हेन्री किसिंजर यांनी जेव्हा इंदिरा गांधी आणि भारतासाठी अपशब्द वापरले होते...

हेन्री किसिंजर हे नाव आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कधी आदरानं घेतलं गेलं, तर कधी त्यांच्यावर टीका झाली. भारताविषयी त्यांचं मत अलीकडच्या काळात बदलत गेलेलं दिसलं. आधी इंदिरा गांधींवर आक्षेपार्ह टिप्पणी करणाऱ्या किसिंजर यांनी पुढे त्या टिप्पणीसाठी भारताची माफीही मागितली होती.

अमेरिकेच्या या दिग्गज राजनैतिक अधिकाऱ्याचं 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी अमेरिकेच्या कनेक्टिकटमधल्या राहत्या घरी वयाच्या शंभराव्या वर्षी निधन झालं.

त्यानंतर भारताविषयीचे त्यांचे विचार आणि त्यांच्याविषयीचं दुभंगलेलं जागतिक मत पुन्हा समोर आलं आहे.

किसिंजर यांना नोबेल शांतता पुरस्कारही मिळाला होता आणि त्यांच्यावर युद्ध गुन्हेगार म्हणून टीकाही झाली.

किसिंजर काही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष नव्हते. पण अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि 'सेक्रेटरी ऑफ स्टेट' म्हणजे परराष्ट्र मंत्री म्हणून त्यांची कारकीर्द जगावर प्रभाव टाकणारी ठरली.

त्यांच्या ‘détente’ (डेईटांट) या धोरणामुळे अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन तसंच अमेरिका आणि चीनमधलं गोठलेलं नातं वितळायला, काहीसं सामान्य व्हायला मदत झाली.

किसिंजर यांच्या मध्यस्थीमुळे 1973 सालचं अरब-इस्रायली युद्ध संपण्यास मदत झाली. अमेरिकेनं 'पॅरिस पीस अकॉर्ड्स'द्वारा व्हिएतनाममधून माघार घेतली आणि ते मानहानीकारक युद्ध संपवलं, त्यावेळीही किसिंजर यांची मध्यस्थी महत्त्वाची ठरली होती.

चिलीमधलं डाव्या विचारसरणीचं सरकार पाडण्यासाठी झालेल्या रक्तपाताचं त्यांनी समर्थन केलं होतं आणि अर्जेन्टिनातल्या नागरिकांविरुद्थ तिथल्या सैन्यानं पुकारलेल्या ‘डर्टी वॉर’कडे त्यांनी दुर्लक्ष केलं होतं.

त्यामुळेच किसिंजर यांना नोबेल मिळाल्याचं कळल्यावर टॉम लेहरर या कॉमेडियननं ‘हे राजकीय उपहासाचं उत्तम उदाहरण आहे,’ अशी टिप्पणी केली.

नाझी जर्मनीतून पलायन, रात्रशाळेत शिक्षण

हाईन्झ आल्फ्रेड किसिंजर, उर्फ हेन्री किसिंजर यांचा जन्म 27 मे 1923 रोजी जर्मनीतील बव्हेरियामध्ये एका ज्यू परिवारात झाला.

हिटलरच्या अत्याचारामुळे त्यांना देश सोडावा लागला आणि 1938 साली त्यांचं कुटुंब न्यूयॉर्कमध्ये दाखल झालं.

किशोरवयात हेन्री काहेसे लाजाळू आणि फुटबॉलप्रेमी होते. दिवसभर ते एका शेव्हिंग ब्रश तयार करणाऱ्या कारखान्यात काम करायचे आणि रात्रशाळेत शिकायचे.

अकाऊंट्सचा अभ्यास सोडून त्यांना सैन्यात दाखल व्हावं लागलं, कारण तेव्हा महायुद्ध सुरू होतं. प्रत्यक्ष लढाईतही ते सहभागी झाले.

वेगवेगळ्या भाषा येत असलेल्या या हुशार मुलाची लष्कराच्या गुप्तचर विभागाला मदत झाली.

युद्ध संपत आलं, तेव्हा 23 वर्षांच्या किसिंजरना काही मोठी जबाबदारी आणि अधिकार मिळाले.

हिटलरसाठी काम करणारे माजी ‘गेस्टापो’ अधिकारी हुडकून काढायचे, त्यांना अटक करायचं आणि संशयितांची चौकशी करायचं काम ते करायचे.

'छोटं अणुयुद्ध गरजेचं'

अमेरिकेत परतल्यावर किसिंजर यांनी हार्वर्ड विद्यापीठातून राज्यशास्त्राची पदवी घेतली.

1957 साली त्यांनी अणूयुद्ध आणि परराष्ट्र धोरणावरचं पुस्तक लिहिलं. त्यात किसिंजर यांनी मर्यादित स्वरुपात अण्वस्त्रांच्या वापराचं समर्थन केलं होतं.

या पुस्तकाची दखल घेतली गेली आणि किसिंजर यांचा प्रसिद्धीकडे प्रभाव सुरू झाला. त्यांचा तो ‘छोटं अणुयुद्ध’ सिद्धांत आजही प्रभाव टाकताना दिसतो.

किसिंजर यांना मग न्यूयॉर्कचे राज्यपाल नेल्सन रॉकफेलर यांचे सहकारी म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली.

1968 साली रिचर्ड निक्सन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले, तेव्हा किसिंजर यांना राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हे मानाचं पद मिळालं.

निक्सन यांच्यासोबतचं किसिंजर यांचं नातं तसं गुंतागुंतीचं होतं. कारण एकीकडे निक्सन आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये किसिंजर यांचं मत ऐकायचे, आणि दुसरीकडे अमेरिकन ज्यूंकडे संशयानं पाहायचे.

‘डेईटांट’ धोरण काय होतं?

तो शीतयुद्धाचा काळ होता. क्युबातलं अण्वस्त्र संकट नुकतंच टळलं होतं. अमेरिकन सैन्य व्हिएतनाम युद्धात अडकलं होतं आणि रशियानं प्रागवर हल्ला केला होता.

पण निक्सन आणि किसिंजर यांनी सोव्हिएत युनियनसोबतचा तणाव दूर करण्यावर भर द्यायचं ठरवलं आणि आपल्या विरोधी महासत्तेसोबत बोलणीही सुरू केलीय

त्याचवेळी त्यांनी चीनचे पंतप्रधान झाऊ एनलाई यांच्याशीही संवाद सुरू केला. त्यामुळे अमेरिका आणि चीनमधलं नातं सुधारलं आणि सोव्हिएत नेतृत्त्वावरही राजनैतिक दबाव आला.

किसिंजर यांच्या प्रयत्नांमुळेच निक्सन यांनी 1972 साली चीनचा ऐतिहासिक दौरा केला होता.

व्हिएतनाम

त्यावेळी अमेरिका व्हिएतनाममध्ये युद्धात अडकली होती. अमेरिकेला त्यातून बाहेर काढू असं आश्वासन निक्सन यांनी निवडणुकीत दिलं होतं. किसिंजर यांचं मत होतं की ‘सैनिकी कारवाईच्या यशाला काही अर्थ नाही, कारण अमेरिकन सैन्य तिथून बाहेर पडलं तर तिथे राजकीय स्थैर्य येणार नाही.’

किसिंजर यांनी उत्तर व्हिएतनामसोबत बोलणी सुरु केली, पण तिथल्या कम्युनिस्ट सैनिकांची रसद तोडण्यासाठी शेजारच्या कंबोडियावर छुपे बाँबहल्ले करण्याच्या निक्सन यांच्या निर्णयाला सहमती दर्शवली. परिणामी किमान 50 हजार नगरीक मारले गेले, कंबोडियात यादवी माजली आणि हुकुमशाहा पोल पॉट सत्तेत आले.

किसिंजर यांनी 1973 साली परराष्ट्र मंत्री या नात्यानं पॅरिसमध्ये वाटाघाटी केल्या आणि मग अमेरिकेनं दक्षिण व्हिएतनाममधून माघार घेण्याच्या करारावर सह्या केल्या.

युद्ध संपुष्टात आणल्याबद्दल उत्तर व्हिएतनामचे ल ड्यूक थो आणि किसिंजर यांना 1973 साली नोबेल शांतता पुरस्कार देण्यात आला. पण जागतिक शांततेसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी त्यावर टीका केली.

किसिंजर यांनी नोबेल पुरस्काराची रक्कम युद्धात बळी पडलेल्या अमेरिकन सैनिकांच्या मुलांसाठी दान केली.

दोन वर्षांनी कम्युनिस्ट फौजांनी दक्षिण व्हिएतनाम ताब्यात घेतलं, तेव्हा किसिंजर यांनी नोबेल पुरस्कार परत देण्याचाही प्रयत्न केला.

‘रिएलपोलिटिक’

परराष्ट्र संबंधांमध्ये आदर्शवादाऐवजी ‘रिअलिझम’ म्हणजे वास्तववाद आणल्याबद्दल किसिंजर यांचे समर्थक त्यांचं कौतुक करतात तर त्यांच्या धोरणांवर ‘अनैतिक’ म्हणून टीकाही होते.

किसिंजर यांच्या शटल डिप्लोमसीनं 1973 साली अरब-इस्रायली युद्ध संपुष्टात आणलं. 'शटल डिप्लोमसी' म्हणजे एखाद्या राजनैतिक मध्यस्थानं संघर्षात असलेल्या दोन्ही बाजूंना आळीपाळीनं भेटून वाटाघाटी करणं.

निक्सन यांनी गुप्तपणे व्हाईट हाऊसमध्ये रेकॉर्ड केलेल्या टेप्सवर त्यांच्या अशा काही वाटाघाटी रेकॉर्ड झाल्या होत्या.

त्यानुसार इस्रायली पंतप्रधान गोल्डा मायर यांनी इस्रायलची साथ दिल्याबद्दल किसिंजर यांचं कौतुक केलं होतं. पण त्या निघून गेल्यावर निक्सन आणि किसिंजर यांनी चर्चा केली. रशियन ज्यूंना इस्रायलमध्ये येऊ देण्यासाठी रशियावर दबाव टाकण्याविरोधात ते होते.

किसिंजर तेव्हा म्हणाले होते, “सोव्हिएत युनियनमध्ये त्यांनी ज्यूंना गॅस चेंबर्समध्ये ठेवलं तर तो अमेरिकेचा प्रश्न नाही. कदाचित तो मानवतेचा मुद्दा असू शकतो.”

किसिंजर आणि इंदिरा गांधी

1971 मध्ये भारतीय उपखंडात वातावरण तणावाचं होतं आणि तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानात स्वातंत्र्याची मागणी जोर धरत होती. भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान युद्धाची चिन्हं दिसू लागली होती.

या मुद्द्यांवरच चर्चा करण्यासाठी तेव्हाच्या भारतीय पंतप्रधान इंदिरा गांधी नोव्हेंबर 1971 मध्ये वॉशिंग्टन भेटीवर गेल्या होत्या. निक्सन आणि किसिंजर त्यांच्या भेटीविषयी फारसे उत्सुक नव्हते, कारण चीनसोबत संपर्कासाठी त्यांना पाकिस्ताननं मदत केली होती.

निक्सन यांनी त्यावेळी इंदिरा यांना 45 मिनिटं वाट पाहायला लावली होती.

त्या भेटीच्या नोंदींचे दस्तावेज 2005 साली उघड करण्यात आले. त्यानुसार 5 नोव्हेंबर 1971 रोजी इंदिरा गांधींची भेट घेतल्यानंतर व्हाईट हाऊसच्या ओव्हल ऑफिसमध्ये निक्सन आणि किसिंजर यांच्यात बातचीत झाली होती.

तेव्हा किसिंजर यांनी भारताविषयी आणि इंदिरा गांधींविषयी आक्षेपार्ह शब्द वापरले होते.

‘भारतीय लोक ‘बास्टर्ड’ आहेत’ असा उल्लेख किसिंजर यांनी केला होता. तर इंदिरा गांधींविषयी बोलताना निक्सन यांनी ‘ओल्ड विच’ (म्हातारी चेटकीण) आणि किसिंजर यांनी ‘बिच’ (कुत्री) असे शब्दप्रयोग केले होते.

पुढे हे दस्तावेज प्रकाशित झाले, तेव्हा किसिंजर यांनी जाहीरपणे भारताची माफी मागितली. शीतयुद्धाच्या काळातली ती एक भावनिक प्रतिक्रिया असल्याचं किसिंजर म्हणाले होते.

पण त्या काळातले भारत आणि अमेरिकेमधले संबंध कसे होते, याची कल्पना त्या दस्तावेजांतून येते.

युद्ध सुरू झाल्यावर अमेरिकेनं पूर्व पाकिस्तानातून अमेरिकन नागरिकांना बाहेर काढण्याच्या बहाण्यानं यूएसएस एंटरप्राईझ ही युद्धनौका पाठवली होती.

अमेरिकी विदेश मंत्रालयाच्या डिक्लासिफाईड टेप्सनुसार ही युद्धनौका मल्लाक्का सामुद्रधुनीतून बंगालच्या उपसागरात येणार होती. निक्सन यांनी तेव्हा यावर जोर दिला होता की भारतीय सैनिक पूर्व पाकिस्तानातून माघार घेत नाहीत तोवर ही युद्धनौका भारताच्या दिशेनं मार्गक्रमण करत राहील.

पॅट्रिक मोएनिहन यांच्या ‘एस्ट्रेंज्ड डेमॉक्रसिज इंडिया अँड द युनायटेड स्टेट्स’ या पुस्तकात म्हटलं आहे की भारतासोबत सैनिकी कारवाईत गुंतण्याची इच्छा नसल्याचं किसिंजर यांनी खासगीत म्हटलं होतं.

ही युद्धनौका पोहोचण्याआधीच 16 डिसेंबरला पाकिस्तानी जनरल नियाझी यांनी भारताच्या जनरल माणेकशॉंना युद्धविरामासाठी संदेश पाठवला. युद्ध संपुष्टात आलं.

किसिंजर आणि आजचा भारत

पुढे 1974 साली इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळातच भारतानं पोखरणमध्ये पहिली अणूचाचणी केली, तेव्हा परराष्ट्र मंत्री किसिंजर यांच्या आदेशावरूनच अमेरिकेनं काहीशी सौम्य प्रतिक्रिया दिली होती, असं नंतर एका माजी राजदूतानं लिहिलेल्या पुस्तकातून समोर आलं.

अमेरिका आणि भारतामधले संबंध त्यानंतरच्या काळात सुधारले. विशेषतः जागतिकीकरणानंतर, नव्या शतकाच्या सुरुवातीला अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग यांच्या काळात.

किसिंजर यांनी त्यानंतर भारताचं वर्णन एक जागतिक सत्ता आणि मोठ्या प्रश्नांवर अमेरिकेचा सामरिक भागीदार म्हणून केलं होतं.

2014 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यावर हे संबंध आणखी सुधारतील अशी आशा किसिंजर यांनी व्यक्त केली होती.

जून 2023मध्ये भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी द इकॉनॉमिस्टला दिलेल्या मुलाखतीत दावा केला होता की, ‘भारत ज्या प्रकारे आपलं परराष्ट्र धोरण राबवतो, त्याचं किसिंजर यांना कौतुक वाटतं कारण ते समतोल आहे.’

टीका, वाद आणि बदलती मतं

1970 च्या दशकात चिलीमधल्या लष्करी उठावादरम्यान अमेरिकन गुप्तहेर संस्था सीआयएला तिथे कारवाईसाठी परवानगी देण्यावरून किसिंजर यांच्यावर टीका झाली होती.

पुढच्या काळात मानवाधिकाराचं उल्लंघन केल्या प्रकरणांमध्ये कोर्टानं केलेल्या चौकशीमध्ये किसिंजर यांचंही नाव घेतलं गेलं.

रिचर्ड निक्सन यांना वॉटरगेट प्रकरणानंतर राजीनामा द्यावा लागला आणि जेराल्ड फोर्ड अमेरिकेचे पुढचे राष्ट्राध्यक्ष बनले. पण त्यांनी किसिंजर यांना परराष्ट्र मंत्री म्हणून कायम ठेवलं.

तेव्हाच्या ऱ्होडेशिया म्हणजे झिंबाब्वेमध्ये अल्पमतातल्या गौरवर्णीय सरकारवर सत्ता सोडण्यासाठी किसिंजर यांनी दबाव टाकला होता. पण त्याचवेळी अर्जेंटान लष्करी राजवटीनं विरोधकांना गायब करण्याकडे किसिंजर यांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही झाला.

किसिंजर यांनी पद सोडल्यावरही वादांनी पाठ सोडली नाही.

1977 साली कोलंबिया विद्यापीठात त्यांना एक पद देण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या विरोधानंतर मागे घेण्यात आला.

जिमी कार्टर आणि बिल क्लिंटन या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या परराष्ट्र धोरणावर किसिंजर टीका करायचे.

9/11 च्या हल्ल्यानंतर तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी हल्ल्यांचा तपास करणाऱ्या समितीचं प्रमुखपद किसिंजर यांना दिलं होतं पण हितसंबंधांचा मुद्दा समोर आल्यानं किसिंजर यांनी ते पद सोडलं.

डोनाल्ड ट्रंप यांच्या काळातही किसिंजर यांचा प्रभाव कायम राहिला.

व्लादिमीर पुतिन यांनी क्रायमियाचा रशियात समावेश केला, तेव्हा ती गोष्ट अमेरिकेनं स्वीकारावी असं किसिंजर यांनी सुचवलं होतं. पण रशियानं युक्रेनवर हल्ला केल्यावर युक्रेनचा नाटोमध्ये समावेश व्हावा अशी भूमिकाही त्यांनी घेतली.

‘सत्तेसारखी दुसरी कामोत्तेजक गोष्ट नाही’, असं किसिंजर म्हणायचे. गेल्या शतकातल्या अनेक महत्त्वाच्या जागतिक घटनांच्या वेळेस ते सत्तेच्या केंद्रस्थानाजवळ होते.

केवळ अमेरिकेच्या फायद्याचा, अमेरिकेच्या हिताचा विचार करणरा राजनैतिक अधिकारी ही ओळख त्यांना मान्य होती. त्यांनी एकदा म्हटलं होतं की, “जो देश परराष्ट्र धोरणात नैतिकदृष्ट्या सर्वोत्तम ठरण्याचा विचार करतो, त्याला ना ती सर्वोत्तम जागा मिळते ना सुरक्षा.”

संकलन – जान्हवी मुळे, बीबीसी मराठी

हेही नक्की वाचा

हा व्हीडिओ पाहिलात का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)