'लाडकी बहीण योजनेचे पैसे मिळावे म्हणून पदरचे पैसे घालवायची वेळ आली' - ग्राऊंड रिपोर्ट

महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकारने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेतून महिलांसाठी प्रत्येक महिन्याला दीड हजार रुपये देण्याची घोषणा केली. गेल्या काही महिन्यांपासून महिलांच्या खात्यात ही रक्कम जमा होते आहे.

पण खरंच तळागाळापर्यंत ही योजना पोहोचली आहे का आणि त्याचे राजकीय परिणाम निवडणुकीत दिसतील का? हे पाहण्यासाठी आम्ही महाराष्ट्राच्या विविध भागात या योजनेचा आढावा घेत महिलांशी संवाद साधला.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूरमधील भादली गावातल्या भिल्लांच्या वस्तीवर आम्ही पोहोचलो, तेव्हा दुपार टळून गेली होती. या वस्तीवरचे बहुतांश लोक ऊस तोडणी कामगार आहेत. या वस्तीवर विजेच्या तारा पोहोचल्या आहेत, पण वीज नाही. घराबाहेर जल जीवन मिशन अंतर्गत आलेले पाण्याचे नळ आहेत, पण पाणी नाही.

घराच्या वऱ्हांड्यात बसून महिलांच्या गप्पा रंगल्या होत्या. आमच्या सोबतच्या अंगणवाडी सेविकांनी इतरही महिलांना हाक दिली. पक्कं बांधकाम असलेल्या एका छोटेखानी घराबाहेर महिला जमा झाल्या.

अंगणवाडी ताईंनी विचारलं, लाडकी बहीण योजनेचे पैसे पोहोचले का? अपवाद वगळता बहुतांश महिलांचं उत्तर होतं - 'नाही'.

प्रत्येकीचं कारण जवळपास एकच होतं, ते म्हणजे, कागदपत्र नाहीत.

याच वस्तीवर मुक्ताबाई गायकवाड राहतात. वस्तीवरच्या इतरांसारखंच त्याही ऊस तोडणी कामगार म्हणून काम करतात. लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यापासून त्यांच्यापर्यंत त्यांचा रुपया तर पोहोचला नाहीच. शिवाय, ते मिळवायचे म्हणून पदरचे पैसे घालवायची वेळ आल्याचं त्या सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "ते म्हणत्यात कागदपत्र घेऊन या तेव्हा पैसे भेटतील तुम्हाला. आमच्याकडं रेशन कार्ड नाहीय. ते काढावं लागेल सांगतात. ते काढीलं नाही.

"कागदपत्रच नाही काय मग कसं काढायचं मग, कशाचेच नाही, पैशे मगातात रपारप मग. काही काढायचं मग पैशे मागतात. रेशन नाहीये. या लाडक्या बहिणीचे नाहीयेत."

मराठवाड्यातल्याच परतूर मधल्या पडक्या घरात राहणाऱ्या राधाबाई खांडेभराड निराधार आहेत. पोटची तिन्ही मुलं त्यांचा सांभाळ करत नाहीत.

राधाबाईंना पॅरलिसिसचा अटॅक येऊन गेलाय. तात्पुरत्या छताखाली ठेवलेला गॅस आणि मांडलेली भांडी हे त्यांचं स्वयंपाकघर. या स्वयंपाकघरातल्या प्लॅस्टीकच्या बरण्यांमध्ये धान्य आणि भाजी दिसते ती अपवादानेच.

शिळंपाकं खाऊन त्या जगतायेत. तेही मिळेल तेव्हा. याच परिस्थितीमुळे त्यांनी निराधार पेन्शन योजनेसाठी अर्ज केला होता. 2021 पासून त्या पेन्शन मिळण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. पण अजूनही हा अर्ज मंजूर झाला नाही.

लाडकी बहीण योजनेचा निधी मात्र त्यांना मिळाला आहे. त्यातून औषधं आणि दोन साड्यांची खरेदी केल्याचं त्या सांगतात. पण हे पैसे कुठे आणि कसे पुरणार असा सवालही विचारतात.

त्या म्हणाल्या, “मिळले ना ताई पैसे.. हौ.. पण त्ये कुठले पुरायलेत... मला तीन हजारच्या औरंगाबादच्या गोळ्या आणायला लागत्यात.. इथल्या शूगर बीपीच्या गोळ्या. कशाचे पुरले आलेत एवढे?”

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

निधी मिळत नसल्याची तक्रार तर आहेच. शिवाय जेव्हापासून योजना जाहीर झाली आहे तेव्हापासूनच महागाई वाढल्याचीही तक्रार अनेक महिलांची आहे. यात वाढलेल्या किंमतींचा भाग आहेच, शिवाय पैसे मिळत असल्याने गावातही आपल्याकडून दुकानदार जास्त पैसे मागत असल्याचा दावा महिला करतात.

जालन्यातल्या शेतमजुरी करणाऱ्या, वीटभट्टी कामगार म्हणून काम करणाऱ्या महिलांशी आम्ही बोललो, तेव्हा बहुतांश महिलांची ही तक्रार होती. त्यातच रेशन दुकानांमधून महिन्याकाठी मिळणारं गहू तांदूळ असं धान्यसुद्धा कमी होणार असल्याचं या महिलांचं म्हणणं आहे.

यातल्याच फरीदा शेख शिवणकाम करुन पैसे कमावतात. त्या म्हणाल्या, "पैसे आले की महागाई झाली. जसे पैसे मिळाले अकाऊंटला तशी दुसऱ्या दिवशी मी दुकानात गेले, तेव्हा दुकानदार म्हणाला लाडकी बहीणीचे पैसे भावानं पाठवले मग हिकडं द्या ना आम्हाला.

"हर गोष्टीत वाढवून टाकलं त्यांनी. खोबरं होतं 110 रुपये किलो. आता झालं 160 रुपये किलो. मंग एवढंच काय फायदा? तुम्ही थोडी स्वस्ताई करा. आम्हाला लाडकी बहिणीचे पैशे नको!”

तर शेतमजुरी करणाऱ्या रुक्मिणी जाधव म्हणाल्या, "आम्ही रोज शेतातच जातो. 200 रुपये रोज हजेरी आहे आम्हाला. अशे हफ्त्याचे जर केले तर 1000 रुपये येतेत. अन 1000 रुपये येतेत तर लेकराला खायला त्याच्यातच जातेत. राशनमध्ये येतेत तर आता तांदूळ बंद करणारेत.”

ऑनलाईन केवायसी करायलाही अनेकांना अडचणी येत आहेत. याबद्दलचा आपला अनुभव सांगताना रमा डाकल म्हणाल्या, "लाडकी बहिणीचं आपल्याला एकनाथ शिंदे पैसे पाठवायला लागलाय. तर तीन चार दिवस झाले आम्ही बॅंकेत जाऊन बसतो.

लेकरं घरी ठेवतो आमची लहान लहान. त्यादिवशी शाळा बुडवली त्यांची तीन दिवस शाळा बुडवली. तरी केवायसी झाली नाही आम्हांला एक रुपया पण आला नाही. आम्हांला काय गरज पण नाही म्हणलं, अशी किती परेशानी आम्हाला!”

बहुतांश गावांमध्ये कमी अधिक फरकाने हीच परिस्थिती असल्याचं स्थानिक कार्यकर्ते सांगतात. शिवाय, लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष देताना रोजगार हमी सारख्या इतर हक्काच्या योजनांकडे मात्र प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचं ते नोंदवतात.

अंगणवाडी सेविका असणाऱ्या शबाना शेख यांच्या मते, आदिवासी पाड्यांवरच्या, वैजापूरच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या जवपास 70 टक्के लोकांना या योजनेचा लाभच मिळाला नाही. त्या सांगतात, गावातले सरपंच, पोलीस पाटील, ग्रामसेवक या महिलांना माहिती देत नाहीत.

यातले बहुतांश अशिक्षित असल्याने त्यांच्याकडे आधार कार्ड, टीसी, मतदान कार्ड अशी कागदपत्र नाहीत. त्यात उसतोडणी कामगार सहा महिने इथे तर सहा महिने तिथे. ही योजनाही अनेकांना माहित नाही.

महाराष्ट्र राज्य शेतमजूर युनीयनच्या जिल्हाध्यक्ष असणाऱ्या सरिता खंदारे यांच्या मते महिलांच्या प्रश्नाच्या बाबत सरकार मुळातच उदासीन आहे.

महिलांसाठी असणाऱ्या विविध योजनांची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे काही महिन्यांपुर्वी त्या म्हणाल्या, "निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारला बहिणी लाडक्या झाल्या आहेत. ज्या वृद्ध निराधार महिला आहेत, पेन्शन साठी ज्या संजय गांधी आणि श्रावणबाळ योजना आहेत त्याची अंमलबजावणी मात्र होत नाही.

महिला पेन्शनच्या फाईल्स सादर करतात आणि तीन चार वर्षे वाट पाहत बसतात. संघटनांना आंदोलनं करावी लागली त्यासाठी."

सरकारला मात्र लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीविषयी प्रचंड आत्मविश्वास वाटतो आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सगळ्यांनीच प्रचारात या योजनेवर भर दिला आहे. यासाठी बजेटमध्ये 35 हजार 859 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे.

पण याचा मतदानावर खरंच परिणाम होईल का आणि त्याचे परिणाम काय दिसतील याबाबत मात्र अर्थतज्ञ साशंक आहेत. मुळात अशा योजनांमुळे क्रयशक्तीवर परिणाम होऊ शकतो अशी भीती अर्थतज्ञ व्यक्त करतात. शिवाय मागणी आणि पुरवठा याचं गणित बिघडून त्याचा परिणाम महागाईवर होईल असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

याविषयी आम्ही अर्थतज्ज्ञ अभय टिळक यांच्याशी बोललो. त्यांच्या मते, या योजनेच्या दोन बाजू आहेत.

ते म्हणाले, "महिलांचा मोठा वर्ग आहे. त्यांना स्वतचं उत्पन्नाचं साधन नसल्याने कुटुंबातल्या स्थानाबाबत जी तडजोड करावी लागत होती ती आता लाभामुळे कमी झाल्याचं जाणवतं.

"सामाजिक पातळीवर पंधरा वर्षांपूर्वी बचत गटांच्या योजनेने महिलांना जो आत्मसन्मान प्रदान केला ती सामाजिक गरज भागतेय. पण मला भीती वाटते की ज्या वर्गाकडे पैसा जातोय त्यातून कम्झम्पशन डिमांड वाढेल.

"ज्या वस्तूंवरती पैसा खर्च होईल, त्या बहुतांश जीवनोपयोगी वस्तू आहेत, त्यांची मागणी वाढलेली दिसेल. त्या तुलनेत पुरवठा झाला नाही तर बाजारपेठेत असमतोल निर्माण होऊन महागाई वाढेल."

पुढे बोलतना टिळक म्हणाले, "व्यक्तिगत पातळीवर लोक खुश आहेत. मॅक्रो-लेव्हलला महागाईवर परिणाम होईल आणि हे वित्तीयदृष्ट्या टिकाऊ होणार नाही, असं मला सतत वाटतंय.

"सरकारवरचा बोजा वाढेल. तो कमी करण्यासाठी कर्ज उभारणी करावी लागेल. हा महसुली खर्च आहे. अनुत्पादक कर्ज अनप्रोडक्टिव्ह डेट तयार होईल.

"2003 साली फिस्कल मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट याला खूप आव्हानं निर्माण होतील. आणि महागाईमध्ये वाढ झाली तर इन्फ्लेशन टार्गेटिंगचं तत्व स्वीकारले आहे. 2-4 टक्क्यांमध्ये राहायला पाहिजे. त्याचा परिणाम व्याजदर वाढणे त्याचा परिणाम गुंतवणुकीवर होईल. हे अर्थकारणामधले परिणाम दीर्घकालीन दिसतील "

याचा राजकीय परिणाम काय होईल याबाबत बोलताना यात नेमकं कोणाला या योजनेचं श्रेय द्यायचं याबाबत गोंधळ असल्याचं त्यांनी म्हणलं.

तीन पक्षांचं सरकार असल्याने श्रेय कोणाचं यात मतदारांमध्ये संभ्रम असल्याचं ते म्हणाले. सत्ताधारी पक्षाचा मतदार शहरी आणि ग्रामीण भागात विखुरलेला आहे. त्यांच्यात हा गोंधळ असल्याचा दावा त्यांनी केला.

सत्ताधारी पक्ष मात्र लाडकी बहीण योजना महिलांचं आयुष्य पालटणारी असल्याचं म्हणतोय. याबाबत आम्ही मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संपर्क साधला. मात्र अद्याप त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही.

ही योजना मध्यप्रदेश प्रमाणे खरंच गेमचेंजर ठरणार की इतर मुद्दे त्यापेक्षा वरचढ ठरणार हे पाहणं महत्वाचं ठरेल.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना

योजनेसाठी प्रति वर्षासाठी 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 21 – 60 या वयोगटातील महिलांसाठी ही योजना असून याअंतर्गत पात्र महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये त्यांच्या बँक खात्यात दिले जाणार आहेत.

पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च' या संस्थेनं या अर्थसंकल्पाच्या केलेल्या विश्लेषणात हे दिसतं की कृषी क्षेत्रापासून शहरी विकासापर्यंत, अनेक बाबींच्या खर्चाला गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कात्री लावावी लागली आहे.

या विश्लेषणानुसार, शिक्षण, क्रीडा, कला यासाठीची आर्थिक तरतूद केवळ 2 टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे. तर कृषी क्षेत्र आणि त्याच्याशी संलग्न उद्योगांसाठीच्या तरतूदीत 15 टक्क्यांची कात्री लावण्यात आली आहे.

गेल्या वर्षी कृषी क्षेत्रावर 42 हजार कोटी रुपये खर्च झाले मात्र यावर्षीची तरतूद 35 हजार 859 कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणण्यात आली आहे.

आरोग्य आणि कुटंब कल्याणासाठीच्या तरतुदीमध्ये 9 टक्क्यांची घट करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी 30,630 कोटी बजेट होतं ते आता 27,748 कोटींपर्यंत खाली आलं आहे.

शहरी विकासाच्या खर्चाला तर 27 टक्क्यांची कात्री लावण्यात आली आहे. 31,802 कोटींवरुन ही तरतूद 22,759 कोटींवर आणण्यात आली आहे. दुसरीकडे ग्रामविकास, सामाजिक न्याय या विभागांच्या तरतूदींमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अनुक्रमे 6 आणि 7 टक्क्यांची घट आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.