'पैसे बँकेत अडकलेत, मुलांसाठी भाकरीही खरेदी करता येत नाहीय', गाझातील लोक पैशांविना कसे जगतायेत?

"माझ्या बँक खात्यात पैसे आहेत आणि बाजारात भाकरीसुद्धा आहे. तरीही मी माझ्या मुलांसाठी भाकरी विकत घेऊ शकत नाही."

गाझाच्या देर अल बालाह इथं राहणारे पॅलेस्टाईनचे नागरिक असलेले मोहम्मद अल-क्लॉब सांगत होते.

ते पुढे सांगत होते की, "माझ्या बँक खात्यातून मी पैसे काढू शकत नसेल, तर ते पैसे निरुपयोगी आहेत. इथं अनेक किरकोळ विक्रेते इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार करण्यास नकार देतात."

गाझामध्ये इतका रोख रकमेचा तुटवडा का निर्माण झाला?

पॅलेस्टिनी महसुलातून गाझाला येणारा निधी इस्त्रायलने गोठवला आहे. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांत गाझामध्ये रोख रकमेचा तुटवडा आहे.

इस्रायल-हमास संघर्षामुळे विस्थापित लोकांची संख्या वाढलीय. दुसरीकडे, रोख रकमेचा तुटवडा आहे. त्यामुळे गाझा पट्टीतल्या लोकांच्या कॅश काढण्यासाठी बँका आणि एटीएमसमोर रांगा दिसतात.

आपल्याला कॅश काढता येईल, यासाठी काही जणांनी काही दिवस वाट पाहिली. पण इस्रायल-हमास संघर्षात अनेक बँका उद्धवस्त झाल्यानं, या गोंधळात पैसे कमविण्याची संधी हेरणाऱ्या 'मनी एक्सचेंज माफिया'सारख्या टोळ्यांचा लोकांनी पर्दाफाश केला.

पॅलेस्टाईन मॉनिटरी अथॉरिटीनं युद्ध सुरू झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी, म्हणजे 24 मार्च 2024 रोजी घोषित केलं की, "सततचा बॉम्ब हल्ला, वीजपुरवठा खंडीत होणं आणि युद्धाची परिस्थिती यामुळे गाझा पट्टीतल्या प्रशासकीय विभागात त्यांच्या शाखा उघडणं शक्य नाही."

यामुळे रोख रकमेचं मोठं संकट निर्माण झालं आहे. बहुतांश एटीएमची सेवा देखील बंद आहे.

11 मे 2024 रोजी पॅलेस्टाईन मॉनिटरी अथॉरिटीनं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्व्हिस आणली, ज्याद्वारे ऑनलाईन बँकिंग सेवा, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स आणि बँकेचं कार्ड वापरून पेमेंट करणं शक्य झालं होतं. तरीही इंटरनेट सेवा खंडीत असल्यानं या ऑनलाईन सेवेचा फायदा झाला नाही.

"युद्धातील आठ महिन्यात इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार स्वीकारणारे फक्त एक दुकान मला दिसले. आता वस्तू या दुकानात न विकता कॅम्पमध्ये प्रदर्शन लावून विकाल्या जातात," असं मोहम्मद सांगतात.

पण गाझामधले सध्याचे रोख रकमेचे संकट कशामुळे निर्माण झाले हे समजून घेण्यासाठी आधी या गाझा पट्टीला वित्त पुरवठा कसा होतो, हे समजून घ्यावं लागेल.

गाझाला वित्त पुरवठा कसा होतो?

2007 मध्ये हमासनं गाझा पट्टीचा ताबा घेतला तेव्हापासून गाझाच्या अर्थव्यवस्थेवर लादलेल्या बंदीचा खूप गंभीर परिणाम झाला आहे. इस्त्रायलचे म्हणणे आहे की, "दहशतवादी गटाचे हल्ले थांबविण्यासाठी त्यांची नाकेबंदी आवश्यक आहे."

गाझा पट्टीतील बँका एकतर पॅलेस्टाईन मॉनिटरी अथॉरिटी आणि रामल्लाहमधील पॅलेस्टाईन सरकारसोबत संलग्न आहेत. काही बँका खासगी मालकीच्या तर काही हमास सरकारशी संलग्न आहेत.

पॅलेस्टाईन मॉनिटरी अथॉरिटीची स्थापना 1994 मध्ये पॅरीस कराराच्या अंतर्गत करण्यात आली. तसंच, ही आर्थिक तरतूद ओस्लो कराराशी संलग्न आहे. या करारामुळे इस्त्रायली बँकीग प्रणाली पॅलेस्टाईन अर्थव्यवस्था आणि त्यांचे आर्थिक व्यवहार यावर थेट देखरेख आणि नियंत्रण ठेवण्याचं काम करते.

या करारानुसार, इस्त्रायल पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाच्या वतीनं कर गोळा करते. त्यामधून काही टक्केवारी वजा करून त्याला इस्त्रायली वित्त मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर हे चलन महिन्याला मॉनिटरी अथॉरिटीकडे हस्तांतरित केलं जातं. हा निधी पॅलेस्टाईन प्राधिकरणाच्या आर्थिक उत्पन्नाचा सर्वात मोठा भाग असून त्यातला काही महसूल हा गाझा पट्टीला वाटप केला जातो.

2007 मध्ये जेव्हा हमासनं गाझा पट्टीचा ताबा घेतला तेव्हा गाझामधील हजारो कर्मचाऱ्यांना पॅलेस्टाईन प्राधिकरणाकडून पगार मिळत होता. मॉनिटरी अथॉरिटीसोबत संलग्न असलेल्या बँकांमधून हे पैसे हस्तांतरीत केले जात होते. गाझाला मदतीच्या स्वरुपात देखील काही रोख रक्कम मिळत होती. युनायटेड नेशन्स रिलिफ अँड वर्क एजन्सी फॉर रेफ्युजी आणि कतार यांच्याकडून ही मदत केली जात होती. हीच मदत गाझामध्ये डॉलर्स येण्याचा प्राथमिक स्त्रोत होती.

हे उत्पन्नाचे मार्गे रोख रकमचे अधिकृत मार्गे होते, असं पॅलेस्टाईनमधले अर्थतज्ज्ञ अहमद अबू कमर सांगतात.

ते बीबीसीसोबत बोलताना म्हणाले, वस्तूंचे रोख रकमेत रुपांतर होईल असे शॅडो इकॉनॉमीसारखे अनौपचारिक मार्ग देखील आहेत. पण अनधिकृत मार्गानं येणारी रोख रक्कम आर्थिक चक्रात दिसून येत नाही. गाझा पट्टीतील 2 दशलक्षाहून अधिक नागरिकांना सर्वसामान्यपणे जगता येईल यासाठी सुदृढ अर्थव्यवस्था तयार करण्यासाठी गाझाची संसाधने अपुरी आहेत.

आर्थिक व्यवहारांमध्ये तीन चलनांचा वापर :

1) इस्त्रायली शेकेल : सर्वाधिक वापरलं जाणार चलन असून दैनंदिन व्यवहारांमध्ये या चलनाचा वापर होतो.

2) यूएस डॉलर्स : आयात, आंतरराष्ट्रीय व्यापारी व्यवहार आणि कारसारखे महागड्या वस्तू खरेदीसाठी या चलनाचा वापर होतो

3) जॉर्डेनियन दिनार : लग्नात हुंडा देण्यासाठी, जमीन खरेदीचे व्यवहार, विद्यापीठांचे शुल्क या व्यवहारासाठी हे चलन वापरलं जातं.

युद्धाचे परिणाम

युद्ध सुरू झाल्यापासून इस्त्रायली अधिकारी गाझा पट्टीच्या वाट्याला येणारा महसूल पॅलेस्टाईन मॉनिटरी अथॉरिटीकडे हस्तांरित करण्यास नकार देत आहेत. हा पैसा हमासला आर्थिक मदत करण्यासाठी पुरवला जातो, असं इस्त्रायलचं म्हणणं आहे.

नोव्हेंबर 2023 मध्ये पॅलेस्टाईनच्या अर्थ मंत्रालयानं जाहीर केलं होतं की, "इस्त्रायलच्या वित्त मंत्रालयानं मासिक महसुलातून 600 दशलक्ष शेकेल कपात केली. कारण या रकमेत कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि गाझा पट्टीचा आर्थिक खर्च समाविष्ट आहे."

या वर्षाच्या सुरुवातीला इस्त्रायली अर्थमंत्री बेझालेल स्मोट्रिच यांनी गाझाला एक जरी ‘शेकेल’ दिले तर पॅलेस्टाईन प्राधिकरणाला सर्व महसुलापासून वंचित ठेवण्याची धमकी दिली होती. गाझामध्ये एकही 'शेकेल' जाणार नाही, अशी पोस्ट त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केली होती.

रफाह क्रॉसिंगवरून गाझा सोडणाऱ्या व्यक्तींकडून शुल्क आकारलं जातं. अनेकदा प्रतिव्यक्ती हजारो डॉलर्स रुपये शुल्क आकारलं जातं. पण या व्यक्तींकडून येणारी रोख रक्कमही कमी झाली आहे. परिणामी गाझा पट्टीतला डॉलर्सचा पुरवठा देखील कमी झाला आहे.

खराब झालेल्या नोटांमुळेही रोख रक्कमेची टंचाई वाढली आहे. याआधी पॅलेस्टाईन आणि इस्त्रायलमधील करारानुसार, खराब झालेल्या नोटा बदलून नवीन नोटा दिल्या जात होत्या. पण. युद्ध सुरू झाल्यापासून ही प्रक्रिया देखील थांबली आहे. दुसरीकडे व्यापारी जुन्या नोटा स्वीकारण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे हे पैसे देखील निरुपयोगी ठरले आहेत.

पैशांचा काळाबाजार

मोहम्मद अल क्लॉब हे काळाबाजाराल बळी पडले आहेत. ते एखाद्या दुकानदाराला 10 ते 20 टक्के पैसे देऊन त्यांच्याकडून रोख घेतात.

पण हा मार्ग देखील गुंतागुंतीचा होत असल्याचं कर्माचारी महमूद बकर अल लोहा सांगतात.

ते म्हणाले, अधिकचे पैसे घेऊन रोख देणाऱ्यांच्या दुकानांवर रोख नसल्याच्या पाट्या लागल्या आहेत. ज्यांच्याकडे रोख रक्कम आहे ते त्यांच्या नातेवाईक आणि मित्रांना पसंती देतात.

अहमद (बदलेले नाव) यांनी कमिशन घेऊन रोख रक्कम देण्याच्या कामाबद्दल बीबीसीला माहिती दिली. त्यांच्या खात्यातून 40 हजार शेकेल काढताना त्यांना स्वतःला नुकसान झालं. ती नुकसान भरपाई भरून काढण्यासाठी त्यांनी ही सेवा सुरू केली.

ते म्हणाले, मी स्वतः 10 टक्के कमिशन दिलं. आता इतरांकडून 13 टक्के कमिशन कापून त्यांना रोख पुरवतो.

अहमद यांच्या कमाईतून त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी थोडीशी मदत होते. पण काळाबाजारामुळे गाझामधले इतर नागरिक दैनंदिन त्रास वाढत चालला असल्याच्या तक्रारी करतात.