इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्षाच्या वातावरणात पंतप्रधान मोदींचा इस्रायल दौरा का आहे चर्चेत?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 26 फेब्रुवारी 2026 च्या संध्याकाळी इस्रायलचा आपला दौरा आटोपून मायदेशी रवाना झाले. मात्र, त्यांच्या प्रस्थानानंतर अवघ्या 36 तासांत मध्य-पूर्वेतील परिस्थिती झपाट्याने बदलली.

28 फेब्रुवारी 2026 च्या पहाटे इराणवर इस्रायलने केलेल्या मोठ्या हल्ल्याची पहिली अधिकृत बातमी समोर आली. या लष्करी कारवाईत केवळ इस्रायलच नव्हे, तर अमेरिकादेखील थेट सामील असल्याची पुष्टी नंतर अमेरिकेकडू करण्यात आली.

या भीषण हल्ल्यामुळे इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वित्त आणि जीवितहानी झाल्याचे वृत्त असून, प्रत्युत्तरादाखल इराणनंही प्रतिहल्ले केले.

या वाढत्या संघर्षामुळे संपूर्ण क्षेत्रातील हवाई वाहतूक विस्कळीत झाली असून, सुरक्षेच्या कारणास्तव अनेक महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बंद करण्यात आले आहेत.

अमेरिका आणि इस्रायलच्या अधिकृत विधानांवरून हे स्पष्ट होत आहे की, या लष्करी कारवायांची तयारी गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू होती.

अमेरिकेने इराणला लक्ष्य करण्यासाठी या संपूर्ण क्षेत्रात गेल्या अनेक दशकांतील आपली सर्वात मोठी सैन्य तैनात केली होती.

आता या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या दृष्टीनं कळीचा प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे पंतप्रधान मोदींच्या या इस्रायल दौऱ्याने जगाला नेमका काय संदेश दिला?

भारत आणि पश्चिम आशिया

हा भाग भारतासाठी किती महत्त्वाचा आहे, याचा विचार कराचा झाल्यास, अधिकृत आकड्यांनुसार, सौदी अरेबिया, युएई, ओमान, कुवेत, कतार आणि बहरीन यांसारख्या जीसीसी म्हणजे गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीजमध्येच तब्बल 89 लाख भारतीय राहतात.

व्यापाराच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर, 2024–25 या वर्षात भारत आणि या आखाती देशांमधील व्यापार 178.56 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे.

त्यामुळं हे देश भारताचे सर्वात मोठे व्यापारी भागीदार बनले आहेत. याशिवाय, भारताची इंधनाची गरज पूर्ण करण्यासाठी सुद्धा हे देश अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

भारत या संपूर्ण क्षेत्राला, ज्यामध्ये जीसीसी (GCC) देशांचाही समावेश होतो त्यांना 'विस्तारित' शेजारी समजतो.

इस्रायल दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी हे स्पष्ट केले होते की, 'पश्चिम आशियातील शांती आणि स्थिरता याचा थेट संबंध भारताच्या सुरक्षेशी आहे.'

जेव्हा संघर्ष सुरू झाला त्यानंतर भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस जयशंकर यांनी सुरुवातीला इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसोबत चर्चा केली आणि त्यानंतर इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी बोलणार असल्याचे जाहीर केले.

त्यानंतर त्यांनी यूएई, कतार बहरीन, कुवैत आणि शेवटी सौदी अरेबियातील संबंधितांशी संवाद साधला.

अरब राष्ट्रांचा चीनकडे कल

कुवैतमधून 'द टाइम्स कुवैत'चे एक्झिक्यूटिव्ह मॅनेजिंग एडिटर रेवेन डी'सूझा यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना म्हटलं की, "सगळ्यांना हे पक्कं ठाऊक आहे की भारत अशा कोणत्याही लष्करी मोहिमेचा भाग कधीच नसेल त्यामुळे भारतावर कोणी आरोप करत नाही. पण, माझ्या मते या गंभीर काळात इस्रायलच्या पंतप्रधानांची भेट कदाचित टाळता आली असती. भारताने पंतप्रधान मोदींच्या जागी एखाद्या ज्युनिअर प्रतिनिधीला पाठवले असते तर ते अधिक सोयीचे झाले असते."

खाडी देशांमधील भारतीयांच्या स्थानाबद्दल ते पुढे म्हणतात, "कुवैत आणि संपूर्ण आखाती क्षेत्रात भारतानं खूप सन्मान मिळवला आहे. त्याला धक्का लागेल असा काही होता कामा नये."

डी'सूझा यांच्या मते, या एका भेटीचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. वेधलं.

"अरब देश भारतावर उघडपणे टीका करतील, असं मला वाटत नाही. पण तिथून जे संदेश आणि दृश्यं समोर आली आहेत, त्यांची नक्कीच नोंद घेतली जाईल याची मला खात्री आहे. भारत हा अलिप्ततावादी गटामध्ये राहिला आहे.

आपण नेहमीच निष्पक्षपातीपणावर बोललो आहोत. पण आता या क्षेत्रात आपल्याला अजूनही त्याच भूमिकेतून पाहिलं जातं का हे माहीत नाही. अरब देश आता चीनकडे झुकू लागले आहेत आणि यात मला अजिबात आश्चर्य वाटत नाही."

दुसरीकडे, भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव शशांक यांचे मत पूर्णपणे वेगळे आहे. त्यांच्या मते, पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा कोणत्याही अर्थाने नुकसानकारक नव्हता.

त्यांनी म्हटलं की, "शेवटी भारताला स्वतःच्या हितांचं रक्षण करावंच लागेल. सध्या संपूर्ण जगात अनेक मुद्द्यांवर अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. अशा कठीण काळात इस्रायलसारख्या जुन्या आणि विश्वासू भागीदारासोबत आपले संबंध अधिक घट्ट करणे गरजेचे आहे.

दहशतवाद असो व्यापार असो किंवा अत्याधुनिक तंत्रज्ञान या सर्व क्षेत्रांत आपले संबंध उत्तम राहिले आहे आणि ते पुढे नेणंच हिताचे आहे."

"आता असं नक्कीच वाटू शकतं की, या लष्करी कारवाईच्या अगदी काही काळ आधी भारताच्या पंतप्रधानांचे तिथे असणे हे इस्रायलसाठी फायदेशीर ठरले. किमान जगाला दिसताना तरी तसे दिसते. पण मला नाही वाटत की यामागे यापेक्षा जास्त काही वेगळा अर्थ काढण्याची गरज आहे."

'भारत इस्रायलच्या पाठीशी'

स्वातंत्र्यापूर्वी 1946 मध्ये तत्कालीन अंतरिम पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचं वर्तन कसं असावं हे ठरवलं होतं.

त्यांनी म्हटलं होतं की, "आपलं धोरण हे असेल की आपण शक्तीच्या राजकारणात अडकणार नाही आणि कोणत्याही एका गटात सामील होऊन दुसऱ्या गटाच्या विरोधात उभे राहणार नाही."

नंतर याला 'अलिप्ततावाद' आणि 'धोरणात्मक स्वायत्तता' असे शब्द मिळाले पण मूळ विचार कोणाचीही बाजू घेऊ नये, हाच होता.

पण पंतप्रधान मोदींच्या दोन दिवसांच्या इस्रायल दौऱ्यात 'प्रतिकात्मक' क्षण दिसले.

या भेटीदरम्यान 17 करार झाले आणि 10 घोषणा करण्यात आल्या पण खरी उत्सुकता इस्रायलच्या पंतप्रधानांनी दौऱ्याच्या काही दिवस आधी केलेल्या वक्तव्यामुळं निर्माण झाली होती.

22 फेब्रुवारी 2026 रोजी सहकाऱ्यांशी बोलताना त्यांनी म्हटलं की, "आम्ही एक अशी यंत्रणा निर्माण करू, ज्याला तुम्ही मध्य-पूर्वेच्या सभोवतालची आघाडी म्हणू शकता. यामध्ये भारत, अरब देश, आफ्रिकन देश, भूमध्यसागरीय देश (यूनान आणि सायप्रस) आणि आशियातील काही देशांचा समावेश असेल ज्यांचा उल्लेख मी आता करत नाही.

याचा उद्देश असा गट तयार करणे आहे जो आव्हाने आणि ध्येयांबाबत समान विचार करेल. मग ते आम्ही प्रहार केलेला कट्टरपंथी शिया गट असो किंवा उदयाला येणारा कट्टरपंथी सुन्नी गट असो."

आपल्याकडून असं वाटत होतं की, इस्रायलसोबत एक अतिशय भक्कम भागीदारी प्रस्थापित करण्यासाठी पूर्ण ताकद लावत आहे.

इस्रायली संसद ज्याला 'कनेसेट' असेही म्हणतात तिथे जेव्हा पंतप्रधान मोदींनी भाषण दिले तेव्हा तिथल्या लोकप्रतिनिधींनी उभं राहून कौतुक केलं.

7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासने केलेल्या हल्ल्यात इस्रायलचे सुमारे 1200 नागरिक मारले गेले होते आणि 251 जणांना ओलीस ठेवण्यात आले होते.

याबाबत मोदी म्हणाले की, भारत इस्रायलच्या पाठीशी उभा आहे खंबीरपणे आणि पूर्ण विश्वासाने. आताही आणि पुढेही. कोणत्याही परिस्थितीत लोकांच्या हत्येचं समर्थन होऊ शकत नाही."

त्यांनी भाषणात 'आम यिस्राएल खाई' असंही म्हटलं. त्याचा अर्थ होतो 'इस्रायलची जनता जीवंत राहो.'

पण दुसरीकडे, त्यांनी गाझा पट्टीतील भीषण विनाशावर भाष्य केलं नाही. हमासच्या आरोग्य मंत्रालयानुसार, इस्रायलच्या लष्करी कारवाईमुळं तिथे आतापर्यंत 72,000 हून अधिक लोकांना जीव गमवावा लागला आहे.

गाझातील लोकांना मिळणारी मदत वाढवावी किंवा वेस्ट बँक भागात होणारा हिंसाचार थांबवावा, यासाठीही मोदींनी इस्रायलवर कोणताही दबाव टाकला नाही.

पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्यानंतर भारताच्या माजी परराष्ट्र सचिव निरुपमा मेनन राव यांनी 'एक्स'वर प्रतिक्रिया दिली.

त्यांनी लिहिले आहे की, "परराष्ट्र धोरण म्हणजे बुद्धिबळाचा खेळ असतो पण पश्चिम आशियाचं तसं नाही. हा जीवंत, पीडित आणि सतत बदलणारा भाग आहे.

कोणत्याही एका पक्षाचा कायमचा साथीदार न दिसता भारत चाल करू पाहतोय. पण हा निर्णय शहाणपणाचा होता की, अतिआत्मविश्वास हे येणारा काळच ठरवेल."

दौऱ्याच्या वेळेवर प्रश्न

पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्याच्या आधीच याच्या वेळेबाबत चर्चा सुरू झाली होती.

24 फेब्रुवारीला काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियावर म्हटलं होतं की, "एकीकडे इस्रायल वेस्ट बँक भागात हजारो पॅलेस्टिनींना बेघर करतंय, त्याचा जगभर निषेध होत आहे. दुसरीकडे गाझावर इस्रायलचे हल्ले सुरुच आहेत.

इस्रायल आणि अमेरिका मिळून इराणवर हवाई हल्ल्याची तयारी करत आहेत. तरीही पंतप्रधान भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले त्यांचे 'खास मित्र' नेतन्याहू यांना गळाभेट द्यायला निघालेत. मोदी सरकारचं पॅलेस्टाईन धोरण म्हणजे निव्वळ दुटप्पीपणा आणि ढोंगीपणा आहे."

24 फेब्रुवारीलाच माजी राजदूत केसी सिंह यांनीही 'एक्स'वर पोस्ट केली होती.

"पंतप्रधान मोदी त्यांचे 'मित्र' नेतन्याहू यांच्या सांगण्यावरून अशा वेळी इस्रायलला जात आहेत, जेव्हा आखाती देश आणि पश्चिम आशियातील वातावरण संवेदनशील बनलं आहे. या दौऱ्यामुळे भारत आता पूर्णपणे अमेरिका आणि इस्रायलच्या बाजूने उभा असल्याचं दिसत आहे. ही चाल शहाणपणाची ठरेल की मोठी ऐतिहासिक चूक हे येणारा काळच सांगेल."

पण अनेक लोक मोदींच्या या दोऱ्याच्या समर्थनातही बोलत आहेत.

जॉर्डन आणि लिबियामध्ये भारताचे प्रतिनिधी म्हणून काम केलेले अनिल त्रिगुणायत याबाबत म्हणाले की, "माझं असं मत आहे की, अमेरिका आणि इस्रायलने हल्ल्याचा निर्णय आधीच घेतला होता. या गोष्टीचा आनंद आहे की त्यांनी हा हल्ला मोदी इस्रायलमध्ये होते तेव्हा केला नाही. फक्त या एका दौऱ्यामुळे अरब देश भारताच्या विरोधात जातील, असं मला मुळीच वाटत नाही.

आमचं 'डी-हाइफनेशन' (De-hyphenation) धोरण अगदी स्पष्ट आहे. याचा अर्थ असा की, एका देशासोबतचे आमचे संबंध त्या भागातील दुसऱ्या देशासोबतच्या आमच्या नात्यावर परिणाम करत नाहीत.

आपण हे विसरता कामा नये की कठीण काळातही इस्रायल भारताचा एक विश्वासू जोडीदार राहिला आहे. भारताचं कालचं विधान पाहिलं तर आपण फक्त इराणच्या सार्वभौमत्वाबद्दलच बोललो नाही तर त्यासोबतच या क्षेत्रातील इतर देशांच्या हिताचाही उल्लेख केला आहे. माझ्या मते हा समतोल साधणं खूप महत्त्वाचं होतं."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.