आधीच्या सरकारने 2008 नंतर जन्मलेल्यांना सिगारेट विकण्यास बंदी घातली, नव्या सरकारने उठवली

धुम्रपान

फोटो स्रोत, Getty Images

    • Author, फ्रान्सिस माओ
    • Role, बीबीसी न्यूज

न्यूझीलंडमधील धुम्रपान बंदीच्या धोरणाचं जगभर कौतुक झालं होतं. मात्र, आता हेच धोरण न्यूझीलंडमधील नवीन सरकार मागे घेण्याच्या विचारात आहे.

जेसिंडा आर्डर्न यांच्या नेतृत्वातील सरकारने कायदा करत, 2008 नंतर जन्मलेल्यांना सिगारेट विकण्यास बंदी घातली होती.

न्यूझीलंडमध्ये टाळता येऊ शकतात, अशा अनेक मृत्यूंची प्रमुख कारणं धुम्रपान आढळल्यानंतरच आर्डर्न सरकारनं तरुण पिढीला धुम्रपानाच्या सवयीपासून परावृत्त करण्यासाठी हे धोरणं आणलं होतं.

देशातील तरुण पिढीच्या भवितव्याचा विचार करणारं हे धोरण नवीन सरकार मागे घेत असल्याचं पाहून आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी नापसंती व्यक्त केलीय आणि टीकाही केलीय.

टॅक्सच्या माध्यमातून जमणाऱ्या तिजोरीत आणखी निधी जमा व्हावा, असा उद्देश हे धोरण मागे घेण्यामागे आहे.

“आम्ही घाबरलेल्या अवस्थेत आणि वैतागलो आहोत. आरोग्य क्षेत्रात एखादं प्रतिगामी पाऊल कसं असावं, याचं हे जागतिक पातळीवरील उत्तम उदाहरण आहे,” असं म्हणत प्रो. रिचर्ड एडवर्ड्स यांनी टीका केलीय.

प्रो. एडवर्ड्स हे सार्वजनिक आरोग्याबाबतचे तज्ज्ञ असून ते ओटागो विद्यापीठात तंबाखू नियंत्रण संशोधक म्हणून कार्यरत आहेत.

प्रो. एडवर्ड्स पुढे म्हणाले की, “न्यूझीलंडमध्ये आरोग्य क्षेत्रात काम करणारे बहुतांश समूह घाबरले आहेत. हे सगळेच समूह सरकारला त्यांच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचं आणि निर्णय मागे घेण्याचं आवहन करत आहेत.”

धुम्रपान बंदीचं धोरण ज्यावेळी संसदेत संमत झालं, त्यावेळी न्यूझीलंडच्या या पावलाचं जगभर सर्वत्र कौतुक झालं.

जेव्हा हे धोरण आलं होतं, तेव्हा त्यातील उपायांमध्ये तंबाखू विक्रेत्यांची संख्या मर्यादित करणं आणि सिगारेटमधील निकोटीनची पातळी कमी करणं अशा गोष्टींचा समावेश होता.

जेसिंडा अर्डन

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, जेसिंडा अर्डन
Skip podcast promotion and continue reading
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

धोरण संमत झाल्यानंतर असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता की, या धोरणामुळे दरवर्षी सुमारे पाच हजार जाणांचे जीव वाचू शकतात.

न्यूझीलंडच्या या कायद्यामुळे सप्टेंबरमध्ये यूके सरकारनं तिथल्या तरुणांसाठीही असंच धोरण आखलं, असं मानलं जातं. मात्र, इकडे न्यूझीलंडमध्ये धोरण मागे घेत असल्याचं कळल्यानंतरही यूकेचे पंतप्रधान ऋषी सुनक आपल्या निर्णयावर ठाम असून, यूकेमध्ये धोरण कायम राहील.

एकीकडे सार्वजनिक आरोग्यासाठीचं उत्तम धोरणं म्हणून न्यूझीलंडमधील आर्डर्न सरकारनं आणलेल्या धोरणाचं कौतुक होत होतं, मात्र त्याचवेळी दुसरीकडे काही व्यावसायिकांकडून मात्र विरोध होत होता. न्यूजएजंट्स आणि कॉर्नर शॉप्स मालकांकडून विशेषत: हा विरोध अधिक होता.

न्यूझीलंडचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान ख्रिस लक्सन यांच्यासह काही खासदारांनी आर्डर्न सरकारच्या धुम्रपान बंदीच्या धोरणाबाबत असं मत मांडलं की, धुम्रपान बंदी तंबाखूच्या काळ्या बाजाराला चालना देईल.

ख्रिस लक्सन यांच्या पक्षानं 14 ऑक्टोबरला पार पडलेल्या निवडणुकीत 38 टक्के मतं मिळवत सत्ता स्थापन केली. त्यांनी निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान धुम्रपानमुक्त कायद्याचा उल्लेख केला नव्हता.

नवीन अर्थमंत्री निकोला विलिस यांनी शनिवारी घोषणा केली की, धुम्रपानबंदीचा कायदा मागे घेतला जाईल. त्यानंतर आरोग्य तज्ज्ञांना धक्का बसला. कारण अनेकांना असं वाटत होतं की, धुम्रपान बंदीसंबंधित धोरणाला हात लावला जाणार नाही.

मात्र, अर्थमंत्री विलिस म्हणाल्या की, विद्यमान सरकारमध्ये सहभागी असलेले पक्ष हे धारण मागे घेण्यासाठी ‘आग्रही’ होते.

निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर ख्रिस लक्सन यांच्या न्यूझीलंड नॅशनल पार्टीने सत्तेसाठी दोन लहान पक्षांसोबत धोरणात्मक वाटाघाटी केल्या. त्यानंतर सत्ता स्थापन करण्यात आली.

न्यूझीलंड

फोटो स्रोत, EPA

निवडणुकीच्या सहा आठवड्यांनंतर शुक्रवारी नवीन सरकारला शपथ देण्यात आली. 6 टक्के मतं जिंकलेल्या न्यूझीलंड फर्स्ट पक्षानने धुम्रपान बंदीचा कायदा रद्द करण्याचा प्रचार केला होता.

अर्थमंत्री विलिस टीव्ही-3 च्या न्यूजशबमध्ये बोलताना म्हणाल्या की, “धुम्रपान बंदी कायद्यातील बदलांचा सरकारी तिजोरीवर लक्षणीय परिणाम होईल. सुमार एक अब्ज डॉलर्सचा.”

धुम्रपान बंदीचा कायदा संसदेतून अधिकृतरित्या मागे घ्यावा लागेल. तिथे नव्या सरकारचं बहुमत आहे.

न्यूझीलंडच्या लोकांच्या आरोग्याच्या आणि कल्याणाच्या दृष्टीने हा अत्यंत अविवेकी निर्णय असल्याचं नॅशनल माओरी हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या हापई ते हौओरा यांनी म्हटलंय.

न्यूझीलंडच्या स्थानिक माओरी लोकसंख्येमध्ये धूम्रपानाचे प्रमाण आणि संबंधित रोग आणि आरोग्य समस्या सर्वाधिक आहेत. जेव्हा धुम्रपान बंदीचा निर्णय झाला होता, तेव्हा तज्ज्ञ म्हणाले होते की, या स्थानिक माओरी लोकांसाठी हे धोरण अत्यंत सकारात्मक सिद्ध होईल.

2022 मध्ये आयोजित सार्वजनिक आरोग्य मॉडेलिंगने असं दाखवलं होतं की, स्मोकफ्री धोरणामुळे पुढील 20 वर्षांमध्ये न्यूझीलंडच्या आरोग्य प्रणालीची सुमारे NZ $ 1.3 बिलियन (भारतीय रुपयांमध्ये सुमारे 65 अब्जांहून अधिक रुपये) बचत झाली असती.

न्यूझीलंडने 2025 पर्यंत राष्ट्रीय धुम्रपान दर 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलंय.

गेल्या वर्षी 80 हजारांपेक्षा जास्त प्रौढांनी धुम्रपान सोडलं, अशी आकडेवारी सांगते. न्यूझीलंडमधील एकूण लोकसंख्येच्या 8 टक्के लोक आजच्या घडीला धुम्रपान करतात.

हेही नक्की वाचा

हा व्हीडिओ पाहिलात का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही. YouTube मजुकरात जाहिरातींचा समावेश असू शकतो.

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTubeFacebookInstagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)