारखेपणा होता. तो म्हणजे, मराठ्यांनी नेतृत्व केलं तरी, इतर 18 पगड जातींना सोबत घेऊन जायला पाहिजे. आजच्या भाषेत ओबीसींना बरोबर घेऊन जायला पाहिजे.

अशाप्रकारची नेतृत्वाची धमक आणि दृष्टी जेव्हा 1935 नंतर मराठा समाजात आली, तिथून महाराष्ट्रातील मराठा वर्चस्वाचा उदय झाला, असं म्हणता येईल. पण हा लोकशाही स्वरुपाचा उदय होता. कारण मराठा आणि बिगर मराठा म्हणजे आज ओबीसी म्हणतो त्या ब्राह्मणेत्तर जाती, यांनी एकत्र येऊन लोकशाहीत राजकारण करणं गैर नाही, अशी ही भूमिका होती. हे मराठा वर्चस्वाच्या विचारावर आधारित रुप होतं.

प्रत्यक्ष रुपाचा विचार करायचा तर, त्यांच्याकडं शेती होती,मोठे मराठा शेतकरी होते. तेव्हा पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा मराठवाडा आणि विदर्भात जास्त होते. त्याशिवाय 1950 च्या आसपास सहकार चळवळीची मुहूर्तमेढ झाली. ती मराठा समाजातील नेत्यांच्या उद्यमशीलतेमधून आणि दूरदृष्टीमुळे झाली. त्यातून पुढे यशवंतरावांनी या सगळ्याला राजकीय आधार दिला. त्यामुळं सहकार चळवळ ही एकाअर्थानं महाराष्ट्राची ओळख ठरावी अशी योजना बनली. या सगळ्यातून मराठा वर्चस्व निर्माण झालं.

म्हणजे एक तर मराठा वर्चस्वाला एका अर्थाने मोठ्या समाजाची मान्यता होती. दुसरं म्हणजे, मराठा वर्चस्वाच्या मागे ठाम असे आर्थिक, भौतिक आणि सामाजिक आधार होते.

'आमचा आवाज कुठे आहे?' मालिकेतील विशेष रिपोर्ट वाचा -

प्रश्न - पण मग हा मराठा वर्चस्वाचा भाग ढासळासण्यास किंवा तो खिळखिळा होण्यास कशी सुरुवात झाली?

उत्तर - याचं अगदीच ढोबळ उत्तर द्यायचं म्हणजे, प्रत्येक गोष्टीतील अंतर्गत विसंगती या कधीतरी डोईजड व्हायला सुरुवात होते. मराठा समाज नावाचा जो डोलारा तयार केला होता, तो एका पातळीवर खरा होता तर दुसऱ्या पातळीवर मिथ्या होता. कारण मराठा समाजात नेहमीच फक्त अंतर्गत उपजातीच नव्हत्या तर कनिष्ठ मराठा आणि उच्च मराठा हा वाद किंवा स्पर्धा होती.

ही स्पर्धा फक्त जातीच्या पातळीवर नव्हती तर शेतकऱ्यांमध्येही मोठे शेतकरी आणि छोटे शेतकरी होते आणि ही दरी वाढतच गेली. जातीच्या मुद्द्यापेक्षाही शेतकरी समाजातील दरी वाढत गेली. आज महाराष्ट्रातील जमीन धारणेचं प्रमाण जे जेमतेव सव्वा हेक्टर आहे. म्हणजे सगळे मध्यम ते छोटे शेतकरी आहेत.

त्या पार्श्वभूमीवर श्रीमंत आणि गरीब शेतकरी अशी विभागणी झाली, तर ही विभागणी आणखी तीव्र होऊ लागते. त्यामुळं मराठा समाजातील ही विसंगती वाढत गेली. हा समाज शहरांमध्ये येत गेला तसा तो शहरी व्यवसायांत पडत गेला. तिथले त्याचे हितसंबंध पूर्णपणे वेगळे होत गेले.

या सर्व पार्श्वभूमीवर दुसरी नैसर्गिक प्रक्रिया घडली. ती म्हणजे, वर्चस्व असलेला समुदाय असला की महत्त्वाकांक्षा वाढतात आणि महत्त्वाकांक्षा वाढल्या की राजकारण करणाऱ्यांची संख्या वाढते आणि ती वाढल्याने राजकारणातली स्पर्धा वाढते.

राजकारण करू पाहणाऱ्या होतकरू मराठा नेत्यांना एकत्र आणून सत्ता वाटून द्यायची आणि एकप्रकारे त्यांच्यात सामंजस्य ठेवायचं, हे यशवंतरावांना जमलं होतं. पण स्पर्धा करणारे वाढले की, सामंजस्य ठेवणं कठीण जातं. 1970 च्या दशकाच्या अखेरीस अशीच स्पर्धा सुरू झाली.

त्यामुळं 80 च्या दशकात आकडेवारी पाहता मराठा वर्चस्व दिसतं, पण त्यांच्यात एकवाक्यता नसल्याचंही दिसून येतं. कारण त्यांचे गट तयार झाले आणि त्या गटांचं एकमेकांशी जुळत नव्हतं. संपूर्ण महाराष्ट्राचं नेतृत्व कोण करणार? हा प्रश्न होता.

अगदी शरद पवारांचं उदाहरण घेतलं तरी असं दिसतं की, 50 वर्ष यशस्वी राजकारण करणारा नेता असूनही त्यांच्या विरोधातही मराठा समाजातून वारंवार बंडखोरी आणि गट उभं राहण्याचे प्रकार झाले. वसंतदादा त्यांच्या बाजूनं नव्हते, विखे पाटलांशी, शंकरराव चव्हाणांशी त्यांचं जमलं नाही आणि हे आजपर्यंत चालू राहिलं. ही एकाअर्थानं नैसर्गिक राजकीय स्पर्धा होती.

पण महत्त्वाचा मुद्दा 1980 च्या दशकात समोर आला. तो म्हणजे, मराठा समाजाकडं राजकीय नेतृत्व राहिलं, पण त्या नेतृत्वाच्या आधारे राज्याची आर्थिक नाडी हाती ठेवण्याची कुवत कमी झाली.

महाराष्ट्राचं औद्योगीकरण जसं सुरू झालं. उद्योग-व्यवसाय वाढून त्यांचं वर्चस्व वाढलं तसं आमदार, मंत्री, खासदार यांचं उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेवरचं नियंत्रण सुटलं. त्यामुळं त्यांच्या वर्चस्वाला फक्त शेती आणि ग्रामीण भाग हाच आधार राहिला. पण त्यावर शेतकऱ्यांच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करू शकत नाही, हे समजल्यावर त्यांना राग येणं स्वाभाविक होतं.

आज प्रस्थापित मराठा नेतृत्वाबद्दलचा राग हे मनोज जरांगे पाटलांच्या उदयाचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे, असं मला वाटतं. या सगळ्या प्रक्रिया हळूहळू घडत आल्या. 90 च्या दशकात मराठा वर्चस्वाला जी स्वीकारार्हता होती ती गेली. वर्चस्व राहिलं, पण धुरिणत्व संपलं. वर्चस्व पुढंही राहिलं. आता तर त्याची एवढी शकलं झाली की, कोणीही एक नेता महाराष्ट्रात मराठा समाजाचा नेता म्हणून दाखवता येणार नाही.

त्यामुळं आकडेवारीच्या बाबतीत आजही मराठा समाज महाराष्ट्रातला महत्त्वाचा समाज आहे. त्याकडं कोणताही राजकीय पक्ष दुर्लक्ष करू शकत नाही. पण मराठा समाजाला एकत्र आणून कोणी राजकारण करू शकेल का? तर याचंही उत्तर आज नकारार्थी आहे.

प्रश्न - मराठा समाज राजकीय पक्षांमध्ये कसा विभागला गेला?

उत्तर - 90 च्या दशकात याची सुरुवात झाली. आमच्या सर्वेक्षणांत असं दिसतं की, 1996 मध्ये काँग्रेसचा मराठा समाजाला असलेला पाठिंबा कमी झाला. तो एक तृतीयांश झाला. म्हणजे 35 टक्के मराठा काँग्रेसकडे आणि 35 टक्के त्यावेळी शिवसेनेकडे गेले. शिवाय भाजपकडं गेले ते वेगळे. त्यामुळं मराठा समाज एकगठ्ठा मतदार करतो हा समज संपुष्टात आला असं माझं मत आहे.

त्यानंतर युती, आघाडीमुळं कोणी-कोणाला का मतं दिली हे सांगता येत नाही. त्यानंतर थेट 2014 मध्ये सगळे पक्ष स्वतंत्र लढले. त्यामुळं ती आकडेवारी पाहता येते. पण त्यात अडचण म्हणजे, भाजपंच म्हणतं तसं त्यात मोदींचा वरचष्मा होता. लोकसभेतील मोदींच्या विजयाच्या सावलीत, विधानसभेची निवडणूक झाली.

त्यावेळी महाराष्ट्रात परत निम्मे 50 टक्के किंवा त्याहून जास्त मराठा मतदार शिवसेना आणि भाजपकडे होते. त्यातही भाजपकडे जास्त गेले. 35 टक्के भाजपकडे आणि 15 टक्के शिवसेनेकडे होते. उरलेल्या दोन्ही काँग्रेसकडे 20 आणि 10 टक्केच होते. राष्ट्रवादीकडे 20 टक्के आणि काँग्रेसकडे 10-12 टक्के मराठ्यांची मतं होती, असं सर्वेक्षणांत दिसतं.

यावर मी फार विश्वास ठेवणार नाही. कारण, तो काँग्रेसचा पडतीचा आणि भाजपच्या उदयाचा काळ होता. आज खात्रीशीर सांगता येणार नाही. कारण युत्या असल्या की एखाद्या पक्षाला का मतदान केलं हे सांगणं अवघड असतं. पण ठोकताळा म्हणून विचारलं तर, या सगळ्या सहा पक्षांमध्ये मराठा मतांचं विभाजन झालं तर आश्चर्य वाटणार नाही. त्यात कुणालाही एकाला फार फायदा मिळवता येणार नाही.

प्रश्न - जसं यशवंतरावांना मराठा-बहुजन राजकारण करणं शक्य झालं, तसं शरद पवारांना झालं का?

उत्तर - एका पातळीवर झालं. ते यशवंतरावांचा शिष्य आहे म्हणतात म्हणून मी म्हणत नाही. पण खरंच सगळ्यांना म्हणजे विविध जातींच्या लोकांना बरोबर घेणं आणि तरीही आपल्याला ज्या गटांचं वर्चस्व टिकवायचं ते टिकवणं हे कसब यशवंतरावांमप्रमाणेच शरद पवारांकडे आहे.

त्यांच्यात दिसणारं दुसरं साम्य म्हणजे, शेतीच्या पलिकडचे आर्थिक हितसंबंध कसे काम करतात हे समजून घेणं. कदाचित शरद पवार यात यशवंतरावांच्या दोन पावलं पुढं गेले असंही म्हणता येईल.

मी काही वर्षांपूर्वी 'पवार नावाचं प्रकरण' असा लेख लिहिला होता. त्यात मी पवार हा महाराष्ट्रातला एकमेव असा नेता आहे, जो ग्रामीण आणि शेतीच्या पार्श्वभूमीतून आला, पण त्याला शहरी आणि भांडवलशाहीचं राजकारण करतं. त्यामुळं पवार एवढे दीर्घकाळ टिकून राहिले. इतर नेत्यांनी खूप प्रयत्न केले, ते पुढं जातात आणि मागं येतात त्याचं कारण म्हणजे ही जी तफावत आहे आणि विशेषतः उदारीकरणानंतर निर्माण झालेली तफावत समजून घेणं.

शरद पवारांचं तिसरं यश म्हणजे यशवंतरावांपेक्षा राष्ट्रीय पातळीवर ते जास्त काळ वावरले. दोघांनाही राष्ट्रीय पातळीवर यश मर्यादीत मिळालं. पण त्यांचा वावरण्याचा काळ जास्त होता. तसंच हा काळ बहुपक्षीय राहिला. यशवंतराव काँग्रेसशी एकनिष्ठ राहिले. पण शरद पवारांनी कधीच त्यांची महत्त्वाकांक्षा लपवली नाही. त्यामुळं सगळ्या पक्षांत लागेबांधे असावे ही दृष्टी त्यांनी बाळगली, हा दोघांच्या नेतृत्वातील फरक आहे.

प्रश्न - लोकसभेतील स्थिती पाहिल्यानंतर निवडणुकीत मराठा समाजाचा कल कसा दिसतोय?

उत्तर - लोकसभेच्या वेळीही आम्ही सर्वेक्षण केलं त्यात मराठा-कुणबी समाजाची मतं महायुतीकडून महाविकास आघाडीकडं मोठ्या प्रमाणावर गेली असं अजिबात झालेलं नाही. थोडा फरक पडतो आणि तेवढा यावेळी पुरला.

1995 प्रमाणे मराठा समाजाचं मतदान विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे, अशी स्थिती असल्याचं मला वाटतं. हे मतदान विस्कळीत होणं म्हणजे, त्याचा अर्थ होतो की मराठा समाजाखेरीजची मते ज्यांना मिळतील त्यांचा या निवडणुकीत फायदा होईल.

प्रश्न -महाराष्ट्राच्या एकूण राजकारणात जात आणि जमिनीची मालकी या मुद्द्यांचा कसा प्रभाव राहिला?

उत्तर - तुमच्याकडं संसाधनं असल्याशिवाय निवडणूक लढवता येत नाही या अर्थाने सुरुवातीच्या काळापासूनच जमिनीची मालकी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पण जसं मराठा समाजाच्या बाबतीत मी सांगितलं की, मराठा समाजातला मोठा भाग आज छोटा शेतकरी आहे. तेच मराठा समाजाच्या समस्यांचं मुख्य कारण आहे.

त्याशिवाय दुसरा भाग म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर मराठा समाजातील तरुण शहरांत आले. शहरांत आल्यानंतर त्यांना ना धड शिक्षण मिळालं ना धड नोकऱ्या मिळाल्या. त्यामुळं मराठा समाजात आर्थिक स्तरीकरण मोठ्या प्रमाणात झालं आहे.

त्यातून आलेली अस्वस्थता आणि त्या अस्वस्थतेचा परिणाम म्हणून पुन्हा अस्मितेकडं परत जाणं ही प्रक्रिया मराठा समाजाच्या बाबतीत विशेषतः गेल्या 10 वर्षांपासून सकल मराठा समाजाच्या आंदोलनापासून घडलेली आपल्याला पाहायला मिळते.

मराठा आरक्षणाचं जे आंदोलन घडतंय त्याच्या पाठिमागे हीच अस्वस्थता आहे. ही अस्वस्थता प्रामुख्याने नोकरी, उपजीविका, शिक्षण याच्याशी संबंधित आहेत. त्यातून मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला पाठिंबा मिळतोय. त्याला आर्थिक उत्तरं अधिक महत्त्वाची आहेत. आरक्षण हे एक आर्थिक उत्तर आहे, असं वाटतं त्यामुळं साहजिकच त्याकडं समाजाचा कल होणं हे स्वाभाविक आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)