'आरक्षणामुळे पद दिलं जातं, पण निर्णय प्रक्रियेत स्थान नाही', महाराष्ट्रात दलितांचा राजकीय वाटा कुठे आहे?

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत दशकभरात पक्की झालेली समीकरणं बदलून टाकणारा मुद्दा ठरला संविधानाचा. भाजपाचा '400 पार'चा नारा, त्यावरुन घट्ट होत गेलेला संविधान बदलाचा समज आणि त्यात आरक्षणाला असलेल्या धोक्याची निर्माण झालेली जाणीव, यावरुन दलित समूहाचं मतदान निर्णायक ठरलं. देशभरात, उत्तर प्रदेशपासून महाराष्ट्रापर्यंत सगळीकडे ते दिसलं.

त्यामुळेच आता जेव्हा महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक होते आहे, तेव्हा काही महिन्यांपूर्वी जे दलित मतांचं एकत्रीकरण एका दिशेनं झालं, तसंच विधानसभेतही होईल का? हा प्रश्न केंद्रस्थानी आहे. अत्यंत चुरशीच्या लढाईत ही मतं पुन्हा निर्णायक ठरतील.

पण जे पूर्वी घडलं तसंच आताही घडेल असं म्हणून गृहित धरता येईल का? त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या राजकारणात, ज्याला सामाजिक संघर्षाच्या चळवळींची प्रदीर्घ पार्श्वभूमी आहे, त्याच्या नजीकच्या इतिहासाचा आढावा घेणं आवश्यक ठरतं.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांच्या स्वतंत्र राजकारणाची निर्णायक चळवळ महाराष्ट्रात सुरू केली. मात्र, सामाजिक न्यायाच्या लढाईत, 'रिपब्लिकन ऐक्या'ची स्वप्नं पाहताना, गेल्या 60 वर्षांत दलित राजकारण विखंडित होत गेलं. कधी स्वायत्त राजकारणाच्या घोषणेकडे ओढलं गेलं, कधी राष्ट्रीय आघाड्यांच्या अवकाशात स्वत:ची जागा शोधत राहिलं.

संविधान वाचवण्याची निष्ठा अभेद्य, मात्र कोणामागे जाऊ या संभ्रमात दलित मतदार कायम राहिला. महाराष्ट्राच्या राजकारणात दलित समुदायचा राजकीय न्याय कुठे आहे? हा प्रश्न या निवडणुकीत पुन्हा एकदा महत्वाचा अंत:प्रवाह ठरतो आहे.

'आमचा आवाज कुठे आहे' हा प्रश्न गावकुसांतून शहरी वस्त्यांपर्यंत विचारला जातो आहे.

महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींमध्ये येणाऱ्या 59 जातसमूहांची लोकसंख्या एकूणात जवळपास 12 टक्के आहे आणि विधानसभेत 288 पैकी 29 जागा त्यांच्यासाठी आरक्षित आहेत.

राजकीय जागृती आणि सामाजिक न्यायाचं प्रखर भान असतांनाही त्या तुलनेत या आकड्यांच्या आधारानं सत्तेची भागीदारी दलित समुदायाला महाराष्ट्रात मिळाली नाही हे वास्तव आहे.

उदाहरणार्थ, आजवर केवळ एक दलित मुख्यमंत्री इथे झाले, ते म्हणजे सुशीलकुमार शिंदे. नासिकराव तिरपुडे हे दलित समाजातले आजवरचे केवळ एकमेव उपमुख्यमंत्री. मूळ रिपब्लिकन पक्षाचे अनेक भाग होत मूळ मतदार वेगवेगळ्या दिशांना ओढला गेला. तो एकसंध, होमोजिनियस राहू शकला नाही.

परिस्थितीनुसार त्याची मतं अगदी थोडक्या काळातही बदलत गेली.

अगदी डोळ्यासमोरचं उदाहरण म्हणजे, 2019 मध्ये प्रकाश आंबेडकरांच्या स्वायत्त राजकारणाला भरभरुन पाठिंबा देणारा दलित, वंचित मतदार, पाच वर्षांत 2024 मध्ये संविधान आणि आरक्षण वाचवण्याच्या मूलभूत प्रश्नावर काँग्रेसप्रणित राष्ट्रीय आघाडीकडे वळला.

स्वायत्त राजकारण न उभं राहिल्याची खंत आहे, ते अजूनही उभं करण्याची ईर्ष्याही आहे, पण तरीही आजच्या राजकीय वास्तवाकडे न करता येणारं दुर्लक्ष, याची स्पष्ट टोकदार जाणीव गावखेड्यातल्या आणि शहरांतल्या वस्त्यांपर्यंत आहे.

दलित मतांची नवी मोट

मराठवाड्यातल्या जालना जिल्ह्यातल्या बदनापूरच्या दाभाडी नावाच्या गावात आम्ही बसलो आहोत. ही एक बौद्ध वस्ती आहे. हळूहळू लोक जमतात. वातावरण निवडणुकीचं, त्यात मराठा आंदोलनचा केंद्रबिंदू याच भागात आहे, त्यामुळे राजकारण हाच चर्चेचा विषय.

मराठवाडा हा दलित चळवळीसाठी महत्वाचा भाग राहिला आहे. अत्याचार, त्याविरुद्ध संघर्ष हाही इथला इतिहास आहे. गावागावांत वस्त्या असल्यानं मोठ्या, छोट्या कोणत्याही असो, पण या समाजाचं मतदान निर्णायक आहे.

गेल्या काही निवडणुकांमध्ये दलित मतदारांचा कल वेगवेगळ्या काळात इथंही बदललेला आहे. त्यानं गावपातळीपासून गणितं बदलली. जरी ती परिस्थितीजन्य वेगवेगळ्या समाजांची मोट असली तरीही, पहिल्यापासून दलित राजकीय नेतृत्व एकत्र न राहणं, याची खंत गावागावात आजही जाणवते.

"जी काही मनुवादी प्रस्थापित मंडळी या महाराष्ट्रामध्ये आहेत ना त्यांना आंबेडकरी समाज एकत्र रहावा असं वाटत नाही. आमच्या 'रिपब्लिकन ऐक्या'चे चा प्रयोगही झाला होता. चार खासदारही निवडून आले होते. पण नंतर परत सगळे विखुरले. आमच्या एकत्र येण्याला हे मोठे पक्ष घाबरतात," हरिभाऊ रगडे म्हणतात. अनेक चळवळी, पक्षांशी त्यांचा संबंध राहिला आहे. मोठा काळ त्यांनी पाहिला आहे.

"महाराष्ट्राचेच नाही, तर देशातले इतर दलित नेतेही इथे राहिले नाहीत," विलास साळवे म्हणतात. "काशीराम यांनी महाराष्ट्रातूनच तर राजकारण सुरु केलं होतं. बाबासाहेबांनंतर मिळालेलं तर एक राष्ट्रीय नेतृत्व होतं. पण कॉंग्रेस, भाजपासारख्या पक्षांनी हे पाहिलं की ते फक्त एका राज्यापुरते मर्यादित राहतील. त्यामुळे इथं त्यांचं राजकारण मोठं होऊ शकलं नाही," साळवे पुढे म्हणतात.

इतिहासातून चालत आलेली वर्तमानातली ही खंत समोर येते, पण मुख्य मुद्दा आहे की या भागातले दलित मतदार सध्या काय आणि कसा विचार करत आहेत?

जेव्हा एकत्र समाज म्हणून स्वत:च्या 'आयडेटिंटी पॉलिटिक्स'साठी कोणताही मुख्य राजकारणातला पर्याय नसतो, तेव्हा वेगवेगळ्या भागातला दलित मतदार परिस्थितीजन्य निर्णय घेतो, असं आजवरचं निरिक्षण आहे.

राज्यातल्या प्रत्येक भागातली परिस्थिती वेगळी असते. जसं, लोकसभेच्या निवडणुकीत, ज्या मराठवाड्यात बसून आम्ही बोलतो आहोत, तिथे टोकदार बनलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनाचा दलित मतदानावर परिणाम झाला असं दिसतं.

वास्तविक सवर्ण-दलित संघर्षाचा विद्यापीठ नामांतराच्या वादापासून मराठवाड्यात इतिहास आहे. गावगाड्यातला हा संघर्ष पूर्णपणे संपला आहे अशी स्थिती नाही. पण तरीही एका निवडणुकीपुरती नवा पॅटर्न बहुतांशी दिसला.

असं का झालं असावं, याचं एक कारण गेल्या दशकभरात बळकट होत गेलेल्या हिंदुत्वाच्या राजकारणात दिसतं. दलित सवर्ण संघर्ष हा जरी मराठवाड्याचा इतिहास आहे. तरीही दुसऱ्या बाजूला हिंदुत्वामुळे धार्मिक ध्रुवीकरण, हेसुद्धा इथलं मोठ्या काळाचं वर्तमान आहे.

अशा स्थितीत, संविधान आणि सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण, या समान उद्दिष्टांवर इथं गावपातळीवर दलित-मराठा-मुस्लिम अशी रचना तयार झाली.

"बौद्ध, मुस्लिम आणि मराठा समाज एकत्र आल्यामुळे इथे जो वाद होत होता, प्रामुख्यानं निवडणुका जवळ आल्यावर, तो आता होत नाही. तो वाद हिंदू-मुस्लिम असा व्हायचा. त्यामुळे सगळ्या जातींची मतं हिंदू म्हणून एका बाजूला करायची अशी रणनीति होती. म्हणजे मुस्लिमांची भीती दाखवून या सगळ्या जातींचं मतदान एकत्र आणायचं. पण आता जरांगेंच्या आंदोलनानंतर दलित आणि मराठा असे असे सगळे गावांमधे एकत्र आलेले दिसतात," हरिभाऊ रगडे सांगतात.

लोकसभेच्या निवडणुकीत आणि निकालानंतरही मराठवाडाच नव्हे तर महाराष्ट्रात अन्यत्रही दलित, मुस्लिम आणि मराठा या सूत्राची मोठी चर्चा झाली. हे तीन समूह एकत्रित आल्याचा परिणाम झाला आणि संविधान हा विषय मोठा झाल्यानं सत्ताधारी पक्षाला त्याला फटका बसला, हे त्यामागचं निरीक्षण.

असं घडलं आणि त्यामागे तात्कालिक कारणांबरोबरच मोठ्या प्रक्रियेतलीही काही कारणं होतं असं लेखक आणि अभ्यासक डॉ राहुल कोसंबी यांना वाटतं.

या सगळ्याचा लसावि म्हणजे या तीनही समाजांमध्ये एक संवाद तयार होऊन त्यांच्या एकत्रिकरणातून पुढे जाण्याची शक्यता. तेच होतांना आपण पाहत आहोत," डॉ कोसंबी म्हणतात.

मुद्दा हा की, कधी निर्नायकी वा कधी बहुनायकी स्थितीतही दलित समाज निश्चित राजकीय भूमिका घेतो, प्रसंगी लवचिकता दाखवून दिशाही बदलतो. तेच 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीतही पहायला मिळालं.

ज्या ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत मुंबईसह मराठवाड्यात दलित चळवळीचा दीर्घ संघर्ष झाला, त्यांच्या बाजूनं दलित मतदार गेला. गेल्या दशकभरात ज्या कॉंग्रेसकडून त्यांचं कथित पारंपारिक मतदान दूर गेलं, त्यांच्याकडेही दलित मतदार परतला.

"दलित मतदारांनी या काळाचं एक भान ठेवलेलं आहे. या काळाचे कोणते विरोधाभास आहेत तेही त्यांना समजतं. त्यामुळे त्यानुसार ते राजकीय लवचिकता दाखवतात. त्यामुळे तत्वज्ञानाचे मतभेद असतांनाही ते शिवसेनेसोबत गेले. नामांतराची दंगल, वरळीची दंगल, रिडल्सचा संघर्ष, भागवत जाधवची हत्या हे कोणीही विसरलं नाही आहे. पण तरीही राजकारण जर बदलत असेल तर त्याला हात द्यावा अशी प्रगल्भता दलित मतदार दाखवू शकतो," दलित राजकारणाचे अभ्यासक केशव वाघमारे म्हणतात.

भारतीय राजकारणात दलित चळवळ आणि पक्ष विविध भागात वेगवेगळ्या परिस्थितीत कार्यरत असतांनाही दलित समाजाला काँग्रेसचे मतदार असं मोठा काळ समजलं गेलं. पण नजीकच्या इतिहासात हा मतदारही कॉंग्रेसपासून दुरावला हे चित्र होतं.

लोकसभा निवडणुकीत हे चित्र थोडं बदललेलं पहायला मिळालं. संविधानच्या मुद्द्यासोबतच सामाजिक न्यायाचा जो मुद्दा कॉंग्रेसनं आणि राहुल गांधींनी मुख्य बनवला, त्यानं हे झालं असं राहुल कोसंबींना वाटतं.

"राहुल गांधींचं जातीच्या आधारानं सामाजिक न्यायाचं नरेटिव्ह जे उभं राहतंय ते अगदी आश्चर्यकारकरित्या काशीराम ज्या भाषेत बोलायचे तसं होतं आहे. ती जी तयार झालेली दरी होती ती राहुल गांधी त्यांच्या यात्रेपासून आश्वासक पद्धतीनं भरुन काढत आहेत. त्यामुळे दलितांना हे वाटणं स्वाभाविक आहे की आपण या बाजूला जावं," डॉ.कोसंबी म्हणतात.

गृहित का धरता?

आता वर्तमान प्रश्न असा आहे की, 'संविधान बदला'च्या मुद्द्यावरुन लोकसभेला एकत्रित झालेला दलित मतदार, आता राज्यातल्या विधानसभेतही तसाच राहील का?

पण राज्याच्या विविध भागांमध्ये फिरतांना आणि या समूहातल्या मतदारांशी बोलतांना एक आग्रह प्रकर्षानं समोत येतो तो म्हणजे, आम्हाला गृहित धरु नका आणि या समूहाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाला महत्व द्या.

आम्ही मुंबईत घाटकोपरच्या माता रमाबाई आंबेडकर नगरमध्ये जातो. गावापासून, मुंबईच्या या शहरी वस्त्यांमध्ये हीच चर्चा आहे. कारण आता राजकीय प्रतिनिधित्वाचा, वाट्याचा मुद्दा या मतदारांसाठी तेवढाच आवश्यक झाला आहे. सोबत रोजचे जगण्याचे रोजचे संघर्ष आहेतच.

"आपण हे वरवर बघतो आहे की दलित वस्त्यांमध्ये संविधानाचा मुद्दा, आरक्षणाचा मुद्दा आहे. तो दलित मतदारांमध्ये कायमच असतो कारण त्याप्रती आम्ही सगळेच संवेदनशील असतो. पण त्यासोबत जगण्याचे इतर प्रश्न आहेतच ना? ते कोण करणार? आमच्या भागात तीस वर्षं सत्ताधारी पक्षाचा आमदार आहे, पण आमची कामं होतं नाहीत. रस्ते असतात, गटारी असतात, पाणी असतं. ते जर इथल्या माणसानं नाही केलं तर आम्ही कसं मतदान करणार?," स्वप्निल कदम नावाचा तरुण विचारतो.

प्रश्न हाही पडला आहे की, संविधान बदलाची भीती दाखवून दलितांची मतं घेणारे पक्ष, तेवढीच सत्तेतली भागीदारी देणार आहेत का? त्यांना गृहित धरता येईल का? मेसेज हा आहे की आम्हाला गृहित धरु नका.

"संविधानाच्या संदर्भात आंबेडकरी जनतेत सर्वाधिक जागृती आहे आणि म्हणूनच त्याच्या रक्षणासाठी त्यांनी प्रकाश आंबेडकरांचंही ऐकलं नाही आणि रामदास आठवलेंचंही ऐकलं नाही. त्यांनी भाजपाच्या विरोधात मतदान केलं," चळवळीतले कार्यकर्ते जयवंत हिरे विचारतात.

ज्यांना मत दिलं, ते भागीदारी देणार नसतील तर त्यांना ते परत का द्यावं, हा प्रश्न पडणार असेल तर, सध्याच्या स्थितीत दलित-वंचितांच्या स्वायत्त राजकारणाची पुन्हा मांडणी करणाऱ्या प्रकाश आंबेडकरांपासून मतदार गेल्या निवडणुकीत का लांब गेला?

"संविधान बचाव हा संकल्प प्रकाश आंबेडकरांनीच सुरुवातीला आणला होता. कोणी बोलत नव्हतं तेव्हा तेच बोलत होते. नंतर त्यांनी शिवसेनेसोबत युती केली. त्यांच्यावरच्या विश्वासामुळे आमच्यासारखा चळवळीतला कट्टर कार्यकर्ताही मग जरा सॉफ्ट झाला. सहा महिने भेटीगाठी झाल्या आणि मग स्वतंत्र लढायचं असं ठरलं."

"तोपर्यंत कॉंग्रेसनं संविधानाचा मुद्दा हाती घेतला आणि त्यात त्यांनी कन्सिस्टन्सीही ठेवली. प्रकाश आंबेडकर आमचे आदरणीय नेते असले तरीही त्यांचे 20 नाही किमान 5 खासदार तरी येऊ द्या ना. जर आमचे लोक तिथे पोहोचलेच नाहीतर आमचे प्रश्न मांडणार कोण? आम्हाला समजतं ना," कुणाल तुरेराव हा चळवळीतला तरुण विचारतो.

दलितांच्या स्वायत्त राजकारणाचा प्रयोग

प्रकाश आंबेडकरांच्या 'वंचित बहुजन आघाडी'चा उदय ही गेल्या दशकभरातली महाराष्ट्रातल्या दलित राजकारणातली एक लक्षणीय घडामोड आहे.त्यानं काही प्रस्थापित गणित तुटली, काही नवीन तयार झाली.

2019 च्या निवडणुकांमध्ये त्यांनी आपली राजकीय ताकद दाखवून दिली. त्यांना तेव्हा 7 टक्क्यांपेक्षा जास्त मतं महाराष्ट्रभरात मिळाली होती आणि अनेक ठिकाणी 'वंचित'चे उमेदवार दुस-या क्रमांकावर होते. एक खासदार निवडून आला.

पण त्यानंतरच्या पाच वर्षांच्या राजकारणात चित्र बदललं. 'वंचित'त मधून 'एआयएमआयएम' बाहेर पडले. प्रकाश आंबेडकरांनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत काही काळ युती केली, पण नंतर पुन्हा स्वायत्त राजकारणाचा पुकारा केला.

'महाविकास आघाडी'त ते जाण्याची शक्यता थोड्याच काळात मावळली. महाराष्ट्रात दलितांच्या स्वायत्त राजकारणाचे किंवा 'रिपब्लिक ऐक्या'चे प्रयोग अनेकदा झाले, पण ते फार काळ यशस्वी ठरले नाहीत, हा इतिहास आहे.

"प्रकाश आंबेडकर जे करु पाहत आहेत ते विचारधारेच्या दृष्टीनं बरोबर आहे, पण ते राजकीयदृष्ट्या व्यवहार्य नाही," केशव वाघमारे म्हणतात.

"दुसरीकडे आठवलेंचं जे राजकारण आहे ते अशा प्रकारचं नाही. तो केवळ हितसंबंधांचं राजकारण करणारा एक समूह आहे आणि त्याच्यापुढे ते जात नाहीत. मायावतींनी उत्तर प्रदेशच्या बाहेर फारसं लक्ष दिलं नाही, म्हणून 'बसपा'चं इथं बस्तान बसू शकलं नाही. इतर काही गट महाराष्ट्रात आहेत. पण दलितांच एकंदरित राजकारण असं शतखंडित झालं आहे," वाघमारे पुढे म्हणतात.

"बाबासाहेबांनंतर रिपब्लिकन पक्षाचे अने तुकडे होत गेले. त्यांची सत्ताही केवळ निवडक 10 टक्क्यांकडेच राहिली. ती खालपर्यंत ओझरत आलीच नाही. स्वत:च्या नेतृत्वाच्या हव्यासापोटी एकमेकांमध्ये गटतट तयार केले. एकत्र येऊन समाजासाठी असा अजेंडा तयार केला नाही. त्यामुळे हा समाज एकसंध होण्यापेक्षा विभक्त होत गेला," सामाजिक कार्यकर्ते आणि अभ्यासक अजित केसराळीकर म्हणतात.

अशा स्थितीत, रामदास आठवले भाजपाप्रणित 'एनडीए'मध्ये मिसळून गेले आहेत. दलित समाजातले काही गट हे दोन्ही आघाड्यांमध्ये किंवा स्वतंत्र राहिले आहेत. राजकीय व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिल्यावरही स्वायत्त राजकारणाची आपली भूमिका प्रकाश आंबेडकरांनी कायम ठेवली आहे.

10 जून 2024 रोजी, म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना प्रकाश आंबेडकर आपल्या स्वतंत्र राजकारणाविषयी बोलतांना म्हणाले होते," वेगळं लढून आम्ही पडलो, तरी आम्ही आमचं अस्तित्व कायम ठेवतोय. जिथे तिथे साधारण मी गेले तीस वर्षे जे बघतोय, म्हणजे माझा आजचा अनुभव नाहीये हा माझा गेले तीस वर्षे काँग्रेसचा अनुभव आहे, NCP चा अनुभव आहे. या दोघांचाही असणारा खेळ असा आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आंबेडकरी चळवळ ही टिकता कामा नये."

आरक्षण उपवर्गीकरणाचा परिणाम काय होईल?

लोकसभा ते विधानसभा निवडणुकांच्या दरम्यान एक मोठी घडामोड, जी महाराष्ट्राच्या गणितावर प्रभाव टाकू शकते, घडली आहे ती म्हणजे 1 ऑगस्ट 2024 ला सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला एक प्रलंबित निकाल. तो होता अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणातल्या उपवर्गीकरणाचा.

म्हणजे आता एकूण आरक्षणाअंतर्गत ज्या जातींना इतक्या वर्षांत आरक्षणाचा फायदा मिळाला नाही आहे, त्यांना वेगळा ठरवून दिलेला हिस्सा मिळेल. या निकालावरुन दलित जातिसमूहांमध्ये दोन गट पडले आहेत.

काहींना वाटतं आहे की तो आवश्यक असा सामाजिक न्याय आहे कारण निवडक वर्गालाच जो शिक्षण, नोक-यांच्या संधी याचा लाभ मिळाला आहे, तो आता इतरांनाही मिळेल. तर काहींना असं वाटतं आहे की दलित समूहाच्या एकसंधतेवर यामुळे फूट पडेल.

राजकीय पक्षांच्याही या निकालावरुन परस्परविरोधी भूमिका आहेत. त्यामुळे मतदानावर त्याचा परिणाम होणार हे निश्चित, पण तो किती एवढाच प्रश्न आहे.

अजित केसराळीकर यांच्या मते या निकालाचा काही परिणाम विधानसभेच्या मतदानावर जाणवू शकेल.

आमच्या प्रवासात जेव्हा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठात उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी बोलतो तेव्हा, भोवतालची सामाजिक विषमता पाहात, अनुभवत, राजकीयदृष्ट्या सजग आणि कार्यरत असणारे हे तरुण सद्य स्थितीविषयी स्पष्टपणे व्यक्त होतात.

त्यात मराठवाड्यातलीच असलेली एक विद्यार्थिनी, पल्लवी बोरडकर, तिच्या गावातलं उदाहरण सांगते.

"आमच्या गावचे सरपंच दलित समाजातले आहेत. पण त्यांना निर्णयप्रक्रियेत कुठे स्थान आहे असं दिसत नाही. ती जागा आरक्षित होती म्हणून केवळ त्यांना मिळाली. बाकी निर्णयप्रक्रिया जी आहे ते उच्चवर्गीयच लोक चालवत आहेत. हेच चित्र मला देशात सगळीकडेच दिसतं," पल्लवी सांगते.

पल्लवी जे तिच्या गावातलं उदाहरण देते, ते एकूण दलित राजकारणाचं प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. आर्थिक, राजकीय सत्तेतल्या घटनादत्त वाट्याची ईर्ष्या, पण तरीही एकसंध राजकारण नसल्यानं बहुसंख्याकांच्या हातात गेलेली सूत्रं. महाराष्ट्राची ही निवडणूक इतिहासाला अपवाद ठरुन या समुदायाला त्याची भागिदारी देईल का?