कतारमध्ये फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या 8 नौदल अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी भारत काय करू शकतो?

कतारमध्ये आठ माजी भारतीय नौदलाच्या अधिकाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतर सर्वांचं लक्ष आता भारत सरकार पुढे काय करणार याकडे लागलं आहे.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलंय की, भारत सरकार या निर्णयामुळे हैराण झालं असून आम्ही सर्व कायदेशीर पर्यायांची चाचपणी करीत आहोत.

भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी सोमवारी (30 ऑक्टोबर) सकाळी या आठ भारतीय नौदल अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली.

या भेटीची माहिती एक्स (पूर्वी ट्विटर) वर देताना त्यांनी लिहिलंय की, "आज सकाळी कतारच्या ताब्यात असलेल्या आठ भारतीयांच्या कुटुंबाची भेट घेतली. यावेळी सरकार या गोष्टीला विशेष महत्त्व देत असल्याचं त्यांना सांगितलं."

"आम्हाला कुटुंबांच्या चिंता आणि वेदना पूर्णपणे समजल्या आहेत. या 8 जणांच्या सुटकेसाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत राहील. त्या संदर्भात कुटुंबांशी समन्वय ठेवला जाईल."

पंतप्रधान मोदींच्या विश्वासू अधिकाऱ्यावर जबाबदारी

प्रसारमाध्यमातील बातम्यांनुसार या आठ माजी भारतीय नौदल अधिकाऱ्यांच्या मदतीसाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची कमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विश्वासू मुत्सद्दी दीपक मित्तल यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.

दीपक मित्तल हे 1998 च्या तुकडीतील भारतीय परराष्ट्र सेवेतील (आयएफएस) अधिकारी आहेत आणि सध्या ते पंतप्रधान कार्यालयात कार्यरत आहेत.

त्यांनी कतारमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून काम केले आहे. असं म्हटलं जातं की, त्यांचे कतार सरकारमध्ये उच्च स्तरावर चांगले संबंध आहेत, त्यामुळे त्यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

मित्तल हे वरच्या स्तरावरील मुत्सद्दी मानले जातात. 2019 मध्ये, हेगमधील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (आयसीजे) कुलभूषण जाधव प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, मित्तल प्रसिद्धीच्या झोतात आले. यावेळी सुनावणी दरम्यान त्यांनी वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकार्‍यांशी हस्तांदोलन करण्याऐवजी नमस्तेने प्रतिसाद दिला.

पाकिस्तानी अधिकाऱ्याचा हस्तांदोलनासाठी पुढे आलेला हात आणि मित्तल यांनी 'नमस्ते म्हणत असल्याचा फोटो त्यावेळी खूप गाजला होता.

एप्रिल 2020 मध्ये, मित्तल यांची कतारमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

2021 मध्ये, कतारमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून काम करत असताना, मित्तल यांनी सर्वोच्च तालिबान नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्तानेकझाई यांच्याशी चर्चा केली.

तालिबानने अफगाणिस्तानात सत्ता हाती घेतल्यानंतर भारताने त्यांच्याशी औपचारिक राजनैतिक चर्चा करण्याची ही पहिलीच वेळ होती.

भारताकडे कोणते पर्याय आहेत?

या आठ भारतीयांना वाचवण्यासाठी भारताकडे कोणते पर्याय आहेत हा सध्याचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, कतारसोबतचे चांगले संबंध हा भारतासाठी सर्वोत्तम पर्याय असेल.

ए. के. महापात्रा हे दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज येथे प्राध्यापक आहेत.

ते म्हणतात, "सर्वात पहिलं म्हणजे भारताकडे राजनैतिक पर्याय आहे. कतार हा आपला शत्रू देश नाही. त्याचे भारताशी मैत्रीपूर्ण आणि आर्थिक संबंध आहेत. भारताच्या सुमारे 40 टक्के गॅसचा पुरवठा कतारमधून होतो. सुमारे 6-7 लाख भारतीय तेथे काम करतात. भारतीय कंपन्यांनी तिथे गुंतवणूक केली आहे. या मुद्द्यामुळे दोन्ही देशांमधले सर्व काही पणाला लावता येणार नाही."

महापात्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, "भारत सरकारला आधी राजनैतिक पातळीवर तोडगा काढावा लागेल कारण कतारकडून अद्याप फारशी माहिती देण्यात आलेली नाही."

महापात्रा म्हणतात की, भारत सरकार प्रादेशिक पातळीवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू शकतो.

ते म्हणतात, "मला वाटतं की हमासने इस्रायलवर 7 ऑक्टोबर रोजी केलेल्या हल्ल्यानंतर पश्चिम आशियामध्ये विभागणी किंवा ध्रुवीकरण सुरू झालं आहे. एका बाजूला इराण, तुर्की, कतार आणि काही प्रमाणात पाकिस्तान आणि दुसऱ्या बाजूला अरब देश आहेत."

"ओमान आणि कुवेत सारख्या अरब देशांचे कतारशी चांगले संबंध आहेत. त्यामुळे भारत या देशांमार्फत बोलून कतारवर दबाव आणू शकतो. तसेच भारत अमेरिकेच्या माध्यमातून ही कतारवर दबाव आणू शकतो. कतारवर अजूनही अमेरिकेचं वर्चस्व आहे. आजही तिथे अमेरिकेचं नौदल तैनात आहे."

कतारच्या अमीरकडून माफी मिळणार का?

मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या आठ भारतीयांना अजूनही उच्च न्यायालयात अपील करण्याची संधी आहे आणि भारत सरकार त्यांना हे अपील दाखल करण्यासाठी पूर्ण मदत करत आहे.

या अपीलांवर काय निकाल लागतो हे पाहणं बाकी आहे.

तज्ज्ञ सांगतात त्याप्रमाणे, न्यायालयीन कारवाईनंतरही या आठ जणांना वाचवण्यात भारताला यश आलं नाही, तर कतारच्या आमीराकडून माफी मागितल्यासच त्यांचे प्राण वाचू शकतील.

भारताचे कतारशी चांगले संबंध आहेत. विशेषत: व्यापारी संबंधांमुळे, कतारच्या अमीराकडून या आठ भारतीयांसाठी माफी मिळवणं भारत सरकारला अवघड जाणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.

धोरणात्मक विचारवंत, लेखक आणि भाष्यकार ब्रह्मा चेलानी एक्सवर लिहितात की, "भारताची मुत्सद्देगिरी कतारला आठ माजी भारतीय नौदलाच्या कर्मचार्‍यांविरुद्धचा खटला मागे घेण्यास किंवा त्यांना जामीन देण्यास राजी करू शकली नाही.

शिक्षा सुनावल्यानंतर, आठ जण पुढील न्यायालयात अपील करू शकतात. जर ते अयशस्वी झाले तर हे प्रकरण कोर्ट ऑफ कॅसेशनमध्ये जाईल."

चेलानी लिहितात, "प्रकरणाचे राजकीय स्वरूप पाहता, या 8 जणांचे भवितव्य मूलत: कतारच्या अमीराच्या हातात आहे. हा अमीर कोणत्याही कैद्याची शिक्षा माफ करू शकतो किंवा कमी करू शकतो.

अमीर दरवर्षी रमजान आणि 18 सप्टेंबरला असणाऱ्या कतारच्या राष्ट्रीय दिनी अनेक कैद्यांना माफ करतो. जर या आठ जणांना फाशी दिली तर कतार आणि भारत यांच्या संबंधात मोठी कटुता निर्माण होईल."

प्राध्यापक ए.के. महापात्रा सांगतात, "कतारमध्ये लोकशाही नाही. तिथे राजेशाही आहे. त्यांचे राज्यकर्ते या प्रकरणात माफीही देऊ शकतात. त्यांची इच्छा असेल तर ते फाशीच्या शिक्षेऐवजी काही वर्षांचा तुरुंगवासही देऊ शकतात. त्यानंतर त्यांना भारतात आणण्याचा प्रयत्नही केला जाऊ शकतो."

अनिल त्रिगुणायत यांनी जॉर्डन आणि लिबियामध्ये भारताचे राजदूत म्हणून काम केलं आहे. त्यांनी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पश्चिम आशिया विभागातही काम केलं आहे.

त्रिगुणायतही महापात्रा यांच्याशी सहमत आहे.

ते म्हणतात, "माझ्या दृष्टीने एक पर्याय म्हणजे द्विपक्षीय चर्चा. भारताचे कतारशी ज्या प्रकारचे संबंध आहेत ते लक्षात घेऊन कतारचा अमीर या लोकांना माफी देऊ शकतो. हा शेवटचा उपाय असू शकतो आणि त्यावर सरकारी स्तरावर प्रयत्न केले पाहिजेत."

ते म्हणतात, "आपण कतारसोबत शिक्षा झालेल्या व्यक्तींच्या हस्तांतरणाबाबत करार केला आहे. कतारच्या अमिराच्या भारत भेटीदरम्यान हा करार करण्यात आला होता. अपील न्यायालय या लोकांची शिक्षा कमी करून त्याचे जन्मठेपेत रूपांतर करू शकते. आणि त्यानंतर त्यांना कतारमधून भारताकडे हस्तांतरित केले जाऊ शकते."

आयसीजे मध्ये कायदेशीर लढा?

प्राध्यापक महापात्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, जर या समस्येवर राजनैतिक तोडगा निघाला नाही तर भारताकडे दुसरा पर्याय आहे.

ते म्हणतात, "आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात कायदेशीर लढाई लढता येऊ शकते. जशी कुलभूषण जाधव प्रकरणात लढण्यात आली होती."

तेच दुसरीकडे अनिल त्रिगुणायत यांच्या मते, "आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जाणं हा भारतासाठी शेवटचा पर्याय असेल. पण हा पर्याय वापरण्याची गरज असेल असं मला वाटत नाही. सर्व काही राजकीय वाटाघाटींवर अवलंबून असेल."

ते म्हणतात, "प्रत्येक देशाचा स्वतःचा कायदा असतो. त्यामुळे कतारला कायदेशीर कारवाई पूर्ण करावी लागेल. सर्व देश त्यांच्या कायदेशीर प्रक्रियेबाबत संवेदनशील असतात. कनिष्ठ न्यायालयात सात वेळा सुनावणी झाली आहे. आता उच्च न्यायालयात अपील केलं जाईल."

अनिल त्रिगुणायत म्हणतात की, "केवळ मुत्सद्देगिरीनेच हा प्रश्न सुटू शकतो. त्यांच्या मते, कतारला हे देखील लक्षात ठेवावं लागेल की, भारत त्यांच्या गॅसचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे."

ते पुढे सांगतात की, "त्या देशासोबत आपले कोणतेही मोठे राजकीय वैर नाही."

कतार भारताला संदेश देऊ इच्छितो

कतार हा पर्शियन आखातातील एक छोटासा वायूसमृद्ध देश आहे. कतार हा अमेरिकेचा जवळचा मित्र आहे पण त्याचवेळी हमासशी घनिष्ट संबंध असल्याचा आरोप त्याच्यावर होत आहे.

अलीकडेच इस्रायल आणि हमास यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षात कतारच्या मध्यस्थीमुळेच दोन अमेरिकन ओलिसांची सुटका शक्य झाली.

त्यामुळे कतार आणि इस्रायलचे संबंध चांगले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या आठ भारतीयांवरील आरोपांवर कतारने अधिकृतपणे काहीही सांगितलेलं नसलं तरी असं मानलं जातंय की, या लोकांनी कतारमध्ये इस्रायलसाठी हेरगिरी केली होती.

त्यामुळे या 8 भारतीयांना सुनावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेचा भारताच्या इस्रायलबद्दलच्या दृष्टिकोनाशी काही संबंध आहे का? अशीही चर्चा सुरू आहे.

प्राध्यापक महापात्रा म्हणतात, "कतार यातून असा संदेश देण्याचा प्रयत्न करतोय की भारताचे इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन धोरण आम्हाला आवडलेले नाही. कतारला भारताची भूमिका समजून घेणं जमणार नाही कारण त्यांच्यावर कोणतेही दहशतवादी हल्ले झालेले नाहीत. त्यामुळेच ते हा मुद्दा इस्लामिक दृष्टीकोनातून पाहत आहेत."

अनिल त्रिगुणायत म्हणतात की, "दोन्ही गोष्टींमध्ये काही संबंध असेल असं मला वाटत नाही कारण या आठ जणांचं प्रकरण मागच्या वर्षभरापासून सुरू आहे. आतापर्यंतच्या विधानांमध्ये भारताने म्हटलंय की, दहशतवाद ही अशी गोष्ट आहे ज्यावर ते अजिबात तडजोड करणार नाहीत. आणि हे बरोबर देखील आहे. हिंसाचाराचं समर्थन करणं भारताला मान्य नाही."

प्राध्यापक महापात्रा म्हणतात की, भारताने यावेळी कतारशी थेट भिडणं मूर्खपणाचे ठरेल कारण त्यामुळे अनेक हितसंबंध धोक्यात येतील.

त्यामुळे भारत सरकारला या प्रकरणात अत्यंत सावध आणि सतर्क राहावं लागेल असं ते म्हणतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)