नकबा: 1948 मध्ये काय घडलं? पॅलेस्टिनी याला 'भयंकर आपत्ती' का म्हणतात?
फोटो स्रोत, Getty Images
दरवर्षी 15 मेला जगभरातले पॅलेस्टिनी अल्-नकबाचं स्मरण करतात. नकबा या शब्दाचा इंग्लिश अर्थ - The Catastrophe. मराठीत - भयंकर मोठं संकट वा आपत्ती.
1947च्या अखेरच्या महिन्यांपासून ते 1949च्या पूर्वार्धापर्यंत सुमारे 7.5 लाख पॅलेस्टिनी निर्वासित झाले...त्या भूमीतून नंतर इस्रायल देश बनला.
बहुतेकांना बळाचा वापर करून काढण्यात आलं किंवा मग आपल्या सुरक्षेची - जीवाची भीती वाटल्याने त्यांनी जाणं पसंत केलं.
लाखो पॅलेस्टिनींचं विस्थापन आणि त्यानंतरची अनेक दशकं निर्वसन यांच्या स्मृतींसाठी अल्-नकबा दिवस पाळला जातो.
भावनांना भारलेल्या या दिवशी यापूर्वीच्या वर्षांत अनेकदा पॅलेस्टिनी आणि इस्रायलींमध्ये झटापटींच्या - हिंसाचाराच्या घटना घडलेल्या आहेत.
नेमकं काय घडलं होतं? आणि 'द कीज ऑफ रिटर्न' (The Keys of return) - चा या दिवसाशी काय संबंध आहे?
झायोनिझमचा उदय आणि अरब बंड
19व्या शतकाच्या उत्तरार्धात युरोपात Zionism (झायोनिझम) ची राजकीय चळवळ वाढीस लागली.
झायोनिझम म्हणजे ज्यू राष्ट्र निर्मितीसाठीची चळवळ. पुरातन जेरुसलेममधल्या एका डोंगराचं नाव Zion - झायॉन होतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
या राजकीय झायॉनिझम प्रणेते होते थिओडोर हर्जल. अनेक शतकांपासूनच्या युरोपातल्या Antisemitic म्हणजे ज्यू द्वेषी भावना आणि त्यांच्यावर होणाऱ्या हल्ल्यांवरचं उत्तर म्हणजे ज्यूंना स्वतःचं राष्ट्र मिळवून देणं, असं त्यांनी 1896मध्ये म्हटलं होतं.
ऑटोमन साम्राज्य विसर्जित झाल्यानंतर पॅलेस्टाईन भूभागाचा ताबा ब्रिटनने घेतला. 1917मध्ये त्यांनी बॅलफोर डिक्लरेशन (Balfour Declaration) जाहीर केलं.
'पॅलेस्टाईन भागामध्ये ज्यू लोकांसाठीच्या राष्ट्रीय घराची स्थापना' करण्याचं आश्वासन यातून देण्यात आलं.
'पॅलेस्टाईनमध्ये आता राहणाऱ्या बिगर ज्यू समुदायांच्या नागरी आणि धार्मिक हक्कांबद्दल पूर्वग्रह निर्माण होतील अशा गोष्टी करू नयेत,' असंही यात म्हटलं होतं.
वाढत्या छळापासून विशेषतः पूर्व युरोपातल्या छळापासून सुटका करून घेण्यासाठी हजारो ज्यू स्थलांतरितांनी पॅलेस्टाईनकडे धाव घेतली.
ज्यू निर्वासितांची संख्या झपाट्याने वाढत होती. 1920 आणि 1930च्या संपूर्ण दशकांमध्ये ज्यू आणि पॅलेस्टिनी समुदायांमध्ये हिंसक झटापटी होत होत्या. सुरुवातीच्या या झटापटींमध्ये दोन्ही बाजूंच्या शेकडोंचा जीव गेला.
या ज्यू निर्वासितांनी लहान शेतकरी आणि अरब समाजातल्या श्रीमंतांकडून मोठ्या जमिनी विकत घेतल्या. विकत घेतलेल्या या जमिनींवर रहायला आल्यानंतर त्यांनी तिथे भाड्याने राहणाऱ्या अरब शेतकऱ्यांना हटवलं आणि ज्यूंविरोधातल्या भावना हळुहळू तीव्र होऊ लागल्या.
अरबांना स्वातंत्र्य मिळावं, ज्यू स्थलांतर आणि जमीन खरेदीसाठी थांबवावी अशा मागण्यांसाठी 1936मध्ये पॅलेस्टिनी अरबांनी ब्रिटीश राजवटीविरोधात मोठं बंड केलं. याला अरबांचं बंड (Arab Revolt) म्हटलं जातं.
1939मध्ये हे बंड संपलं तेव्हा इतिहासतज्ज्ञांच्या मते यात 5000 पेक्षा जास्त अरब मारले गेले आणि 15 हजारांपेक्षा अधिक जखमी झाले होते.
ब्रिटीश आणि ज्यूं पैकीही शेकडो जण मारले गेल्याचं इतिहासकार सांगतात.
फोटो स्रोत, Getty Images
या अरब बंडानंतर ब्रिटीश सरकारने 1939मध्ये श्वेत पत्रिका जाहीर केली. यानुसार ज्यू स्थलांतरितांना पुढची 5 वर्षं पॅलेस्टाईनमध्ये जाण्यास बंदी घालण्यात आली आणि ज्यूंच्या स्थलांतरासाठी अरबांची परवानगी लागेल, असंही सांगण्यात आलं.
पॅलेस्टिनी आणि ज्यू अशा दोघांनाही मिळून जर सरकार चालवण्याची कल्पना प्रत्यक्षात आणणं शक्य होणार असेल तर पुढच्या 10 वर्षांमध्ये स्वतंत्र पॅलेस्टाईन देशाची स्थापना करत ब्रिटीश राजवट संपुष्टात आणण्याचं आश्वासनही ब्रिटनने दिलं.
अरबांसाठी हा विजय मानला गेला असला तरी यामुळे शांतता प्रस्थापित झाली नाही. कारण ज्यू पॅरामिलिटरी गट आणि ब्रिटीश सैन्यातल्या झटापटी सुरूच राहिल्या.
आपण अशा प्रकारे राज्य करत राहू शकत नाही आणि अरब वा ज्यूंकडूनही सहकार्य मिळणार नाही, हे पुढच्या काही वर्षांमध्ये ब्रिटीशांच्या लक्षात आलं. या भागात होणारं मोठं स्थलांतर थांबवण्यात त्यांना अपयश आलं होतं आणि ज्यू रेफ्युजींनी भरून येणाऱ्या बोटींवर आक्रमक हल्ले केल्याने ब्रिटीश नौदलावर होणाऱ्या टीकेचा परिणाम ब्रिटनच्या प्रतिष्ठेवर होत असल्याचं काहींचं मत होतं.
फाळणीची योजना
पॅलेस्टाईनमधली आपली राजवट संपुष्टात आणण्याचा आपला विचार असल्याचं 1947मध्ये ब्रिटीश सरकारने जाहीर केल्यावर संयुक्त राष्टसंघातल्या देशांनी रिझोल्यूशन 181 - ठराव 181 स्वीकारला.
या ठरावानुसार पॅलेस्टाईनची फाळणी ज्यू आणि अरब राष्ट्रांमध्ये करण्यात येणार होती. यात जेरुसलेमचा ताबा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (UN) प्रशासनाकडे असणार होता.
यामध्ये जवळपास 55% जमीन ज्यूंना देण्यात आली.
यात अनेक अशा प्रमुख शहरांचा समावेश होता जिथे पॅलेस्टिनी अरबांचं लोकाधिक्य होतं. हायफा ते जाफाची महत्त्वाची किनारपट्टीही ज्यूंना देण्यात आली.
पुढील दक्षिणेकडील एक तृतीयांश किनारपट्टी अरब राष्ट्राला देण्यात आली. या विभागणीमुळे आपल्याला महत्त्वाच्या शेतजमिनी आणि सागरी बंदरांपर्यंत पोहोचता येणार नाही असं त्यावेळच्या अरब नेतृत्त्वाला वाटलं.
फोटो स्रोत, Getty Images
हे अयोग्य असून यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या तत्त्वांचं (United Nations Charter for self-determination) उल्लंघन होत असल्याचं सांगत त्यांनी ही योजना फेटाळली.
पण UNमध्ये फाळणी आणि ज्यू आणि अरब देशांच्या निर्मितीच्या बाजूने मतदान झालं.
पुढच्या काही महिन्यांमध्ये इस्रायलने स्वतंत्र असल्याची घोषणा केली, अरब मिलिशियाने (सशस्त्र नागरिक गट) हल्ले करत ज्यू वस्त्यांचा संपर्क तोडला आणि ज्यू मिलिशियाने पॅलेस्टिनी गावांवर हल्ला केल्याने अनेक पॅलेस्टिनींना पलायल करावं लागलं.
ब्रिटीश साम्राज्याविरोधातले हल्लेही वाढले.
1948च्या सुरुवातीला ज्यू योद्ध्यांनी त्यांच्या हल्ल्यांचं प्रमाण वाढवत ज्यू राष्ट्रासाठी देण्यात आलेले भूभाग ताब्यात घेतले. पण सोबतच त्यांनी जोडून असलेल्या अरब राष्ट्रासाठीच्या जमिनीही ताब्यात घेतल्या.
पहिलं अरब - इस्रायली युद्ध
14 मे 1948ला पॅलेस्टाईनवरील ब्रिटीश अंमल संपुष्टात आला आणि इस्रायलने ते स्वतंत्र असल्याचं जाहीर केलं.
सीरिया, इजिप्त, जॉर्डन, लेबनॉन, सौदी अरेबिया आणि इराकच्या सैन्याने हल्ला केला. यामध्ये इजिप्त आणि जॉर्डनचं सैन्य बहुतांश लढाई लढत होतं.
इस्रायलने अरब सैन्यांचा पराभव केला आणि 1947मध्ये फाळणीच्या योजनेनुसार पॅलेस्टिनी अरबांना देण्यात आलेल्या जमिनीवरही कब्जा केला.
जानेवारी 1949मध्ये इस्रायल आणि इजिप्तमध्ये युद्धबंदी करार (armistice agreement) झाला आणि युद्ध थांबलं. लेबनॉन,जॉर्डन आणि सीरियानेही यावर नंतर सह्या केल्या.
युद्ध संपलं तेव्हा इस्रायलने त्यांच्या बहुतांश भूभागावर ताबा मिळवला होता.
फोटो स्रोत, Getty Images
जॉर्डनने ताब्यात घेतलेला भाग नंतर वेस्ट बँक म्हणून ओळखला जाऊ लागला आणि इजिप्तने गाझा ताब्यात घेतलं.
जेरुसलेमची विभागणी होऊन पश्चिमेत इस्रायली फौजांचा तर पूर्वेकडे जॉर्डनच्या फौजांचा ताबा आला.
पण शांतता करार कधीच न झाल्याने पुढच्या दशकांमध्ये आणखी युद्ध होत राहिली.
'परतण्याचा हक्क'
मायभूमीत 'परतण्याचा हक्क' म्हणजेच 'Right of Return' ही पॅलेस्टिनींची महत्त्वाची मागणी अजूनही पूर्ण झालेली नाही.
11 डिसेंबर 1948 मध्ये युनायटेड नेशन्सच्या सर्वसाधरण सभेत स्वीकारण्यात आलेल्या 194 क्रमांकाच्या ठरावानुसार पॅलेस्टिनींच्या परतण्याच्या हक्काला वा नुकसान भरपाईच्या हक्काला आंतरराष्ट्रीय मान्यता देण्यात आली होती.
यात म्हटलंय, "ज्या निर्वासितांना आपल्या घरी परतण्याची आणि शेजाऱ्यांसोबत शांततेने जगण्याची इच्छा आहे, त्यांना असं करण्याची परवानगी देऊन असं शक्य तितक्या लवकरात लवकर करण्यात यावं."
पण इतक्या मोठ्या प्रमाणातल्या पॅलेस्टिनींना परतण्याचा हक्क देणं म्हणजे ज्यू राष्ट्र म्हणून अस्तित्त्वं संपुष्टात आणणं असल्याचं इस्रायलचं म्हणणं आहे.
आपल्याला सुरक्षितपणे आणि शांततापूर्ण जगण्याचा हक्क आहे असं सांगणाऱ्या एका विस्तृत शांतता कराराद्वारेच हा मुद्दा सोडवला जाऊ शकतो, असं इस्रायलचं म्हणणं आहे.
युनायटेड नेशन्सच्या नोंदणीनुसार आज सुमारे 50 लाख पॅलेस्टिनी निर्वासित आहेत. (यामध्ये निर्वासितांची मूळ पहिली पिढी आणि त्यांचे वंशज या दोन्हींचा समावेश आहे.)
यापैकी एक तृतीयांश - 15 लाखांहून अधिक जण हे जॉर्डन, लेबनॉन, सीरिया, गाझा पट्टी आणि पूर्व जेरुसलेमसह वेस्ट बँकमधल्या पॅलेस्टिनी निर्वासितांच्या नोंदणीकृत 58 छावण्यांमध्ये राहतात.
'द कीज ऑफ रिटर्न' - आशेचं द्योतक
इतिहासातल्या या काळाला अल्-नकबा म्हटलं जातं. या अल्-नकबामध्ये ज्या पॅलेस्टिनी नागरिकांनी पलायन केलं तेव्हा जाताना त्यांनी सोबत त्यांच्या घराच्या चाव्याही घेतल्या. या आशेने की लवकरच ते आपल्या घरी परततील.
फोटो स्रोत, Getty Images
त्यांच्या हरवलेल्या घराची आठवण आणि 'right of return' परतण्याच्या हक्काचं द्योतक असणाऱ्या या चाव्या एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीला दिल्या जातात.
या चाव्या पॅलेस्टिनी निर्वासितांसाठी आशेची आणि चिकाटीची खूण आहेत.
अल्-नकबा दिवस
गेली अनेक दशकं पॅलेस्टिनी नागरिक त्यांच्या विस्थापनाच्या या राष्ट्रीय संकटांची आठवण काढत आले आहेत.
15 मे हा दिवस अल्-नकबाच्या स्मरणार्थ पाळला जाईल असं 1998मध्ये पॅलेस्टाईन नेते यासिर अराफात यांनी अधिकृतरित्या जाहीर केलं.
2022मध्ये UNच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वसाधारण सभेमध्ये 15 मे 2023चा दिवस अल्-नकबाच्या स्मरणार्थ पाळण्याची विनंती करण्यात आली.
पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या आयुष्यावर आजही अल्-नकबाचा परिणाम होतोय. अनेकांच्या मते भूतकाळातली ही भयंकर आपत्ती आजही टिकून आहे. आजही या संघर्षावर तोडगा निघालेला नाही.
