You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ - ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਫ਼ਲ ਖਾਧੇ ਹੁਣ ਧੂਆਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ
ਇਟਲੀ ਦੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਫ਼ਲ ਖਾਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪਰਿੰਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।''
ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵੀ ਯਤਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
''ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਚਨਬਧਤਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।''
ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬਧਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ।''
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੀ-20 ਨੇ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੰਢਣਸਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਖਪਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲਾਈਮੇਟ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।''
''ਵੈਕਸੀਨ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।''
''ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕਣ।''
ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੈਟ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੇਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ
ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਬਾਰੇ 'ਅਰਥ ਭਰਭੂਰ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ' ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜੋ ਖਰੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਹਿਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ COP26 ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜੀ-20 ਬੈਠਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਠੋਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 19 ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਦੇ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ- ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲੇ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਲ ਕਰਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
