विधानसभा निवडणुकीत जरांगे फॅक्टर कोणत्या मतदारसंघात प्रभावी ठरू शकतो?

गेल्या काही वर्षांपासून मराठा समाजाकडून आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं केली जात आहेत.

अलिकडच्या काळात या आंदोलनाचं नेतृत्व मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडं गेलं. त्यांनी आरक्षणासाठी व्यापक लढा सुरू केला.

आंदोलनाच्या मार्गानं आरक्षण मिळत नाही, म्हटल्यावर त्यांनी निवडणुकीत सक्रीय व्हायचं ठरवलं.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत मराठवाड्यातील सर्वच म्हणजे आठही जागांवर मराठा आंदोलनाचा प्रभाव पडला. आठही मराठा जातीचे खासदार निवडून आले.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

मराठवाड्यात सर्वाधिक फटका

मराठवाड्यात 46 मतदारसंघ आहेत. यातील 26 मतदारसंघांचे आमदार मराठा समाजाचे आहेत.

या निवडणुकीत या संख्येत अजून भर पडेल, तसेच भारतीय जनता पक्षाला मराठा समाजाच्या नाराजीचा मोठा फटका बसेल, असं मराठवाड्यातील राजकीय विश्लेषक प्रा. डॉ. गणेश मोहिते यांनी म्हटलं आहे.

त्याबाबत बोलताना ते म्हणाले, “मराठा आंदोलकांना भाजपच्या नेत्यांनी दुखावलं आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘भाजप आणि ओबीसी समाजाचा डीएनए एकच आहे’, असं म्हटलं. रावसाहेब दानवे, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड या नेत्यांनी मनोज जरांगे पाटलांवर तोंडसुख घेतलं."

डॉ. गणेश मोहिते म्हणाले की, "अगदी महाराष्ट्रात येऊन गृहमंत्री अमित शहा यांनीही ‘गुर्जर आणि पटेल समाजाप्रमाणं महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलन आम्ही व्यवस्थित हाताळू,’ असं म्हटलं. त्यामुळं ‘ज्यांनी शांतपणानं आंदोलन करणाऱ्या आमच्या आई-बहिणींवर लाठ्या चालवल्या, बेताल वक्तव्यं केली, 18-19 जाती ओबीसींमध्ये घातल्या; या सगळ्याचा बदला आता निवडणुकीत घ्यायचा आहे’, असे मेसेज मराठा समाजात मोबाईलवर फिरत आहेत.”

ओबीसी मतदानही भाजपच्या विरोधात?

मराठा समाजाच्या नाराजीचा फटका भाजपच्या उमेदवारांना नेमका कसा बसेल, हे सांगताना डॉ. मोहिते म्हणाले,

“मराठवाड्यातील एकूण 46 जागांपैकी हिंगोलीतील कळमनुरी, परभणीतील गंगाखेड, बीडमधील आष्टी-पाटोदा-शिरूर या ओबीसी जागा सोडल्या, तर मराठवाड्यातील सर्व जागांवर ‘मराठा फॅक्टर’ चालेल. जिथं ‘डॅमेज’ होण्याची शक्यता आहे, तिथं भाजपनं ‘मराठा’ उमेदवार दिले आहेत. पण कितीही जोर लावला तरी शेवटी 80 टक्के मराठा समाज भाजपच्या विरोधात जाणार आहे."

डॉ. मोहिते म्हणाले की, "अगदी जिथं मराठा उमेदवार आहे, तिथं ओबीसी उमेदवाराचा पर्याय नसेल, तिथलं ओबीसी मतदानही भाजपला होणार नाही. उदाहरणार्थ जिंतूर परभणीतील मतदारसंघात राष्ट्रवादीचे विजय भांबळे आणि भाजपच्या मेघना बोर्डीकर हे मराठा उमेदवार उभे आहेत. तर सुरेश नागरे हे वंजारी समाजाचे उमेदवार ‘वंचित’कडून उभे आहेत. तिथला ओबीसी मतदार नागरेंच्या पाठीशी एकवटला आहे. नाशिकच्या नांदगाव मतदार संघात ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ यांचे पुतणे समीर भुजबळ उभे आहेत. तिथंही एकनाथ शिंदे गटाच्या सुहास कांदे यांच्याऐवजी अपक्ष ओबीसी उमेदवार समीर भुजबळ यांनाच ओबीसी समाजाची मतं मिळतील.”

‘विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातही फटका’

“केवळ मराठवाडाच नाही, तर विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातही हा ‘मराठा फॅक्टर’ पाहायला मिळेल. विदर्भातील बुलडाण्यामध्ये मराठा सेवा संघाचं काम आणि नेटवर्क मोठं आहे. तिथले कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र घेतलेले मराठा लोकही मराठा उमेदवाराच्याच मागं उभे राहतील. कारण त्यांची मराठा अस्मिता कायम आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातही तीच परिस्थिती आहे. सातारा, सोलापूर या भागातील लिंगायत समाज वगळता पुणे भागातही ‘जरांगे फॅक्टर’ काम करणार आहे. जरांगे पाटील यांचं अंतरवाली सराटीत आंदोलन सुरू होतं तेव्हा नगर, पुणे, सातारा, सोलापूर, नाशिक या भागातील मराठा समाजानं तिथं मोठ्या प्रमाणात हजेरी लावली होती. त्यामुळं तिथं निश्चित परिणाम दिसणार आहे,” असंही डॉ. मोहिते यांनी नमूद केलं.

भाजपसोबत असणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पक्षाला कितपत फटका बसेल, असं विचारलं असता डॉ. मोहिते म्हणाले, “एकनाथ शिंदे यांनी पहिल्यापासून जरांगे यांच्यासोबत संवाद ठेवला आहे. फडणवीस आणि पवार यांच्यापेक्षा आपण मराठा आरक्षणासाठी अनुकूल आहोत. त्यासाठी अधिसूचनाही काढली, अशी मराठा समाजाची भावना अनुकूल करून देण्यात त्यांना यश आलं आहे. त्यामुळंच लोकसभेतही त्यांचं फारसं नुकसान झालं नाही. शरद पवारांपासून फारकत घेतल्यामुळं अजित पवारांना त्यांची स्वत:ची व्होट बँक राहिलेली नाही. फार तर 15-16 ठिकाणी अजित पवारांच्या पक्षाला संधी मिळेल. शरद पवारांच्या पक्षाच्या जागा 50 पर्यंत जातील.”

अजित पवारांना भाजप आणि एकनाथ शिंदेंमुळे 'भूमिकांची कसरत' करावी लागतेय का?

महाराष्ट्राचा निकाल काय असेल? जाणून घ्या या पाच राजकीय विश्लेषकांचं मत

कामाचं बोला : 'चार पाच वर्षं पोलीस भरतीत यश आलं नाही, आता नाश्त्याचं दुकान चालवतो'

एकनाथ शिंदे यांना ‘सॉफ्ट कॉर्नर’

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरक्षणासंबंधी केलेल्या कामामुळं त्यांना मराठा समाजाचा ‘सॉफ्ट कॉर्नर’ आहे, असं मराठा आरक्षण चळवळीतील नेते आणि ज्येष्ठ पत्रकार संतोष तांबे यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले, “शिंदे यांनी सुरुवातीपासून मराठा आरक्षण आंदोलनाला मदतीची भूमिका ठेवली आहे. आंदोलनाला भेट देणं, आपले मंत्री आणि प्रतिनिधींना बोलणी करण्यासाठी पाठवणं, कुणबी दाखले मिळवून देण्यासाठी हैदराबाद आणि मुंबई गॅझेट उपलब्ध करून देणं, भावकीच्या नोंदी मिळवून देणं, त्यासाठी जिल्हा, तालुका पातळीवरील प्रशासन यंत्रणा कार्यरत करणं, आदी गोष्टी त्यांनी मनापासून केल्या. आरक्षणाच्या पेचात अडकलेल्या 181 नोकरदार मुलांना मुख्यमंत्र्यांनी एसईबीसी अंतर्गत दिलासा दिला. त्यानिमित्तानं मराठा समाजात चांगला ‘मेसेज’ गेला. मुख्यमंत्री कार्यरत झाल्यानं कुणबी प्रमाणपत्रं अधिकाधिक मिळू लागली. मात्र त्यामुळं ओबीसी नेतृत्त्व जागं झालं आणि त्यांनी विरोध करणं सुरू केलं.”

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले, त्याअगोदरपासून ते मराठा आरक्षणाला अनुकूल होते.

मग ते मराठा आरक्षण विरोधी आहेत, असा समज कधीपासून वाढीला लागला? असं विचारता संतोष तांबे म्हणाले, “मराठा आरक्षण आणि मराठा समाजातील मुलांच्या भवितव्यासाठी सुरुवातीला फडणवीस यांनी केलेलं काम निश्चितच कौतुकास्पद होतं. डॉ. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेली ‘सारथी’ ही संस्था असो किंवा मराठा समाजाला 12 टक्के आरक्षण देण्याचा विषय असो. ते करत असलेली मदत लक्षात घेऊन मराठा मोर्चा त्यांच्या बाजूनं उभा राहिला आणि फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. नंतरच्या काळात राजकारणात बऱ्याच उलथापालथी झाल्या."

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनले. देवेंद्र फडणवीस नाईलाजानं उपमुख्यमंत्री बनले.

फडणवीस यांच्या ‘स्क्रिप्ट’नुसार सुरुवातीला मुख्यमंत्री शिंदे चालले. पण मंत्री म्हणून काम केलेलं असल्यानं मुळातच त्यांना प्रशासनाचा अनुभव होता. तसेच संदीपान भुमरे, तानाजी सावंत, उदय सामंत आदी अनुभवी मंत्रीही त्यांच्यासोबत गेले.

त्यामुळं त्यांनी विकासकामं अगदी गावपातळीपर्यंत यशस्वीरित्या राबविली. यातून मुख्यमंत्री शिंदे यांचा प्रभाव वाढत आहे, मराठा समाजाची ताकद त्यांच्या पाठीशी उभी राहत आहे, हे लक्षात आल्यानंतर फडणवीस अस्वस्थ झाले.

परिणामी नारायण राणे, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, गोपीचंद पडळकर बोलू लागले. आगामी मुख्यमंत्री भाजपचा असेल, अशी भाजप नेत्यांची वक्तव्यं सुरू झाली.

खुद्द फडणवीस यांनी ‘ओबीसी हा भाजपचा डीएनए’ असं म्हटलं. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून ‘मराठा समाज विरुद्ध भाजप’ असं चित्र उभं राहिलं.

मुख्यमंत्री शिंदे मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न करतायत आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस त्याला खोडा घालतायत, अशी मराठा समाजाची भावना झाली.

याच भावनेचा फटका आता या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला बसणार आहे. त्यांच्या किमान 75 तरी जागांना ‘जरांगे फॅक्टर’चा झटका देणार आहे.”

मराठा समाजाच्या नाराजीचा फटका या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षालाच बसेल, हे अधोरेखित करताना ज्येष्ठ पत्रकार सुहास सरदेशमुख म्हणाले, “असा फटका लोकसभेला बसलेला होताच. तेव्हापासून ते या निवडणुकीपर्यंत ही नाराजी कायम आहे. कारण मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटलांनी 66 दिवस उपोषण केलेलं आहे. या निवडणुकीपूर्वीही त्यांनी उपोषण केलं. आम्ही निवडणुकीत उमेदवार उभे करणार-नाही करणार, अशी त्यांनी सतत दुहेरी भूमिका घेतली. नंतर त्यांनी निवडणुकीतून माघारच घेतली. या सगळ्या प्रक्रियेत त्यांनी उमेदवार उभे केले असते, तर त्याचा फायदा महायुतीला झाला असता. आता उमेदवार उभे नं करून त्यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वीची जुनीच भूमिका कायम ठेवली आहे. मराठा, मुस्लिम दलित ही मतपेढी ही जशास तशी राहील की नाही, याविषयी शंका आहेत. त्याचं कारण असं, की मराठा आरक्षणाचं सर्व खापर भाजपवर फुटत आहे. नेहमीप्रमाणं मुस्लिमांचा रोष भाजपावर आहे, ‘संविधान बचाव’मुळं दलितांचीही नाराजी आहे. यावेळी संविधानाचा मुद्दा नसल्यानं दलित मतांमध्ये फरक पडू शकतो, पण मुस्लिम आणि मराठा समाजाचा रोष कायम राहील. तो मतदानातून व्यक्त करावा, असं मनोज जरांगेंनी म्हटलेलं आहेच.”

मूळ दुखणं मराठवाड्याच्या मागासलेपणात

महायुती, महाविकास आघाडीसह विविध पक्ष आणि अपक्ष मिळून मराठवाड्यात एकूण 879 जण निवडणुकीच्या मैदानात आहेत.

गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपची युती आणि काँग्रेस–राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी होती. त्यावेळी भाजपला 16, शिवसेना 12, राष्ट्रवादी काँग्रेसला आठ, काँग्रेसला आठ आणि इतरांना दोन जागा मिळाल्या होत्या.

मात्र गेल्या पाच वर्षांत राजकीय समीकरणं उलटापालट झाली आहेत. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा या निवडणुकीत भाजपच्या विरोधात जाईल, असं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

मात्र मराठवाड्याचा खुंटलेला विकास हे यामागचं मूळ दुखणं असल्याचं ज्येष्ठ पत्रकार जयंत महाजन याचं म्हणणं आहे

त्याबाबत महाजन म्हणाले, “मराठवाडा हा राज्यातील इतर भागांपेक्षा नेहमीच अविकसित राहिला. इथं उद्योग, रोजगार वाढला नाही. सहकारी साखर कारखाने पुढाऱ्यांनी गिळंकृत केले. दूधसंघ, सूतगिरणी, बँका, पतसंस्था यांमध्ये व्यवस्थापनाचा अभाव आणि भ्रष्टाचारामुळं त्या अडचणीत आल्या. शेतीसाठी पाणी नाही, शेतमालाला कमी भाव यामुळं मराठवाड्यात आर्थिक दुबळेपणा आलं. इथले लोक रोजगारासाठी पुण्या-मुंबईकडं गेले.

इथं बेरोजगारीचा प्रश्न सर्वच जातींमध्ये आहे. जिथं बेरोजगारी असते, तिथं राजकीय पक्षांना द्वेषाचं राजकारण भिनवणं सोपं होतं. म्हणूनच तर मराठवाड्यात दंगली झाल्या. अलिकडच्या काळात आर्थिक विपन्नता आणि बेरोजगारीमुळं आत्महत्यांचं प्रमाण वाढलं. त्यात तरुणांचं प्रमाण लक्षणीय आहे. असा हा त्रस्त झालेला वर्ग जरांगेंसोबत जोडला गेला.

या सगळ्या असंतुष्ट वर्गाचा फटका या निवडणुकीत भाजप आणि त्याच्या मित्र पक्षांना बसेल. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षाला, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला आणि काँग्रेसला लाभ होईल. मराठा आंदोलनाचा जोर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अधिक असला, तरी जालना, परभणी, बीड, नांदेड या जिल्ह्यांमध्येही त्याचं प्रमाण अधिक असेल.”

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)