विधानसभा निवडणूक 2024 : महाराष्ट्राच्या राजकारणात मुस्लीम कुठे आहेत?

गेल्या दशकभरात जेव्हापासून हिंदुत्वाभोवती फिरणारं बहुसंख्याकवादाचं राजकारण बहुमत मिळवतं झालं, मुस्लीमही त्याच्या केंद्रस्थानी आले. 'पॉप्युलिस्ट' राजकारणात बहुसंख्याकांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी एका विरोधी प्रतिमेची निर्मिती केली जाते, असं जगाच्या इतिहासात दिसतं.

त्याच्या भारतीय आवृत्तीत अशी प्रतिमा मुस्लिमांची वापरण्याचे प्रयत्न झाले. आजही होतात. त्या प्रतिमेशी मुस्लिम समुदायाच्या चाललेल्या संघर्षाचे परिणाम समकालीन राजकारणावर दिसतात.

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय मुस्लिमांचा प्रश्न, या प्रतिमेविरोधातल्या संघर्षाव्यतिरिक्त, मोठा गहन राहिला आहे. अल्पसंख्याक म्हणून राजकीय भागिदारीपासून ते सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक संधींमध्ये भागिदारी मिळणं आणि त्याचं पर्यावसन ज्या ऐतिहासिक दुभंगरेषा होत्या त्या पुसण्यात होऊन एका आधुनिक समाजाकडे जाणं, हे मोठं आव्हान होतं. त्यासाठीचा रस्त्यामागे पाहता खाचखळग्यांचा होता, हे दिसतं.

म्हणूनच गेल्या दशकातल्या बहुसंख्याकवादी राजकारणामुळे भारतीय मुस्लिमांची हिस्सेदारी कुठे आहे, असा प्रश्न वारंवार चर्चेला येतो. ती हिस्सेदारी वाढते आहे की खुंटते आहे, हा खरा प्रश्न आहे.

आता प्रस्तुत चर्चा ही महाराष्ट्राच्या परिप्रेक्ष्यात आहे, म्हणून होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या संदर्भानं महाराष्ट्रातल्या मुस्लिमांबाबत बोलूया.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मुस्लीम कुठे आहेत? देशभरासारखे धार्मिक ध्रुवीकरणाचे प्रयत्न महाराष्ट्रातही होत आहेत. नजीकचा इतिहास आणि वर्तमान पाहिलं तर भडकवणारी भाषणं होत आहेत, मोर्चे निघत आहेत, तणावाच्या दंगलींसारख्या घटनांनी काहींचे जीवही घेतलेत.

शैक्षणिक आणि आर्थिक भ्रांतीत अडकलेला मुस्लीम समाज, धर्माधारित राजकारणातलं निर्णायक साधन झाला आहे. त्यांचा प्रश्न आहे, मुस्लिमांचा आर्थिक-राजकीय सत्तेतला वाटा कुठे आहे?

अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्याकांच्या मतांचं एकमेकांविरुद्ध ध्रुवीकरण घडून अथवा घडवून आणण्याची रणनीती भारतीय राजकारणात नवी नाही. पण मतं मिळाली तरीही मुस्लीम अपेक्षित राजकीय प्रतिनिधित्व मिळालं का?

महाराष्ट्रात मुस्लीम लोकसंख्या 1.30 कोटी म्हणजे 11.56 टक्के आहे. पण त्या तुलनेत मुस्लीम लोकप्रतिनिधी नाहीत.

2024 च्या लोकसभेत महायुती आणि महाविकास आघाडी यांनी 48 पैकी एकाही मतदारसंघात मुस्लीम उमेदवार दिला नाही.

सध्या विधानसभेत 288 मध्ये 10 मुस्लीम आमदार आहेत. म्हणजे 3.47 टक्के.

इतिहासात पहिल्यांदाच असं झालं होतं की, महाराष्ट्राच्या विधानपरिषेत एकही मुस्लीम आमदार नव्हता. पण आता निवडणूक जाहीर होण्याच्या काहीच तास अगोदर इद्रिस नायकवडी यांना राज्यपालनियुक्त विधानपरिषदेतल्या आमदारांमध्ये स्थान मिळालं.

पण यानं डोळ्यावर येणारी आकडेवारी दूर होत नाही. 'संपर्क' या संस्थेनं केलेल्या पाहणीनुसार, गेल्या 5 वर्षांत विधानसभेत 5921 प्रश्न विचारण्यात आले. त्यातले केवळ 9 प्रश्न अल्पसंख्याकांविषयी होते.

मग मुस्लिमांचे प्रश्न विचारणार कोण? मुळात धार्मिक तेढीच्या आणि ध्रुवीकरणाच्या बातम्यांशिवाय त्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष जातं आहे का?

सच्चर समिती, रहमान समिती आणि दुर्लभ आर्थिक संधीचा प्रश्न

छत्रपती संभाजीनगरच्या मध्यभागीच एक मुस्लीमबहुल वस्ती आहे, किराडपुरा. त्या वस्तीतून फिरताना तिथं राहणाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज यावा. एका मोकळ्या जागेवर काही शाळकरी मुलं पतंग उडवत होती.

पतंग फाटला किंवा काटला आणि नवा हवा असला तरी त्यांना फार लांब जायची गरज नाही. या मैदानाला लागूनच शेख फहिमुद्दिनचं पतंगवाल्याचं घर आहे. ते दिवसभर तिथं पतंग बनवत बसलेच आहेत.

"ये समझो हमारे दादा, फिर अब्बा ने करे. फिर अब हम कर रहे. तिसरी चौथी पिढी है. खानदानी ही है हमारा," त्यांच्या त्या छोट्याशा झोपडीवजा घरात पतंगाला खळ लावता लावता ते आम्हाला सांगतात.

सगळं कुटुंब छोट्याशा घरात पतंग बनवतं. जे मागच्या पिढ्यांनी केलं, तेच पुढच्या पिढ्या करताहेत.

पण प्रश्न आहे की, त्यांचं आर्थिक गणित काय आहे? ते पुरतं का? "यह पतंग हम बनाते और होलसेल में दे देते. उसमे हमारा समझो चार-पाचसो बच जाता है हजार पतंग के पिछे. हजार पतंग बनाने के लिए कम से कम दो दिन लग जाते है," ते सांगतात.

म्हणजे दिवसाचे दोन-अडीचशे रुपये. जास्त धंदा वर्षातले दोनेक महिनेच, संक्रांतीवेळेस. तेव्हा महाराष्ट्रासोबतच त्यांचे पतंग गुजरातेतही जातात. फहिमुद्दिन थेट व्यापाऱ्यांना ते विकतात. मात्र, उरल्या वर्षांचं काहीच सांगता येत नाही. तेव्हा थोडाफार व्यवसाय मुंगीच्या गतीनं चालू राहतो. पण त्यानं पुरत नाही.

म्हणूनच फहिमुद्दिनना वाटतं की, त्यांच्या दोन मुलांनी काही वेगळं करावं. एक मुलगा शाळेत आहे आणि दुसरा नुकताच दहावी झालाय.

"उनके लिए सोचते हम दूसरा. पर अभी कुछ करना नही चाहते. दूसरा गैरेज वगैरा डालने का बोलते है हम उनको. नही तो फिर यहीच काम सिखाएंगे उनको," फहिमुद्दिन निश्वास टाकत म्हणतात.

फहिमुद्दिनची कहाणी बहुतांश मुस्लीम समाजाची कहाणी आहे. पारंपारिक व्यवसायांच्या आर्थिक चक्रातून बाहेर न पडण्याची, नव्या संधी न मिळण्याची.

कुटुंबात व्यवसाय चालत आले आहेत. ते कष्टाचे, कारिगरीचे आणि छोट्या स्वरुपाचेच आहेत. शिक्षण नसल्यानं पुढची पिढी नव्या रस्त्याकडे जात नाही. अगदी मोजकेच ते करु शकतात.

मुस्लीम समाजाच्या या आर्थिक भ्रांतीची, त्यानुसार त्यांच्या मागास राहिलेल्या सामाजिक परिस्थितीची आकडेवारी वारंवार समोर आली होती. डॉ. मनमोहन सिंह पंतप्रधान असतांना केंद्र सरकारनं सच्चर समिती त्यासाठी देशपातळीवर स्थापन केली होती. त्यातही हे वास्तव समोर आलंच होतं.

त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं राज्यातल्या मुस्लिमांची या आर्थिक निकषांवर पाहणी करण्यासाठी डॉ. महमदूर रहमान समिती गठित केली होती.

किराडपुऱ्यात आम्हाला डॉ. फिरदौस फातिमा भेटतात. पूर्वी कॉंग्रेसमध्ये होत्या. आता AIMIM मध्ये आहेत. इथून नगरसेविकाही होत्या. त्यांच्याच काळात या वस्तीत एक शाळा त्यांनी मागितली होती आणि आता ती सुरु झाली आहे. त्यांना स्वत:ला याच वर्षी उर्दू साहित्यात डॉक्टरेट मिळाली आहे.

त्यांच्यासोबत किराडपुऱ्याच्या या वस्तीत फिरतांना प्रश्न हाच आहे की, आर्थिक अस्तित्वाचे हे प्रश्न मुस्लिमांच्या आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात कुठे आहेत? त्या सांगतात की गेल्या काही काळात मुस्लीम विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी ज्या स्कॉलरशिप्स दिल्या जायच्या, त्याही नाहीत.

"मुस्लिमांमध्ये फार कमी विद्यार्थी पदवी किंवा पदव्युत्तर टप्प्यांपर्यंत पोहोचतात. आता तर ज्या सरकारी फेलोशिप्स किंवा स्कॉलरशिप्स दिल्या जायच्या, त्याही बंद झाल्या. त्यामुळे असं वाटायला लागलं आहे की जर यांना शिकवलं तर ते जास्त प्रश्न विचारायला लागतील म्हणून हे अडथळे निर्माण करणं सुरु आहे," डॉ फातिमा म्हणतात.

याच किराडपुऱ्यातल्या एका गल्लीत अजाज अहमद भेटतो. तिशीतला हा तरुण. त्यानं मास्टर्स केलं आहे. त्यानं कधी नोकरी केली, कधी कॉल सेंटरमध्ये कामाला होता. ते बंद झाल्यावर आता कुटुंबात चालत आलेला कपड्यांचा व्यवसाय करतो आहे. आम्ही त्याच्या दुकानात जातो.

रहमान समितीच्या शिफारशीप्रमाणे, 2014 साली महाराष्ट्रात मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात मिळालं होतं. उच्च न्यायालयानं त्याला स्थगिती दिली, पण शैक्षणिक कोट्याला परवानगी दिली. त्या कोट्याची अंमलबजावणी मात्र झाली नाही.

पण पुन्हा प्रश्न तोच आहे : हे मुद्दे बाजूला सारुन, महाराष्ट्राचं राजकारण धार्मिक तेढीचं का झालं आहे?

धार्मिक तेढीच्या घटना आणि मुस्लिम मानसिकतेवरचा परिणाम

धार्मिक तेढीच्या घटना आणि त्यावरचं राजकारण हा गेल्या दशकभरातला सर्वत्र चर्चेच विषय आहे. देशाच्या विविध भागांमध्ये ते घडलंच, पण महाराष्ट्रातही त्याला अपवाद नाही.

अगदी अलिकडचं उदाहरण म्हणजे भाजपाचे आमदार नितेश राणे यांची भाषणं आणि त्यावरुन उठलेली राळ.

नितेश राणे अगोदर शिवसेनेत होते, मग ते कॉंग्रेसमध्ये गेले आणि शेवटी भाजपात आले. पण आक्रमक हिंदुत्वाची भाषा करत त्यांची मुस्लीम समाजाबाबतची वक्तव्य टीकेची लक्ष्य बनली. त्यांच्या पक्षातूनही जाहीर नाराजीचे सूर उमटले.

पण या राजकारणाव्यतिरिक्तही तणाव निर्माण करणारे अनेक कार्यक्रम वा घटना घडल्या. गेल्या काही वर्षांमध्ये राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये 'हिंदू जनआक्रोश मोर्चे' निघाले. त्यामध्ये कथित 'लव्ह जिहाद', 'लँड जिहाद' चे आरोप उघडपणे केले गेले.

औरंगजेबाची पोस्टर्स मिरवणं आणि सोशल मीडिया स्टेटस ठेवणं यावरुन अनेक ठिकाणी दंगलींचा तणाव निर्माण झाला. कोल्हापूरची दंगल राज्यभर गाजली.

या ताणलेल्या धार्मिक संबंधांचा परिणाम गावांतही दिसला. साताऱ्याचा पुसेसावळीत दंगलीत एकाचा मृत्यू झाला. कोल्हापूरजवळ विशाळगडाच्या परिसरात कथित अतिक्रमणावरुन वाद मोठा होत गजापूरमध्ये राहत्या घरांवर हल्ले झाले.

जळगांवहून कल्याणला जाणा-या रेल्वेत गोमांसाच्या शंकेवरुन मुस्लीम वृद्ध व्यक्तीला मारहाण झाली. तो व्हिडिओ व्हायरल होताच देशभरातून प्रतिक्रिया आल्या.

हे उदाहरणादाखल, पण अशा तेढ वाढवणा-या असंख्य घटना महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्यानं घडत आहेत. अकोला, अहिल्यानगर, संगमनेर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबईतल्या तणावाच्या घटना वानगीदाखल. याचा परिणाम मुस्लीम मानसिकतेवर झाला.

भीती, स्वत:ची सुरक्षा हेच त्यांच्या राजकारणाचे आणि मतदानाचे केंद्रबिंदू बनले आहेत. परिणामी या स्थितीत अपेक्षित असलेले धार्मिक ध्रुवीकरण महाराष्ट्रातही घडून आलं आणि त्याचे परिणाम राजकारणावर, मतदानावरही स्पष्ट दिसले.

"विशेषत: मुस्लीम घरातल्या स्त्रिया घरगुती कामं झाल्यावर चिंतेनं कुटुंबातली मुलंबाळं, तरुण मुलं परत येण्याची वाट पाहत असतात. मग तो जातांना सकाळी टोपी घालून गेला का? तो हमामा घालून गेला का? तो नमाजला जातांना कोणाला काही बोलला का? हल्ली तर त्यानं स्टेटस काय ठेवलंय मोबाईलला याचीही काळजी असते."

"तरुणाईचं रक्त सळसळत असतं. जोश मध्ये असतात. मग आपल्या मुलाकडनं काही चूक होईल का? मुलं सुरक्षित घरी परत येतील का ही मोठी काळजी आहे. ही अशी भीती पसरवण्यामध्ये राजकारण यशस्वी होतं आहे," पुण्याच्या मुस्लीम वस्त्यांमध्ये सामाजिक कार्य करणा-या तमन्ना इनामदार या भीतीच्या परिणामाबद्दल सांगतात.

या भीतीच्या मानसिकतेभोवतीच आजचं मुस्लीम राजकारण फिरतं आहे का आणि त्याचा या समुदायाच्या मतदानावरही परिणाम होतो आहे का?

लोकसभा निवडणुकीचा, त्या अगोदर झालेल्या इतर काही राज्यांत झालेल्या मतदानाचा कल पाहता, तो होतो आहे असं दिसतंय. एका बाजूने आक्रमकता आणि दुस-या बाजूला भीती, यातून घडून आलेलं ध्रुविकरण, महाराष्ट्राच्या राजकारणाचंही वास्तव आहे.

मुस्लीम मतदान एका बाजूला झुकल्यानं जी इतिहासातली काही गणितं होती, तीही बदलली. मुंबईचं उदाहरण त्यासाठी दिलं जातं. बाळासाहेब ठाकरेंच्या काळापासून शिवसेनेनं घेतलेल्या हिंदुत्वाच्या भूमिकेत मुस्लीमविरोध हा महत्वाचा भाग होता. तो विरोध केवळ भाषणांतूनच होता असं नाही तर संघर्ष रस्त्यावरही झाला.

तरीही स्थानिक पातळीवर मुस्लिमांची सेनेबद्दलची भूमिका बदलत गेली हे महापालिकेसारख्या निवडणुकांमध्ये दिसलं होतं.

पण 'महाविकास आघाडी'कडे आलेल्या उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला लोकसभा निवडणुकीत ज्या प्रकारे मुस्लीम मतदान झालं आणि अजूनही त्यांच्या बाबतीत जी मुस्लिम भूमिका आहे, ते निर्णायक ठरलं.

मुंबईत अनेक वर्षांच्या संघर्षाचा इतिहास असतांनाही मुस्लिम मतदान ठाकरेंच्या शिवसेनेकडे गेलं. या बदलालाही भीतीच कारणीभूत होती?

"भीतीचं कसं असतं की, एका मांजरीवर जर दहा इतर मांजरींनी हल्ला केला तर तिचं पळून जाणं हे फक्त घाबरणं ठरत नाही. ती एकटी स्वत:ला वाचवत असते. ते जास्त महत्वाचं," मुंबईतल्या माहिममध्ये राहणारे आणि व्यवसायानं वकील असणारे अकील अहमद म्हणतात.

विधानसभा निवडणुकीअगोदर शिवसेना भवनमध्ये मुस्लिम समुदायाची उद्धव ठाकरेंसोबत जी बैठक झाली, ज्यात 'इतिहास विसरुन नव्यानं पुढे जाऊ' असं आवाहन करण्यात आलं, त्या बैठकीत अकील स्वत: उपस्थित होते.

"इतिहासात अनेक गोष्टी घडल्या आहेत. त्या काही सुखावणा-या नाहीत. पण आम्ही फक्त इतिहासाचाच विचार करत बसलो तर भविष्य सुरक्षित होणार नाही," अकील आणि त्यांच्या सहका-यांसोबत त्यांच्या माहीमच्या कार्यालयात बोलतांना ते म्हणतात.

"आणि सध्या टारगेट मुस्लीमच होतो आहे. अजान, रोडवर नमाज, मदरसा, मस्जिद हे असे सगळे वादाची विषय आणि समोर फक्त मुस्लिम. त्यामुळे सतत हा मुस्लिम शब्द असा आदळत राहिल्यानं हा समुदाय मग एकत्र येतो. असुरक्षित वाटणं, त्यातून एकत्र येणं आणि सगळ्या समुदायाच्या सुरक्षिततेसाठी प्रयत्न करणं, याच्या त्यांच्या स्वाभाविक कृती असतात. मग त्यातून एकत्र मतदानही होतं," अकील सांगतात.

कथित 'व्होट जिहाद'चा वाद

अशा स्थितीत जे ध्रुवीकरण झालं आहे त्यात मुस्लीम मतदान भाजपाविरोधात एकत्र झालं आहे का? हा प्रश्न विधानसभेच्या गणितातही निर्णायक ठरणार आहे. लोकसभेला ही मतं एकगठ्ठा महाविकास आघाडीच्या दिशेनं गेली. त्यामुळे भाजपाच्या नेत्यांकडून या प्रकाराला 'व्होट जिहाद' अशी संज्ञा देण्यात आली आणि मोठा वाद सुरू झाला.

मुस्लीम समाजातल्या नेत्यांना, विरोधी पक्षांना ही संज्ञा मान्य नाही. काँग्रेसने तर थेट निवडणूक आयोगाकडे त्याची तक्रार केली आहे. पण तरीही भाजपाच्या प्रचारात सातत्यानं हा उल्लेख होतो आहे.

महाराष्ट्रातले भाजपाचे सर्वोच्च नेते आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सध्या होत असलेल्या मुस्लीम मतदानाला कोल्हापूरच्या एका कार्यक्रमात 'व्होट जिहाद' म्हटलं होतं. भाजपाचं असं विश्लेषण आहे की त्यांच्यविरोधात गेलेल्या या मतांमुळे काही जागा भाजपाच्या हातून निसटल्या.

"या निवडणुकीत आम्ही पाहिलं की कसा व्होट जिहाद होतो आहे. धुळ्यात 5 विधानसभा मतदारसंघात मिळून तिथल्या 1 लाख 90 हजारांना पुढे असलेला आमचा उमेदवार केवळ मालेगाव मध्य या मतदारसंघात 1 लाख 94 हजार मतांनी मागे जातो आणि 4 हजार मतांनी निवडणूक हरतो," असं फडणवीस जाहीर कार्यक्रमात म्हणाले होते.

पण भाजपाच्या या दाव्यांच्या बाजूनं आकडे किती आहेत याबद्दल साशंकता आहे.

नुकतीच 'लोकसत्ता'ने प्रकाशित केलेल्या बातमीनुसार लोकसभा निवडणुकीच्या आणि त्याअगोदर झालेल्या निवडणुकांच्या आकडेवारीची तुलना करता मुस्लीमबहुल मतदारसंघात भाजपाप्रणित 'महायुती'च्या मतांची टक्केवारी वाढली आहे.

या बातमीनुसार राज्यातल्या एकूण 38 विधानसभा मतदारसंघापैकी, जिथे मुस्लीम मतसंख्या 40 टक्क्यांच्या जवळपास आहे, 20 मतदारसंघांमध्ये 2019 च्या विधानसभा निवडणुकांपेक्षा 2024 च्या लोकसभेत भाजपा अथवा महायुतीच्या उमेदवारांच्या मतांमध्ये वाढ झाली आहे.

मात्र भाजपा अथवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित संस्थांना मुस्लिम मतांचं त्यांच्याविरोधात ध्रुवीकरण झालं आहे असं ठामपणे वाटतं. रा.स्व.संघप्रणित 'राष्ट्रीय मुस्लिम मंच' मुस्लिम समुदायासोबत काम करतो. त्याचे राष्ट्रीय संयोजक असलेले इरफान पिरजादे आम्हाला मुंबईत भेटतात.

त्यांच्या मते धार्मिक मताचा आणि निवडणुकीतल्या मताचा संबंध विरोधी पक्षांनी बहुतांश मुस्लीम मतदारांच्या मनात पक्का केल्यानं मतदानावरचा परिणाम दिसतो आहे, असं त्यांना वाटतं.

"मुस्लिमांना भाजपाला हरवायचं आहे आणि त्या नादात आपला विरोधक कोण आहे हे ते विसरले आहे. ते विसरुन गेले आहे की बाबरी मशीद पाडण्यात, मुंबई दंगलीत शिवसेनेचा किती हात होता. ते का तर भाजपा, मोदी यांना हरवण्यासाठी. एवढी नफरत त्यांच्या मनात विरोधी पक्षांनी भरली आहे."

"गरज असेल तेव्हा यांचे नेते कसे फडणवीसांकडे, अमित शाहांकडे जातात हे आम्ही पाहिलं आहे. पण जेव्हा मतदानाची वेळ येते तेव्हा शिवसेनेनं भाजपाविरोधात भूमिका घेतली आहे म्हणून त्यांच्याकडे गेले. भाजपानं त्यांच्या प्रगतीसाठी, विकासासाठी कितीही काही केलं तरी त्यांना ते आवडत नाही कारण विरोध त्यांच्या मनाच्या तळापर्यंत भरला आहे," पिरजादे म्हणतात

"भारतीय मुस्लीम हा सध्या चोहोबाजूंनी होणा-या हल्ल्यांना तोंड देतो आहे. त्यामुळे सामाजिक न्यायाची अपेक्षा बाजूला ठेवून सध्या स्पष्ट राजकीय भूमिका घेऊन स्वत:ला सुरक्षित ठेवणं ही त्याची पहिली गरज बनली आहे. त्यातून निवडणुकीवरचे परिणाम दिसत आहेत," फारुखी सांगतात. त्यामुळेच त्यांना वेळप्रसंगी शिवसेनेसोबत मुस्लिमांचं जाणं अतर्क्य वाटत नाही.

"शिवसेना बाबरी विध्वंसात किंवा मुंबई दंगलीमध्ये सहभागी होती. हा इतिहास आहे आणि तो कोणीही नाकारु शकत नाही. पण त्यापुढे भविष्यात किंवा धोरण म्हणून आपण पाहतो तर त्यात काही दीर्घकाळाचा मुस्लिमविरोध दिसत नाही. सध्यातरी त्यांच्यासाठी सुरक्षा, शांतता हीच प्राथमिक गरज आहे."

"जर सामाजिक न्याय अथवा प्रादेशिक विकासाच्या मुद्द्यावर शिवसेना आपलं धोरण आखते आहे तर इथल्या मुस्लिमांना त्यात स्वत:साठी संधी दिसते. शिवसेना 'महाविकास आघाडी'त आल्यावर त्यांना हा विश्वास वाटला. पण ते त्यांना भाजपाच्या धोरणाबद्दल वाटत नाही. तिथे विरोध दिसतो," फारुखी पुढे म्हणतात.

मुस्लिमांचं राजकीय नेतृत्व कुठे आहे?

मुस्लिमांची स्थिती आणि भूमिका लोकसभेच्या निवडणुकीनंतरच्या काळात फारशी बदललेली नसली, तरीही त्यांच्या मतदानाच्या निकषांमध्ये एक बदल नक्की झाला आहे. महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये मुस्लिम मतदार, नेते, लेखक-विचारवंत यांच्याशी बोलल्यावर असं दिसतं की राजकीय प्रतिनिधित्वाचा आणि सत्तेतल्या वाट्याचा प्रश्न मुस्लिम समाजासाठी आवश्यक बनला आहे.

लोकसभेला जरी या समाजाचा कल 'इंडिया' आघाडीकडे राहिला तरीही एकही मुस्लीम उमेदवार त्यांनी दिला नाही ही जाणीवरही या मतदारांमध्ये आहे. एकूणातच कमी झालेल्या सत्तेतला मुस्लिम समाजाचा वाटा हा पहिल्यापासून प्रश्न आहेच. त्यामुळे या प्रश्नावर मुस्लीम मतांना कोणत्याही पक्षाला गृहित धरता येणार नाही, हे स्पष्ट आहे.

महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून केवळ एकच मुस्लीम मुख्यमंत्री, अब्दुल रहमान अंतुले, झाले आहेत. सत्तेतला वाटा त्याव्यतिरिक्त कमी होत गेला. सध्या केवळ 10 आमदार विधानसभेत असून त्यांची टक्केवारी 3 पेक्षा थोडीच अधिक आहे. त्यामुळे मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्व महाराष्ट्रात का कमी हा महत्वाचा प्रश्न आहे.

"मुसलमानांच्या बाजूनं कोण बोलतं आहे? नवाब मलिक थोडंबहुत बोलायचे, पण काय अवस्था केली त्यांची? हुसेन दलवाई मुख्य परिघातून लांब गेले आहेत. हसन मुश्रिफांना मुसलमानांचं राजकारण करायचं नाही. अब्दुल सत्ता बहुसंख्याकांच्या मतदारसंघातून निवडून येतात. इम्तियाज जलील पडले. ते पुढे निवडून येतील की नाही हा प्रश्न आहे," सोलापूरात असणारे मुस्लीम लेखक, पत्रकार सरफराज अहमद स्पष्ट शब्दांत सांगतात.

"या नेत्यांपैकी कोणालाही काही बोलायचं नाही. कारण ते बोलले तर अबू आझमींसारखं त्यांना बाजूला पडावं लागेल. असदुद्दिन ओवेसी बोलतात पण मुसलमान त्यांच्या बाजूनं गेला की धर्मांध म्हणवला जातो. अशा वेळेस मुसलमान कोणाकडे मुक्तिदाता म्हणून पाहणार आहे? धर्मनिरपेक्ष पक्षांकडे की धार्मिक भूमिका घेणा-यांकडे? पण धर्मनिरपेक्ष म्हणवणारे पक्ष वा नेते मुस्लिमांच्या बाजूनं भूमिका घेत नाहीत," सरफराज म्हणतात.

हे वास्तव आहे की धर्मनिरपेक्ष म्हणवणा-या पक्षांकडूनही मुस्लीम उमेदवारांची संख्या कमी होत गेली. बहुसंख्याकवादी राजकारणाचा हा परिणाम होता. मुस्लीम राजकीय नेत्यांना वाटतं की ध्रुविकरणाच्या राजकारणाचा एक परिणाम असा झाला आहे की ज्या पक्षांना मुस्लीम मतं मिळत आहेत ते पक्षही मुस्लीम उमेदवार दिले तर हिंदूंची मतं आपल्याला मिळणार नाहीत म्हणून मुस्लिमांना उमेदवारी देत नाहीत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

"मुस्लीम समाज जेव्हा मतदान करतो, तो धर्म वगैरे काही बघत नाही. तो सगळ्या धर्माच्या उमेदवारांना मतदान करतो हा इतिहास आहे. त्यामुळे त्यांना कट्टर वगैरे जे म्हटलं जातं ते पूर्णपणे चुकीचं आहे. ख-या अर्थानं धर्मनिरपेक्ष जर कोणी राहत असेल तर तो मुस्लीम समाज आहे."

"कारण त्यांनी कधी आपल्या पक्षाला वा माणसाला म्हणून मतदान केलं नाही. त्यांनी कॉंग्रेसला केलं, राष्ट्रवादीला केलं, आता तर ठाकरेंच्या शिवसेनेलाही केलं. आज हे शक्य आहे का की शिवसेनेनं जर मुस्लीम उमेदवार दिला तर त्यांच्या पक्षातले इतर जातीधर्माचे लोक त्याला मतदान करतील का? मी आपल्याला स्पष्टपणे सांगतो की नाही देणार," AIMIM चे माजी खासदार आणि सध्याचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील म्हणतात.

कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभेचे माजी खासदार हुसेन दलवाईंची पण तीच तक्रार आहे की मुस्लीम मतं मिळणारे पक्ष आणि आघाड्याही हवी तेवढं प्रतिनिधित्व मुस्लिमांना देत नाहीत.

"महाराष्ट्रात मुस्लिमांची मतदारसंख्या पाहता किमान 32 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मुस्लीम उमेदवार दिला गेला पाहिजे. पण तसं होणार आहे का? लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला महाराष्ट्रात एकूण मिळालेल्या मतांपैकी 40 टक्के मतं मुस्लिमांची होती. मुस्लिमांच्या मतदानाचा टक्काही आता लक्षणीय वाढला आहे. पण महाराष्ट्रातल्या मुस्लीम नेत्यांवर अन्याय होतो, हे सत्य आहे," हुसेन दलवाई म्हणतात.

समकालीन राजकारणावर धर्माचा प्रभाव आणि त्यातूनच हिजाब, तलाक, अजान, वक्फ या आणि अशा धर्माच्या आधारानं घडवलेल्या राजकीय वादांच्या चक्रामध्ये सतत अडकलेलं राहणं, ही समकालीन मुस्लीम समाजाची शोकांतिका आहे. तिचा वापर सगळेच राजकीय पक्ष आपापल्या फायद्यासाठी करुन घेताहेत.

त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या संघर्षासाठी प्रतिनिधित्व नाही. मुस्लिमांची ही कोंडी येणारी निवडणूक तरी फोडणार का? की त्यांचा केवळ मतांसाठीच वापरलं जाणार, हा निर्णायक प्रश्न आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन