'लाडकी बहीणच्या हप्त्यांपेक्षा हमीभाव द्यायचा असता', नाशिकच्या कांदा शेतकऱ्यांसाठी कामाची गोष्ट कोणती?
- Author, सिद्धनाथ गानू
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
- Reporting from, नाशिक
नाशिक आणि नाशिकचा कांदा, याचे दर चढले तरी आणि पडले तरी कुणाच्या ना कुणाच्या डोळ्यात पाणी येतंच. लोकसभा निवडणुकीत उत्तर महाराष्ट्रात याच कांद्याने अनेकांच्या तोंडचं पाणी पळवलं आणि ते डोळ्यात आणलं.
‘कामाचं बोला’ या बीबीसी मराठीच्या मालिकेच्या दुसऱ्या भागासाठी मी नाशिकमध्ये पोहोचलो. महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागातील तरुण मतदार कोणत्या गोष्टींवर लक्ष देतील? त्यांचं प्राधान्य, त्यांच्या अपेक्षा काय आहेत? हे जाणून घेण्यासाठी मी चार जिल्ह्यांमध्ये प्रवास केला.
शेती आणि उद्योग दोन्ही मोठ्या प्रमाणात असलेल्या नाशिकची रोजगार आणि व्यवसायाची स्थिती काय आहे? इथल्या तरुण वर्गासाठी कामाच्या गोष्टी कोणत्या आणि बिनकामाच्या कुठल्या हे जाणून घेतलं.
उत्तर महाराष्ट्र म्हटलं की, तुम्हाला कोणते जिल्हे आठवतात? प्रशासकीय दृष्टीने पाहिलं तर पाच जिल्ह्यांचा हा प्रदेश. नंदुरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक आणि अहमदनगर म्हणजे अलिकडेच झालेला अहिल्यानगर. नगरचा विस्तार आणि व्याप असा की तो उत्तर महाराष्ट्राचा भाग आहे हे क्वचितच डोक्यात येतं.
नाशिकची गोष्ट त्याहून गमतीशीर. ते उत्तर महाराष्ट्राचा भाग आहे, पण खान्देशचा नाही. पण खान्देशसाठी नाशिक हे एक महत्त्वाचं केंद्र आहे. शिक्षण, रोजगार आणि महत्त्वाकांक्षांच्या बाबतीत नाशिकला वेगळं स्थान आहे.
कांदा, सोयाबीन अशी महत्त्वाची पिकं घेणाऱ्या नाशिकच्या शेतकऱ्यांची लोकसभा निवडणुकीत खूप चर्चा झाली. मी अशाच काही शेतकऱ्यांना गाठलं. नाशिक शहराच्या बाहेर, साधारण 25 किलोमीटर अंतरावर आहे जयगांव. इथल्याच काही शेतकऱ्यांशी त्यांच्या शिवारात गप्पा झाल्या.
फोटो स्रोत, https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/
हे पुरुष शेतकरी भरभरून बोलत होते. त्याचवेळी पलीकडे अनेक महिला शांतपणे आपलं काम करत होत्या. मध्येच आमचं बोलणं ऐकून त्या आपसांत काहीतरी बोलायच्या, हसायच्या. हा आमचा संवाद
प्रश्न : ‘ताई, लाडकी बहीणचे हप्ते मिळाले का?’
उत्तर : ‘हो मिळाले ना.’
प्रश्न : ‘जे हप्ते हातात आले त्यांचा किती उपयोग होतोय?’
उत्तर : “थोडाफार उपयोग झालाय बायांसाठी. घरातले खर्च नाही ना भागू शकत. महागाईच्या जमान्यात पाच आणि सहा हजार रुपयांत काय होतं? एका मुलाचा वर्षाचा खर्च 50 ते 60 हजार रुपये आहे. घरातल्या किराण्यावरच महिन्याला पाच ते सहा हजार रुपये लागतात. या हप्त्यांच्या पैशात काहीच नाही भागत.”
कांद्याला मनाजोगता भाव न मिळाल्याची नाराजी अजूनही स्पष्ट आहे आणि ते सोडता बाकीची सगळी तात्पुरती मलमपट्टी आहे असं हे शेतकरी सांगत होते.
एकीकडे कांदा – सोयाबीनची शेती करणारा आणि दुसरीकडे गावात इलेक्ट्रिकल दुकान चालवणारा अविनाश कांद्याला बाहेर भाव मिळायला हवा असं सांगत होता.
“भारताचा कृषिमाल जागतिक बाजारपेठेत जास्त चांगला पोहोचावा यासाठी सरकारने धोरणं आखली पाहिजे. जो तरुण वर्ग शेतीत उतरू पाहतोय त्यांना चांगला हमीभाव मिळेल आणि ते समृद्ध होतील असं काहीतरी केलं पाहिजे.”
महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे भारत दिघोळे म्हणतात, “PM किसान योजनेप्रमाणे राज्य सरकारनेही हप्ते सुरू केले. म्हणजे दोन्हीचे मिळून 12 हजार रुपये आम्हाला दिले जातायत. कांद्यावर निर्यातबंदी लावल्यानंतर प्रति क्विंटल 4000 रुपयांवरून कांद्याचा दर 2000 रुपयांवर आला, पुढे हजार रुपयांच्याही खाली गेला."
"म्हणजे माझा कांदा विकून 10 लाख उत्पन्न मिळालं असतं त्याऐवजी ते दोन – अडीच लाखांवर आलं. तुम्ही आमचे लाखो रुपये हिरावून घेतले आणि दुसरीकडे 12 हजार रुपये देताय ही विसंगती आहे. आम्ही मागितलं नाही ते देताय आणि जे मागतोय ते देत नाही.”
एकीकडे शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी हमीभावासाठी आहे. पण दुसरीकडे एक चांगली गोष्ट कानी पडली. इथल्या शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये (ITI) शिकणाऱ्या काही निवडक विद्यार्थ्यांनी जर्मनीत नोकरी मिळाली. ही झेप कशी घेतली गेली हे जाणून घेण्यासाठी मी सातपूरच्या ITI ला पोहोचलो.
देशात गेली काही वषं कौशल्यांची भरमसाठ चर्चा झाली. नवीन मंत्रालयं स्थापन झाली, नव्या योजना घोषित झाल्या, पुरस्कारही दिले गेले. पण प्रत्यक्षात कुशल कामगारांचं भवितव्य काय आहे? इथल्या विद्यार्थ्यांनी केवळ तंत्रशिक्षण आणि भाषा प्रशिक्षणाच्या जोरावर जर्मनी कशी गाठली? सातपूर ITI चे उपसंचालक रविंद्र मुंडासे यांनी याबाबत माहिती दिली.
"भारत आणि जर्मनीच्या या संयुक्त उपक्रमातून ड्युअल डिग्री कोर्स चालवला जातोय. ITI मधून शिक्षण घेतलेले जे विद्यार्थी जर्मन भाषेचं प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करतील त्यांना जर्मनीत दोन प्रकारचं प्रशिक्षण मिळेल – On job आणि classroom."
"तीन वर्षांच्या या कार्यक्रमानंतर त्यांना जर्मनीत स्थायिक होण्याचा तसंच पुढे शिक्षण घेण्याचा पर्याय खुला असेल. यासाठी जर्मन भाषेचं प्राथमिक शिक्षण घेण्यासाठीच्या खर्चाची तरतूदही महाराष्ट्र शासन करणार आहे," अशी माहिती मुंडासेंनी दिली.
शेतकरी अविनाशच्या म्हणण्याप्रमाणे काही प्रमाणात तरुण वर्ग अजूनही शेतीतून आर्थिक भरभराटीची अपेक्षा ठेवून आहेच. ITI मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकडून त्यांना रोजगाराची हमी अपेक्षित आहे.
पण, दुसरीकडे असाही तरुण आहे, ज्याला परदेशात पोहोचायचं आहे. या तरुणांच्या महत्त्वाकांक्षा मोठ्या आहेत. मी जेव्हा ग्रॅज्युएशनसाठी धुळ्यातून पुण्यात पोहोचलो तेव्हा फॉरेन लँग्वेज म्हणजे परकीय भाषा शिकण्याचं बऱ्यापैकी फॅड होतं. पण हा प्रकार प्रामुख्याने पुण्या – मुंबईतच केंद्रीत होता.
ITI च्या काही मुलांसाठी ही संधी अनाहूतपणे आली. पण इथे अनेक सुशिक्षित तरुण असे आहेत जे लहान शहर, ते मोठं शहर आणि मग परदेश असा सरधोपट मार्ग न स्वीकारता थेट परदेशात जाण्याची तयारी करतायत.
कुणाला पदव्युत्तर शिक्षण घ्यायचंय, तर कुणाला नोकरी हवीय. जर्मन, फ्रेंच, जपानी भाषा शिकून तिथे दीर्घकाळ काम करण्याचीही इच्छा अनेकांनी बोलून दाखवली.
उत्तर महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांपेक्षा नाशिकची परिस्थिती तुलनेने चांगली आहे. पण अजूनही गोष्टी सुधारण्यासाठी वाव आहे असं इथले जाणकार सांगतात. ज्येष्ठ पत्रकार जयप्रकाश पवार म्हणतात, “नाशिकमध्ये नगदी पिकं आहेत पण शेतीचं गणित प्रत्येकालाच जमेल असं नाही. म्हणून मग तरुण नोकऱ्या शोधण्याकडे वळतात.
इथल्या औद्योगिक वसाहती पूर्ण ताकदीने चालत नाहीत. IT पार्क स्थापन झाले पण पूर्णत्वास गेलेले नाहीत, म्हणून इथल्या मंडळींना बंगळुरू, पुणे किंवा मुंबईत नोकऱ्या शोधार्थ जावं लागतं.”
गोष्टी सुरू होतात, पण पूर्णत्वास जात नाहीत, या परिस्थितीला राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हेच कारण असल्याचं जयप्रकाश पवार म्हणतात.
“भुजबळांच्या एन्ट्रीने 20 वर्षांपूर्वी आशा निर्माण झाली होती, पण नंतरच्या काळात त्यांचंही दुर्लक्ष झालं. राज्य सरकारने सध्या जर्मनीत नोकरीच्या संधींचं धोरण आणलं आहे. उत्तर महाराष्ट्रात संधी आहेत. केळी, कांदा, द्राक्षं, सोयाबीन अशी पिकं इथे होतात.
या पिकांवर संस्कार करून, निर्यातीसाठी उत्तेजन दिलं असतं तर यातून चांगले पैसे मिळाले असते आणि तरुण भरकटले नसते. पूर्ण पाच वर्षांचा प्लॅन हवा, निवडणुकीच्या तोंडावर घोषणा करून पुरेसं नाही. पाच वर्षं तरुण हा फोकस ठेवून कामं करायला हवी होती.”
यंदाच्या निवडणुकीत नाशिक जिल्ह्यातील अनेक लढती कमालीच्या रंगतदार होतील असं चित्र आहे. कुठे कांद्याचा मुद्दा आहे, कुठे विकासाचा आणि या सगळ्याच्या जोडीला मतदारसंघांमधील जातीय गणितं आणि त्यांच्यावर होणारा मराठा – ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्याचा परिणाम हेदेखील आहेतच.
इथले 15 मतदारसंघ आणि त्यातले बहुसंख्य तरुण मतदार शेवटच्या टप्प्यात काय भूमिका घेतील यावर बरंच काही अवलंबून असेल.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
