विधानसभा निवडणुकीत बहुमत कोणाला तरी मिळेल का? प्रा. सुहास पळशीकर यांची मुलाखत

राज्यात सध्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. या रणधुमाळीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात सध्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू आहे. प्रसारमाध्यमांमध्येही याची चर्चा सुरू आहे.

निवडणुकीत कोणते मुद्दे प्रभावी ठरणार, कोणते फॅक्टर्स मतदारांवर आणि निकालावर प्रभाव टाकू शकतात, याच अनुषंगानं बीबीसी मराठीचे संपादक अभिजीत कांबळे यांनी ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. सुहास पळशीकर यांच्याशी चर्चा केली.

डॉ. सुहास पळशीकर यांची मुलाखत चार वेगवेगळ्या भागांमध्ये आपण प्रकाशित करत आहोत. त्यामध्ये आपण या गोष्टींचा वेध घेणार आहोत की जे प्रभावी मुद्दे आहेत ते नेमके कसे काम करतात, त्या गोष्टींचा इतिहास कसा आहे, त्या निमित्तानं महाराष्ट्र राजकारण कसं बदलत गेलं, कोणते मुद्दे प्रभावी ठरलेले आहेत, सध्या आपण जी स्थिती पाहत आहोत, त्याची पार्श्वभूमी काय आहे ती देखील आपण डॉ. सुहास पळशीकरांकडून समजून घेणार आहोत.

(मुलाखतीच्या चार भागांपैकी हा पहिला भाग.... तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता)

प्रश्न - सर, पहिला मुद्दा असा आहे की राज्यामध्ये आतापर्यंत पक्षीय राजकारण कशी पद्धतीनं होत आलं आहे आणि सध्या पक्षीय राजकारणाची स्थिती काय आहे? आपण जर पाहिलं तर महाराष्ट्र स्थापनेनंतर पक्षीय राजकारण बदलत गेलं आहे. मात्र त्याचा वेग जो आहे तो नव्वदच्या दशकात जास्त बदललेला दिसतो. तर हा पक्षीय बदल कसा होत गेला आणि नव्वदीनंतर तो कसा बदला?

उत्तर - तुम्ही म्हणालात तसं, 1960 सालापासून आणि खरं म्हटलं तर 1956 सालापासून बदल होत गेला. कारण 1956 सालापासून त्यावेळच्या मुंबई राज्यात मराठी भाषिक एकत्र आले. तेव्हापासून काँग्रेसचं वर्चस्व होतं आणि त्यावेळेपासून एकपक्षीय किंवा एकपक्षीय वर्चस्वाची पद्धत म्हणता येईल ती 1978 सालापर्यंत राहिली.

80 च्या दशकात देखील ती राहिली मात्र त्यात स्पर्धात्मकता देखील आली. कारण वेगवेगळे पक्ष उदयाला येण्यास सुरूवात झाली. त्यातून काँग्रेस पक्षाला स्पर्धा सुरू झाली आणि मग तुम्ही म्हणालात त्याप्रमाणे 90 मध्ये खऱ्या अर्थानं कलाटणी मिळाली.

90 नंतर काँग्रेसला तर पिछेहाटीला तोंड द्यावंच लागलं. पण इथे कोणती पक्ष पद्धती होती असं विचारलं तर द्विध्रुवीय किंवा बायपोलर असं ज्याला म्हणता येईल, अशी पद्धत आली. म्हणजे सुरूवातीला काँग्रेस पक्ष आणि त्याच्या विरोधात भाजप आणि शिवसेना यांची युती ही उभी राहिली आणि त्यातून काँग्रेसला स्पर्धा निर्माण झाली.

त्याचा परिणाम असा झाला की 1991 नंतर काँग्रेसची वाताहत झाली आणि पुढे 1999 मध्ये तर काँग्रेस फुटली. त्यामुळे मी ज्याला द्विध्रुवीय म्हणतोय ती पद्धत पक्की झाली.

कारण दोन काँग्रेस एका बाजूला आणि भाजप-शिवसेना एका बाजूला. ते 2014 सालापर्यंत राहिलं. 2014 नंतर आपल्याला असं दिसतं की राष्ट्रीय पातळीवर भाजपाचा इतका जोर वाढला की त्याचा परिणाम महाराष्ट्रात देखील झाला. आणि जवळपास महाराष्ट्रात परत एकदा थोडीशी का होईना एका पक्षाच्या वर्चस्वाची पद्धत येते आहे का? असं वातावरण निर्माण झालं.

अर्थात 2024 च्या निवडणुकीच्या वेळेला ते वातावरण लोकसभेमध्ये एकदम मागे पडलं हा भाग वेगळा. पण ही गोष्ट खरी आहे, की आता 2014 नंतर महाराष्ट्रात भाजप हा महाराष्ट्रातील मोठा पक्ष म्हणून नक्की उदयाला आला.

प्रश्न - आता आपण 2014 पर्यंत बोललो. 2019 च्या निवडणुका झाल्या, त्यानंतर अनेक बदल पक्षीय पातळीवर, आघाडी-युती यांच्या पातळीवर झाले. त्यानंतर 2019 ते 2024 च्या दरम्यान तर आपण अनेक बदल पाहिले. म्हणजे त्यामध्ये शिवसेनेचे दोन वेगवेगळे गट झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन वेगवेगळे गट झाले. आणि हे दोन्ही गट वेगवेगळ्या युती आणि आघाडीमध्ये आहेत. या सगळ्या घडामोडी ज्या झाल्या, त्यानंतर आता महाराष्ट्रातील पक्षीय राजकारण तुम्हाला कशी पद्धतीनं दिसतं?

उत्तर - आता दोन-तीन शक्यता आहेत. एक तर मी म्हणालो तसं भारतीय जनता पक्ष हा वर्चस्वशाली पक्ष म्हणून उदयाला येण्याचा प्रयत्न करेल. दुसरी शक्यता सगळ्याच पक्षांना आता जशा निवडणुकीच्या वेळेस कराव्या लागल्या, तशा युत्या, आघाड्या करून ज्याला द्विध्रुवीय किंवा आघाड्यांच्या राजकारणाची पद्धत म्हणतात ती पुढची पाच-दहा वर्षे महाराष्ट्रात कायम राहील. पण तिसरा त्याच्यातील जो फॅक्टर आहे आणि मला माहीत आहे की आपण नंतर त्याची चर्चा करूच, तो म्हणजे छोटे पक्ष.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

इतके छोटे पक्ष निर्माण होत आहेत की त्यामुळे महाराष्ट्रात एक नवीन पक्ष व्यवस्था निर्माण होते आहे. की एक मोठा पक्ष आणि बाकीचे छोटे पक्ष असे एकत्र येण्याची शक्यता सुद्धा राहते. याचं कारण असं की अनेक छोटे पक्ष आणि दोन आघाड्यांमध्ये असलेले काही पक्षसुद्धा किती काळ पुढे टिकतील हा खरा प्रश्न आहे.

प्रश्न - सर, छोट्या पक्षांबद्दल आपण बोलत होतो. या निवडणुकीतदेखील छोटे पक्ष दिसत आहेत, तुम्ही त्यांच्याविषयी बोललात. त्या पक्षांचा प्रभाव या निवडणुकीत कसा असेल असं तुम्हाला वाटतं. ते निकालावर कितपत परिणाम करू शकतील?

उत्तर - निकालांपुरतं बोलायचं झालं तर पत्त्यांमध्ये अशी काही पानं असतात जी कुठेही चालू शकतात. तसे छोटे पक्ष आहेत. मात्र महाराष्ट्रातील काही महत्त्वाचे छोटे पक्ष घेतले की ज्यांच्यामुळे निवडणुकीत उमेदवार पडणं किंवा जर बहुमत कोणाला न मिळता त्रिशंकू विधानसभा आली तर त्यांचा फायदा होईल, असे तीनेक पक्ष तरी आपल्याला पाहता येतील.

पहिलं म्हणजे गेल्या अनेक निवडणुकांपासून खूप प्रयत्न करूनही यश न मिळालेला पक्ष म्हणजे वंचित बहुजन आघाडी. त्यांचं राजकारण सतत असं राहिलेलं आहे की ज्यामध्ये जास्त करून समाजातील वंचित घटकाला एकत्र आणण्याचा की वैचारिक प्रयत्न करायचा.

म्हणजेच आपण ज्याला वैचारिक भूमिका म्हणतो ती आहे. पण व्यवहारात मात्र ही जी द्वीध्रुवीय पद्धत आहे त्यांच्यात त्यांचा पक्ष कुठेही बसणारा नाही. आणि त्यामुळे त्यांच्यावर नेहमी वेगवेगळ्या प्रकारचे आक्षेप घेतले जातात, आरोप केले जातात.

त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीचा इतिहास असा आहे की त्यांच्यामुळे कोणी एकच पडतं असं नाही. तर त्यांचा फटका कोणालाही बसू शकतो. म्हणजेच जी भाजप-शिवसेनेला ओबीसी किंवा दलितांची मतं मिळत असतील तिथे जर वंचित बहुजन आघाडीचा तगडा उमेदवार असेल तर भाजप-शिवसेनेला फटका बसेल.

तेच काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत पूर्वापार झालेलं आहे. त्यांचे किती उमेदवार निवडून येतील यापेक्षा ते किती उमेदवारांना स्थानिक पातळीवर धक्का देतील हा प्रश्न त्यांच्या बाबतीत आहे.

दुसरा पक्ष म्हणजे असाच अनेक वर्षांपासून वाट पाहणारा पक्ष असं ज्याला आपण म्हणू, साधारण 2004 सालापासूनच, तो म्हणजे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. त्यांनाही काही जमलेलं नाही.

क्वचित प्रसंगी त्यांचे आमदार निवडून आलेले आहेत. ते जर सोडलं तर हा पक्ष फक्त बाहेरून पाठिंबा देण्यासाठी आहे की फक्त धमक्या देण्यासाठी आहे, अशी शक्यता लोकांना आतापर्यंत वाटत आलेली आहे.

आता यावेळेला मनसेला काय बरं जोर आला आहे. तर शिवसेनेत फूट पडल्यामुळे मुंबई पट्ट्यामध्ये मराठी मतांचं काय होणार हा मोठा प्रश्न आहे. आणि त्याचा फायदा कदाचित मनसे मिळवू शकते. ती मराठी मतं मिळवण्यासाठी म्हणून. त्यामुळे तो दुसरा घटक आहे.

आणि तिसरा, ज्याचा थेट परिणाम आतापर्यंत महाराष्ट्राच्या राजकारणावर झालेला नाही, पण काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीला फटका बसू शकेल असा पक्ष म्हणजे एमआयएम. हा पक्ष जर मोठ्या प्रमाणात निवडणुकीत उतरला आणि काही ठिकाणी त्यांनी जर मतं घेतली तर ती निश्चितपणे महाविकास आघाडीची मतं असणार आहेत.

आता मी जेव्हा म्हणतो की वंचित बहुजन आघाडी किंवा एमआयएम मतं घेतील तेव्हा दोन मुद्दे लक्षात ठेवले पाहिजेत. एक म्हणजे पक्ष वाढण्यासाठी त्यांना हे करणं भाग आहे. त्यामुळे माझा त्याला काही आक्षेप नाही.

पण नंबर दोन, राजकारण जेव्हा इतकं द्विध्रुवीय होतं, तेव्हा त्यांचे मतदार कदाचित त्यांना मतं न देता ज्याला कोणाला पाडायचं आहे त्याच्या विरोधात मतदान करतील. जसं लोकसभेत झालं तसं होऊ शकतं. हा त्या दोन्ही पक्षांपुरता पेच आहे. की त्यांना जर महाविकास आघाडीबरोबर समझौता करायचं नसेल तर त्यातून या दोन्ही पक्षांचं स्वत:चंच नुकसान होऊ शकतं.

प्रश्न - याच अनुषंगानं एक मुद्दा आहे की विचारसरणी ही या सर्व पक्षांचा एक पाया राहिलेला आहे. म्हणजे ज्या ज्या वेळेस या पक्षांची स्थापना झाली तेव्हा आम्ही एका विशिष्ट विचारसरणीचे आहोत, असं हे पक्ष सांगत आले आहेत. महाराष्ट्रात बरेच वर्षे ते त्याच पद्धतीनं होतं. म्हणजे जसं सांगितलं की 2014 पर्यंत काँग्रेस-राष्ट्रवादी एका बाजूनं, जे डावीकडे झुकणारे किंवा मध्यममार्गी असे पक्ष होते आणि उजव्या बाजूने म्हणजे शिवसेना-भाजप. आता ही जी काही उलथापालथ झालेली आहे. या सगळ्या गोष्टींचा ज्या मतदारांचा विचारसरणीच्या भूमिकेतून कल होता त्यांच्यावर काय परिणाम होईल आणि असा विचारसरणीला धरून मतदारांचा कितपत कल असतो?

उत्तर - मतदार हे विचासरणीला धरून विचार करतात असं अनेक अभ्यासकांचं म्हणणं आहे. पण ती विचारसरणी किंवा वैचारिक भूमिका आपण ज्या पद्धतीनं पाहतो, म्हणजे डावे आणि उजवे असं नसतं, असं त्या अभ्यासकांचं म्हणणं आहे. राज्याच्या निवडणुकीत आपल्याला असं झालेलं दिसतं की राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी वेगवेगळ्या कारणांनी आपली विचारसरणी सोडून दिली. त्यामुळे लोकांच्या मनात आता विचारसरणीपेक्षाही अधिक, जात असेल, हितसंबंध असेल, अस्मिता असतील हे मुद्दे अधिक प्रबळ होऊ लागले आहेत.

म्हणजे जुनी शिवसेना जर तुम्ही घेतली आज, तर त्यांच्यामध्ये काय फरक आहे. दोन्ही राष्ट्रवादी पक्ष घेतले तर त्यांच्यात काय फरक आहे. मुळात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसमध्ये काय फरक आहे. हे जर पाहायलं गेलं तर फरक काही दिसत नाही. फरक आहे तो भाजपच्या भूमिकेत. पण त्यांनी देखील काँग्रेसचे इतके लोक पक्षात घेतले आहेत की काँग्रेस जो मतदार असेल किंवा भाजपचा मतदार असेल, त्याला आपण कोणत्या पक्षाला नेमकं कशासाठी मत देतो आहे, याबद्दल संभ्रम पडणं स्वाभाविक आहे.

प्रश्न - हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा तुम्ही सांगितला की खरं तर जात आणि इतर गोष्टी ज्या आहेत त्या वैचारिक भूमिकेपेक्षा जास्त महत्त्वाच्या ठरत चालल्या आहेत. हा जो बदल आहे तो सर्वच राजकारणावर कितपत प्रभाव टाकतो आहे?

उत्तर - त्याचा एक परिणाम असा होतो की भावनिक आवाहन केलं जातं आणि त्याच्या आधारे मतं मिळवण्याचे प्रयत्न केले जातात. किंवा असा होतो की फक्त स्थानिक म्हणजे ज्याला लोकलायझेशन असं म्हणतात की जी प्रक्रिया गेली वीस वर्षे सुरू आहे. ज्यात फक्त स्थानिक राजकारण केलं जातं.

म्हणजे तुम्ही स्थानिक पातळीवर काय काम केलं एवढ्याच मुद्द्यावर निवडणुका लढवल्या जातात. मग तुमचा पक्ष कोणता, याचं महत्त्व कमी होतं. म्हणजे आपण पाहतो त्याप्रमाणे एखादा मोठा नेता किंवा कार्यकर्ता या पक्षातून त्या पक्षात जातो, तेव्हा त्याचे नुसते अनुयायी जात नाहीत तर मतदार देखील जातात.

त्याचा अर्थ असा झाला की हे मतदार त्याच्या वैचारिक भूमिकेपेक्षा त्याच्या कामाशी, त्याच्या व्यक्तिमत्वाशी बांधले गेलेले आहेत. याला राजकारणाचं लोकलायझेशन किंवा राजकारणाचं स्थानिकीकरण असं म्हणतात.

प्रश्न - एक जो मुद्दा आहे तो म्हणजे शहरीकरणाचा. म्हणजे महाराष्ट्राचं शहरीकरण ज्या पद्धतीनं झालं, त्या पद्धतीने पक्षीय प्रभाव देखील वाढत गेला. खासकरून आपण पाहतो की शहरीकरणाचा फायदा भाजप आणि शिवसेना या दोन पक्षांना झाला. तसंच काँग्रेसला त्याचा फटका देखील काही ठिकाणी बसत गेला आहे. तर या शहरीकरणाचा नेमका काय प्रभाव महाराष्ट्राच्या राजकारणावर पडला आहे?

उत्तर - दोन-तीन गोष्टी झाल्या. 1995 पासून हा प्रभाव आहे असं काही अभ्यासकांचं म्हणणं होतं. त्या वेळेला शिवसेनेचा जो उदय झाला त्याला शहरीकरणाचा ट्रेंड कारणीभूत होता का, हा प्रश्न त्यावेळेला विचारला गेला होता. आज आता त्याला तीस वर्षे झाली. महाराष्ट्रातील शहरीकरण आता 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून पुढे गेलं असणार आहे. जनगणना नसल्यामुळे आपल्याकडे आकडेवारी नाही.

पण सगळ्यांना मान्य आहे की शहरीकरण झालं आहे. त्या शहरीकरणातील गुंता असा आहे की त्याच्यातील म्हणजे शहरात राहणारे जे 50 टक्के आहेत त्यातील जवळपास 40 टक्के लोक हे मुंबई मेट्रोपोलिटन रिजन आणि पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन म्हणजेच मुंबई-पुणे या पट्ट्यामध्ये राहतात.

त्यानंतर जर तुम्ही नाशिक, नागपूर, छ. संभाजीनगर (औरंगाबाद) ही केंद्रं सोडली तर शहरीकरण उरलं कुठे. म्हणजे आपण जे शहरीकरण म्हणतो तिथे केवळ तिथे नगरपालिका झाल्या आणि त्यांना शहरं म्हटलं जातं म्हणून त्याला शहरीकरण म्हणतो. ही जी सगळी शहरं आहेत ती छोटी गावं नाहीशी होऊन तालुक्याच्या गावांना शहरं बनलेली आहेत. त्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा नाहीत.

त्या शहरांकडे पैसा नाही. त्यांच्याकडे फारसं कोणी लक्ष देत नाही. सगळं लक्ष असतं ते मुंबई-पुण्यावर. कारण तिथे लोकसंख्या मोठी आहे. आणि त्यामुळे राजकीय पक्षसुद्धा सगळं लक्ष जे केंद्रीत करतात ते मोठ्या शहरांवर करतात.

त्यातल्या त्यात मला असं वाटतं की शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जो होता, आता त्याचे दोन भाग झाले. पण त्या दोन्ही भागांना या मध्यम किंवा छोट्या शहरांचं महत्त्व कळालेलं आहे. त्यांनी तिथे काम केलेलं आहे. त्यामुळे तिथे शिवसेना-भाजपाला यांच्याशी स्पर्धा करावी लागते.

दुसरं म्हणजे भाजपला सरसकट शहरी पक्ष म्हणता येणार नाही. कारण भाजप वाढला तेव्हापासून त्यांनी ग्रामीण भागात जाण्याचा सतत प्रयत्न केला म्हणजे नव्वदच्या दशकापासून. त्यामुळेच आज तो राज्यातील मोठा पक्ष बनला आहे तो केवळ शहरांच्या जीवावर नाही तर ग्रामीण सुद्धा या पक्षानं यश मिळवलं.

त्यातून भाजप मोठा बनला आहे. याचा सारांश असा की आता महाराष्ट्रात अमका पक्ष शहरी आणि अमका पक्ष ग्रामीण अशी विभागणी करणं कठीण आहे.

प्रश्न - एक प्रश्न आहे जो सर्वांच्याच मनात आहे आणि जो अतिशय लक्षवेधी असू शकतो तो म्हणजे या निवडणुकीत काय होणार? आपण या निवडणुकीचं आताचं चित्र जर पाहिलं तर कोणकोणते फॅक्टर्स आहेत जे निर्णायक ठरू शकतात. ज्याच्यामुळे निकालांवर परिणाम होईल.

उत्तर - वरकरणी जर पाहिलं तर आपल्याला असं दिसतं की महागाई, बेरोजगारी. पटकन विचारलं की लोक सांगतात हे प्रश्न आहेत. थोडं पुढे जाऊन विचार करू लागलो की आपल्याला असं दिसतं की महाराष्ट्रातील शेतीचा जो पेचप्रसंग आहे तो एक महत्त्वाचा मुद्दा ग्रामीण भागामध्ये आहे. नुसतं ग्रामीण भागामध्येच नाही तर त्याचे शहरी भागात देखील पडसाद उमटतात.

कारण ही जी शहरं आहेत, ती ग्रामीण भागात शेतीमध्ये पोट न भरल्यामुळे येऊन जे लोक राहत आहेत त्यामुळेच वाढू लागली आहेत. महाराष्ट्रातील स्थलांतरात सर्वात जास्त स्थलांतर ज्याला इन-मायग्रेशन म्हणतात ते आहे. म्हणजे राज्यातील राज्यात स्थलांतर होतं आहे. त्यामुळे शेतीच्या ज्या झळा आहेत त्या शहरात देखील जाणवणार.

तिसरा घटक म्हणजे सुप्रसिद्ध मुद्दा. म्हणजेच मराठा समाज काय करणार हा आहे. मग चौथा घटक म्हणजे या चार, पाच, सहा पक्षांच्या आघाड्या कशा होणार. त्यांची समीकरणं आणि ज्याला तांत्रिक भाषेत मतांचं हस्तांतरण म्हणतात, की तुम्ही उमेदवार असाल तर माझ्या पक्षाचे लोक तुम्हाला मतं देतील का? यावर निवडणुकीचे निकाल ठरतील.

प्रश्न - तुम्ही हे जे पाच घटक सांगितले यातील सर्वांत महत्त्वाचे घटक कोणते वाटतात?

उत्तर - मला असं वाटतं की लोक बोलताना वेगवेगळ्या गोष्टी बोलतात पण शेवटी आजवर ज्याला जीवनमरणाचे प्रश्न असं आपण म्हणू, उपजीविकेचे प्रश्न. की आयुष्य सुखी नाही हा जो मुद्दा आहे, तो कुठेतरी लोकांच्या मनात राहणार आहे. कोणताच राजकीय पक्ष आपल्याला हे देत नाही हे जरी खरं असलं. तरी त्याची झळ नेहमी जास्तकरून राज्यकर्त्यांना बसते. कारण तुम्ही राज्यकर्ते असता आणि त्यामुळे लोकांचा पहिला राग तुम्ही दोन वर्षात काय केलं किंवा पाच वर्षात काय केलं हा असतो.

त्यामुळे मला असं वाटतं की भारतीय जनता पक्ष, शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना या असमाधानाची झळ बसू शकते. वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांचा जो पाऊस पडलेला आहे, तो पाहिला तर तुमच्या असं लक्षात येईल की त्याचं कारण नेमकं हेच आहे. कारण त्यांनाही हे माहित आहे की लोक असंतुष्ट आहेत आणि त्याचा आपल्याला फटका बसू शकतो, झळ बसू शकते.

प्रश्न - मग हे पाहिल्यानंतर या सर्व मुद्द्यांच्या आधारावर आता पारडं कसं दिसतं आहे?

उत्तर - मला असं वाटतं की कोणाच्या बाजूनं पारडं झुकलं आहे असं आता आजच्या घडीला वाटत नाही. मला असं वाटतं की लोकसभा निवडणुकीत एक टक्क्याचा फरक होता. म्हणजेच साध्या भाषेत बोलायचं झालं तर खरं पाहता, दोघांचीही ताकद सारखीच होती. त्यामुळे बहुसंख्य लढती या अटीतटीच्या होतील.

त्यातून अंतिमत: कोणाला बहुमत मिळेल हा प्रश्न विचारण्यापेक्षा खरा प्रश्न असा विचारायला हवा की कोणाला तरी बहुमत मिळेल का? की दोन्ही आघाड्या बहुमताच्या अलीकडेच राहतील, ही महाराष्ट्रात मला शक्यता जास्त वाटते.

हे अर्थातच उमेदवारी ठरायच्या आधी, प्रचार सुरू व्हायच्या आधी आपण बोलत आहोत, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. एक मुद्दा आणखी असा की पक्षांवरचा लोकांचा विश्वास कमी व्हायला लागला आहे. महाराष्ट्रात तर सर्वात जास्त कमी होतो आहे. ज्या पद्धतीनं गेल्या पाच वर्षात त्यांनी राजकारण केलं त्यामुळे ते होतं आहे. त्यामुळे पक्षांबद्दल बोलायचं तर मला वाटतं की हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की पक्षांची विश्वासार्हता ही अतोनात कमी होते आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.