ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ : ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੋਈ 'ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ' ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਦੇ ਹਨ। 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਨੇ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਕਰਵਾਇਆ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ 'ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ' ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ 'ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ' ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ "ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਇੰਡੀਆਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਨੁਸਾਰ 'ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ' ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, " ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ", ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ' ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ' ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਥਿਤ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।"

ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ' 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ।"

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ 'ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ'

ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਟਾਵਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਥਿਤ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ?

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਚੋਂ 50% ਸਿੱਖ ਅਤੇ 39% ਹਿੰਦੂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਖੇਤਰ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਖੇਤਰ, ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ?

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸ਼ਮੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਸ ਨੂੰ 'ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ' ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ' ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਮੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ " ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।"

"ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 'ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ' ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਵਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ 'ਚ ਘੜੀਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

"ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ 'ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ' ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਜੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।"

"ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਚ ਦਖਲ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ 'ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ' ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਹੈ।"

"ਪਰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਰਾਇਸ਼ਮੁਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ?

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਰੇਡ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ , "ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ।"

"ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੋਟ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"

"ਹਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ।"

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਰ ਸ਼ਮੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ " ਜੇਕਰ ਓਨਟਾਰਿਓ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਇਸ਼ਮੁਾਰੀ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਪਰ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।"

ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ 'ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ' ਕੀ ਹੈ ?

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2020 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 'ਰਾਇਸ਼ਮੁਾਰੀ' ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਕੌਣ ਹੈ ?

ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮਕ ਗਰੁੱਪ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਾਅ 'ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀ।

ਪੰਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਸਤ 2018 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ 'ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ' ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

2020 'ਚ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 'ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ' ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲ਼ਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 15 ਅਗਸਤ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਆਦਿ।

ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)