ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, matt vickers
- ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਝਾਅ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਚੁਣਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ''ਦਯਾ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ'' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 65.2 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਐਂਡ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ 2019' ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਉਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (30 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਣੇ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਚੁਣਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਇਸ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭੰਗ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜੇ 53.1 ਫੀਸਦੀ (ਨਾਂਹ) ਅਤੇ 46.1 ਫੀਸਦੀ (ਹਾਂ) ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ?
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ''ਹਾਂ'' ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਕੈਨੇਡਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਲਗ਼ਜਮਬਰਗ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ''ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੌਤ'' ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਰਹੀ?
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ''ਹਾਂ'' ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਜੁਡਿਥ ਕੋਲਿਨਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਵਨਾਤਕ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਮੈਟ ਵਿਕਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਹੂਮ ਪਤਨੀ ਲੇਕਰੇਸ਼ੀਆ ਸੀਲਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਮੈਟ ਲਈ ਨਤੀਜਾ ''ਦਯਾ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ'' ਹੈ।
ਮੈਟ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ।''
ਮੈਟ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਲਜ਼ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਮੈਟ ਨੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, matt vickers
ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟ ਵਿਕਰਸ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਹੂਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੋਲ ਸੀ ਕਿ ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੁਆਇਸ ਹੋਵੇ।''
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?
(ਐਂਡ ਆਫ਼ ਲਾਇਫ਼ ਚੁਆਇਸ ਐਕਟ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਚੁਣਨ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ...
- ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ
- ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ
- ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ
ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਚੁਣਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਵੀ ਉੱਠੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ''ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਓ, ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ'' ਅਤੇ ''ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
