'आदिवासी आमदार, खासदार आहेत; पण ते आमचा आवाज होत नाहीत'

विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याच्या काही दिवस अगोदर, 4 ऑक्टोबरला, मुंबईत मंत्रालयात एक अभूतपूर्व घटना घडली. अशी आंदोलनं पूर्वी झालीच नाहीत असं नाही, पण हे नवीन होतं. कारण मंत्रालयात सुरक्षेसाठी म्हणून लावण्यात आलेल्या जाळ्यांवर चक्क आमदारांनीच उड्या मारल्या.

हे सगळे आदिवासी आमदार होते. मुख्य म्हणजे त्यात सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या अजित पवारांच्या 'राष्ट्रवादी कॉंग्रेस'चे आमदार आणि विधानसभेच्या उपसभापती, म्हणजे घटनात्मकपदी, असलेले नरहरी झिरवाळही होते. सोबत अजून पाच आमदार होते.

या सगळ्यांची तक्रार एकच होती, की सरकार त्यांचा, म्हणजे आदिवासींचा, आवाज ऐकत नाही.

ते ज्या आजच्या प्रश्नांविषयी बोलत होते, धनगर समाजाला आदिवासींतून हवं असलेलं आरक्षण आणि 'पेसा'भरती, त्या प्रश्नांविषयी आपण पुढे विस्तारानं बोलणार आहोत. पण इथं आदिवासी लोकप्रतिनिधींनाही सरकार त्यांचं ऐकत नाही असं वाटणं आणि त्यातून टोकाची प्रतिक्रिया येणं, हा मुख्य मुद्दा आहे.

ही भावना प्रवाहापासून दूर असलेल्या आदिवासांच्या मनात मोठ्या काळापासून घर करुन आहे, हे वास्तव आहे. त्यातूनच आपला आवाज ऐकला जावा, यासाठी अशी टोकाची पावलं उचलली जात असावीत का?

त्याचं अजून एक उदाहरण. सहा वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट, नोव्हेंबर 2018 ची, ती दृष्यं अनेकांना आजही आठवत असतील जेव्हा हजारो आदिवासी शेतकरी आपल्या मागण्या घेऊन शेकडो किलोमीटर रात्रंदिवस चालत मुंबईत आले होते.

कोणाच्या पायाला जखमा झाल्या होत्या, कोणा अजून काही. पण मागण्या करुन आवाज थकला होता, त्यामुळे हजारो पाय चालत राजधानीकडे निघाले होते.

प्रवाहापासून दूर, आपल्या जल-जंगल-जमिनीसोबत राहणाऱ्या आदिवासींना टोकाचं पाऊल उचलूनच लक्ष आपल्याकडे का खेचावं लागतं? महाराष्ट्राचे आदिवासी सत्ताकेंद्रापासून दूर का आहेत?

आपला आवाज ऐकला जात नाही ही भावना त्यांच्यात एवढी दृढ का आहे? केवळ आरक्षित जागा देण्याव्यतिरिक्त लोकशाहीतल्या सत्तेचा प्रभावी हिस्सा आदिवासींना महाराष्ट्रात मिळला आहे का?

महाराष्ट्रात जर आपण पाहिलं तर 2011 च्या जनगणनेनुसार साधारण 10 टक्के लोकसंख्या आदिवासी आहे. 25 जागा विधानसभेत अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित आहेत, पण जवळपास 38 मतदासंघ असे आहेत जिथं आदिवासी मतदारांची संख्या 20 टक्क्यांपर्यंत आहे. म्हणजे विजय ठरवण्यासाठी निर्णायक.

एवढी ताकद असतांनाही स्वतंत्र आदिवासी राजकारण उभं राहिलं नाही, वा सत्तेतला मोठा वाटा कधी या समुदायाला मिळाला. जो मिळाला तो एका मर्यादेतच. परिणामी ना नेते मोठे झाले ना आदिवासी प्रश्न मुख्य प्रवाहातले बनले. म्हणूनच आदिवासींचा 'आमचा आवाज कुठे आहे?' हा प्रश्न अधिक धारदार बनतो.

'आदिवासी आमदार, खासदार आहेत, पण ते आमचा आवाज होत नाहीत'

उत्तर महाराष्ट्रातला गुजरात आणि मध्य प्रदेशला लागू असलेला नंदुरबार जिल्हा आदिवासीबहुल आहे. जे हजारो आदिवासी शेतकरी मुंबईकडे चालत आले, त्यातले अनेक इथले या नंदुरबारचेच होते.

त्या हजारो पावलांमधले दोन जेरमा वळवींचे होते.

जेरमा वरळी नंदुरबारपासून वीस किलोमीटर अंतरावर असलेल्या उमज गावाजवळ राहतात. मुख्य रस्त्यापासून तीन किलोमीटर चालल्यावर आत त्यांचं शेत असलेला जंगलपट्टा येतो.

त्यांच्यासोबत पायवाटेवरनं चालता चालता बोलण्यातनं वनपट्ट्यातल्या शेतजमिनींचा, ज्यासाठी ते शेकडो किलोमीटर अंतर चालत मुंबईत आले होते, तो समजतो.

इथले जंगलातले आदिवासी, कित्येक वर्षांपासून पिढ्यान् पिढ्या शेती करतात. त्यात तांदूळ, नाचणी, ज्वारी अशी वेगवेगळी पिकं घेतात. पण असं असूनही कित्येकांच्या जमिनी या त्यांच्या नावावर नाहीत. सरकारदरबारी या वनखात्याच्या अखत्यारीतल्या आहेत आणि या जंगलपट्ट्यांवर आदिवासी शेती करत आहेत.

ब्रिटिश काळापासून, जेव्हा वनखातं निर्माण होऊन शेतजमिनी, जंगलजमिनी वेगवेगळ्या झाल्या, तेव्हापासून हे असंच आहे. या सगळ्यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी ही आहे की, जर आम्ही ही जमीन कसतो, तर ती आमच्या नावावर करा.

"आम्हाला ही जमीन आमच्या नावावर व्हायलाच पाहिजे. बाकी आम्हाला काही नको. असा कायदा होताच ना की जो राहतो, कसतो त्याचीच जमीन होणार. मग आमच्याच बाबतीत तसं का नाही?" जेरमा वळवी म्हणतात.

जेरमांची या पट्ट्यात दोन एकर शेती आहे. ते त्यांच्या कुटुंबासह शेतातच राहतात. चालत चालत, बोलत बोलत आम्ही त्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचतो. अनेक वर्षं अनेक आंदोलनांमध्ये ते सहभागी झाले. पण त्यांची जमीन कधी त्यांच्या नावावर झाली नाही.

"हो म्हणतात, होईल म्हणतात, पण करत नाहीत. सगळी फक्त आश्वासनं आहेत. आम्ही चालत चालत गेलो. काही माणसं मरुन पण गेली. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही," हताश स्वरात जेरमा म्हणतात.

जेरमांच्या शेतात पोहोचल्याचर आजूबाजूचे शेतकरी हळूहळू गोळा होतात. इथल्या या जंगलपट्ट्यात एकूण 72 शेतकरी आहेत जे इथली जमीन कसतात. सगळे हळूहळू बोलायला लागतात.

सगळ्यांची एकच कहाणी. शेती करतात, पण शेतकरी नाहीत कारण जमीन स्वत:ची नाही. यामुळं होतं असं की शेतक-यांसाठी म्हणून ज्या सरकारच्या योजना आहेत, त्या शेती करुनही यांच्या वाट्याला येत नाहीत.

"ही जमीन इतके वर्षं करुनही आजपर्यंत सातबारा मिळाला नाही. किती मोर्चे केले आजवर. दिल्ली, मुंबई, नाशिक, संभाजीनगर, नागपूर. खूप फिरलो, पण आजपर्यंत उत्तर आलं नाही. खूप लढलो आम्ही. वडील लढले, मी लढलो. पण आजपर्यंत जमिनीचा सातबारा मिळाला नाही," बकाराम मिऱ्या गावित नावाचे शेतकरी सांगतात.

जेव्हा केव्हा आंदोलनं झाली, सरकारचं लक्ष त्यांच्याकडे गेलं, तेव्हा काही हालचाल होऊन काहींना जमिनी मिळाल्याही. पण हे शेतकरी म्हणतात की ते फक्त दाखवण्यापुरतंच. आदिवासी भागांतून जे आरक्षित जागांवरुन लोकप्रतिनिधी विधिमंडळात जातात, ते असे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावतात का?

आपल्या राजकीय नेतृत्वाबद्दलचा एका प्रकारचा भ्रमनिरास सगळ्याच प्रश्नांच्या बाबतीत या भागातल्या लोकांशी बोलतांना जाणवत राहतो.

प्रश्न सोडवण्याचा हा विलंब या भागातल्या तुलनात्मक संथ जगण्याशी जणू जोडला गेला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर मात्र एकदम आक्रमकता राजकीय वर्गातही येते, जशी ती 'पेसा'भरती प्रकरणात नुकतीच दिसली.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसंबंधी बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा

'पेसा'भरतीचं आंदोलन आणि निवडणुकीपूर्वीची मलमपट्टी

सत्ताकेंद्रापासून असलेल्या अंतरामुळे जंगलातल्या आदिवासींचे हे वर्षानुवर्षं साचत राहिलेले प्रश्न मुख्य प्रवाहातले कधी बनू शकले नाहीत. ताजं उदाहरण, 'पेसा' कायद्या अंतर्गत आदिवासी भागातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या या समुदायासाठी राखीव असलेल्या नोक-यांचं.

आदिवासीबहुल जो भाग असतो, त्या भागातल्या रहिवाशांचा स्थानिक प्रशासनातला सहभाग वाढावा, त्यांनीच तो प्रशासित करावा, या उद्देशानं अनुसूचित भागासाठी असलेला पंचायत क्षेत्रातला कायदा तयार करण्यात आला.

या 'पेसा' कायद्याअंतर्गत आदिवासीबहुल जिल्हांमध्ये ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे असलेल्या नोक-या आहेत, तिथं आदिवासींसाठी लोकसंख्येनुसार पदं आरक्षित असतात. शिक्षक, आरोग्य सेवक, तलाठी, ग्रामसेवक, वनरक्षक अशी पदं त्या अंतर्गत येतात.

या 'पेसा'अंतर्गत भरती चालूच होत्या. पण न्यायालयातल्या त्याविरोधातल्या याचिकेचं कारण झालं आणि जवळपास 8 हजार नोकऱ्या अडल्या. आदिवासी भागामध्ये वातावरण तापलं.

दोन महिन्यांपूर्वी नाशिकला आदिवासी तरुणांनी मोठं आंदोलन केलं आणि शेवटी आदिवासी आमदारांनी मंत्रालयातल्या जाळीवर उड्या मारण्यापर्यंत प्रकरण गेलं.

प्रश्नच इतका संवेदनशील होता की त्याचा निवडणुकीवर परिणाम अपरिहार्य होता. त्यामुळे आदिवासी भागातल्या आमदारांनी आक्रमक पावित्रा घेतला. सरकारनंही मग वातावरण तापल्यावर निवडणुकीपूर्वी सरकारनं 11 महिन्यांसाठी या तरुणांना नियुक्ती दिली.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

पण आता या तरुणांना माहित नाही की या 11 महिन्यानंतर, जेव्हा निवडणूक आटोपून नवीन सरकार आलेलं असेल, त्यांचं भवितव्य काय आहे?

या आंदोलनात सहभागी असणाऱ्या आणि आता नुकतंच तलाठी पदाचं नियुक्तीपत्र मिळालेले काही आदिवासी तरुण-तरुणी आम्हाला धुळे जिल्ह्यातल्या साक्रीमध्ये भेटतात. ते नाव सांगायला अथवा कॅमेऱ्यासमोर बोलायला नको म्हणतात. नुकत्याच मिळालेल्या नोकरीत त्याचा काही अडथळा नको असं त्यांना वाटतं, पण भीती लपत नाही.

"आता ही 11 महिन्यांसाठीची नियुक्ती मिळालेली आहे. पण ती संपल्यावर पुढे काय हे अजून माहीत नाही. कदाचित तोपर्यंत काही मार्ग निघेलही. पण आता दुसरा काही पर्याय नव्हता म्हणून आम्ही ती स्वीकारली. पण ही तात्पुरती मलमपट्टी वाटते आहे," त्यांच्यापैकी एक तरुण म्हणतो.

पण हा प्रश्न केवळ या भरतीचा नाही. तर तो या समुदायातल्या नव्या शिक्षित पिढीचा आहे आणि बेरोजगारीचा आहे. आदिवासींमध्ये आश्रमशाळांच्या प्रयोगानं गेल्या एक-दोन पिढ्यांमध्ये शिक्षणाची प्रगती झाली आहे. अनेक तरुण उच्चशिक्षणासाठी आदिवासी पट्ट्यातून बाहेर येतात. शहरांत स्थिरावतात.

पण मग तरीही 'पेसा'च्या नोकऱ्यांसाठी ते आग्रही असतात? त्याचं एक कारण स्थिर सरकारी नोकरी हे आहेच. शिवाय सगळीकडे रोजगाराचा प्रश्न एवढा गहन बनला आहे की, शिक्षणानंतरही तो स्थलांतरापेक्षा आदिवासी भागातल्या सरकारी नोकऱ्यांकडे वळतो आहे.

जयेश महाले आम्हाला नाशिकमध्ये भेटला. तो या परिस्थितीचं उदाहरण आहे. पदव्युत्तर शिक्षणानंतर त्यानं काही काळ मुंबईत नोकरी केली. पण आता त्यानं 'पेसा'अंतर्गत शिक्षकाच्या पदासाठी परीक्षा दिली. काहीच दिवसांपूर्वी त्याला नाशिकजवळ जिल्हा परिषदेच्या शाळेत नोकरी मिळाली.

"शिक्षणासाठी जो आदिवासी तरुण वर्ग आहे तो मोठ्या शहरांमध्ये जातो आहे. पण सध्या शिक्षण होऊनही नोकरीचा प्रश्न सगळ्यांनाच सतावतो आहे. सरकारी नोकरीची आकांक्षा तिथं पूर्ण होत नाही. मग खासगी नोकरीकडे ते वळतात. पण तिथं योग्य शिक्षण असूनही कमी पैशावर त्याला दिवस काढावे लागतात. मग 'पेसा'च्या या संधी योग्य वाटतात," जयेश म्हणतो.

'आदिवासी ओळखी'चं राजकारण, आरक्षणापासून डि-लिस्टिंगपर्यंत

आर्थिक संघर्षाचे, अस्तित्वाचे असे प्रश्न, इतर सगळ्या समूहांशी समान धागा आहेत. पण आदिवासी या सामजिक-सांस्कृतिक ओळखीशी जोडलेल्या मुद्द्यांवर त्यांचं स्वतंत्र एकत्रिकरण होतं.

त्यातून आदिवासी पट्ट्यात राजकारणही उभं राहतं, ज्याचा इथल्या निवडणुकीच्या गणितावर परिणाम होतो. नजिकच्या इतिहासात तसं इथं दिसलं आहे.

उदाहरणार्थ, लोकसभा निवडणुकीत उभा राहिलेला डिलिस्टिंगचा मुद्दा. डिलिस्टिंग म्हणजे, ज्या आदिवासींनी धर्मांतर केलं त्यांना अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणातून बाहेर करावं अशी मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटनांकडून सातत्यानं होते आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये झारखंड, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश अशा मोठी आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या राज्यात या मागणीनं जोर धरला. यामुळं आदिवासींमध्ये हिंदू प्रथा पाळणारे आणि इतर धार्मिक प्रथा (प्रामुख्यानं ख्रिश्चन) पाळणारे असे ध्रुविकरण घडून आले.

भाजपानंही त्याबद्दल जाहीर भूमिका घेतली. महाराष्ट्राच्या आदिवासीबहुल भागामध्ये डिलिस्टिंगचे मेळावे झाले, ज्यात काही भाजपाचे नेतेही गेले. पण त्याचा एकसंध आदिवासी ओळखीशी आणि आरक्षणासी संबंध असल्यानं या पट्ट्यातून तीव्र प्रतिक्रिया आली.

देशभरात संविधान बदल आणि आरक्षणाला धोका अशी चर्चा लोकसभा निवडणुकीवेळेस सुरू होतीच. आदिवासी पट्ट्यातली ही प्रतिक्रिया या चर्चेला जोडली गेली आणि महाराष्ट्रात त्याचा फटका भाजपाला बसलेला दिसतो.

नंदुरबारमध्ये आम्हाला भाजपा नेते भाजपा नेते आणि राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित भेटतात. 1995 पासून ते सातत्यानं या आदिवासी भागातून निवडून जात आहेत. त्यांची मुलगी डॉ हिना गावित याही भाजपाच्या सलग दोनदा खासदार होत्या.

पण यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत त्या पराभूत झाल्या. गावितांना वाटतं की डिलिस्टिंग हा मुद्दा तेव्हाही होता आणि अजूनही तो काही प्रमाणात परिणामकारक आहे.

या मुद्द्याचा विधानसभा निवडणुकीवरही परिणाम होईल का असं विचारल्यावर ते म्हणतात, "हा डिलिस्टिंगचा प्रश्न आदिवासींमधून गेलेला नाही."

डिलिस्टिंगचा मुद्दा जिवंत आहेच, पण आरक्षणाशी संबंधित या मुद्द्द्यात विधानसभा निवडणुकीअगोदर अजून एक प्रश्न मिसळला गेला आहे आणि अधिक तापला गेला आहे तो म्हणजे धनगर समाजाला आदिवासींमध्ये अंतर्भूत करण्याचा. या प्रश्नाचा विधानसभा निवडणुकीत आदिवासी पट्ट्यात परिणाम दिसेल असं अनेकांना वाटतं.

धनगर समाजाची, ज्यांना सध्या भटके विमुक्तांसाठी ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षण आहे, त्यांचू आदिवासी म्हणून अनुसूचित जमातींमध्ये अंतर्भूत करण्याची मागणी जुनी आहे. पण आदिवासी या सतत विरोध करत आले आहेत.

राजस्थानात 'धंगड' हा समाज आदिवासींमध्ये येतो. त्यामुळे सरकार 'धनगर आणि धंगड हे एकच आहेत' असा निर्णय करणार असल्याची हवा निवडणुकीपूर्वी गरम झाली होती. यामुळे आदिवासी पट्ट्यातलं वातावरण तापलं.

आदिवासी आमदारांनी मंत्रालयाच्या जाळीवर उड्या मारण्यामागे हेही एक कारण होतं. सरकारनं असा निर्णय घेतला नाही, पण आदिवासींमध्ये अजूनही त्याबद्दल अवस्थता असल्याचं अभ्यासक म्हणतात.

आदिवासींचं स्वतंत्र राजकारण महाराष्ट्रात आकाराला का आलं नाही?

आदिवासींचे प्रश्न महाराष्ट्रात मुख्य प्रवाहातले होऊ शकले नाहीत याचं एक कारण त्यांचं स्वतंत्र राजकारण उभं राहू न शकणं हेही आहे. देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये, जिथं आदिवासींची संख्या लक्षणीय आहे, तिथं असं झालेलं पहायला मिळतं.

पण 13 जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी लोकसंख्या मोठी असून, 25 आमदार असूनही, महाराष्ट्रात ते घडलं नाही. स्वतंत्र पक्ष, स्वतंत्र दबावगट तयार झाला नाही.

याचं कारण काय असावं? आदिवासी नेत्यांची महत्त्वाकांक्षा कमी पडली की त्यांना पक्षीय राजकारणात बाजूला ढकललं जातं?

"इथले जे आदिवासी नेते आहेत, ते त्यांच्याच भागात अडकून पडले आहेत असं दिसतं. दुसरं असं की त्यांना स्वत:च्या पक्षातही मोठं होण्यासाठी एखादा गॉडफादर लागतो. शिवाय त्यांना ठरलेलं आदिवासी विकास वा तत्सम मंत्रालयच कायम दिलं जातं. त्यांना तेवढ्यापुरतंच खूष ठेवायचं, वाढू द्यायचं नाही, असंच होतांना आपण पाहतो. त्यांचा प्रभाव वाढू दिला गेला नसल्याचं स्पष्ट आहे," असं 'दिव्य मराठी'चे नाशिकचे निवासी संपादक अभिजित कुलकर्णी यांना वाटतं.

डॉ रवी गावित यांच्या मते,"पक्षीय राजकारणामध्ये ते वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये वाटले गेले आहेत. त्यांचा पक्ष किंवा हायकमांड जे सांगेल तशी भूमिका त्यांना घ्यावी लागते. ते स्वतंत्र भूमिका आदिवासी प्रश्नांवर घेऊ शकत नाहीत. समाजाचे प्रश्न जेव्हा मोठे होतात तेव्हा पक्षीय विचारधारा बाजूला ठेवून एकत्र येण्यात आदिवासी नेतृत्व कमी पडतं, हे मान्य केलं पाहिजे."

संख्या कमी असली तरीही महाराष्ट्रात दलितांचं, ओबीसींचं वा अन्य समुदायांचं स्वतंत्र राजकारण अथवा दबाब गट तयार झाला. पण संघर्षमय चळवळी कार्यरत असूनही आदिवासींचं मात्र तसं झालेलं दिसत नाही.

के सी पाडवी हे काँग्रेसमध्ये जुनेजाणते आदिवासी नेते आहेत. ते आदिवासी विकास मंत्रीही राहिले आहेत आणि त्यांचा मुलगा आता नंदुरबारचा खासदार आहे.

पाडवी यांच्या मते स्वतंत्र राजकारणासाठी आवश्यक परिपक्वता आदिवासी नेतृत्वामध्ये तयार व्हायला हवी.

संघर्षाचं असलं तरीही राजकारणात महत्वाकांक्षाही आवश्यक असते. ती फक्त संख्येवर आधारलेली नसते. यंदाची निवडणूक आदिवासी समुदायाच्या वाढलेल्या महत्त्वाकांक्षेची असू शकेल की तात्पुरत्या मर्यादित गणितांचीच? हा महत्वाचा प्रश्न आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)