'डॉक्टरचा मुलगाही डॉक्टर होतो', राजकीय घराणेशाहीसाठी हा तर्क किती योग्य?

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली. निवडणुकीसाठी पक्षांच्या आघाड्या आणि युतीचे उमेदवारही ठरले. गेल्या चार वर्षांत राजकारणात बरंच काही बदललं. फक्त काही बदललं नसेल तर ते म्हणजे घराणेशाहीचं चित्र. उलट या चित्रातले रंग अधिक गडद झाल्याचं दिसतंय.

महायुती असो वा महाविकास आघाडी यातील सगळे पक्ष आणि इतरही अनेक पक्षांच्या उमेदवार पाहता याची प्रचिती येते. याला कोणीही अपवाद नाही किंवा कोणीही ते टाळण्याचा प्रयत्न केलेलाही दिसत नाही.

आता तर ही घराणेशाही कुटुंबशाहीचं रूप घेऊ लागलीय. कारण कुठं कुटुंबातील दोन सदस्य रिंगणात आहेत. तर कुठं एखाद्यानं स्वतःऐवजी मुलगी, बायको, मुलगा रिंगणात उतरवलं आहे.

राजकीय पक्षांकडून केवळ सत्ता मिळवण्यासाठी एक-एक जागा महत्त्वाची म्हणून अशा प्रकारे एका कुटुंबाला महत्त्व दिलं जातं. पण मतदार अशा प्रकारची घराणेशाही का स्वीकारतात, त्यांची अशी अडचण तरी काय असते? हा मोठा प्रश्न आहे.

त्याचबरोबर राजकारण्यांची मुलं राजकारणात येत असतील तर त्यात गैर काय? असा प्रतिवादही केला जातो. हा प्रतिवाद किती योग्य आहे?

महाराष्ट्रातील सध्याची एकूचण राजकीय परिस्थिती आणि या महत्त्वाच्या विषयावर विश्लेषकांच्या मतांच्या आधारे या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर आपण चर्चा करणार आहोत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

महाराष्ट्रावर मोजक्या घराण्यांचे राज्य?

अभ्यासक हेरंब कुलकर्णी यांच्या मते महाराष्ट्रावर फक्त काही मोजकी घराणीच राज्य करतात. तसं पाहता महाराष्ट्रातील राजकीय घराणेशाहीच्या इतिहासात मागे मागे जाऊन पाहिल्यास बरीच नाती-गोती सापडू शकतात. काका-मामा सारख्या नात्यांतील अनेक राजकारणी एकमेकांशी संबंधित आहे.

पण त्यापैकी अनेकजण हे पहिल्या पिढीतील राजकारणी होते. त्यामुळं प्रामुख्यानं गेल्या काही दशकांमध्ये घराणेशाहीचा हा प्रकार फोफावल्याचं आपल्याचा पाहायला मिळतं. त्यात राज्यातील वेगवेगळ्या भागांतील घराण्यांचं उदाहरण आपण देऊ शकतो.

एकूणच महाराष्ट्राचा विचार करता अशी अनेक कुटुंब आहे. अगदी प्रत्येक जिल्ह्यात अशी कुटुंबं आहे. त्यातील काही नावांचा प्राधान्याने उल्लेख करायचा झाल्यास पवार, महाडिक, डी. वाय. पाटील, वसंतदादा पाटील, विखे पाटील, थोरात, मोहिते पाटील अशी अनेक घराणी आहेत.

मुंबईत स्वतः ठाकरे कुटुंब, शिंदे, गायकवाड, नाईक, मलिक, सिद्दीकी अशी काही नावं आहे. ही नावं अगदीच प्रातिनिधिक आहेत. अशी अनेक नावं घेता येतील.

मराठवाड्यात चव्हाण, देशमुख किंवा मुंडे कुटुंब आहेत. विदर्भातील अनिल देशमुख, अत्राम कुटुंब, उत्तर महाराष्ट्रात भुजबळ कुटुंब, खडसे, कुणाल पाटलांचे कुटुंब आहे. तर, कोकणात राणे, तटकरे, सामंत, कदम यांच्या कुटुंबात अशी अनेक उदाहरणं आहेत.

बरं या घराण्यांचं वर्चस्व हे त्या मतदारसंघावरच नव्हे तर पर्यायानं संपूर्ण जिल्ह्यावर तयार होतं आणि हळूहळू राज्याच्या राजकारणात त्यांचा दबदबा तयार होतो.

मतदारसंघातील कारखाने, सहकार-शिक्षण संस्था, जमिनी असं प्रस्थ अनेक नेत्यांचं पाहायला मिळतं. त्यामुळंच इतर कोणाला त्याठिकाणी जम बसवता येत नाही आणि परिणामी त्याच कुटुंबाचं वर्चस्व वाढत जातं.

कुटुंबात सगळ्यांनाच पदं हवी?

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांच्या महानाट्याचा सर्वांत पहिला आणि महत्त्वाचा अंक उमेदवारीच्या. यावेळच्या उमेदवारांकडे पाहता घराणेशाहीत कुणाला काही गैर वाटतच नसल्याचं अगदी स्पष्ट दिसतं.

बरं यावेळी घराणेशाहीचा एक वेगळाच प्रकारही पाहायला मिळत आहे. तीन-तीन पिढ्या सत्ता गाजवलेल्या कुटुंबांना त्यांच्याच कुटुंबातील सदस्यांसाठी तिकिटं पाहिजे आहेत.

म्हणजे पक्षातली पदं तर सोडाच पण जिल्ह्याचा खासदारही आपल्याच कुटुंबाचा, आमदारही आपलाच आणि अगदी जिल्हा परिषदेतही सून किंवा लेक असं सगळं चाललेलं दिसत आहे.

राज्यात गेल्या विधानसभेनंतर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांमध्ये बंडखोरी झाली. दोन पक्षांमध्ये उभी फूट पडली आणि त्याचा परिणाम म्हणजे या दोनाचे चार झाले.

शिवसेनेचे दोन गटाचे दोन पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन गटांचे दोन पक्ष असा सगळाच गोंधळ झाला. आधीच पक्षांतराचा जो खेळ सुरू होता, त्यात या गोंधळानंतर तर कोण कोणत्या पक्षात याचा काही ठिकाणा नव्हता.

त्यात जागावाटपाचा तिढा सोडवताना आपल्या पक्षाकडं जागा कमी असतील तर आपले उमेदवार दुसऱ्या पक्षात पाठवून त्यांच्या कोट्यातील जागा आपल्या उमेदवारामार्फत लढवण्याचा एक नवा फंडा यावेळी अनेक ठिकाणी पाहायला मिळाला.

त्यात निलेश राणेंचं उदाहरण घ्या किंवा प्रतापराव चिखलीकरांचं. निलेश राणेंनी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वातील शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. त्यांना कुडाळमधून शिंदेंनी तिकिट दिलं. तर चिखलीकरांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटात प्रवेश करत लोह्याचं तिकिट मिळवलं आहे.

शिवाय राणी लंके किंवा सना मलिक सारखीही काही उदाहरणं दिसली. म्हणजे कुटुंबातील एक व्यक्ती राजकारणात पदावर असताना दुसऱ्या पदासाठीही तिकीट कुटुंबातीलच व्यक्तीला मिळावं यासाठी आग्रह. त्यात भुमरेंचा मुलगा, वायकरांच्या पत्नी अशीही काही प्रातिनिधिक उदाहरणं देता येतील.

ही तर अगदीच प्रातिनिधिक उदाहरणं झाली. यावेळी विधानसभा निवडणुकीतील सर्व पक्षांतून घराणेशाहीच्या ज्या उमेदवारांना संधी मिळाली त्यांची यादी प्रचंड मोठी आहे. नावं तरी कुणाकुणाची घेणार? कारण कोणताही पक्ष याला अपवाद राहिलेला नाही.

घराणेशाहीची कारणे काय?

या किंवा गेल्या निवडणुकीपासून हा प्रकार सुरू झाला आहे किंवा वाढलाय असं नाही. राज्याच्या किंबहुना देशाच्या राजकारणातील सर्वांत जुन्या मुद्द्यांपैकी हा एक मुद्दा आहे.

राजकीय अभ्यासक हेरंब कुलकर्णी यांनी घराणेशाहीच्या मुद्द्यावर अभ्यास केला आहे. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांनी घराणेशाही अहवाल तयार केला होता. त्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना याबाबत विश्लेषण केलं.

हेरंब कुलकर्णी यांच्या मते, "घराणेशाहीचं सर्वांत महत्त्वाचं कारण म्हणजे राजकीय पक्षातले कार्यकर्तेच त्यांच्या हक्कासाठी जागरूक नाहीत. राजकीय पक्षांचं लोकशाहीकरण झालेलं नाही. पूर्वी प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या निवडणुका, शिबिरं कार्यकर्ते नोंदणी व्हायची. पण आता राजकीय पक्षंच लोकशाही मार्गाने जात नसून ते व्यक्तीकेंद्रीत बनले आहेत."

एखादा कार्यकर्ता जेवढे वर्ष पक्षात काम करतो त्याच्यापेक्षा कमी वर्ष वय असलेली जी नेत्यांची मुलं आहेत, त्यांना तिकिट दिलं जातं, आणि कार्यकर्त्यांनाही ते खटकत नाही, हे वाईट असल्याचं कुलकर्णी सांगतात.

उलट हेच कार्यकर्ते या तथाकथित दादा, ताई, भाऊ, साहेब यांना पुढं आणण्याचा आग्रह करतात. त्यामुळं कार्यकर्त्यांची लाचार प्रवृत्ती इथं सगळ्यात मोठी समस्या ठरते, असं मत त्यांनी मांडलं.

हेरंब कुलकर्णी यांनी असे उमेदवार निवडण्यामागची राजकीय पक्षांची भूमिकाही मांडली. त्यांच्या मते, आता विचारसरणी हा राजकारणाचा पाया राहिलेला नाही. पैसा आणि गर्दीला महत्त्वं आल्यानं राजकीय पक्षांनीही शॉर्टकट शोधला आहे.

प्रभाव असलेल्या घराण्यांत तिकिट दिल्यानं पक्षांना स्वतःकडून काही वेगळं करावं लागत नाही. त्यामुळं ते अशा उमेदवारांना तिकिट देतात. पक्षांना त्याचा धोका वाटत नाही, असं विश्लेषण त्यांनी केलं.

राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे यांनीही यात पैशाचा मुद्दा महत्त्वाचा बनल्याचं म्हटलं आहे.

"राजकारण हा फक्त पैशाचा खेळ बनला आहे. सामान्य माणूस या खर्चामुळं निवडणुकांतून हद्दपार झाला आहे. राजकीय माध्यमातून ज्यांनी प्रचंड पैसा कमावला आहे असे लोक किंवा उद्योजक व्यावसायिक असेच लोक राजकारणात टिकाव धरू शकतात. सामान्यांतून येणारी अगदीच दुर्मिळ उदाहरणं आहेत," असं चोरमारे म्हणाले.

एकीकडं हा पैशाचा खेळ बनला तर प्रशासकीय, पोलीस, दवाखाना अशा विविध पातळीवरील कामं करण्यासाठी लागणारी ताकदही या राजकीय कुटुंबांकडंच असते. मग ही राजकीय मंडळी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या माध्यमातून सगळीकडं सक्रिय असतात. त्याचाही नैसर्गिक फायदा त्यांना मिळत असल्याचं, चोरमारेंनी सांगितलं.

राजकारण करताना सतत लोकांमध्ये राहून काम करावं लागतं, ते राजकीय घराणी करत असतात. मग त्याला पर्याय देण्यासाठी राजकीय घराण्यांच्या बाहेरचे लोक उभे राहत नाही. त्यामुळं सरसकट सगळ्यांनाच दोष देता येणार नाही. पण केवळ कुटुंबातील सत्ता बाजूला जाऊ नये म्हणून घराणेशाहीला प्रोत्साहन देणं योग्य नसल्याचं मत त्यांनी मांडलं.

'साम्राज्य' किंवा हितसंबंधांची कारणे

राजकारणात आल्यानंतर कुटुंबाच्या साम्राज्याचा किंबहुना आर्थिक साम्राज्याचा विषय महत्त्वाचा असतो. म्हणजे संबंधित कुटुंबाचे व्यवसाय, साखर कारखाने, संस्था हे सांभाळण्यासाठी कुटुंबातीलच व्यक्ती निवडला जातो आणि आपोआप ती व्यक्ती पुढं येते, असं चोरमारे सांगतात.

हेरंब कुलकर्णी यांनी त्यांच्या अहवालातही याबाबतचा उल्लेख केला आहे.

त्यानुसार, नेते वारसाला पुढं आणतात, याचं आणखी एक कारण म्हणजे त्यांचे अनेक आर्थिक व्यवहार, गुपितं असतात. त्यामुळं घराबाहेरचा राजकीय वारस नेमून रिस्क घेता येत नाही.

सत्तेच्या मदतीने सहकारी संस्था,शिक्षण संस्था हातात असल्याने अनेकांना नोकरी व इतर व्यक्तिगत लाभ दिलेले असतात व इतक्या वर्षात सत्तेच्या माध्यमातून अनेक योजना राबवलेल्या असतात त्याचा फायदा ते घेत असतात.

त्याशिवाय आणखी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे, राजकारणात अनेक गट असतात. वारसदार नेमताना संघर्ष वाढू शकतो. त्यापेक्षा घरातील वारसदार नेमण्याने सर्व कार्यकर्ते हे समान अंतरावर व दुय्यम भूमिकेत राहतात हाही त्यामागचा हेतू असू शकतो, असं कुलकर्णी सांगतात.

कुटुंबाबाहेरचा वारस नेमल्यावर तो मूळ नेत्याला डावलून स्वतःचं साम्राज्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो. मूळ नेत्याला तो वरचढ होण्याची भीती असल्यानं ते सत्तेची सूत्रं कुटुंबाबाहेर जाऊ देत नाहीत.

मतदार भूमिका का घेत नाहीत?

राजकीय नेते कार्यकर्त्यांना डावलून त्यांची घराणेशाही वाढवत असतील तर मग मतदारांच्या हाती सर्व काही असल्यानं ते याविरोधात भूमिका का घेत नाहीत? या प्रश्नावरही आम्ही अभ्यासकांशी चर्चा केली.

या चर्चेतून समोर आलेला एक सूर म्हणजे एकूणच ज्या पद्धतीनं ही सर्व यंत्रणा राबवली जाते, त्यातून मतदार पूर्णपणे हतबल झाला आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार मधुकर भावे यांनी बीबीसी मराठीशी याबाबत बोलताना म्हटलं की, "आजघडीला राजकारणाचा दर्जाच पूर्णपणे घसरला आहे. राजकारणात लोकांना आता पूर्वीप्रमाणे महत्त्व राहिलेलं नाही. त्यामुळं लोक नाइलाजानं एक पर्याय निवडून मोकळे होतात."

हेरंब कुलकर्णी यांनी या विषयावर बोलताना म्हटलं की, "घराणेशाहीतील सदस्य आणि सामान्य लोकांमधील ही स्पर्धा विषम असते. कारण घराणेशाहीतील लोकांनी अनेक वर्षे सत्ता हातात असल्यानं सत्तास्थानं किंवा सत्तास्थानांचं जाळं तयार केलेलं असतं. त्यातून ते विरोधक तयारच होऊ देत नाही. विरोधक तयार झाले तरी पद्धतशीरपणे त्यांना संपवलं जातं."

अशा ठिकाणचं राजकारण पूर्णपणे व्यक्तिकेंद्रित असतं. साम, दाम, दंड, भेद अशा पद्धतीनं त्यांनी मतदारसंघ बांधलेला असतो. संस्थांचं नेटवर्कच असं असतं की, लाभार्थी असल्यानं अनेकांना संबंधितांना मतदान करावंच लागतं, असंही त्यांनी सांगितलं.

अनेकदा मतदारांसमोर दुसरा पर्याय निर्माण झाला तरी तोही बहुतांश वेळा एखाद्या घराण्यातीलच असतो, म्हणजे मतदारांसाठी इकडे आड तिकडे विहीर अशीच स्थिती असते.

त्यामुळं 'लोक निवडून देतात मग आम्ही लादलेले कसे?' असं म्हटलं जात असलं तरी त्यावेळी निवडून देण्यासाठी जी संधी मिळते ती संधी अनेकदा घराणेशाहीमुळंच मिळालेली असते. त्यानंतर लोकांसमोर अनेकदा पर्यायच नसतो, असं हेरंब कुलकर्णी समजावून सांगतात.

डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर चालतो, मग नेत्यांना वेगळा नियम का?

राजकारणातील घराणेशाहीचं समर्थन करताना अनेक प्रकारचे युक्तिवाद केले जातात. त्यातला सर्वात महत्त्वाचा युक्तिवाद म्हणजे डॉक्टर, इंजिनीअरच्या मुलांबाबत का बोललं जात नाही.

याबाबत हेरंब कुलकर्णी म्हणाले की, "डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर होतो, पण तो 21 वर्षांचा झाली की थेट इंजेक्शन द्यायला सुरुवात करत नाही. त्याला शिक्षण घ्यावं लागतं, प्रवेश परीक्षा असते, इंटर्नशिप करावी लागते त्यानंतरच तो डॉक्टर बनतो. नेत्यांच्या बाबतीत तसं काहीच नसतं. 21 वर्षांचा होणं हीच एक अट त्यांच्यापुढं असते. शिक्षण वगैरे काहीही नाही. तो लगेचच तयार असतो."

त्यानं जर ग्रामपंचायत सदस्य, पंचायत समिती, अशा स्थानिक पातळीवरून पुढं येत पदं मिळवली तर त्याला हरकत नाही. पण मुलगा मोठा झाला म्हणून वडिलांच्या जागी त्यालाच तिकीट देणं योग्य नाही, असं ते म्हणाले.

विजय चोरमारे यांनी हा मुद्दा काही प्रमाणात योग्यही असल्याचं म्हटलं. डॉक्टर, व्यावसायिक, इंजिनीअर अशा सगळ्या क्षेत्रांची घराणेशाही आपल्याला मान्य असते, मग फक्त राजकीय क्षेत्राच्या बाबतीत चर्चा होते, असं ते म्हणतात.

"कुटुंबातील व्यक्तीला उमेदवारी देणं हा भाग वेगळा आणि त्या उमेदवारानं आपण पात्र आहोत हे सिद्ध केल्यानंतर तिकिट मिळणं या दोन गोष्टी आहेत. त्यामुळं, पात्र नसताना केवळ राजकीय कुटुंबातील आहे म्हणून एखाद्याला मतदारांवर लादलं जात असेल तर लोकांनीच त्याचा विचार करावा," असं ते म्हणाले.

इतर क्षेत्रांतील घराणेशाहीनं त्या व्यवसायात कुणाची मक्तेदारी निर्माण होत असेल. पण राजकारणातील घराणेशाहीनं लोकशाहीच्या मूळ हेतूलाच धक्का लागतो. त्यातून मोठं नुकसान होण्याची शक्यता असते.

घराणेशाहीच्या प्रकारामुळं पाणी वाहतं राहत नाही, आणि परिणामी लोकशाहीचं विकेंद्रीकरण होत नाही, याबाबत अभ्यासकांचं एकमत आहे.

'अमेरिकेसारखे नियम करावे'

घराणेशाहीचं वाढत चाललेलं हे चक्र थांबवायचं कसं? हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. राजकीय पक्ष किंवा नेत्यांना याबाबत समज निर्माण होईल आणि चित्र बदलेल हा आशावाद जरा धाडसीच आहे. त्यामुळं ठरवून यावर काहीतरी करणं अपेक्षित आहे.

घराणेशाहीचा अभ्यास करणारे हेरंब कुलकर्णी यांच्या मते, अमेरिकेत जसे राष्ट्राध्यक्षांच्या निवडणुकीसाठी नियम आहेत, तसा काहीतरी विचार करणं गरजेचं आहे.

"अमेरिकेत एका व्यक्तीला दोनच वेळा राष्ट्राध्यक्ष होता येत. तसं भारतात एका कुटुंबातील रक्ताच्या नात्यातून फक्त दोन वेळा अर्ज भरता येईल, अशी काहीतरी तरतूद करावी लागेल. नसता जोपर्यंत कुटुंबातील सदस्य संपत नाही, तोपर्यंत हे चक्र संपणारच नाही. त्यानंतरच कार्यकर्त्यांचा नंबर लागत असतो."

उद्योगपती जसा घरातील व्यक्तीलाच कंपनीत डायरेक्टर बनवतो तशीच ही मानसिकता आहे. संस्था किंवा इतर बाबींतून तयार झालेले हितसंबंध सांभाळण्यासाठी घरातलीच व्यक्ती लागते. कितीही विश्वास असला तरी ते कार्यकर्त्याला ही सत्ताकेंद्र हाती देऊ शकत नाहीत.

लोकांनी उमेदवार नाकारावे, अशी आशा व्यक्त केली जाते. पण राजकारण पैशा भोवती फिरणारं असल्यानं तिथं इतरांचा निभाव लागत नाही.

सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे तिकीट मिळणं ही राजकारणातली सर्वांत पहिली संधी असते. पण तिकीट अशा कुटुंबाबाहेर जातच नाही. मग अशा घराण्यांमध्ये जन्म झाला नाही म्हणून त्या उमेदवारात ते कौशल्य नाही का? हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

राजेशाही गेल्यानंतर लोकशाहीचं राज्य स्थापन होणं अपेक्षित होतं. पण या लोकशाहीची शाल पांघरून घराणेशाहीनं कधी या राजकीय व्यवस्थेवर ताबा मिळवला हे लक्षात येईपर्यंत खूप उशीर झाला आहे.

या सर्वाचं हेरंब कुलकर्णी एका ओळीत विश्लेषण करतात.

"राजेशाहीत राजाचा मुलगा राजा असायचा. पण जर आमदाराचाच मुलगा आमदार बनत असेल, तर लोकशाही आणि राजेशाहीत फरकच काय राहिला?"

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.