संयुक्त राष्ट्रांची 'लिस्ट ऑफ शेम' काय आहे, त्यात इस्रायल आणि हमास या दोघांचा समावेश का?

संयुक्त राष्ट्राने एक 'लिस्ट ऑफ शेम' नावाची यादी तयार केली आहे. यात इस्रायली लष्कर, हमास आणि पॅलेस्टिनी इस्लामिक जिहाद या सशस्त्र संघटनांचा समावेश केला आहे.

युद्धादरम्यान मुलांवर विपरित परिणाम करणाऱ्या गटांचा त्यात समावेश आहे.

ही यादी संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव जनरल अँटोनियो गुटेरेस यांच्या बाल आणि सशस्त्र संघर्षांवरील वार्षिक अहवालात जोडण्यात आली आहे.

सर्वात अलीकडील अहवाल जानेवारी ते डिसेंबर 2023 या कालावधीतील आहे, जो 13 जून रोजी सार्वजनिक करण्यात आला होता.

या अहवालावर 26 जून रोजी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत चर्चा होणार आहे.

या अहवालात असं म्हटलंय की, "2023 मध्ये सशस्त्र संघर्षात मुलांवरील हिंसाचार शिगेला पोहोचला होता, 2023 मध्ये नियमांचे उल्लंघन तब्बल 21 टक्क्यांनी वाढले आहे."

त्यानुसार खून आणि अपंगत्वाच्या घटनांमध्ये 35 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

2024 च्या अहवालात इस्रायल आणि इस्रायल व्याप्त पॅलेस्टिनी प्रदेशात मुलांवर सर्वाधिक हिंसाचार झाला आहे.

बहुतेक हिंसाचारासाठी इस्रायल जबाबदार आहे

संयुक्त राष्ट्राने इस्रायली सशस्त्र सेना आणि सैन्याशी संबंधित हिंसाचाराच्या 5,698 प्रकरणांची पुष्टी केली आहे, तर 116 प्रकरणे हमासच्या इज्ज अल-दिन अल-कसाम ब्रिगेडशी आणि 21 प्रकरणे पॅलेस्टिनी इस्लामिक जिहाद अल-कुद्स ब्रिगेडशी संबंधित आहेत.

या व्यतिरिक्त मुलांवरील हिंसाचाराच्या 2,051 प्रकरणांची चौकशी सुरू असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

इस्रायल हा देश कसा तयार झाला हे जाणून घेण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा :

मुस्लिमांच्या भूमीत असा तयार झाला ज्यूंचा देश इस्रायल, इस्रायलच्या जन्माची रक्तरंजित कथा

अहवालातील पडताळणी केलेली प्रकरणे

"7 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर दरम्यान, 2,267 पॅलेस्टिनी मुले मारली गेली, त्यापैकी बहुतेक मुलं गाझामधील होती: बहुसंख्य प्रकरणं ही दाट लोकवस्तीच्या भागात इस्रायली सैन्य आणि सुरक्षा दलांनी वापरलेल्या स्फोटकांमुळे झाली."

7 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या गोळीबार आणि रॉकेट हल्ल्यांमुळे एकूण 43 इस्रायली मुले मारली गेली.

हमासच्या इज्ज अल-दिन अल-कासम ब्रिगेड आणि इतर पॅलेस्टिनी सशस्त्र गटांनी 47 इस्रायली मुलांचे अपहरण केले.

इस्रायली सुरक्षा दलांनी कथित सुरक्षा-संबंधित गुन्ह्यांसाठी 906 पॅलेस्टिनी मुलांना अटक केली.

शाळा आणि रुग्णालयांवर 371 हल्ल्यांसाठी, इस्रायली सैन्य, सुरक्षा दल, इस्रायली स्थायिक आणि अज्ञात हल्लेखोर जबाबदार आहेत.

इस्रायलमधील शाळा आणि रुग्णालयांवर जे 17 हल्ले झाले त्यासाठी अल-कासम ब्रिगेड्स, इतर पॅलेस्टिनी सशस्त्र संघटना आणि अज्ञात हल्लेखोर जबाबदार आहेत.

या यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या गंभीर हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये मुलांचे अपंगत्व आणि मानवतावादी मदत थांबवणे यांचा समावेश आहे.

मात्र संयुक्त राष्ट्रांनी कबूल केलंय की, "हा अहवाल मुलांवरील हिंसाचाराचं संपूर्ण चित्र प्रतिबिंबित करत नाही. कारण जमिनीवर पडताळणी करणं एक मोठं आव्हान आहे."

'लिस्ट ऑफ शेम' काय आहे? त्यात आणखी कोण आहे?

2001 मध्ये, संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या ठरावात सरचिटणीसांना 'संघर्षात सामिल' असणाऱ्यांची ओळख पटविण्यासाठी आणि त्यांची यादी तयार करण्यास सांगितले. यात ज्या संघटना मुलांची भरती करतात आणि त्यांचा वापर करतात त्यांचा समावेश करण्यात आला.

तेव्हापासून ही यादी संयुक्त राष्ट्र महासचिवांच्या सुरक्षा परिषदेच्या वार्षिक अहवालाशी जोडलेली असते. यात मुलांवर परिणाम करणाऱ्या सशस्त्र संघर्षाचे नमुने आणि गुन्ह्यांची माहिती असते.

1996 मध्ये मुलांवर झालेल्या संघर्षाच्या प्रभावाचे मूल्यांकन करण्यासाठी महासचिवांचे विशेष प्रतिनिधी नेमण्यात आले. संघर्षात सहा गंभीर गुन्ह्यांची ओळख करून यादीत त्याचे नाव टाकण्यात आले.

यापैकी पाच गुन्हे करणाऱ्या गुन्हेगाराचा या यादीत आपोआप समावेश होतो:

सहावा गुन्हा म्हणजे लहान मुलं आणि नागरिकांना मानवतावादी मदतीपासून वंचित ठेवणं.

ताज्या यादीत बोको हराम, इस्लामिक स्टेट आणि तालिबानसारख्या सशस्त्र संघटनांचा समावेश आहे.

गेल्या वर्षी रशियन लष्कराचाही त्यात समावेश होता.

बीबीसी हमास या संघटनेला दहशतवादी संघटना म्हणून का संबोधत नाही? हे जाणून घ्यायचं असेल इथे क्लिक करा

इस्रायलला 'अनैतिक' का म्हटलं गेलं?

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ताज्या अहवालावर अद्याप हमास किंवा इस्लामिक जिहादकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही, परंतु इस्रायलने त्याला 'अनैतिक' म्हणत निशाणा साधला आहे.

7 जून रोजी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, चीफ ऑफ स्टाफ कोर्टनी रॅटरे यांनी इस्रायलचे यूएन राजदूत गिलाड अर्डान यांना फोनवर सांगितले की, आयडीएफला यादीत समाविष्ट केले जाईल.

नंतर अर्डान यांनी सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये 'अनैतिक निर्णय ज्यामुळे हमासला फायदा होईल' असं म्हटलं.

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी एका निवेदनात म्हटलंय की, "संयुक्त राष्ट्रांनी हमासच्या हत्याऱ्यांना पाठिंबा देणाऱ्यांच्या श्रेणीत सामील होऊन स्वतःला काळ्या यादीत टाकलं आहे."

त्यांनी घोषित केलं की, "आयडीएफ ही जगातील सर्वात नैतिक सेना आहे. संयुक्त राष्ट्रांचा कोणत्याही चुकीच्या निर्णयाने त्यात बदल होणार नाही."

इस्रायलचा या यादीत प्रथमच समावेश करण्यात आला असला तरी यापूर्वी सशस्त्र संघर्षांचा मुलांवर जो परिणाम होतो त्या अहवालांमध्ये इस्रायलचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

गेल्या वर्षी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात असं म्हटलंय की इस्रायली सैन्याने फोडलेल्या अश्रुधुरामुळे 524 मुले (517 पॅलेस्टिनी, 7 इस्रायली) अपंग झाली आहेत आणि 563 मुलांना वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता लागली.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मागील अहवालात इस्रायलचा समावेश न केल्याबद्दल मानवाधिकार संघटनांनी सरचिटणीस गुटेरेस यांच्यावर जोरदार टीका केली होती.

ह्यूमन राइट्स वॉचचे बालहक्क संचालक जो बेकर म्हणाल्या, "संयुक्त राष्ट्रांच्या लिस्ट ऑफ शेम यादीत इस्रायली सैन्याचा समावेश करणं फार पूर्वीपासून बाकी आहे."

त्या म्हणतात, "हमासच्या इज्ज-अल-दीन अल-कसाम ब्रिगेड्स आणि पॅलेस्टिनी इस्लामिक जिहादच्या अल-कुद्स ब्रिगेड्सचाही समावेश केला हे योग्य झालं."

अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलचे सरचिटणीस अॅग्नेस कॅलामार्ड यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला लिहिलं होतं की, "इस्रायलने गाझामधील 15,000 मुलांची हत्या करायला नको होती."

या सूचीचा काय परिणाम होणार?

मुलांची परिस्थिती सर्वांसमोर आणणं हा या अहवालाचा हेतू आहे पण त्याला कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही.

ऑक्सफर्ड इन्स्टिट्यूट फॉर एथिक्स, लॉ अँड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट येथील वरिष्ठ संशोधक इमानुएला-चियारा गिलार्ड यांनी बीबीसीला सांगितले की, "त्या यादीत देश आणि संस्थांना समाविष्ट करून त्यांना खजील करणं हा मूळ उद्देश आहे. पण याचा कोणताही ठोस कायदेशीर परिणाम होत नसतो."

त्यांच्या मते, "यामुळे काही देश जे इस्रायलला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करतात त्या पुरवठ्यावर या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो. पण यात कोणतेही निर्बंध लादलेले नसतात."

हमास आणि पॅलेस्टिनी इस्लामिक जिहादचा, इस्रायल, अमेरिका आणि ब्रिटनच्या 'दहशतवादी संघटनां'च्या यादीत आधीच समावेश आहे. त्यांना नॉन-स्टेट ॲक्टर म्हणून संबोधल्याने त्यांच्या कायदेशीर स्थितीवर परिणाम होत नाही, असं संयुक्त राष्ट्रांचं म्हणणं आहे.

गिलार्ड म्हणतात की, या यादीतील समावेशाचा व्यावहारिक परिणाम होऊ शकतो कारण इस्रायल आणि हमासकडे अधिक गंभीर दृष्टिकोनातून पाहिले जाईल आणि यामुळे सुरक्षा परिषदेतील संबंधित ठरावांवर परिणाम होईल.

संयुक्त राष्ट्रांच्या या यादीतून स्वतःला काढून टाकण्यासाठी, संघटनांना संयुक्त राष्ट्रांशी कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू कराव्या लागतील जेणेकरुन भविष्यात मुलांवरील हिंसाचाराचे प्रकार थांबवता येतील.