You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
दारुबंदी अमेरिकेत का फसली होती?
- Author, टॉबी लकहर्स्ट
- Role, बीबीसी न्यूज
अमेरिकेत बरोबर 100 वर्षांपूर्वी म्हणजे 1920 साली संपूर्ण देशात दारुबंदी लागू करण्यात आली होती. अमेरिकेच्या राज्यघटनेत करण्यात आलेल्या अठराव्या घटना दुरुस्तीनुसार अमेरिकेत दारुची विक्री, उत्पादन, आयात आणि वाहतुकीवर बंदी घालण्यात आली.
दारुवर बंदी घालताच गुन्हेगारी टोळ्यांनी या उद्योगाचा ताबा घेतला. ठिकठिकाणी अवैध दारुचे गुत्ते सुरू झाले आणि या दुकांनांमध्ये मोठ्या संख्येने लोक येऊ लागले. अशा प्रकारे लाखो लोकांनी दारुबंदीच्या कायद्याचं उल्लंघन केलं.
अखेर 1933 साली म्हणजे दारुबंदी कायदा लागू केल्याच्या अवघ्या तेरा वर्षात कायदा रद्द करण्यात आला. अमेरिकेच्या इतिहासात ही एकमेव अशी घटना आहे जेव्हा घटना दुरुस्ती अशाप्रकारे मागे घेण्यात आली.
अमेरिकेतील या दारुबंदीकडे आता एक फसलेला प्रयोग म्हणून बघितलं जातं. कुठलाही मोठा राजकीय पक्ष किंवा संघटना दारुबंदी लागू करण्याच्या बाजूने नाही. लोकांमधूनही दारुबंदीला फारसं समर्थन नाही.
मद्यपान आजही वादाचा विषय
असं असलं तरी मद्यपान अमेरिकेत आजही वादाचा विषय आहे. अमेरिकेत मद्यपानासाठीचं कायदेशीर वय 21 आहे. इतर अनेक देशांच्या तुलनेत हे जास्त आहे.
अमेरिकेत राजकीय, सामाजिक, आर्थिक अशा वेगवेगळ्या विषयांवर सर्वेक्षण करणाऱ्या 'गॅलप' या कंपनीने गेल्या वर्षी मद्यपानाविषयी एक सर्वेक्षण केलं होतं. त्यात एक पंचमांश लोकांनी मद्यपान 'नैतिकदृष्ट्या चुकीचं' असल्याचं मत नोंदवलं आहे.
अमेरिकेत दारुबंदीसाठी मोठी चळवळ उभी राहिली होती. त्याला 'Temperance Movement' म्हणजेच 'मद्यपान त्याग चळवळ' म्हटलं गेलं. अमेरिकेत शंभर वर्षांपूर्वी जे घडलं ते पुन्हा घडावं यासाठी आजही काही प्रयत्न सुरू आहेत.
प्रोहिबिशन पार्टी हा अमेरिकेतील सर्वात जुन्या राजकीय पक्षांपैकी एक पक्ष आहे. अमेरिकेत करण्यात आलेल्या दारूबंदीमध्ये या पक्षाचा वाटा मोठा होता.
प्रोहिबिशन पक्षाचे खजिनदार जिम हेज यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं, "ती संकल्पना जिवंत ठेवण्याचा आणि त्या माध्यमातून इतिहास जिवंत ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मात्र, आम्हाला मिळणारा प्रतिसाद बघता नजिकच्या भविष्यात हे शक्य होईल, असं वाटत नाही."
एकोणीसाव्या शतकात दारुबंदीसाठीच्या चळवळीने जोर धरला. मद्यपान अनैतिक आहे आणि त्याचे आरोग्यावर वाईट परिणाम होतात, यावर भर देण्यात आला होता.
मेथडिस्ट सारखे धार्मिक गट आणि त्यानंतर अॅन्टी सलून लीग (दारू दुकानं विरोधी संघटना) यारख्या संघटनांनी चळवळीला व्यापक रूप दिलं. परिणामी अमेरिकेत दारुबंदीचा कायदा करण्यात आला.
दारुबंदीमध्ये महिलांची भूमिका महत्त्वाची
केम्ब्रिज विद्यापीठात इतिहासाच्या प्राध्यापिका असलेल्या ज्युलिया गारनेरी सांगतात, की दारुबंदी कायदा आणण्यामध्ये महिलांनी विशेषतः Woman's Christian Temperance Union नं (WCTU) महत्त्वाची भूमिका बजावली.
त्या म्हणतात, "त्यावेळी असं म्हटलं जायचं, की दारुमुळे पैसा मालकाकडून कर्मचाऱ्याकडे आणि कर्मचाऱ्याकडून दारुच्या दुकानात जातो. तो पैसा कुटुंबाला मिळतच नाही. तसंच व्यसनाधीन नवरे आणि वडील यांच्याकडून कुटुंबातल्या महिला आणि मुलांवर मोठ्या प्रमाणावर अत्याचार व्हायचे."
अमेरिकेत एकोणीसाव्या शतकातच महिलांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. त्यासाठीही महिलांनी मोठा लढा उभारला होता. मतदानाच्या अधिकारानंतर या महिला कार्यकर्त्यांनी दारुबंदीकडे मोर्चा वळवला.
दारुमुळे महिलांवर अत्याचार होत असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. गारनेरी सांगतात, "दारुबंदीमुळे कुटुंब तसंच महिलाही अधिक आनंदी आणि सुदृढ राहतील, असं WCTU संघटनेचं म्हणणं होतं."
एकोणीसाव्या शतकाच्या शेवटी आणि विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला दक्षिण आणि पूर्व युरोपातून मोठ्या प्रमाणावर कॅथलिक आणि ज्यू लोक अमेरिकेत येत होते. या युरोपीय कॅथलिक लोकांनी अमेरिकेत बिअर संस्कृती आणली. तोवर बहुसंख्य प्रोटेस्टंट असलेल्या अमेरिकेला त्याचा गंधही नव्हता. इतकंच नाही तर या कॅथलिक आणि ज्यू लोकांनी त्यांच्या धार्मिक विधीतही मद्याला स्थान दिलं होतं. दारुबंदीच्या काळात त्यांच्या या धार्मिक समारोहांना सूट देण्यात आली होती.
पहिल्या महायुद्धाने दारुबंदी चळवळीला बळ दिलं. धान्याचा उपयोग खाण्यासाठी व्हायला हवा, दारू बनवण्यासाठी नाही, असं चळवळीच्या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं होतं. जनतेमधूनही त्यांना पाठिंबा मिळाला. दुसरीकडे बहुतांश ब्रुअरीज (बिअर उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या) ज्यू धर्मियांच्या मालकीच्या होत्या. त्यामुळे त्या लोकांसाठी तशीही अमेरिकी लोकांमध्ये सहानुभूती नव्हती.
मात्र, दारुबंदी लागू झाल्यानंतर या कायद्याचं मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन होऊ लागलं. खासकरून श्रीमंत अमेरिकी नागरिक अगदी सहज हा कायदा पायदळी तुडवू लागले. इतकंच नाही तर अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष वॉरेन हार्डिंग यांनी त्यांच्याच सरकारने जप्त केलेली दारू व्हाईट हाऊसमध्ये उघडपणे वाटली, असंही सांगितलं जातं.
दारुबंदी कायद्याविरोधात वाढती नाराजी
कायद्याविषयी अमेरिकी जनतेत नाराजी वाढू लागली. दारू विक्रीतून मिळणारा महसूलही बंद झाला होता. अशात फ्रँकलीन रुझवेल्ट यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत दारूबंदी हटवण्याचं आश्वासन दिलं. ते निवडून आले आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष होताच वर्षभराच्या आत त्यांनी दारूबंदी कायदा मागे घेतला.
WCTUच्या माजी अध्यक्ष सारा वार्ड सांगतात, की दारूबंदी हटल्यावमुळे त्यांच्या संघटनेचं बरंच नुकसान झालं. कारण या संघटनेत सहभागी होताना तुम्हाला 'यापुढे मी दारुला स्पर्शही करणार नाही', अशी प्रतिज्ञा घ्यावी लागते. सारा वार्ड यांनी किशोरवयातच 1950 साली ही प्रतिज्ञा घेतली होती आणि आजवर त्यांनी या प्रतिज्ञेचं पालन केलं आहे.
दारुच्या दुष्परिणामांविषयी त्या लोकांना सांगतात. आपल्या कामाचा आपल्याला सार्थ अभिमान असल्याचं त्या म्हणतात. मात्र, दारुबंदी चळवळीची सध्याची स्थिती 'अत्यंत निराशाजनक' असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
"कधीतरी लोकांना हे समजेल आणि परिस्थिती बदलेल, अशी आशा आपण करू शकतो. तसं घडलं तर ते उत्तमच असेल," असं वॉर्ड म्हणतात. मात्र, संघटनेचे कार्यकर्ते आता 'अधिक वास्तववादी' बनल्याचं त्या सांगतात.
त्या म्हणतात, "प्रत्येकालाच मुक्त आणि स्वतंत्र राहायचं आहे. आपण कुणावर बळजबरी करू शकत नाही. हा प्रत्येकाचा स्वतःचा चॉईस आहे."
प्रोहिबिशन पक्षाचे नेते जिम हेजदेखील याला दुजोरा देतात. 2016 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ते पक्षाकडून राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार होते. त्यांना जेमतेम 5,600 मतं मिळाली होती. मात्र, 2012 च्या तुलनेत (518) पक्षाची कामगिरी चांगली होती. राष्ट्रव्यापी दारूबंदीसाठी जनतेत मोठ्या प्रमाणात मतपरिवर्तन व्हावं, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
संपूर्ण अमेरिकेत अनेक शहरांमध्ये मद्यविक्रीवर वेगवेगळ्या प्रकारचे निर्बंध आहेत. त्याला 'ब्लू लॉ' म्हणतात. दारू केव्हा आणि कुठे घेऊ शकतो, यावर निर्बंध असतात. उदाहरणार्थ- काही ठिकाणी केवळ रविवारीच दारू मिळते किंवा रात्री एका विशिष्ट वेळेनंतरच दारूविक्री केली जाते.
मात्र, हे निर्बंध शिथील करावे, असा एक सर्वसामान्य कल आहे. अमेरिकेतल्या मॅसेच्युसेट्स प्रांतात 2000 साली 20 शहरांमध्ये पूर्णपणे दारूबंदी होती. मात्र, यातल्या अनेक शहरांमध्ये आता काही निर्बंधांसह दारुविक्री सुरू झाली आहे.
रॉकपोर्ट या शहरात 1856 साली महिलांनी कुऱ्हाड घेऊन दारूच्या दुकानांसमोर आंदोलनं केली होती. तेव्हापासून या शहरात मद्यविक्रीवर बंदी आहे. 2005 साली शहरात सार्वमत घेण्यात आलं आणि त्यानंतर रेस्टॉरंटमध्ये जेवणाबरोबर मद्य द्यायला परवानी मिळाली. मात्र, 'कुऱ्हाड टोळी'च्या त्या हल्ल्याच्या तब्बल 162 वर्षांनी 2019 साली या शहरात किरकोळ मद्यविक्रीसाठी परवाना मिळाला.
जय स्मिथ यांनी रॉकपोर्ट शहरात तब्बल 162 वर्षांनी दारुचं दुकान उघडलं आहे. ते म्हणतात, "आम्ही मद्यविक्री करत असलो तरी मद्यपान जबाबदारीने करावं, असं आमचं मत आहे. लोकांचा मद्याला वैयक्तिक किंवा तात्विक विरोध असू शकतो. मी त्यावर वाद घालू शकत नाही. तो त्यांचा वैयक्तिक चॉईस आहे आणि तो त्यांचा अधिकार आहे."
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)