ਬਾਇਡਨ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪਰਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਥਾਪੜਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁਹਾਜ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਖ਼ਤਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਕਾਊਂਟਰ ਬੈਲੰਸ' ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਇਡਨ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ "ਇੱਕ ਉਦਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਆਲੋਚਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼' ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਸੀਮ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ (ਭਾਰਤ)।"

ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਲੋਚਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਇਸ ਨੂੰ "ਨਿਆਂਇਕ ਬਰਬਰਤਾ ਉੱਪਰ ਉਤਰਨਾ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ' ਅਤੇ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੰਤਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਚਾਰ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਨ... ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ

ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਰਵੀਏ ਬਾਰੇ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਹੁਣ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਾਕਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਆਗੂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਕਸਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕੋਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਵਪਾਰਕ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ

ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਰਿਫ਼, ਇੰਟਲੈਕਚੂਅਲ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਸਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਕਈ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਖਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਪਰਿੰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫ਼ੀਰ ਕੈਨਿਥ ਜਸਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰ ਅਪਰਣਾ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।"

ਅਪਰਣਾ ਪਾਂਡੇ ਖ਼ਬਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਯਾਂਗ ਜੇਚੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਸ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਿ ਡੈਕਨ ਹੈਰਾਲਡ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਰਾਗੋਥਮ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)