'जमिनी लाटून आमच्या मढ्यावर साकारली वसाहतवादाची स्वप्नं', इस्रायलवर पॅलेस्टिनी नागरिकांचा संताप

बट्टीर, पॅलेस्टाईनमधलं उंच प्रदेशावरील एक नितांतसुंदर गाव. डोंगरांमधून वाहणाऱ्या झऱ्यांमुळे या गावाला कधी पाण्याची कमतरता भासली नाही.

नैसर्गिक गोड्या पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे मागच्या कित्येक शतकांपासून इथली वसाहत विकसित झालेली आहे.

युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत समाविष्ट असलेलं हे गाव एऱ्हवी तिथल्या ऑलिव्ह लागवड आणि द्राक्षांच्या मळ्यांसाठी ओळखलं जातं.

पण आता इस्त्रायल - पॅलेस्टाईन संघर्षात वेस्ट बँक परिसरातील वसाहती स्थापनेच्या चढाओढीत बट्टीर गाव भरडलं जातं आहे.

इस्त्रायली सरकारनं नुकतीच या गावात नवीन ज्यू वसाहत स्थापन करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे इस्त्रायलचे ज्यू वसाहतवादी शेकडो वर्षांपासून इथे राहत आलेल्या स्थानिक राहिवासांच्या जमिनी बळकावण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत.

इतकंच नव्हे तर, खुद्द इस्त्रायली सरकारने मनाई केलेल्या चौक्या या भागात उभारून या इस्त्रायली वसाहतवाद्यांनी पारंपरिकरित्या पॅलेस्टाईन राहिवाशांच्या मालकीच्या जमिनी लाटायला सुरूवात केली आहे.

“दिवसाढवळ्या आमच्या डोळ्यांदेखत आमच्या जमिनी लाटल्या जात असून आमच्या मढ्यावर वसाहतवादाची स्वप्नं साकारली आहेत,” अशा शब्दांत घस्सान ओलयान हतबलता व्यक्त करतात. ज्या स्थानिकांच्या खासगी जमिनींवर इस्त्रायली वसाहतवाद्यांनी कब्जा केला त्यातीलच घासन ओलयान एक आहेत.

बट्टीरभोवती वसाहती स्थापन करण्याची इस्त्रायलनं चालवलेली योजना चिंतेचं कारण असल्याचं युनेस्कोनं म्हटलंय.

इस्त्रायली वसाहतवादाचं शिकार बनलेलं बट्टीर हे काही एकमेव गाव नाही. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार अशा वसाहती स्थापन करून जमीन बळकावणं गुन्हा आहे. पण इस्त्रायल हा कायदा जुमानत नाही. इस्त्रायलच्या मते, या भूभागावर त्यांचाच अधिकार आहे.

“त्यांना ना कुठल्या स्थानिक कायद्यांची फिकीर आहे ना आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची. ते तर देवाचा कायदाही झुगारून लावणारे लोक आहेत,” अशा शब्दात ओलयान यांनी आपली अस्वस्थता व्यक्त केली.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

अलीकडेच इस्त्रायलचे अंतर्गत सुरक्षाप्रमुख रोनेन बार यांनी त्यांच्या सरकारमधील मंत्र्यांना खरमरीत पत्र लिहून यासंबंधी इशारा दिला होता.

वसाहतवादांतर्गत अतिरेकी विचारसरणीचे आपले काही ज्यू, वेस्ट बँकमधील लोकांच्या जमिनी बळकावत आहेत. त्यासाठी हिंसक मार्गाचा अवलंब केला जात असून ज्यू अतिरेक्यांनी चालवलेल्या या दहशतवादी कारवायांमुळे आपल्या देशाची प्रतिमा मलिन होत असल्याचा इशारा त्यांनी या पत्रातून दिला होता.

गाझामधील युद्धाला सुरुवात झाल्यापासून वेस्ट बँकमधील या वसाहती बळकावण्याच्या प्रक्रियेनं आणखी वेग घेतला आहे.

इस्रायली सरकारमधील काही अतिरेकी विचारसरणीचे नेतेदेखील या बेकायदेशीर कारवायांचं समर्थन करत आहेत. “वेगाने वसाहती स्थापन केल्यास स्वतंत्र पॅलेस्टाईनचं ते बाळगत असलेलं स्वप्नही लवकरच धुळीला मिळेल,” अशा बढाया त्यांच्याकडून मारल्या जात आहेत.

युद्ध थांबू न देता हा संहार असाच चालू राहावा, यासाठी सरकारमधील कट्टर विचारसरणीचे नेते हे प्रयत्न करत असल्याची भीती अनेकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

पीस नाऊ या इस्त्रायली संघटनेचे सदस्य योनाटन मिझराही म्हणतात की, “या प्रदेशातील तणाव आधीच वाढलेला आहे. या आगीत तेल ओतण्याचं काम हे अतिरेकी ज्यू करत आहेत. वेस्ट बँकमधील जमिनी बळकावण्याची ही प्रक्रिया वेळीच थांबली नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. वेस्ट बॅंकमधील या अतिरेकी ज्यूंची घुसखोरी आधीच ताणले गेलेले इस्त्रायल - पॅलेस्टाईन संबंध आणखी बिघडवून युद्ध थांबवण्याची शक्यता धुसर बनवत आहे. वसाहतवादी कारवायांमुळे दोन्ही बाजूंमधील द्वेषाची भावाना वाढीस लागत असून परिस्थिती आणखी चिघळत चालली आहे.’’

पीस नाऊ ही संघटना पॅलेस्टाईनमधील इस्त्रायली वसाहतींवर देखरेख ठेवण्याचं काम करते.

7 ऑक्टोबरच्या हल्ल्यानंतर इस्त्रायली जनतेत अस्वस्थता, भीती आणि बदल्याचीही भावना वाढीस लागल्याचं योनाटन सांगतात.

7 ऑक्टोबर रोजी हमासने केलेल्या हल्ल्यात 1200 इस्त्रायली मारले गेले होते. तेव्हापासून मग या हल्ल्याला प्रतिक्रिया देण्याच्या नावाखाली पॅलेस्टाईनमधील जमिनी बळकावण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे.

युद्धोत्तर कारवाईबद्दल सामान्य इस्त्रायली जनतेची काय धारणा आहे, हे पाहण्यासाठी प्यू रिसर्च संघटनेनं जूनमध्ये एक सर्वेक्षण केलं होतं.

या सर्वेक्षणानुसार इस्त्रायलमधील 40 टक्के जनता या वसाहतवादाचं समर्थन करते.

पॅलेस्टाईनमधील जमिनी बळकावल्यानं आपला देश आणखी सुरक्षित होईल, असं त्यांना वाटतं.

2013 साली असं मत बाळगणाऱ्या लोकांची संख्या फक्त 27 टक्के होती.

तर 35 टक्के लोक या वसाहतवादाच्या विरोधात आहे. या वाढत्या वसाहतवादामुळे इस्त्रायल आणखी अस्थिर बनेल, अशी या लोकांची धारणा आहे.

2013 साली वसाहतवादाला विरोध करणाऱ्या लोकांचं प्रमाण तब्बल 42 टक्के होतं.

युद्ध सुरू झाल्यापासून वेस्ट बँक मधील पॅलेस्टाईन जनतेवरील वसाहतवादी हिंसा वरचेवर वाढतच असताना दिसते.

मागच्या काही वर्षांपासून या हिंसेत सातत्याने पण हळूहळू वाढ होतच होती. पण मागच्या काही महिन्यात ही हिंसा भयानक वाढलेली आहे.

उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार 2022 साली इस्त्रायलकडून पॅलेस्टाईन वर करण्यात आलेल्या हल्ल्यांची संख्या 856 इतकी होती. तर मागच्या फक्त 10 महिन्यात इस्त्रायलनं पॅलेस्टाईन वर 1270 वेळा हल्ला केलेला आहे.

बीटी सेलम या इस्त्रायल मधील मानवाधिकार संघटनेच्या अहवालानुसार मागच्या 10 महिन्यात वेस्ट बँकमधील किमान 18 गावांमधून पॅलेस्टिनी नागरिकांना बळाचा वापर करून हद्दपार करण्यात आलं आहे.

इस्त्रायल आणि जॉर्डन दरम्यान वसलेला वेस्ट बँकचा प्रदेश हा खरं तर पॅलेस्टाईनचा अविभाज्य भाग राहिलेला आहे.

1967 च्या आखाती युद्धादरम्यान इस्त्रायलनं अनाधिकृतरित्या हा प्रदेश बळकावला. तेव्हापासून आजतागायत इथं कमी अधिक प्रमाणात इस्त्रायली घुसखोरी सुरूच आहे.

7 ऑक्टोबर 2023 ते ऑगस्ट 2024 या काळात वेस्ट बँकमधील 589 पॅलेस्टिनी नागरिकांची हत्या करण्यात आली आहे. यातले 570 नागरिक इस्त्रायलच्या सैन्यानं तर उर्वरित 11 ज्यू वसाहतवाद्यांनी मारल्याचं संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल सांगतो.

वसाहती बळकावण्याच्या कारवाईत निशस्त्र पॅलेस्टिनी नागरिकांचीही हत्या सुनियोजित पद्धतीनं केली जात असल्याचं संयुक्त राष्ट्रांचं म्हणणं आहे.

इस्त्रायलनं चालवलेल्या या कारवाईच्या प्रतिकारात आत्तापर्यंत 5 ज्यू वसाहतवादी तर 9 इस्त्रायली सैनिक देखील मारले गेले आहेत.

मागच्याच आठवड्यात इस्त्रायली वसाहतवादी आणि सैनिकांनी बेथलेहमजवळच्या वादि अल - राहेल भागात घुसखोरी करून 40 वर्षीय पॅलेस्टिनी नागरिकावर गोळ्या झाडून त्याची हत्या केली.

यावर स्पष्टीकरण देताना इस्त्रायलच्या सैन्यानं त्यांच्या ताफ्यावर दगड फिरकावण्यात आला होता, असं म्हटलं.

मागच्याच महिन्यात काही आक्रमक इस्त्रायली वसाहतवाद्यांनी जिट गावात घुसखोरी करून एका 22 वर्षीय पॅलेस्टिनी तरुणाची हत्या केली होती.

या घटनेनंतर इस्त्रायलवर जगभरातून ताशेरे ओढले गेले. आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढल्यानंतर इस्त्रायली लष्करानं 4 जणांना अटक केली आणि हा दहशतवादी हल्लाच असल्याचं मान्य केलं.

पण अशा घटनांनंतर संबंधितांवर केली जाणारी कारवाई अगदी नावापुरती असल्याचं वारंवार दिसून आलं आहे. पॅलेस्टाईनमध्ये घुसून हिंसा केल्याबद्दल इस्त्रायली वसाहतवाद्यांना शिक्षा होणं अगदीच दुर्मिळ आहे. येश डिन नावाच्या इस्त्रायलमधल्याच नागरी हक्क संघटनेनं याचा खुलासा केला.

2005 ते 2023 या काळात वसाहतवादी हिंसेचा आरोप सिद्ध झाल्यानंतरही शिक्षा होण्याचं प्रमाण फक्त 3 टक्केच असल्याचं या संघटनेनं केलेल्या अभ्यासातून समोर आलं.

‘’हे अतिरेकी मानसिकतेचे वसाहतवादी कायदा आपल्याच बाजूने झुकलेला आहे हे माहिती असल्यामुळे अशी हिंसा करताना जराही कचरत नाहीत. उलट कायदा आपलं संरक्षणंच करेल अशी त्यांना खात्री असते,’’ असं इस्त्रायलच्या शिन बेट संरक्षण विभागाचे प्रमुख रोनेन बार एका पत्रात लिहतात. हे गुप्त पत्र काही दिवसांपूर्वी इस्त्रायली माध्यमांच्या हाती लागलं तेव्हा याचा खुलासा झाला.

धोकादायक पायंडा

हे इस्त्रायली वसाहतवादी वेस्ट बँकमध्ये घुसखोरी करून तिथली जमीन बळकावतात व तिथे स्वतःची वसाहत स्थापन करतात. या वसाहतींमध्ये ज्यूंशिवाय इतर कोणालाही प्रवेश दिला जात नाही.

यातल्या अनेक वसाहतींना तर इस्त्रायली सरकार कायदेशीर संरक्षण पुरवतं. तर काही ठिकाणी या वसाहतवाद्यांनी पॅलेस्टाईनच्या जमिनींवर घुसखोरी करून तिथे चौक्या उभ्या केलेल्या आहेत‌.

परकीय देशात घुसखोरी करून अशा चौक्या उभा करणं हा इस्त्रायलच्या कायद्यानुसारही गुन्हा आहे. पण हे अतिरेकी इस्त्रायली या घुसखोरीला इतके सरसावले आहेत की, त्यांना आपल्याच देशाच्या कायद्याचा धाक उरलेला नाही.

पॅलेस्टाईनमधील जास्तीत जमीन बळकावणं या एकाच उद्देशाने ते अक्षरशः इरेला पेटलेले आहेत.

जुलै महिन्यात पहिल्यांदा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या न्यायालयानं वेस्ट बँकवर इस्त्रायलने केलेला कब्जा बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा दिला होता.

या सुनावणीतून पूर्व जेरूसलेमवर इस्त्रायल करत असलेला दावाही अवैध ठरवण्यात आला होता. वेस्ट बँक प्रदेशात वसाहती स्थापन करण्याची प्रक्रिया तत्काळ थांबवली जावी तसेच आधीच घुसखोरी करून ठेवलेल्या भागातूनही इस्त्रायलनं माघार घ्यावी, अशी ताकीदही न्यायालयानं दिली होती.

पश्चिमेकडील इस्त्रायलच्या सहकारी देशांनी या वसाहती शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रक्रियेतील मोठा अडथळा असल्याचं वारंवार म्हटलेलं आहे.

पण, इस्त्रायलनं हे सगळे आरोप धुडकावून लावत, “वेस्ट बँक ही आमचीच भूमी आहे. त्यामुळे इथल्या आमच्या वसाहती अवैध असण्याचा प्रश्नच उभा राहत नाही,’’ अशी ताठर भूमिका घेतली.

वेस्ट बँकमध्ये वसाहती स्थापन करून तिथल्या जमिनीवर कायमस्वरूपी कब्जा मिळवण्याच्या दृष्टीने हे ज्यू अतिरेकी काम करत असल्याचं म्हटलं जातंय.

इस्त्रायलमध्ये सध्या आजपर्यंतच्या सर्वात कडव्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाची सत्ता आहे. याचाच फायदा उठवत हे अतिरेकी पॅलेस्टाईनची जास्तीत जास्त जमिनी आपल्या ताब्यात घेत आहेत.

संपूर्ण वेस्ट बँक परिसरावर ताबा मिळवण्याबरोबरच सगळा गाझा प्रदेशही खिशात घालून इस्त्रायलची सीमा वाढवण्याची महत्वकांक्षा हे अतिरेकी उघडपणे बोलून दाखवताना दिसतात.

यातले अनेक अतिरेकी वसाहतवादी तर आजघडीला स्वत: इस्त्रायल सरकारमधील महत्वाच्या मंत्रिपदावर विराजमान आहेत‌.

एका बाजूला या तणावपूर्ण प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी जगभरातील नेते द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत पुढे करतात.

वेगळा पॅलेस्टाईन बनवून हा तिढा सोडवण्याचा प्रयत्न जागतिक स्तरावर केला जातो. पण इस्त्रायल असो अथवा पॅलेस्टाईन इथल्या संपूर्ण भूभागावर फक्त आमचा मालकीहक्क आहे, अशा आडमुठी भूमिकेवर अतिरेकी ज्यू ठाम आहेत.

शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने वेगळा पॅलेस्टाईन बनवण्याचा जगभरातून सांगितला जाणारा तोडगा यांना अजिबात मान्य नाही. पॅलेस्टाईन या देशाचं अस्तित्वच मिटवण्याच्या ध्येयानं हे अतिरेकी ज्यू पेटलेले आहेत.

त्यामुळेच इतक्या नरसंहारानंतरही हे राजकारणी शस्त्रसंधी करून युद्ध थांबवायला तयार नाहीत, असं आकलन एका राजकीय विश्लेषकानं मांडलं.

“एकमेकांच्या बंदी नागरिक /सैनिकांना सुरक्षित सुपूर्द करून या संघर्षाला विराम देण्याचा इस्त्रायलचा कुठलाही मानस नाही. उलट परिस्थिती आणखी कशी चिघळत जाईल जेणेकरून युद्ध सुरूच राहिल, यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत‌. गाझामध्ये घुसून तिथल्या संपूर्ण भूभागावर कब्जा मिळवल्याशिवाय इस्त्रायलचा युद्धज्वर उतरणार नाही,” असं मत द टाईम्स ऑफ इस्त्रायलच्या राजकीय वार्ताहार ताल स्नेडर यांनी मांडलं.

“तूर्तास युद्ध थांबवून हिंसा कमी करण्याऐवजी कायमसाठी पॅलेस्टाईनला नामशेष करण्याच्या दीर्घकालीन उद्देशानं ते भारलेले आहेत. त्यामुळं त्यांच्या या युक्तिवादानुसार हे युद्ध आणि नरसंहार सुरू राहणंच हिताचं आहे,” असं ताल स्नेडर पुढे सांगतात.

दरम्यान, इस्त्रायलच्या प्रशासनानं पॅलेस्टाईनमध्ये आणखी 5 नव्या वसाहती स्थापन करण्याची नवी योजनाही घोषित करून टाकली आहे. यातलंच एक म्हणजे हे बट्टीर गाव.

या गावातील किमान 23 चौरस किमीचा भूभाग इस्त्रायलच्या अखत्यारित समाविष्ट करून घेण्याचा त्यांचा इरादा आहे. याचा अर्थ सरळ आहे. इस्त्रायलच्या दृष्टीने हा भूभाग इस्त्राइलच्याच मालकीचा आहे. मग भले तो जमिनाचा पट्टा पॅलेस्टाईन व्याप्त प्रदेशात मोडणारा असो अथवा एखाद्या पॅलेस्टिनी नागरिकाची खासगी जमीन, पॅलेस्टाईनच्या या अधिकृत भूभागावर पाय ठेवण्यास पॅलेस्टिनी नागरिकांनाच आता बंदी आहे.

पॅलेस्टाईन भूमीवर वसाहत स्थापन करून जास्तीत जास्त इस्त्रायली नागरिक तिथे वसवणे आणि तिथे पायाभूत सुविधा विकसित करणे, हे या वसाहतवाद्यांचे धोरण आहे. जेणेकरून या भूभागावर कायमचा अधिकार सांगता येईल.

अनधिकृत घुसखोरीवर अधिकृत दावेदारी सिद्ध करून इस्त्रायलच्या विस्ताराची ही दीर्घकालीन योजना आहे.

इस्रायल-गाझा संघर्षाबाबत इतर काही महत्त्वाच्या बातम्या :

हमासचे मुख्य नेते इस्माईल हानिये इराणमध्ये मारले गेले - हमासची माहिती

इस्रायलचे लोक मृत सैनिकांचे शुक्राणू का जतन करत आहेत? मृतदेहातून स्पर्म्स कसे काढतात?

इस्रायलच्या तुरुंगात असलेल्या भोगाव्या लागल्या 'नरक यातना,' पॅलेस्टिनी कैद्यांचा आरोप

इराण इस्रायलवर हल्ला करेल का? संपूर्ण आखातावर भीती आणि चिंतेचे ढग

एका बाजूला इस्त्रायल सरकार पुरस्कृत जमीन संपादन तर दुसऱ्या बाजूला अतिरेकी घटकांकडून चौक्या उभारून केली जाणारी घुसखोरी अशा दोन्ही मार्गांनी वसाहतवादाच्या प्रक्रियेला बळकटी दिली जात आहे.

हेब्रॉनच्या उत्तरेकडील अल - कनूबमध्ये जागोजागी चौक्या आणि रस्ते बांधणी केली गेल्याचे पुरावे उपग्रह प्रतिमांमधून मिळतात.

विशेष म्हणजे ही सगळी बांधणी फक्त मागच्या दहा महिन्यांत (युद्ध सुरू झाल्यानंतर) झालेली आहे. एका बाजूला घुसखोरी करून पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहेत तर दुसऱ्या बाजूला तिथल्या मूळच्या पॅलेस्टिनी नागरिकांना बळाचा वापर करून हाकललं जात आहे.

आम्ही इब्राहीम शलालदा (वय 50) व त्यांचे काका मोहम्मद (वय 80) यांना गाडीत सोबत घेऊन अल - कनूबकडे निघालो‌.

शलालदा व मोहम्मद सांगतात की, मागच्या नोव्हेंबरमध्ये वसाहतवाद्यांनी त्यांचं घर नष्ट करुन त्यांना तिथून हाकलून लावलं होतं. शलालदा व मोहम्मद दोघेही तिथे शेती करायचे.

आम्ही जसं जवळ पोहचलो तसा एका अतिरेकी वसाहतवाद्याने आमच्या गाडीचा रस्ता अडवला.

थोड्याच वेळात सशस्त्र इस्त्रायलींचा एक घोळकाच तिथे येऊन पोहचला. यात इस्त्रायली सैन्याचे (Israel Defence Force - IDF) जवान त्यांच्या सैनिकी वेषात आले होते. सोबतच्या आणखी एका व्यक्तीने वसाहत सुरक्षा अधिकारी असल्याचं सांगत चेकपोस्टवर आम्हाला अडवून धरलं.

सुरक्षा अधिकाऱ्याने आमच्या सोबतच्या शलालदा व मोहम्मदला गाडीबाहेर बोलवून त्यांची तपासणी केली. दोन तासानंतर सैनिकांच्या सांगण्यावरून तिथे जमा झालेले इस्रायली वसाहतवादी तिथून निघून गेले, आणि आमच्या बीबीसीच्या गाडीला आत सोडलं.

आखाती युद्धात जॉर्डनकडून जमीन हस्तगत केल्यानंतर लगेच इस्त्रायलने वेस्ट बँकेत वसाहती स्थापन करायला सुरुवात केली. मागच्या 5 दशकांपासून या वसाहती वसवण्याची प्रक्रिया सुरूच आहे.

या गेल्या 50 वर्षांत अनेक सरकारं बदलली पण पॅलेस्टाईन भूमीतला इस्त्रायलचा हा वसाहतवादी विस्तार सुरूच राहिला. सत्तापालट झाल्यानंतर आलेल्या कुठल्याच नवीन सरकारनं या प्रक्रियेत खंड पडू दिला नाही.

आजघडीला सुमारे 30 लाख पॅलेस्टिनी लोक वेस्ट बँकमध्ये (इस्त्रायल व्याप्त पूर्व जेरूसलेम वगळून) राहतात. तर 130 वसाहतींमध्ये एकूण 5 लाख ज्यू इस्त्रायली लोक आजघडीला इथे वसलेले आहेत.

इस्त्रायलमधील एक अति उजव्या विचारसरणीचे राजकारणी आणि सध्याच्या सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या बेझलेल स्मॉट्रिच यांनी हा आकडा दुप्पट करण्याचं आश्वासन दिलं आहे. पॅलेस्टाईनच्या भूमीवर इस्त्रायली ज्यूंची संख्या आणि पर्यायानं इस्त्रायलचा मालकी हक्क वाढवत नेणं हे त्यांचं प्रमुख राजकीय धोरण आहे.

या जमिनीवर इस्त्रायली ज्यूंचा जन्मसिद्ध अधिकार असल्याचं स्मॉट्रिच मानतात. 2022 ची निवडणूक जिंकून नेतन्याहू पुन्हा एकदा पंतप्रधान बनले तेव्हा त्यांनी अनेक अति उजव्या पक्षांना सोबत घेऊन आघाडी सरकार बनवलं. सत्ताधारी आघाडी सरकारचा भाग असलेले हे अतिउजवे पक्ष वसाहतवादाचा उघड पुरस्कार करतात.

सध्या बेझलेल स्मॉट्रिच इस्त्रायल सरकारमध्ये अर्थमंत्री आहेत. शिवाय संरक्षण खात्यातसुद्धा महत्वाचं पद त्यांना देण्यात आलंय. वेस्ट बँकमधील इस्रायलच्या बदललेल्या लष्करी धोरणात याचं प्रतिबिंब स्पष्ट दिसून येतं.

याशिवाय अर्थमंत्री या नात्याने त्यांनी खास पॅलेस्टाईनमध्ये वसाहती स्थापन करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेतील बराच निधी गुंतवला आहे.

तिथे रस्ते व मूलभूत सेवा तर वेगाने उभ्या केल्याच, शिवाय एक नव्या प्रकारची नोकरशाही सुद्धा निर्माण केली.

हे सगळं वसाहतींमधील मूलभूत सुविधा वेगाने विकसित करण्याच्या उद्देशाने केलं गेलं. यासाठी लष्कराचीही मदत घेतली गेली.

समर्थकांशी खासगीत संवाद साधताना स्मॉट्रिच म्हणतात की “मी या देशाची व्यवस्था व कायदेच बदलणार आहे.

म्हणजे, पॅलेस्टाईनवर आपण करत असलेला कब्जा कायद्याच्या अखत्यारीत येईल. त्यानंतर मग पॅलेस्टाईनमध्ये घुसखोरी न करण्यासाठी पाडल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय दबावाकडेही आरामात दुर्लक्ष करता येईल.” हे त्यांचं गुप्त संभाषण काही दिवसांपूर्वीच समोर आलं होतं.

आयुष्यातील एकमेव ध्येय

ही कडवी धार्मिक राष्ट्रवादी वृत्ती मागच्या अनेक दशकांपासून इत्रायलमधील राजकारणाचा अविभाज्य भाग बनत चालली आहे. तिचा प्रभाव व ताकद वरचेवर वाढतेच आहे.

या अतिरेकी विचारसरणीची लोकप्रियता व लोकानुनयही हळूहळू वाढतो आहे. 2022 च्या निवडणुकीत या कट्टर उजव्या विचारधारेच्या पक्षांनी 120 सदस्यांच्या इस्त्रायली संसदेत आपले 13 प्रतिनिधी निवडून आणले.

नेतान्याहू यांना सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी असलेली समर्थनाची गरज या पक्षांनी भागवली. आधीच उजव्या असलेल्या नेतान्याहू यांनी या अति उजव्या पक्षांसोबत आघाडी करून सरकार स्थापन केलं. हे अतिउजवे पक्ष आता सरकारचा भाग बनलेत.

युद्ध सुरू असताना देखील या अति उजव्या पक्षाच्या नेत्यांनी सातत्याने चिथावणीखोर वक्तव्य करत युद्धाच्या आगीत तेल ओतण्याचं काम केलं.

अर्थमंत्री बेझलेल स्मॉट्रिच व त्यांचे सहकारी आणि इस्त्रायलचे अंतर्गत सुरक्षा मंत्री इतमार बेन-ग्विर यांचाही यात समावेश आहे.

सातत्यानं सामाजिक दुही माजवणारी भडकाऊ विधाने करत त्यांनी शांततेसाठी प्रयत्न करणाऱ्या पाश्चात्य सहकारी देशांचीही अस्वस्थता वाढवली.

मागच्याच महिन्यात इस्रायली लष्करानं एका पॅलेस्टिनी कैद्याचं लैंगिक शोषण केल्याबद्दल त्यांच्याच एका सैनिकाला अटक केली होती.

त्यावर प्रतिक्रिया देताना बेन ग्विर म्हणाले की, “देशाचे नायक असलेल्या सैनिकांना अटक करणं जितकं लाजिरवाणं आहे तितकंच संतापजनकही आहे. काही दिवसांपूर्वी “गाझामधील लोकांना उपासमार घडवून आणून त्यांचा छळ करणं न्याय्य आणि नैतिक आहे, असं आणखी एक विधान स्मॉट्रिच यांनी केलं होतं.

गाझा आणि वेस्ट बॅंकेचं भविष्य कायमसाठी बदलणं हा इस्त्रायलच्या अति उजव्या पक्षांचा अजेंडा आहे. “हा इस्त्रायलमधील एक असा गट आहे जो युद्ध कितीही लांबलं तरी पॅलेस्टाईन किंवा इतर अरब देशांशी तडजोड करायला कधीच तयार होणार नाही. गाझामधील युद्ध ही यांच्यासाठी अडचण नव्हे तर संधी आहे,” असं इस्त्रायलचे प्रतिथयश पत्रकार व द इकॉनॉमिस्टचे वार्ताहार अन्शेल फेफर सांगतात.

“पॅलेस्टिनी लोकांनी लवकरात लवकर ही भूमी सोडावी. जेणेकरून जास्तीत जास्त इस्त्रायली लोक इथे राहू शकतील,” असे आदेश स्मॉट्रिच यांनी दिले आहेत.

अर्थात पंतप्रधान या नात्याने गाझामध्ये ज्यू वसाहती पुर्नप्रस्थापित करण्याची शक्यता नेतन्याहू यांनी वरकरणी फेटाळून लावली आहे. पण या दाव्यात कितपत तथ्य आहे, हे सांगता येणं कठीण आहे.

कारण शस्त्रसंधीच्या करारावर स्वाक्षरी करून युद्ध थांबवल्यास सरकारमधून बाहेर पडण्याचा इशारा या अतिरेकी उजव्या पक्षांनी आधीच देऊन ठेवलेला आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून हमासने काही इस्त्रायली नागरिक बंदी बनवून ठेवले आहेत.

तर दुसऱ्या बाजूला इस्त्रायलच्या सैन्याकडेही पॅलेस्टाईनमधील नागरीक व‌ हमासचे सदस्य बंदी म्हणून आहेत. या दोन्ही बाजूंच्या कैद्यांची मुक्तता करून युद्ध थांबवावं अशी मागणी शांततेसाठी केली जात आहे. पण युद्धखोर अति उजव्या पक्षांना युद्ध थांबवण्यात रस नाही.

आता या अतिरेकी विचारसरणीला मानणाऱ्या सामान्य इस्त्रायली लोकांची संख्या कदाचित कमी असेल. पण सरकारमधील त्यांचं ठोस अस्तित्व व वाढता प्रभाव हे युद्ध लांबत नेण्यासाठी पुरेसं आहे.

अति उजव्या पक्षांचा हा न थांबणारा युद्धज्वर वेस्ट बँकेचं वर्तमान आणि भविष्य अंधकारमय करत चालला आहे. शांतता प्रस्थापित होण्याची शक्यता वरचेवर धूसर होत चालली आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.