हमीभावासाठी ‘काळी दिवाळी’ साजरी करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आचारसंहितेचे गुन्हे का दाखल झाले?

यवतमाळमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर चक्क आचारसंहितेचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कापूस आणि सोयाबीनच्या पिकांना हमीभावानुसार भावा द्यावा, या मागणीसाठी हे शेतकरी आंदोलन करत होते.

यवतमाळमधील विविध तालुक्यांमधील शेतकरी दिवाळीच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 2 नोव्हेंबर 2024 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जमले आणि त्यांनी तिथं 'काळी दिवाळी' साजरी केली.

हे संपूर्ण प्रकरण नेमकं काय आहे? आणि शेतकऱ्यांवर आचारसंहिता भंगाचे गुन्हे का दाखल करण्यात आले? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

नेमकं काय घडलं?

दिवाळीच्या दुसऱ्या दिवशी (2 नोव्हेंबर 2024) शेतकऱ्यांच्या घरी गोवर्धन पूजा होत असते. पण यवतमाळ तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर 'काळी दिवाळी' साजरी केली.

यावेळी शेतकऱ्यांनी घरातून गोड पदार्थांचा समावेश नसलेली शिदोरी आणली होती. त्यामध्ये फक्त चटणी-भाकरीचाच समावेश होता. तीच चटणी-भाकरी शेतकऱ्यांनी खाल्ली आणि सरकारविरोधात घोषणाबाजीही केली.

"मोदी तुम होश में आओ, कपासकी आयात बंद करो" अशा घोषणा शेतकऱ्यांकडून देण्यात आल्या.

यानंतर आचारसंहितेच्या काळात फिरत्या पथकाच्या तक्रारीनंतर यवतमाळ शहर पोलिसांनी रविवारी म्हणजे 3 नोव्हेंबरला शेतकऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला.

शेतकऱ्यांनी कुठलीही परवानगी न घेता आंदोलन केलं आणि आचरसंहितेच्या काळात जास्त लोक जमता येत नाहीत, असं म्हणत हे गुन्हे दाखल करण्यात आले.

शेतकऱ्यांनी आचारसंहितेचा भंग केला असल्याने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचं यवतमाळ शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सतीश चवरे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

'आचारसंहिता दीड महिना, मग आम्ही मागण्या कुणाकडे मांडायच्या?'

शेतकऱ्यांवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आता शेतकरी संतप्त झाले आहेत.

याच आंदोलनामध्ये बाभूळगाव तालुक्यातले सोयाबीन आणि कापूस उत्पादन करणारे शेतकरी मनोज पाझघरे हे सहभागी झाले होते. त्यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना या सगळ्या घटनाक्रमाबद्दल संताप व्यक्त केला.

मनोज पाझघरे यांच्याकडे सावर या गावात 17 एकर शेती आहे. ते आपल्या शेतामध्ये कापूस आणि सोयाबीनचं पीक घेतात.

मनोज पाझघरे म्हणाले, “आमच्याकडे अजूनही कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआयचे) खरेदी केंद्र सुरू झाले नाहीत. शेतकरी दिवाळीला कापूस विकून आपल्या घरची दिवाळी साजरी करतो. तसेच आता पुढची पेरणी करायचीही वेळ आहे.

“आता आलेलं पीक विकून त्या पैशांमधून पुढच्या पिकांचा खर्च करतो. पण, कापूस खरेदी केंद्रच सुरू झाले नसल्याने, ना दिवाळी साजरा करू शकतो, ना पुढच्या पिकांची पेरणी करू शकतो. आम्ही आमच्या मागण्यांसाठी कुठलीही तोडफोड, जाळपोळ न करता शांततेनं आंदोलन केलं.

“पण आचारसंहितेचा भंग केला म्हणून आमच्यावर गुन्हा दाखल झाला. आचारसंहिता दीड महिना असेल तर मग शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मागण्या कुठे मांडायच्या? सरकार शेतकऱ्यांच्या असं आडवं येत असेल तर हे अत्यंत चुकीचं आहे.”

'काळी दिवाळी' साजरी करण्याची वेळ का आली?

शेतकऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत, ज्यासाठी त्यांच्यावर 'काळी दिवाळी' साजरी करण्याची वेळ आली, हे जाणून घेऊया.

सोयाबीनला अजूनही हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळत आहे. सध्या सोयाबीनला 4 हजार 891 रुपये हमीभाव आहे आणि खुल्या बाजारात चांगल्या सोयाबीनला चार हजारांच्या कमी भाव मिळतो, अशी या शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.

सोयीबानची विक्री हमीभावात व्हावी तसेच सीसीआयचे कापूस खरेदी केंद्र सुरू करावे, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे.

दसऱ्याला कापसाची खरेदी सुरू होते. पण, नाफेड आणि सीसीआयचे कापूस खरेदी केंद्र सुरू झालं नाही, याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

"दिवाळीसाठी मुलाबाळांना कपडे घ्यायचे असते, दिवाळीला लोकांचं कर्ज परत करायचं असतं. पण, आता कापूस खरेदी केंद्र सुरू झालं नाहीतर आम्ही काय करायचं", असा संतप्त सवाल या शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

कापसाची एमएसपी 7531 रुपये आहे. पण, कापूस खरेदी केंद्र सुरू झालेलं नाही. त्यामुळे खुल्या बाजारात कापूस 6 हजार रुपयांत विकावा लागतोय.

कापसाचे खरेदी केंद्र सुरू करून कापूस खरेदी करावी आणि मोदी सरकारनं बाहेरून कापसाच्या गाठी आयात केल्या आहेत, ती आयात तात्काळ थांबवावी, अशा मागण्या घेऊन आंदोलन केल्याचं शेतकरी-वारकरी संघटनेचे अध्यक्ष सिकंदर शाह यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना सांगितलं.

'हे प्रशासन इंग्रजांपेक्षाही क्रूर'

सिकंदर शाह म्हणतात, "याआधीच आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयाला निवेदन देऊन कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी केली होती. तसेच कापूस खरेदी केंद्र सुरू झाले नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारादेखील दिला होता.

"पण आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत त्यामुळे आंदोलन करावं लागलं. सोबतच त्यांच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा देखील त्यांनी निषेध केला. आम्ही घरची भाकर आणून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर खाल्ली. घरची चटणी-भाकर आणून खाणं गुन्हा असेल तर सरकार आणि प्रशासन इंग्रजांपेक्षा क्रूर वागत आहे."

निसर्ग तर कोपतोच पण राज्यकर्तेही कोपल्यावर आम्ही करायचं काय, असा सवालही ते उपस्थित करतात.

"आम्हाला सरकार 6 हजार रुपये देते. पण, पिकांना कमी भाव देऊन आमचं नुकसान करतेय. आता आम्ही कुठल्याही सरकारी कार्यालयात जाऊन आमचं आंदोलन करणार नाही. 520 गावात आम्ही शेतकरी बसू आणि आमच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय उठणारच नाही," असा इशाराही त्यांनी दिला.

सिकंदर शाह हे स्वतः शेतकरी असून त्यांची कळंबजवळ नरसापूर गावात चार भाऊ मिळून 117 एकर जमीन आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)