दक्षिण आफ्रिकेच्या इस्रायलविरुद्धच्या नरसंहाराच्या खटल्यात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ काय?

दक्षिण आफ्रिकेनं इस्रायलविरुद्ध गाझामधील युद्धात नरसंहार केल्याचा आरोप करणारा आणि राफामध्ये करण्यात येणारा हल्ला तात्काळ थांबवण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या खटल्याच्या सुनावणीला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुरूवात झाली आहे.

इस्रायलनं दक्षिण आफ्रिकेच्या या प्रकरणाला पूर्णपणे निराधार आणि नैतिकेच्या विरोधातील म्हटलं आहे. या खटल्यात इस्रायलने शुक्रवारी (17 मे) आपली बाजू मांडली.

दक्षिण आफ्रिकेनं खटला दाखल केल्यापासून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या शब्दाची तीव्र छाननी होते आहे किंवा त्यावर उहापोह होतो आहे. न्यायालयानं निकालात वापरलेल्या प्रशंसनीय या शब्दाभोवती ती केंद्रीत झाली आहे.

जानेवारी महिन्यात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं अंतरिम निकाल दिला होता आणि या निकालातील एका महत्त्वाच्या परिच्छेदावर सर्वाधिक लक्ष वेधलं गेलं.

"न्यायालयाच्या दृष्टीकोनातून, तथ्यं आणि संबंधित परिस्थिती... या सर्व बाबी हा निष्कर्ष काढण्यासाठी पुरेसे आहेत की दक्षिण आफ्रिकेनं दावा केलेल्या अधिकारांपैकी किमान काही अधिकार आणि ज्यांना संरक्षण मिळवण्यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत, ते प्रशंसनीय आहेत."

या निकालाचा काही कायदेतज्ज्ञांसह अनेकांनी असा अन्वयार्थ काढला की "इस्रायलनं गाझामध्ये नरसंहार करत असल्याचा जो दावा आहे तो प्रशंसनीय आहे."

न्यायालयाच्या निकालाचा हा अर्थ वेगाने पसरला. तो संयुक्त राष्ट्रसंघाचं प्रसिद्धी पत्रक, कॅम्पेन करणाऱ्या विविध गटांची वक्तव्यं आणि बीबीसीसह अनेक प्रसारमाध्यमांमध्ये निकालाचा तो अर्थ दिसून आला.

अर्थात, एप्रिलमध्ये त्या खटल्याचा निकाल देताना आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या तत्कालीन अध्यक्षा जोन डोनोग यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं होतं की निकालाचा जो अर्थ लावला जातो आहे तसा तो न्यायालयानं दिलेला नव्हता.

किंबहुना त्या म्हणाल्या की या निकालाचा हेतू दक्षिण आफ्रिकेला इस्रायलविरुद्ध खटला चालवण्याचा अधिकार आहे आणि नरसंहारापासून स्वत:चं संरक्षण करण्याचा अधिकार पॅलेस्टिनींना आहे, हे जाहीर करणं हा होता. पॅलेस्टिनींच्या या अधिकारांची कधीही भरून न निघणारी हानी होण्याचा खरा धोका होता.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींनी भर देत सांगितलं की, त्यांना आता या क्षणी हे सांगण्याची आवश्यकता नाही की नरसंहार झाला आहे की नाही. मात्र दक्षिण आफ्रिकेनं विषद केलेली काही तथ्ये जर सिद्ध झाली तर ती संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नरसंहारासाठीच्या नियमाखाली येऊ शकतील.

या खटल्याच्या पार्श्वभूमीकडे आणि हा कायदेशीर वाद कसा उलगडत गेला त्याकडे एक नजर टाकूया.

जगातील देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्यासंदर्भात असलेले वाद हाताळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली होती.

याचा अर्थ हे कायदे दोन्ही देशांना मान्य आहेत. उदाहरणार्थ- नरसंहारा संदर्भातील कायदा. दुसऱ्या महायुद्धानंतर त्याप्रकारची मोठी मनुष्यहानी पुन्हा टाळण्यासाठी या महत्त्वाच्या उपायाला सर्व देशांनी सहमती दिली होती.

मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेनं आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात एक खटला दाखल केला. इस्रायलनं गाझा पट्टीत ते हमासविरुद्ध कसं युद्ध करत आहेत त्याच्या आड गाझामध्ये नरसंहार करत आहेत हा आपला दृष्टीकोन सिद्ध करण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेनं हा खटला दाखल केला होता.

दक्षिण आफ्रिकेनं इस्रायलवर आरोप केला होता की इस्रायलनं ज्या पद्धतीनं हे युद्ध चालवलं आहे तो एक प्रकारचा नरसंहारच होता. कारण दक्षिण आफ्रिकेच्या मते गाझा मधून पॅलेस्टिनींना संपवण्याचाच हेतू त्यामागे होता. इस्रायलनं हे सर्व आरोप धुडकावून लावले आहेत. प्रत्यक्षात युद्धभूमीवर काय घडत होतं याबद्दल पूर्णपणे चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आहे, असं इस्रायलचं म्हणणं होतं.

दक्षिण आफ्रिकेला न्यायालयासमोर नरसंहार करण्याची कथित योजना होती हे स्पष्ट आणि पक्क्या पुराव्यानिशी मांडावं लागेल. तर इस्रायलला त्यांची बाजू मांडताना हे सर्व दावे एकेक करून तपासण्याचे अधिकार असतील. त्याचबरोबर डझनावारी देशांमध्ये दहशतवादी संघटना म्हणून घोषीत झालेल्या हमासविरुद्ध केलेलं भीषण युद्ध हे आत्मसंरक्षणासाठी केलेल्या कायदेशीर कारवाया होत्या असा युक्तिवाद इस्रायल करू शकेल. हे सर्व प्रकरण तयार करण्यासाठी आणि त्यावर युक्तिवाद करण्यासाठी कित्येक वर्षे लागू शकतात.

त्यामुळेच दक्षिण आफ्रिकेनं आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींना तात्पुरत्या उपाययोजना लागू करण्याची विनंती केली.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं केलेला तो एक हस्तक्षेप असेल. सध्याची स्थिती जैसे थे ठेवण्यासाठीचा तो आदेश असेल, ज्यायोगे न्यायालय अंतिम निर्णयापर्यत पोचण्यापूर्वी इथून पुढे होणारे आणखी नुकसान टाळता येईल.

दक्षिण आफ्रिकेनं न्यायालयाकडे मागणी केली की इस्रायल गाझामधील राफावर करत असलेला हल्ला तात्काळ रोखण्यात यावा यासाठी आदेश द्यावा.

पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या अधिकारांची यापुढे होणारी दुरुस्तीपलीकडची आणि गंभीर हानी टाळण्यासाठी इस्रायलनं पावलं उचलावीत असा आदेश न्यायालयानं द्यावा अशी मागणी करण्यात आली.

न्यायालयानं रक्षण करावं असे अधिकार गाझामधील पॅलेस्टिनी लोकांना आहेत की नाही यावर दोन दिवस दोन्ही देशाच्या वकीलांनी युक्तिवाद केला.

26 जानेवारीला 17 न्यायमुर्तींचा एकत्रित निकाल समोर आला. यात काही न्यायमूर्ती निकालाशी सहमत नव्हते.

"न्यायालयातील सुनावणीच्या या टप्प्यावर, दक्षिण आफ्रिका ज्या अधिकारांचं रक्षण करू पाहते आहे, ते अधिकार अस्तित्वात आहेत की नाही हे ठरवण्यासाठी न्यायालयात सुनावणी सुरू करण्यात आलेली नाही," असं आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं म्हटलं.

"दक्षिण आफ्रिकेनं ज्या अधिकारांबद्दल दावा केला आहे आणि ज्याच्यासाठी ते संरक्षण मिळवू पाहत आहेत ते अधिकार प्रशंसनीय आहेत की नाही हेच फक्त न्यायालयानं ठरवण्याची आवश्यकता आहे."

"न्यायालयाच्या दृष्टीकोनातून, तथ्यं आणि संबंधित परिस्थिती... या सर्व बाबी हा निष्कर्ष काढण्यासाठी पुरेसे आहेत की दक्षिण आफ्रिकेनं दावा केलेल्या अधिकारांपैकी किमान काही अधिकार आणि ज्यांना संरक्षण मिळवण्यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत, ते प्रशंसनीय आहेत."

गाझामधील पॅलेस्टिनींना नरसंहार कायद्यांतर्गत पुरेसे अधिकार आहेत याचा निर्णय घेतल्यानंतर न्यायालयानं शेवटी निष्कर्ष काढला की पॅलेस्टिनींच्या अधिकारांची कधीही भरून न निघणारी हानी होण्याचा खरोखरीचा धोका होता आणि या गंभीर मुद्द्यांबद्दल प्रश्न असतानाच इस्रायलनं नरसंहार टाळण्यासाठी पावलं उचलली पाहिजेत.

इस्रायलनं नरसंहार केला आहे की नाही यावर न्यायालयानं भाष्य केलं नाही. मात्र न्यायालयाच्या निकालातील शब्दांचा असा अर्थ होता का की नरसंहार होण्याचा धोका होता हे न्यायालयाला पटलं होतं? इथेच न्यायालयाच्या निकालाचा नेमका अर्थ काय होता याबद्दलचा वाद सुरू झाला.

एप्रिलमध्ये जवळपास 600 ब्रिटिश वकिलांनी ब्रिटनच्या पंतप्रधानांना एक पत्र लिहिलं. या वकिलांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे चार माजी न्यायमुर्तीदेखील होते. या पत्रात त्यांनी पंतप्रधानांना इस्रायलला होणारी शस्त्रांस्त्रांची विक्री थांबविण्याची मागणी केली होती. त्यांनी या पत्रात "नरसंहाराच्या संभाव्य धोक्याचाही" संदर्भ दिला होता.

ब्रिटिश वकिलांच्या या पत्राला प्रत्युत्तर म्हणून ब्रिटनमधील इस्रायलसाठीचे वकील (युके लॉयर्स फॉर इस्रायल) (UKLFI)यांनी देखील पत्र लिहिलं होतं. 1,300 जणांच्या या मजबूत गटानं म्हटलं होतं की आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं फक्त इतकाच निकाल दिला आहे की नरसंहारापासून संरक्षण व्हावं यासाठी गाझा मधील पॅलेस्टिनींना योग्य अधिकार आहेत. दुसऱ्या शब्दात न्यायालय अजून या गुंतागुंतीच्या आणि काहीशा विचित्र अशा कायदेशीर युक्तिवादावर काम करतं आहे.

आणखी पत्रे आणि निकालाचे आखणी अर्थ यांच्या रुपानं हा वाद सुरूच राहिला.

वकिलांच्या पहिल्या गटातील अनेकांनी इस्रायलसमर्थक वकिलांच्या (UKLFI)म्हणण्याला शब्दछल किंवा पोकळ शब्द असं म्हटलं. त्यांचा युक्तिवाद होता की न्यायालय फक्त तात्विक प्रश्नाबद्दल चिंताग्रस्त असू शकत नाही. कारण प्रत्यक्षात ज्या गोष्टी पणाला लागलेल्या आहेत त्या त्यापेक्षा कितीतरी महत्त्वाच्या आहेत.

आणि हा वाद इंग्लंडच्या संसदीय समिती समोरच्या कायदेशीर लढाईत, इस्रायलला शस्त्रास्त्रांची निर्यात करावी की नाही हा वाद आणखीच गुंतागुंतीचा झाला.

इंग्लंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती लॉर्ड सम्पशन यांनी संसदीय समितीला सांगितलं की "मला वाटतं इस्रायल समर्थक वकिलांच्या (UKLFI)पत्रात असं सुचवलं जात आहे की आंतरराष्ट्रीय न्यायालय अमूर्त कायद्याच्या स्वरुपात स्वीकारत होतं की गाझामधील रहिवाशांना हा अधिकार आहे की त्यांचा नरसंहार करण्यात येऊ नये. मला असं म्हणायचं आहे की त्या प्रस्तावावर क्वचितच वाद घालता येईल."

तसं नाही, अशी इंग्लंडमधील इस्रायलसमर्थक वकिलांमधील नताशा हॉसडॉर्फ यांनी प्रतिक्रिया दिली.

"मी आदरपूर्वक आग्रहानं सांगते की इस्रायलकडून नरसंहार होतो आहे या संभाव्य धोक्याचे निष्कर्ष वाचून न्यायालयाच्या अस्पष्ट विधानांकडं दुर्लक्ष होतं आहे," नताशा हॉसडॉर्फ यांनी पुढं म्हटलं.

एक दिवसानंतर जोन डोनोग (आता त्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातून निवृत्त झाल्या आहेत) बीबीसीच्या हार्डटॉक या कार्यक्रमात आल्या होत्या. तिथं त्यांनी न्यायालयानं नक्की काय केलं आहे हे स्पष्ट करून हा वादविवाद संपविण्याचा प्रयत्न केला होता.

न्यायलयानं नरसंहाराचा दावा प्रशंसनीय होता असा निर्णय दिला नव्हता. आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये जे वारंवार सांगितलं जातं आहे, ते मी दुरुस्त करत आहे, असं न्यायमुर्तींनी म्हणाल्या होत्या.

"नरसंहारापासून संरक्षण मिळण्याच्या पॅलेस्टिनी लोकांच्या अधिकारांची कधीही भरून न येणारी हानी होण्याचा धोका आहे यावर न्यायालयाच्या निकालपत्रात जोर देण्यात आला होता. मात्र शॉर्टहँड अनेकदा दिसतो, त्यात नरसंहाराचं प्रशंसनीय प्रकरण आहे असा निकाल न्यायालयानं दिला नाही."

अशा भयंकर हानीचा कोणताही पुरावा आहे की नाही या प्रश्नावर न्यायालयानं निर्णय देण्यास अजून खूप वेळ आहे.