महायुती की महाविकास आघाडी, कोण मारेल बाजी आणि कोण होईल चितपट?

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी आता एका निर्णायक वळणावर येऊन ठेपली आहे.

खरं तर मतदान आणि निकालाचा दिवस या दरम्यानचे दोन दिवस हे 'कुणाचं पारडं जड आहे आणि कुणाची सत्ता येईल', याच्या शक्यता वर्तवण्यामध्ये जाताना दिसत आहेत.

सध्या विविध संस्थांनी केलेले 'एक्झिट पोल' प्रसिद्ध झाले असून त्यावरही मोठ्या प्रमाणावर चर्चा घडताना दिसत आहेत. काहींचा या एक्झिट पोलवर विश्वास आहे, तर काहीजण त्यावर अविश्वास व्यक्त करताना दिसत आहेत.

बीबीसी मराठी अशा स्वरुपाचा कोणताही एक्झिट पोल सादर करत नाही. मात्र, आम्ही मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर कुणाचं पारडं जड आहे, याचा विभागवार आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

त्यासाठी बीबीसी मराठीने पुणे, मुंबई, नागपूर आणि संभाजीनगर या मुख्य शहरामधील आघाडीच्या पत्रकारांसोबत चर्चा केली.

कुठल्या विभागात कोणते मुद्दे प्रभावी ठरले आणि कुणाला कुठे सर्वाधिक कौल मिळेल, याचा विश्लेषणात्मक आढावा आपण घेणार आहोत.

कुणाचं पारडं किती जड असेल?

महाराष्ट्रातील सर्व विभागांवर एकाच पक्षाचा पगडा आहे, असं चित्र अजिबात दिसत नाही. विविध पक्षांचं विविध ठिकाणचं प्राबल्य कमी-अधिक आहे.

त्यातही या निवडणुकीमध्ये मराठा आरक्षण, लाडकी बहीण योजना, सोयाबीन हमीभाव, बंडखोरी आणि 'धार्मिक ध्रुवीकरण' विरुद्ध 'संविधान बचाव' असे अनेक मुद्दे प्रभावी ठरले असल्याने राजकीय पक्षांचं या निवडणुकीतील भवितव्य वर्तवणं फारच कठीण होऊन बसलं आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रात 70 जागांसाठी लढत होत आहे.

या लढतींसंदर्भात बोलताना 'सकाळ'च्या कार्यकारी संपादक शीतल पवार म्हणाल्या, "लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी जसं महाविकास आघाडीकडे पारडं झुकलेलं होतं, तसं विधानसभेला चित्र नसेल. कारण, महायुतीमध्ये जो समन्वय दिसला, तो महाविकास आघाडीमध्ये दिसला नाही. त्यामुळे, पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जागांवर महायुतीचं पारडं जड असल्याचं चित्र आहे.

मात्र, तरीही प्रत्येक उमेदवाराची यंत्रणा कशी आहे आणि शेवटच्या व्यक्तीकडून मतदान कशाप्रकारे करुन घेण्यात आलं आहे, यावर बरंच काही अवलंबून असेल. पण निकालाच्या दृष्टीने पहायचं झालं, तर महायुतीकडेच कल जास्त दिसत आहे. महाविकास आघाडीपुरतं बोलायचं झालं तर शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेसला पश्चिम महाराष्ट्रात अधिक जागा मिळण्याची शक्यता आहे."

द न्यू इंडियन एक्स्प्रेसचे पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी यांनी विभागवार विश्लेषण केलं.

ते म्हणाले, "विदर्भात काँग्रेसची व्होट बँक अजूनही टिकून आहे, असं दिसतंय. मराठवाड्यात जरांगे फॅक्टर प्रभावी ठरला. तिथे मराठा-मुस्लीम-दलित यासोबतच सोयाबीन आणि कापूस हा फॅक्टर महायुतीच्या अधिक विरोधात जाणारा दिसतो. मात्र, उत्तर महाराष्ट्रात भाजपचं प्राबल्य आहे. मुंबईत आणि कोकणात शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरेंना अधिक जागा मिळू शकतील, असं वाटतं."

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

हिंदूस्थान टाईम्सचे पत्रकार स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ यांनी 'कोण किती मते खाणार, यावर अनेक ठिकाणचे निकाल अवलंबून आहेत', असं मत मांडलं.

ते म्हणाले, "मराठवाडा आणि विदर्भात महाविकास आघाडीच्याच बाजूने स्पष्ट कौल दिसून येत आहे. उत्तर महाराष्ट्रात भाजपचं प्राबल्य अधिक असलं तरीही तिथलेही मातब्बर उमेदवार यावेळी विजयासाठी धडपडताना दिसले. मात्र, संपूर्ण महाराष्ट्रभर गुंतागुंत असल्यामुळे नक्की काय होईल, हे सांगता येणं फार कठीण आहे."

लोकसत्ताचे नागपूर आवृत्तीचे निवासी संपादक देवेंद्र गावंडे यांनी म्हटलं, "लोकसभेच्या वेळी महायुतीला जो फटका बसला होता, त्यातून त्यांनी कमबॅक केल्याचं दिसतं. ओबीसी घटक नाराज झाला होता; मात्र, त्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न झाला. विदर्भामध्ये भाजप आणि काँग्रेस अशीच लढत असून बाकीचे पक्ष नगण्य आहेत. मात्र, किमान विदर्भात तरी महाविकास आघाडीला फार एकतर्फी निवडणूक नसेल."

मतदानाचा वाढलेला टक्का कुणाच्या पथ्यावर?

या निवडणुकीत वाढलेल्या मतांचा टक्का हे चर्चेचं कारण ठरलं आहे. 2019 ला राज्यातील विधानसभा निवडणुकीमध्ये 61.40 टक्के मतदान झालं होतं.

मात्र, 2024 च्या निवडणुकीमध्ये 66.05 टक्के मतदान झाल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे. त्यातही सर्वाधिक म्हणजेच 76.25 टक्के मतदान हे कोल्हापूर जिल्ह्यात झालं आहे. या वाढलेल्या मतटक्क्याचा फायदा कुणाला होणार, याचे अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.

यासंदर्भात बोलताना शीतल पवार म्हणाल्या, "सहसा मतदानाची टक्केवारी वाढली की, ती सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात जाते, असं पारंपरिकरित्या दिसून येतं. मात्र, या निवडणुकीत वेगळ्या पद्धतीने मोबिलायझेशन झालं असल्याने शंकेला जागा राहते. कोल्हापुरातील कागल आणि करवीरमध्ये मतदानाचा टक्का अधिकच वाढल्याचं दिसून आलं. कागलमध्ये तीन तगडे उमेदवार रिंगणात होते. त्यामुळे, प्रत्येकजण आपल्यापरीने अधिक मतदान व्हावं, यासाठी ताकद लावत होतं."

लोकसत्ताचे पत्रकार देवेंद्र गावंडे यांनी म्हटलं, "मतटक्का कशामुळे वाढला, यासाठी वेगवेगळी कारणे दिली जात आहेत. त्यामुळे, हा मतटक्का प्रस्थापित विरोधी लाटेमुळे वाढला, लाडकी बहिणमुळे वाढला, भाजप व संघपरिवाराने मतदान वाढण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे वाढला अशी अनेक कारणे दिली जात आहेत. त्यामुळे, याच तीन-चार मुद्द्यांभोवती निवडणुकीचे निकाल अवलंबून असतील."

दुसऱ्या बाजूला स्वप्नसौरभ कुलश्रेष्ठ यांनी म्हटलं, "जिथं चुरस अधिक असते, तिथे मतदानाचा टक्का वाढलेला दिसून येतो. भाजपने लोकसभा आणि हरियाणा निवडणुकीतून धडा घेऊन निवडणूक व्यवस्थापनावर अधिक लक्ष केंद्रित केलं होतं. तसेच अधिकाधिक मतदान आपल्या बाजूने व्हावं, यासाठी प्रयत्न केले होते."

सोयाबीनचा मुद्दा विदर्भ-मराठवाड्यात किती प्रभावी?

निवडणूक जसजशी जवळ येऊ लागली, तसतसं 'सोयाबीन' हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरताना दिसला. खासकरुन विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये सोयाबीन आणि कापूस पीकाला मिळणाऱ्या हमीभावावरुन शेतकरी संतप्त असलेले दिसून आले.

त्यामुळे, या मुद्द्यावरुन महायुतीविरोधात मतदान होईल, असं चित्र निर्माण झालेलं आहे.

यासंदर्भात बोलताना देवेंद्र गावंडे म्हणाले, "विदर्भात कापूस आणि सोयाबीनचा मुद्दा निर्णायक ठरला आहे. त्यातही विदर्भात शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात अधिक मतदान झालं आहे. एका बाजूला, लाडक्या बहिणींनी मिळालेल्या पैशांच्या मुद्द्यावर मतदान केलं असेल, तर शेतकऱ्यांनी सोयाबीनच्या मुद्द्यावरुन कदाचित मोठ्या प्रमाणावर महायुतीविरोधातही मतदान केलेलं असू शकतं."

पत्रकार राजेभाऊ मोगल यांनीही विशेषकरुन सोयाबीनचा मुद्दा उपस्थित केला. याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, सरसकट सगळ्या महिला महायुतीच्या बाजूनेच जातील, असं चित्र नाही.

आपला मुद्दा पटवून देताना ते म्हणाले, "प्रत्येक मतदारसंघात 'लाडक्या बहिणी'मुळे महिलांचं किमान 10 हजार मतदान आपल्याला मिळेल, असं महायुतीकडून गृहित धरण्यात आलं. मात्र, लाडक्या बहिणींच्या शेतकरी भावांची अवस्था दुर्लक्षित करण्यात आली. महिलांचं आरोग्य, त्यांची अवस्था, शेतमालाची अवस्था असे वास्तवातले मुद्दे दुर्लक्षित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे, सगळ्याच भाबड्या महिला नसतात. विचार करणाऱ्या असतातच."

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कितपत चालणार?

मराठा आरक्षण हा मुद्दा अगदी लोकसभा निवडणुकीपासूनच प्रभावशाली ठरला आहे. लोकसभा निवडणुकीमध्ये, मराठवाड्यातील आठ जागांपैकी फक्त एक जागा महायुतीला मिळाल्याचं दिसून आलं.

त्यामुळे, विधानसभा निवडणुकीत तर हा मुद्दा प्रभावी ठरणार, हे गृहितच धरण्यात आलं होतं. त्यानुसारच, सत्ताधारी आणि विरोधी आघाडीकडून विविध मतदारसंघातील तिकीटवाटपाची रणनिती ठरवण्यात आली.

यासंदर्भात बोलातना देवेंद्र गावंडे म्हणाले, "जातीचा फॅक्टर लोकसभेपेक्षा विधानसभेच्या निवडणुकीत अधिक प्रभावशाली ठरला. या मुद्द्याला निष्प्रभ ठरवण्यासाठी भाजपकडून 'कटेंगे तो बटेंगे' वा 'एक है तो सेफ है' वगैरे घोषणा देण्यात आल्या. मात्र, या घोषणा अजिबात चाललेल्या नाहीत. उलट या घोषणांमुळे दलित आणि मुस्लिमांची मते फुटण्याऐवजी ती एकगठ्ठा पुन्हा महाविकास आघाडीलाच गेल्याची चिन्हे आहेत.

ज्येष्ठ पत्रकार संजीव उन्हाळे म्हणाले, "महायुतीची सगळी मदार ही बहिणींच्या मतांवर आहे; मात्र, मराठवाड्यामध्ये मराठा आरक्षणाचा मुद्दा इतका प्रभावी असताना केवळ बहिणींच्या मताच्या आधारावर महायुतीला कौल मिळेल, असं म्हणता येणार नाही. दुसऱ्या बाजूला 'ट्रान्सफर ऑफ व्होट' बाबत आघाडीमध्ये थोडा तरी समन्वय दिसून आला; मात्र, महायुतीमध्ये तो दिसून आलेला नाही."

"मात्र, मराठवाड्याच्या बाहेर मनोज जरांगे यांचा प्रभाव फारसा पडेल, असं मला वाटत नाही, असंही उन्हाळे नमूद करतात. "जरांगेनी आधी निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला; मात्र, ऐनवेळी निवडणूक लढवणार नसल्याचं घोषित केलं. मात्र, तरीही महायुतीला मराठा समाज मते देईल, असं चित्र नाही," असंही त्यांनी नमूद केलं.

बंडखोर आणि मतविभाजनाचा कुणाला कसा बसेल फटका?

1995 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्वाधिक बंडखोरी या निवडणुकीत झाल्याचं चित्र आहे. त्या निवडणुकीत सर्वाधिक अपक्ष बंडखोर निवडून आले होते. तसाच काहीसा प्रकार या निवडणुकीच्या निकालातही घडणार का, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.

असं झाल्यास, अपक्षांच्या हातात सत्तेची दोरी जाऊ शकते.

पत्रकार संजीव उन्हाळेदेखील या निवडणुकीचा निकाल अधांतरीचं राहणार असल्याचं सांगतात. त्यामुळे अपक्षांच्या हातात दोरी राहील, असाही कयास ते बांधताना दिसतात.

पत्रकार देवेंद्र गावंडे यांनीही महाराष्ट्रातील एकूण लढत अत्यंत अटीतटीची असल्याचं नमूद केलं. ते म्हणाले की, "लोकसभेत जसा एकतर्फी निकाल लागला होता, तसा निकाल विधानसभेला लागणार नाही. यावेळी महाविकास आघाडी आणि महायुतीमध्ये अटीतटीची लढत दिसून येत आहे. त्यामुळे 50-50 टक्के यश दोघांनाही मिळेल, असा माझा अंदाज आहे. यावेळचे निकाल हे खूप फरकाचे राहणार नाहीत. तिसऱ्या आघाडीचा घटक यावेळेसही चालणार नाही."

दुसऱ्या बाजूला बंडखोरांमुळे होणाऱ्या मतविभाजनाचा सर्वाधिक फटका महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराला बसताना दिसत आहे, असं निरीक्षण पत्रकार शीतल पवार यांनी मांडलं.

त्या म्हणाल्या की, "तरीही बंडखोरांचं गणित मतदारसंघनिहाय वेगवेगळं आहे. यावेळेस कुणालातरी पाडण्यासाठी जास्त ताकद लावलेली दिसून आली."

"मात्र, लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला निवडणूक लढवण्याचा अधिकार असल्यामुळे बंडखोरांना व्हीलन ठरवण्याचा प्रयत्न होऊ नये, असं मला वाटतं", असंही त्या म्हणाल्या.

दोन मुख्य आघाड्या, सहा प्रमुख पक्ष, तिसरी आघाडी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि वंचित बहुजन आघाडीसारखे छोटे पक्ष, ठिकठिकाणी झालेली बंडखोरी यामुळे या निवडणुकीतलं चित्र बरंचसं गुंतागुंतीचं असणार आहे, हे नक्की!

सोबतच, महाराष्ट्रातील आघाडीच्या पत्रकारांनी चर्चा केलेल्या या विविध मुद्द्यांचा प्रभाव वास्तवात कुणावर कसा किती पडेल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)